भारत-म्यानमारमधील ‘मुक्त संचार पद्धत’ काय आहे? मणिपूरमधील हिंसाचारास ही पद्धत कशी कारणीभूत ठरली?

आयएमबीवरील मुक्त संचार व्यवस्था (FMR) काय आहे?

भारत आणि म्यानमारदरम्यान १,६४३ किमींची सीमा असून या सीमेवर मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश हे चार राज्य आहेत. दोन्ही देशांनी मुक्त संचार व्यवस्थेचा (FMR) करार मान्य केला आहे. यामुळे सीमाभागातील आदिवासी जमातींना दोन्ही देशांमध्ये १६ किमीपर्यंत व्हिसाशिवाय मुक्तपणे प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारत आणि म्यानमार दरम्यानचे परराष्ट्र संबंध चांगल्या स्थितीत होते, यासाठी केंद्र सरकारने पूर्वेत्तर धोरणामध्ये बळकटी आणण्यासाठी २०१८ साली एफएमआरचा करार केला.

आणखी वाचा

महाराष्ट्रातील ‘या’ विधानसभेत प्रचारासाठी सहा भाषांचा वापर, तीन राज्यांचा…

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

हिंदू राष्ट्र मान्य नसणाऱ्यांनी पाकिस्तानात चालते व्हावे, धीरेंद्रकृष्ण शास्त्रींचे वक्तव्य

मेट्रो कनेक्ट ३ ॲप ॲन्ड्रॉईड फोनवर अपडेट करू नका, एमएमआरसीचे प्रवाशांना आवाहन, तांत्रिक अडचणींमुळे अपडेट केल्यानंतर ॲप होते बंद

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

विस्तारा’च्या विलीनीकरणातून एअर इंडियाच्या सेवेत विस्तार; विमानांचा ताफा ३०० वर, तर साप्ताहिक उड्डाणे ८,५०० वर

बांगलादेशींचे घुसखोरी प्रकरण : झारखंड, प. बंगालमध्ये ईडीचे १७ ठिकाणी छापे, मतदानाच्या एक दिवस आधी कारवाई

देशाचे सर्वात कमी काळासाठीचे सरन्यायाधीश कोण होते माहितीये? फक्त १७ दिवस राहिले पदावर!

वास्तविक एफएमआरची सुरुवात २०१७ सालीच झाली होती. पण, ऑगस्ट महिन्यात रोहिंग्याची समस्या उद्भवल्यामुळे सदर कराराला स्थगिती दिली गेली.

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

पण, अशा व्यवस्थेची संकल्पना अस्तित्वात आली?

भारत आणि म्यानमार दरम्यानची सीमारेषा १८२६ साली स्थानिक लोकांचे मत लक्षात न घेता आखण्यात आली होती. या सीमेमुळे एकाच वंशाचे, एकाच संस्कृतीचे लोक दोन देशांत त्यांच्या इच्छेच्या विरोधात विभागले गेले. सध्या इंडो-म्यानमार सीमा ही ब्रिटिशांची देण आहे. दोन्ही देशांच्या सीमाभागातील लोकांमध्ये एकप्रकारचे कौटुंबिक आणि वांशिक संबंध आहेत. मणिपूरच्या मोरेह भागातील काही गावे अशी आहेत, जी दोन्ही देशांच्या सीमांनी विभागली आहेत. म्हणजे एकाच गावातील घरे दोन्ही देशांत मोडतात. नागालँडमध्ये मोन नावाच्या जिल्ह्यातील लोंगवा गाव आहे. या गावाच्या प्रमुखाच्या घरामधून सीमारेषा गेलेली आहे. म्हणजे त्यांचे घर दोन्ही देशात मोडते.

एफएमआरमुळे दोन्ही देशांतील लोकांचा एकमेकांशी संपर्क सुलभ केला असून स्थानिक व्यापार आणि व्यवसायालाही चालना दिली आहे. या प्रदेशात सीमापार व्यापाराची एक मोठी पंरपरा राहिली आहे. सीमा प्रदेशात कमी उत्पन्न असलेली अर्थव्यवस्था असल्यामुळे सीमेपलीकडे चालणारा व्यवहार हा स्थानिकांच्या उपजीविकेचा मुख्य स्त्रोत आहे. म्यानमारमध्ये सीमेलगत असलेल्या लोकांनाही भारतातील शहरे ही व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्यसुविधेसाठी त्यांच्या देशापेक्षाही अगदी जवळची वाटतात.

मग ‘एफएमआर’वर टीकात्मक चर्चा का होत आहे?

मुक्त संचार पद्धतीमुळे (FMR) इंडो-म्यानमार परराष्ट्र संबंध सदृढ होत असून स्थानिक लोकांसाठी हे लाभदायक असले तरी या धोरणावर टीकादेखील होत आहे. या पद्धतीमुळे अनवधानाने अवैध स्थलांतर, अमली पदार्थांची तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार होत असल्याची टीका केली जाते. इंडो-म्यानमार दरम्यानची सीमा दाट जंगल आणि असमान भूपरिस्थितीतून (मैदानी प्रदेश नसलेली) जाते. सीमेवर खूप कमी भागात कुंपण घातलेले असल्यामुळे सीमेवर नजर ठेवण्यास कठीण जाते. मणिपूरमध्ये सहा किमीपेक्षाही कमी भागात कुंपण घातलेले आहे.

१ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव झाला. तेव्हापासून सत्ताधारी लष्करी अधिकाऱ्यांनी कुकी-चीन लोकांचा छळ सुरू केला. यामुळे म्यानमारमधील आदिवासी जमातीच्या अनेक लोकांनी सीमा ओलांडून भारताच्या मणिपूर, मिझोराम राज्यात आश्रय घेतला आहे. मिझोराममधील लोकसंख्येपैकी बराचसा भाग हा म्यानमारमधील लोकांशी वांशिक आणि सांस्कृतिक बंध असलेला आहे. गृहमंत्रालयाचा विरोध असूनही मिझोराममध्ये ४० हजार निर्वासितांना आश्रय देण्यात आला आहे.

तसेच मागच्या दीड वर्षात मणिपूरमध्येही अवैध स्थलांतरितांचा एक मोठा वर्ग आलेला आहे. अवैध स्थलांतरितांची संख्या निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच एक समिती स्थापन केली होती. अभ्यासाअंती अशा स्थलांतरितांची संख्या २,१८७ एवढी असल्याचे समितीने कळवले. मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ५,५०० अवैध स्थलांतरितांना मोरेह येथे स्थानापन्न करून त्यापैकी ४,३०० लोकांची पाठवणी पुन्हा त्यांच्या मायदेशात करण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या लोकांची बायोमेट्रिक्स माहिती जतन करून ठेवण्यात आली आहे.

मागच्या आठवड्यात, मणिपूरचे मुख्य सचिव विनित जोशी यांनी लष्कराच्या आसाम रायफल्सला पत्र लिहून म्यानमार सीमेतून ७१८ लोकांनी घुसखोरी केली असल्याची माहिती दिली. या ठिकाणी निमलष्करी दलाची स्थापना करून या लोकांना परत हुसकावून लावण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मणिपूर सरकारने आरोप केला की, डोंगराळ भागात आदिवासी जमातीच्या गावचे प्रमुख जंगलतोड करून अवैध स्थलांतरितांना आश्रय देण्यासाठी नव्या गावांचे निर्माण करत आहेत. यावर्षी मार्च महिन्यात राज्य सरकारने डोंगराळ भागातील नव्या गावांमध्ये जाऊन निष्कासन मोहीम हाती घेतली, त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात हिंसाचार सुरू झाला. मणिपूरची राजधानी इम्फाळच्या शेजारी असलेल्या डोंगराळ भागात कुकी आणि नागा लोकांच्या वस्त्या आहेत; तर इम्फाळच्या मैदानी प्रदेशात मैतेई समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे २ मे रोजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, म्यानमारमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध घुसखोरी होत आहे. याच्या विरोधात आम्ही कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत ४१० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या लोकांकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे आढळून आलेली नाहीत. म्यानमारमधून पळून आलेले २४०० लोक सीमेवरील नजरबंदी गृहांमध्ये आश्रय शोधत आहेत. ते पुढे म्हणाले, “मणिपूरमध्ये मोठ्या संख्येने अनेक म्यानमारी नागरिक अवैधरित्या राहत आहेत, अशी आमची अटकळ आहे. देश आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मी सीमावर्ती भागातील नागरिकांना आवाहन करतो की, त्यांनी अवैध घुसखोरीची माहिती सरकारी यंत्रणेकडे द्यावी, जेणेकरून आम्ही त्यावर नियंत्रण आणू शकू.”

हे ही वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत?

मुक्त संचार पद्धतीमुळे अमली पदार्थांची तस्करी होते?

सेंटर फॉर लँड वेल्फेअर स्टडीजच्या अनुराधा ओइनम यांनी एक संशोधन निबंध सादर केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, बंडखोर संघटना युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पिपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), द युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA), नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (NSCN) आणि कुकी आणि झोमी यांच्या इतर छोट्या संघटनांनी मिळून म्यानमारमधील सगैंग क्षेत्र, कछिन राज्य आणि चीन राज्यात आपापले कॅम्प उभारले आहेत.

“या कॅम्पमध्ये त्यांनी आश्रय घेतला असून त्यांच्या सैनिकांना शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण देण्यात येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अमली पदार्थांची तस्करी करणे आणि शस्त्र विकून त्यातून पैसा गोळा करण्यासारखी बेकायदा कामे केली जातात. मुक्त संचार पद्धतीमुळे हे सर्व शक्य होत आहे. त्यामुळे कुंपण नसलेल्या सीमेवरील बेकायदेशीर सीमापार हालचाली कमी करणे आणि अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी सीमाभागाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे”, असे या निबंधात सांगण्यात आले.

२०२२ साली मणिपूरमध्ये अमली पदार्थांच्या तस्करीचे ५०० गुन्हे दाखल झाले असून त्यात ६२५ लोकांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळाली. हेरॉईन, ओपियम, ब्राऊन शुगर, गांजा, क्रिस्टल मेथ आणि याबा (कॅफिन) यांसारख्या अमली पदार्थांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे. जप्त करून नष्ट केलेल्या साठ्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत १,२२७ असल्याचे सांगितले जाते.

मुक्त संचार पद्धत बंद करायला हवी?

एफएमआर सुविधेचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या सुविधेचे नियमन करणे गरजेचे आहे. म्यानमारमध्ये अंतर्गत प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर निर्वासितांचे लोंढे कमी करण्यासाठी भारताने सप्टेंबर २०२२ साली एफएमआर सुविधेवर बंदी घातली आहे. तथापि, स्थानिक लोकांचे हित पाहता एफएमआरवर पूर्णपणे बंदी घालणे किंवा संपूर्ण सीमेवर कुंपण घालणे योग्य ठरणार नाही. सीमेवरील लोकांच्या उदरनिर्वाहावर याचा विपरित परिणाम होत असून आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. अनुराधा ओइनम यांनी आपल्या शोधनिबंधातून नवी दिल्लीने पर्याय काढण्यास सुचविले आहे. ‘काठीही तुटणार नाही आणि सापही मारला जाईल’, असा दृष्टिकोन बाळगून केंद्राने पर्याय काढावा, असे त्यांनी सुचविले.