विश्लेषण : बिल्कीस बानू प्रकरणातील गुन्हेगारांचे भवितव्य महाराष्ट्र सरकारच्या हाती? सर्वोच्च न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

बिल्कीस बानू प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?

गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीत बिल्कीस बानूच्या तीन वर्षाच्या लहान मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची ३ मार्च २००२ रोजी हत्या करण्यात आली होती व सामूहिक बलात्कारही झाला होता. खुल्या व नि:ष्पक्ष वातावरणात खटला चालविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तो मुंबईत चालविण्याचे आदेश दिले होते. मुंबईतील सत्र न्यायालयाने ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विजया कापसे ताहिलरामानी यांनी ती कायमही केली होती. यापैकी एक आरोपी राधेश्याम शहा याने १४ वर्षांची शिक्षा भोगल्यावर शिक्षामाफी मिळण्यासाठी गुजरात सरकार व तेथील उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा गुजरात सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार नसून तो महाराष्ट्र सरकारला असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला शहा याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने १३ मे २०२२ रोजी शिक्षामाफीचा अधिकार गुजरात सरकारला असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानुसार गुजरात सरकारने १५ऑगस्ट २०२२ रोजी या खटल्यातील ११ गुन्हेगारांची उर्वरित शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली होती. त्याला बिल्कीस बानू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

आणखी वाचा-विश्लेषण: बिल्कीस बानू प्रकरणातील आरोपींची सुटका कायदेशीर आहे का? गुजरात व केंद्र सरकार काय दडवू पाहते?

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काय निर्णय दिला आहे?

याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने ११ गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्याने त्यांच्या शिक्षामाफीचा अधिकार गुजरात सरकारला नसून महाराष्ट्र सरकारला आहे. गुन्हे किंवा फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४३२ नुसार उचित राज्य सरकारने शिक्षा सुनावलेल्या सत्र न्यायालयाचे मत शिक्षामाफीसाठी विचारात घेण्याचे बंधन आहे. याचा अर्थ ज्या राज्यातील सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे, त्या राज्य सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार आहे. ज्या राज्यात गुन्हा घडला, तेथून अन्य राज्यात खटला चालविला गेला. त्यामुळे गुन्हा घडलेल्या राज्यातील सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश, सत्र न्यायालयाचा शिक्षा माफी बाबतीत अभिप्राय व अन्य बाबी दडवून ठेवल्याने गुजरात सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मे २०२२ रोजी दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष (पर इन्क्यूरियम) करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अधिकारांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ गुन्हेगारांच्या शिक्षामाफीचा निर्णय रद्द करून त्यांना दोन आठवड्यात तुरुंगात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर का ताशेरे ओढले?

गुजरात सरकारने या ११ आरोपींना शिक्षाकाळात विशेष सवलती व वागणूक दिल्याचे कागदपत्रांच्या छाननीतून दिसून आले. या आरोपींबाबत शिक्षामाफीची सर्व कागदपत्रे, सत्र न्यायालयाचा अभिप्राय, शिक्षाकाळात आरोपींना मंजूर करण्यात आलेला पॅरोल, फर्लो अशा रजा आदी तपशील सादर करण्यात गुजरात व केंद्र सरकारने आढेवेढे घेतले होते. अनेक आरोपींना काही वर्षे पॅरोल व फर्लो रजा मंजूर केल्याने ते तुरुंगाबाहेरच होते. केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यदिनानिमित्त शिक्षा माफीसंदर्भात जे आदेश काढले होते, त्यात खून, बलात्कार, दहशतवादी कृत्ये आदी गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षामाफी देण्यावर निर्बंध असूनही गुजरात सरकारने या ११ आरोपींना शिक्षामाफी देऊन सुटका केली. त्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

आणखी वाचा-पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप भेटीनंतर समाज माध्यमांवर मालदीवकडून अवमानकारक अश्लाघ्य टीका? काय आहे यामागील कारणमीमांसा?

मग या आरोपींच्या शिक्षामाफीचा अधिकार आता महाराष्ट्र सरकारला आहे?

या ११ आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्याने त्यांना शिक्षामाफीचा अधिकार गुजरात सरकारला नसून महाराष्ट्र सरकारला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिक्षामाफीचा निर्णय तो योग्य की अयोग्य या मुद्द्यावर रद्द झाला नसून, त्याबाबत अधिकार क्षेत्राच्या मुद्द्यावरून रद्द झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात हे गुन्हेगार महाराष्ट्र सरकारकडे शिक्षामाफीसाठी अर्ज करू शकतील किंवा सरकार स्वत:हूनही त्याचा विचार करू शकेल.

आणखी कोणते कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका द्विसदस्यीय खंडपीठाने १३ मे २०२२ रोजी शिक्षामाफीचा अधिकार गुजरात सरकारला असल्याचा निर्णय दिला होता. तर काही बाबी दडविल्याने दिल्या गेलेल्या या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करावे, असे नमूद करून अन्य द्विसदस्यीय खंडपीठाने त्याच्याशी असहमती दर्शविली आहे. या गुन्हेगारांची पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्यास अधिक मोठ्या पीठाकडे हे प्रकरण सोपविले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे गुजरात सरकारला शिक्षामाफीचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गुन्हेगारांना भविष्यात चांगल्या वर्तणुकीसाठी नियमानुसार शिक्षेत काही दिवसांच्या दिल्या जाणाऱ्या सवलती, पॅरोल, फर्लो, शिक्षामाफी आदींबाबतही गुजरात सरकारला निर्णय घेता येणार नसून तो महाराष्ट्र सरकारला घ्यावा लागेल. यावरून कायदेशीर वाद होऊ शकतो. त्यामुळे या गुन्हेगारांना गुजरातमधील तुरुंगात ठेवायचे की महाराष्ट्रात, याबाबतही गुजरात व महाराष्ट्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल.