आज ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवस’ आहे. पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानले जाते. मेकॉले या समाजशास्त्रज्ञाने संपूर्ण लोकशाही राजव्यवस्था ही कायदेमंडळ, राज्यशासन, न्यायसंस्था व पत्रकारिता या चार आधारस्तंभावर उभी असते, ही कल्पना आपल्या ‘कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टरी’ या लेखात मांडली. त्यानंतर पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ हा शब्दप्रयोग करण्यात येऊ लागला. ही पत्रकारिता कोणत्याही अंकुशाखाली राहू नये, यासाठी हा पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यात येतो. सध्या पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा विषय जगभरात चर्चेला येत आहे. पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात असल्याची चर्चा उघडपणे होत आहे. भारतातही अधूनमधून दबक्या आवाजात पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर चर्चा केली जाते. यानिमित्त पत्रकारितेसंदर्भातील कायद्यांची माहिती घेणे उचित ठरेल…
‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवस’ का साजरा करतात ?
पत्रकारिता हे जगातील माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. ही पत्रकारिता सत्यवादी असावी, स्पष्ट असावी, यासाठी स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ‘युनेस्को जनरल कॉन्फरन्स’च्या सल्ल्यानुसार १९९३ पासून ३ मे हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. जगभरातील पत्रकारांना भेडसावणारी आव्हाने, पत्रकारितेवर येणारी बंधने याविषयी जागृती करणे हे या दिवसाचे प्रयोजन असते.
पत्रकारिता आणि कायदे
पत्रकारितेला लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे पत्रकारिता ही निरपेक्ष, निरंकुश असावी. वृत्तपत्रांचे लोकशाहीतील स्थान लक्षात घेता वृत्तपत्रांना पुरेसे स्वातंत्र्य असणे आवश्यक असते. मात्र, हे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असू शकत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हाच नियम पत्रकारितेसाठीही आहे. कायद्याच्या माध्यमातून पत्रकारितेतील स्वातंत्र्याचे रक्षण व नियंत्रण केले जाते. या कायद्यांना एकत्रितपणे ‘पत्रकारितेसाठीचे कायदे’ (लॉज् फॉर जर्नालिझम) म्हटले जाते.
पत्रकारितेकरिता तीन प्रकारचे कायदे दिसतात. १) पत्रकारितेचे स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे (२) पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे आणि (३) वृत्तपत्र, त्यासंबंधित प्रसारमाध्यमांच्या व्यवसायाचा ‘धंदा’ ही बाजू नियंत्रित करणारे. यापैकी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे आणि त्यावर बंधन घालणारे कायदे हे पत्रकारिता करणाऱ्या व्यक्ती आणि सर्व प्रसारमाध्यमांना लागू होतात. मात्र, तिसऱ्या प्रकारातील कायदे हे खास करून धंदा-व्यवसाय म्हणून काम करणाऱ्या वृत्तपत्रांसाठी बनविण्यात आले आहेत.
पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारे कायदे :
मुख्यतः पत्रकारितेकरिता कोणतेही विशिष्ट कायदे नाहीत. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार भारतीय नागरिकांना विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. आता पत्रकारितेला नागरिकत्व नसले किंवा प्रसारमाध्यमांना नागरिकत्व नसले, तरी या माध्यमांचे मालक, संपादक, वाचक इ. नागरिकांकडून या स्वातंत्र्याची अंमलबजावणी करता येते. भारतीय संविधानात अशी स्वतंत्र तरतूद नसली तरी, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हा पत्रकारितेचे व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य मानतो. फक्त काही वेळा हा कायदा सापेक्ष होऊ शकतो. अभिव्यक्त होताना काही मर्यादा आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम १९(२) नुसार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर काही बंधनेदेखील आहेत. जी पत्रकारितेच्या अभिव्यक्तीसाठीही लागू होतात. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, सद्भिरुची, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन देणे यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. या बंधनांबाबत न्यायालये निर्णय घेऊ शकतात.
हेही वाचा : आत्महत्यांचा इतिहास आणि आजचे गंभीर स्वरूप
कायद्याच्या अधीन राहून पत्रकारिता
काही कायद्यांच्या आधारे पत्रकारितेला आणि पर्यायाने प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य मिळते. परंतु, पत्रकारिता लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असल्याने त्यांच्यावरील जबाबदारी ओळखून काही मर्यादा आणणारे नियमदेखील आहेत. हे नियम भारतीय नागरिकांना लागू होतात, तसेच ते पत्रकारितेलाही लागू होतात. (१) संसदेचे विशेषाधिकार, (२) न्यायालयाचा अवमानाचा कायदा, (3) लेखाधिकाराचा कायदा, (४) अब्रुनुकसानीचा कायदा, (५) अश्लीलताविषयक कायदा, (६) शासनीय गोपनीयतेचा कायदा, (७) फौजदारी कायदा, (८) आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा, (९) वृत्तपत्र समितीविषयक कायदा.
संसदेचे विशेषाधिकार : भारतीय लोकशाही राज्यात संसदेचे विशेषाधिकार मान्य करण्यात आलेले आहेत. राज्याची विधिमंडळे व संसद यांना घटनेच्या अनुक्रमे भादंवि १९४ व १०५ यांनुसार विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. वरील सभागृहाच्या कामकाजाचा वृत्तांत देण्याचा किंवा प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार फक्त सभागृहासच असतो. हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. वृत्तपत्र वा अन्य माध्यमे सभागृहाच्या परवानगीने तो वृत्तांत प्रसिद्ध करू शकतात. ‘द पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्ज (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) ॲक्ट’, १९५६’ या कायद्यान्वये संसदेच्या कुठल्याही सभागृहाचा वृतांत वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास त्यांची दिवाणी व फौजदारी कारवाईपासून मुक्तता केली आहे. मात्र, तो वृत्तांत सत्य असल्यास, लोकहितासाठी प्रसिद्ध केल्यास व कोणताही गैरहेतू नसल्यास दिवाणी व फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्तता होते. अशीच तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीने ‘कलम ३६१-अ’नुसार संसद व राज्य विधिमंडळांसाठीही केली आहे. मात्र, त्यात लोकहिताची अट वगळण्यात आली आहे.
शासकीय गोपनीयतेचा कायदा : १९२३ साली ब्रिटिश राजवटीत शासकीय माहितीची गुप्तता राखण्याच्या दृष्टीने सोयीचे व्हावे, या कारणाकरिता हा कायदा संमत करण्यात आला. यामध्ये ‘गोपनीय माहिती’ किंवा ‘गोपनीय कागदपत्रे’ कोणती, याची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. म्हणून कोणती माहिती गोपनीय ठरवायची, ते सर्वस्वी शासनाच्या अधीन असते. अशी माहिती दुसऱ्यास देणे व मिळविणे, या दोन्ही कृती गुन्हा समजल्या जातात. त्यासाठी दंड व तुरुंगवास अशा शिक्षा आहेत. त्यामुळे शासनाकडून अधिकृतरीत्या प्राप्त न झालेली व शोधपत्रकारितेचा उपयोग करून मिळवलेली गोपनीय माहिती वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्यास प्रसारमाध्यमे कायद्याच्या अखत्यारीत येऊ शकतात. लोकशाही राज्यात शासनात पारदर्शकता असली पाहिजे, हे मान्य केल्यास अपवादात्मक महत्त्वाच्या गोष्टींबाबतच गोपनीयता असावी.
हेही वाचा : महाराष्ट्राची ‘कामगार कथा’!
मुद्रित माध्यमातील जाहिरातींबाबत नियम
जाहिराती हे मुद्रित माध्यमांच्या उत्पन्नाचे साधन असते. कोणत्या जाहिराती प्रसिद्ध करावयाच्या व कोणत्या करावयाच्या नाहीत, याबाबत वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमे काही नियम ठरवतात. याचबरोबर काही कायद्यांच्या तरतुदींनीही जाहिरातींवर बंदी घालण्यात येते. जाहिरात अश्लील असेल, तर फौजदारी कायद्याने त्यावर बंदी घालता येते तसेच फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींविरुद्ध ग्राहक-संरक्षण कायदा व मक्तेदारीचा कायदा (मोनॉपलिज ॲण्ड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस ॲक्ट) या कायद्यांनी ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने कारवाई करता येते.
औषधांच्या किंवा अद्भुत, चमत्कारिक उपायांच्या काही जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवर १९५४ नुसार कायद्याने बंदी घातली आहे. गंभीर प्रकारच्या आजारांमध्ये रुग्णांनी डॉक्टरी सल्ला न घेताच, केवळ जाहिराती वाचून स्वतःवर स्वतःच उपाय करून घेऊ नयेत, या हेतूने समाजहितासाठी आक्षेपार्ह जाहिरातींचा कायदा करण्यात आला आहे. तसेच कुठल्याही औषधाच्या गुणधर्माबद्दल दिशाभूल केली असेल, औषधाबद्दल खोटा दावा करीत असेल, तर अशी जाहिरात करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही जाहिरात देणाऱ्याबरोबरच ती छापणारा मुद्रक, प्रकाशक हे दंडास पात्र ठरतात. वैज्ञानिक अथवा औषधशास्त्रीय पार्श्र्वभूमी नसलेल्या आणि चमत्कारिकरीत्या आजार बरा होईल, असा दावा करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे, हा दंडनीय गुन्हा आहे. परंतु, त्याची किती अंमलबजावणी होते, हा संशोधनाचा भाग ठरेल.
आज प्रसारमाध्यमांवर जनजागृतीची मोठी जबाबदारी आहे. हे समाजप्रबोधनाचे कार्य करताना चूक होऊन चालणार नाही. त्यामुळे पत्रकारितेला स्वातंत्र्यही दिलेले आहे आणि उचित मर्यादाही घातलेल्या दिसून येतात.
