पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत असा वाद काही जणांनी उपस्थित केला. भाजपला यश मिळालेली मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगड ही हिंदी भाषिक राज्ये आहेत. तर दक्षिणेतील तेलंगणात काँग्रेसला विजय मिळाला. दक्षिणेत छोट्या पुदुच्चेरीचा अपवाद वगळता भाजप कोठेच सत्तेत नाही. पुदुच्चेरीतही रंगास्वामी यांच्या ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेसबरोबर भाजप सत्तेत आहे. हिंदी भाषिक पट्ट्यात हिमाचल प्रदेश वगळता काँग्रेसची अन्यत्र सत्ता नाही. यामुळे हा वाद अधिक उठून दिसला. अगदी आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेस विरोधकांनी उत्तरेत मोठे यश मिळवले होते. मात्र दक्षिणेतील राज्यांनी काँग्रेसला हात दिला होता. दक्षिणेतील प्रादेशिक पक्षांच्या भावना स्थानिक अस्मितेच्या जोरावर तीव्र आहेत. ते भाजपला आव्हान देतायत. आता हा तर संघर्ष भविष्यातील मतदारसंघ फेररचनेच्या तोंडावर तीव्र होऊ पाहात आहे.
मतदारसंघ फेररचनेचे स्वरूप कसे?
महिला आरक्षण असेल किंवा मतदारसंघांचे परिसीमन हे पुढील जनगणना झाल्यावर अस्तित्वात येईल. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक झाल्यावर जनगणना अपेक्षित आहे. २०२१ च्या जनगणनेलाच करोनामुळे विलंब झाला. आता यात काही बदल होण्याची चिन्हे आहेत. जर २०२४ मध्ये जनगणना सुरू झाली तर २०२६ मध्ये त्याचा सारा तपशील मिळेल. त्यानंतरच फेररचनेचे काम शक्य आहे. आतापर्यंत १९५२, १९६३, १९७३ तसेच २००२ असे चार वेळा लोकसभा मतदारसंघ फेररचना करण्यात आली.
प्रत्येक राज्यात तफावत
लोकसभेच्या एकूण किमान जणांची संख्या गेली ५० वर्षे तशीच आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ आहे. राज्याराज्यांत एक मतदारसंघात भिन्न मतदारसंख्या आहे. उदा.२०१९ मध्ये दिल्लीतील एक खासदार २१ लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर लक्षद्वीपमध्ये हेच प्रमाण केवळ ५५ हजार मतदार इतके आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये जी फेररचना अपेक्षित आहे त्यात ही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न होईल. सध्याचीच लोकसभा सदस्य संख्या कायम राहिल्यास उत्तर भारतात जागा वाढणार आहेत. उत्तर प्रदेशचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास १९७१ च्या लोकसंख्येनुसार (उत्तराखंडसह) ८.८ कोटी संख्या होती. २०२६ मध्ये ती २४.३ कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. त्या आधारे उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या १४ जागा वाढू शकतात. याचप्रमाणे बिहार ११, राजस्थान ७, मध्य प्रदेश ५ तसेच हरयाणा तसेच महाराष्ट्रात प्रत्येक दोन जागांची वाढ शक्य आहे. या जागा वाढणार म्हणजेच दक्षिणेतील राज्यांना त्याचा फटका बसणार. यातून दक्षिणेतील राज्यांत २४ जागा घटण्याची भीती आहे. यामुळे स्थानिक पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. राजकारण हे उत्तर भारत केंद्रित होईल अशी त्यांची शंका आहे.
प्रगती करूनही फटका
दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. याखेरीज अनेक सामाजिक मापदंड पाहता ही राज्ये पुढे आहेत. मग चांगल्या कामांची आम्हाला शिक्षा का, असाच त्यांचा रोकडा सवाल दिसतो. यातून मग उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद भडकतो आहे. द्रमुकच्या खासदाराने भाजपच्या विजयावर जी टिप्पणी केली, त्याचे मूळ यामध्येच आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत (आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी तसेच कर्नाटक) सध्या लोकसभेच्या १३० जागा आहेत. त्यातील भाजपकडे सध्या कर्नाटकच्या २५ तर तेलंगणामधील चार अशा २९ जागा आहेत. तर हिंदी भाषिक पट्ट्यात लोकसभेच्या २४५ जागा आहेत. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही चार मोठी राज्ये आहेत. याखेरीज हरयाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगड ही छोटी राज्ये आहेत. उर्वरित १६८ जागा पश्चिम तसेच पूर्व तसेच ईशान्येकडील आहेत. भाजपचा हिंदी भाषक पट्ट्यात प्रभाव आहे. दक्षिणेत जरी फारसे यश मिळत नसले तरी उत्तर तसेच पश्चिम भागांतील जागांवर भाजपने बहुमत मिळवले आहे. पश्चिमेकडे प्रामुख्याने महाराष्ट्र तसेच गुजरात ही दोन मोठी राज्ये आहेत. पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशा ही दोन प्रमुख राज्ये आहेत. ईशान्येकडे आठ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. भाजपने गेल्या दोन निवडणुकांत दक्षिण वगळता अन्यत्र जागा मिळवत लोकसभेला बहुमत मिळवले. यामुळे या केंद्रातील सत्तेच्या या राजकारणात आपण अप्रस्तुत होत असल्याची धारणा दक्षिणेतील राज्यांना वाटते. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारांमध्ये दक्षिणेतील राज्ये निर्णायक होती. आता भाजपच्या काळात हिंदी पट्टा प्रभावी आहे.
समाजमाध्यमांवरही पडसाद
पाच राज्यांतील निकालानंतर हा वाद गडद झाला. समाजमाध्यमावर काही जणांनी दक्षिण विरुद्ध उत्तर असा भेद दाखवत दाखला दिला. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला दक्षिणेत कर्नाटक वगळता स्थान नाही. भाजपसाठी तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजही कठीण आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यांत राजकीय स्थिती पाहता यश मिळणे कठीण दिसते. तमिळनाडूतील मंत्री उदयनिधी स्टॅलीन यांच्या सनातनबाबतच्या वक्तव्यावर गदारोळ सुरूच आहे. काही विश्लेषकांच्या मते हिंदी भाषक पट्ट्यात या वक्तव्याचा काँग्रेसला फटका बसला. काँग्रेस-द्रमुक यांची आघाडी आहे. यामुळेच द्रमुकच्या खासदाराने भाजपच्या विजयाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करताच तातडीने पक्षाचे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलीन यांनी संबंधित खासदाराला माफी मागण्यास बजावले. आम्ही जादा कर देतो, संपत्ती निर्मिती करतो, मात्र त्याचा जादा लाभ उत्तरेकडील राज्यांना होतो अशी एक त्यांची तक्रार असते. शेवटी लोकशाहीत संख्याबळाला महत्त्व आहे. त्यामुळेच आगामी काळात लोकसंख्येनुसार लोकसभेतील जागांची फेररचना झाल्यास जास्त सदस्य संख्या राज्यांना महत्त्व येईल. धोरणांवरही त्यांचा प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
मतदारसंघ फेररचनेचे स्वरूप कसे?
महिला आरक्षण असेल किंवा मतदारसंघांचे परिसीमन हे पुढील जनगणना झाल्यावर अस्तित्वात येईल. २०२४ ची लोकसभा निवडणूक झाल्यावर जनगणना अपेक्षित आहे. २०२१ च्या जनगणनेलाच करोनामुळे विलंब झाला. आता यात काही बदल होण्याची चिन्हे आहेत. जर २०२४ मध्ये जनगणना सुरू झाली तर २०२६ मध्ये त्याचा सारा तपशील मिळेल. त्यानंतरच फेररचनेचे काम शक्य आहे. आतापर्यंत १९५२, १९६३, १९७३ तसेच २००२ असे चार वेळा लोकसभा मतदारसंघ फेररचना करण्यात आली.
प्रत्येक राज्यात तफावत
लोकसभेच्या एकूण किमान जणांची संख्या गेली ५० वर्षे तशीच आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या ५४३ आहे. राज्याराज्यांत एक मतदारसंघात भिन्न मतदारसंख्या आहे. उदा.२०१९ मध्ये दिल्लीतील एक खासदार २१ लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो, तर लक्षद्वीपमध्ये हेच प्रमाण केवळ ५५ हजार मतदार इतके आहे. त्यामुळे २०२६ मध्ये जी फेररचना अपेक्षित आहे त्यात ही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न होईल. सध्याचीच लोकसभा सदस्य संख्या कायम राहिल्यास उत्तर भारतात जागा वाढणार आहेत. उत्तर प्रदेशचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास १९७१ च्या लोकसंख्येनुसार (उत्तराखंडसह) ८.८ कोटी संख्या होती. २०२६ मध्ये ती २४.३ कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. त्या आधारे उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या १४ जागा वाढू शकतात. याचप्रमाणे बिहार ११, राजस्थान ७, मध्य प्रदेश ५ तसेच हरयाणा तसेच महाराष्ट्रात प्रत्येक दोन जागांची वाढ शक्य आहे. या जागा वाढणार म्हणजेच दक्षिणेतील राज्यांना त्याचा फटका बसणार. यातून दक्षिणेतील राज्यांत २४ जागा घटण्याची भीती आहे. यामुळे स्थानिक पक्षांमध्ये अस्वस्थता आहे. राजकारण हे उत्तर भारत केंद्रित होईल अशी त्यांची शंका आहे.
प्रगती करूनही फटका
दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली आहे. याखेरीज अनेक सामाजिक मापदंड पाहता ही राज्ये पुढे आहेत. मग चांगल्या कामांची आम्हाला शिक्षा का, असाच त्यांचा रोकडा सवाल दिसतो. यातून मग उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा वाद भडकतो आहे. द्रमुकच्या खासदाराने भाजपच्या विजयावर जी टिप्पणी केली, त्याचे मूळ यामध्येच आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत (आंध्र प्रदेश, तेलंगण, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी तसेच कर्नाटक) सध्या लोकसभेच्या १३० जागा आहेत. त्यातील भाजपकडे सध्या कर्नाटकच्या २५ तर तेलंगणामधील चार अशा २९ जागा आहेत. तर हिंदी भाषिक पट्ट्यात लोकसभेच्या २४५ जागा आहेत. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही चार मोठी राज्ये आहेत. याखेरीज हरयाणा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगड ही छोटी राज्ये आहेत. उर्वरित १६८ जागा पश्चिम तसेच पूर्व तसेच ईशान्येकडील आहेत. भाजपचा हिंदी भाषक पट्ट्यात प्रभाव आहे. दक्षिणेत जरी फारसे यश मिळत नसले तरी उत्तर तसेच पश्चिम भागांतील जागांवर भाजपने बहुमत मिळवले आहे. पश्चिमेकडे प्रामुख्याने महाराष्ट्र तसेच गुजरात ही दोन मोठी राज्ये आहेत. पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशा ही दोन प्रमुख राज्ये आहेत. ईशान्येकडे आठ राज्यांमध्ये लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. भाजपने गेल्या दोन निवडणुकांत दक्षिण वगळता अन्यत्र जागा मिळवत लोकसभेला बहुमत मिळवले. यामुळे या केंद्रातील सत्तेच्या या राजकारणात आपण अप्रस्तुत होत असल्याची धारणा दक्षिणेतील राज्यांना वाटते. यापूर्वीच्या आघाडी सरकारांमध्ये दक्षिणेतील राज्ये निर्णायक होती. आता भाजपच्या काळात हिंदी पट्टा प्रभावी आहे.
समाजमाध्यमांवरही पडसाद
पाच राज्यांतील निकालानंतर हा वाद गडद झाला. समाजमाध्यमावर काही जणांनी दक्षिण विरुद्ध उत्तर असा भेद दाखवत दाखला दिला. हिंदुत्वाच्या राजकारणाला दक्षिणेत कर्नाटक वगळता स्थान नाही. भाजपसाठी तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजही कठीण आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या तीन राज्यांत राजकीय स्थिती पाहता यश मिळणे कठीण दिसते. तमिळनाडूतील मंत्री उदयनिधी स्टॅलीन यांच्या सनातनबाबतच्या वक्तव्यावर गदारोळ सुरूच आहे. काही विश्लेषकांच्या मते हिंदी भाषक पट्ट्यात या वक्तव्याचा काँग्रेसला फटका बसला. काँग्रेस-द्रमुक यांची आघाडी आहे. यामुळेच द्रमुकच्या खासदाराने भाजपच्या विजयाबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करताच तातडीने पक्षाचे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलीन यांनी संबंधित खासदाराला माफी मागण्यास बजावले. आम्ही जादा कर देतो, संपत्ती निर्मिती करतो, मात्र त्याचा जादा लाभ उत्तरेकडील राज्यांना होतो अशी एक त्यांची तक्रार असते. शेवटी लोकशाहीत संख्याबळाला महत्त्व आहे. त्यामुळेच आगामी काळात लोकसंख्येनुसार लोकसभेतील जागांची फेररचना झाल्यास जास्त सदस्य संख्या राज्यांना महत्त्व येईल. धोरणांवरही त्यांचा प्रभाव पडण्याची चिन्हे आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
