-उमाकांत देशपांडे
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जनतेला भलीमोठी आश्वासने देऊ केली आहेत. राज्याची किंवा देशाची आर्थिक परिस्थिती विचारात न घेता सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून घोषणांची चढाओढ होते. करदात्यांच्या पैशांचा किंवा जनतेच्या तिजोरीचा विचार करुन अनिर्बंध आश्वासनांवर नियंत्रण आणावे, या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचार करण्याची भूमिका घेऊन हे प्रकरण त्रिसदस्यीय पीठाकडे सोपविले आहे. न्यायालयाकडून आदेश जारी होईपर्यंत फुकाच्या घोषणांचा सुकाळ सुरूच राहील अशी चिन्हे आहेत.
काँग्रेसने गुजरात निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कोणती आश्वासने जनतेला दिली आहेत?
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व गुजरातचे प्रभारी आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकताच गुजरात निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा घोषित केला आहे. बेरोजगार तरुणांसाठी १० लाख नोकऱ्या, दरमहा ३०० युनिट पर्यंत मोफत वीज, शेतकरी व मच्छिमारांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, बालवाडी ते पदव्युत्तरपर्यंतचे (केजी टू पीजी) शिक्षण मोफत, बेरोजगारांना दरमहा ३ हजार रुपये भत्ता, इंदिरा रसोई योजनेद्वारे ८ रुपयांमध्ये भोजन, हृदय, मूत्रपिंड आदी महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया व आजारांसह १० लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत, राज्यात तीन हजार शासकीय इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान, करोना पीडित कुटुंबियांना ४ लाख रुपये भरपाई आदी भलीमोठी आश्वासने काँग्रेसने दिली आहेत. सत्तेत आल्यास या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करून अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा काँग्रेस नेत्यांनी केली आहे.
भरमसाट आश्वासनांना आवर घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही आदेश जारी केले आहेत का?
राज्याची किंवा देशाची आर्थिक परिस्थिती न पाहता केवळ सत्ता मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी केल्या जात असलेल्या घोषणाबाजीला आळा घालावा, अशी विनंती करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी काही महिन्यांपूर्वी सादर केली होती. त्यावर तत्कालीन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे काही सुनावण्या झाल्या. या घोषणांना आवर घालावा, असे प्रथमदर्शनी मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडली आणि निवडणूक जाहीरनाम्यातून जनतेला आश्वासने देण्याचा आपला मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले. या घोषणांना काही मर्यादा असावी, यासाठी कोणती यंत्रणा निर्माण करता येईल, याबाबत चर्चा झाली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यासाठी पुढाकार घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एस. सुब्रह्मण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू सरकार प्रकरणी २०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा विचार करता याप्रकरणी त्रिसदस्यीय पीठाने निर्णय द्यावा, असे निर्देश तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घोषणांबाबत बालाजी प्रकरणी दिलेला निर्णय नेमका काय आहे?
तामिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षाने २००६ च्या निवडणुकीत जनतेला रंगीत दूरचित्रवाणी संच मोफत वाटण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्ता मिळाल्यावर त्यासाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. त्यानंतर २०११ च्या निवडणुकीत आणखी काही वस्तू मोफत वाटण्याचे आश्वासन द्रमुकने दिले. तर अण्णा द्रमुकने लॅपटॉप, मिक्सर व अन्य वस्तू मोफत वाटपाचे आश्वासन दिले. अण्णा द्रमुक विजयी झाल्यावर त्यांनी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली व आर्थिक तरतूद केली. तेव्हा ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी आहे व ती रोखण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एस. सुब्रह्मण्यम बालाजी यांनी सादर केली होती. त्यावर जनतेसाठीच्या कल्याणकारी योजनांना सरसकट निवडणूक गैरप्रकार (करप्ट प्रॅक्टिसेस) मानणे चुकीचे आहे. राज्याच्या विकास योजनांमध्ये न्यायालयास अकारण हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील काही तरतुदींचा विचार केला गेलेला नाही, असा युक्तिवाद तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे करण्यात आला असून आता नवीन पीठ या मुद्द्यांवर विचार करणार आहे.
गुजरात किंवा आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याबाबत काही निर्णय अपेक्षित आहे का ?
निवडणूक जाहीरनाम्यातील घोषणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नसल्याने त्यावर सध्या तरी कोणताही अंकुश नाही. यासंदर्भातील याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत गुजरात निवडणूक पार पडेल व न्यायालयाच्या आदेशावरच घोषणांबाबत काही कार्यवाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित आहे. यासंदर्भात तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्याची व यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सुचविण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एखादा आयोग किंवा यंत्रणा स्थापन करुन त्यामध्ये नीती आयोग, वित्त आयोग, सीए इन्स्टिट्यूट अशा संस्थांचे अध्यक्ष यांचा समावेश असावा. राज्याची आर्थिक परिस्थिती, त्या घोषणांमुळे पडणारा आर्थिक बोजा आणि ती आश्वासने आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य आहेत का, याविषयी या यंत्रणेने विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते. त्यावर त्रिसदस्यीय पीठाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.
