जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारी एक दळणवळण मार्गिका (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पात भारतासह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपियन संघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिका अशा महत्त्वाच्या देशांचा यात समावेश आहे. व्यापारासाठी दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचा उद्देश आणि त्या प्रकल्पांतर्गत सहभागी देशांना काय फायदा होणार आहे? हे जाणून घेऊ या….
रेल्वेमार्ग, जलमार्गाच्या माध्यमातून दळणवणळ
शनिवारी (९ सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दळणवळण मार्गिकेची (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) घोषणा केली. त्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोपाला जोडण्याचा या मार्गिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम आशिया आणि युरोपला रेल्वेमार्ग तसेच बंदरांच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हीटी प्रस्थापित करणे तसेच या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या देशांमध्ये व्यापार वाढवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. ग्रीन हायड्रोजनसारख्या उर्जा निर्मितीसाठी कामाला येणाऱ्या अन्य बाबींचीही देवाणघेवाण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारत आणि युरोपला जोडण्यात येणार
या प्रकल्पाला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’(IMEEEC)असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला ‘स्पाईस रुट’ म्हटले जात आहे. तसेच चीनकडून राबवल्या जाणाऱ्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्हला (बीआरआय) पर्याय म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारत आणि युरोपला जोडण्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांतून रेल्वेजाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची मोदी यांनी घोषणा केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीदेखील या प्रकल्पावर भाष्य केले. यावेळी सौदी अरेबियाचे राजे आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलाम अल साऊद, युरोपीयन संघाचे अध्यक्ष उरसुला वोन डेर लेयेन आदी जागतिक नेत्यांनी प्रकल्पाचे स्वागत केले.
या प्रकल्पावर जो बायडेन काय म्हणाले?
मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचे नेतृत्व अमेरिका आणि भारत संयुक्तपणे करणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत भारत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, जॉर्डन, इस्रायल, युरोपीय संघातील देशांत दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. हा कॉरिडॉर जगाला शाश्वत विकासाचा मार्ग दाखवेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. तर हा कॉरिडॉर म्हणजे मोठी बाब असल्याचे उद्गार जो बायडेन यांनी काढले. युरोपियन कमिशनचे प्रमुख वॉन डेर लेयन यांनी ही एक ऐतिहासिक बाब आहे, असे मत व्यक्त केले. एकीकडे भारत युरोपीयन संघ आणि ब्रिटनशी सर्वसमावेशक व्यापार करण्यासाठी चर्चा करत असताना दुसरीकडे इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEEC) अस्तित्वात आला आहे.
मल्टी-मोडल कॉरिडॉर निर्माण केला जाणार
दरम्यान, हा प्रकल्प कसा राबवला जाईल, तसेच त्यासाठी निधीची तरतूद कशी केली जाईल, हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी काय आहे? याबाबतची माहिती समोर आलेली नाही. सध्या पश्चिम आशियात उपलब्ध असलेले रेल्वे मार्ग आणि बंदरांचा उपयोग करून कोणत्याही अडथळ्याविना तसेच प्रधान्यक्रमाणे मल्टी-मोडल कॉरिडॉर निर्माण केला जाऊ शकतो. यामुळे भारत आणि युरोप तसेच हा कॉरिडॉर ज्या देशांतून जाणार आहे, अशा सर्वच देशांतील व्यापाराला गती येऊ शकेल.
दळणवळणाची सुविधा निर्माण व्हावी, हा प्रमुख हेतू
इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEEC) हा सौदी अरेबियासारख्या देशातून जाणार आहे. म्हणजेच या प्रकल्पामुळे सुएझ कालव्याला एक पर्याय उभा राहणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये कोणत्याही अडथळ्याविना व्यापार व्हावा, दळणवळणाची सुविधा निर्माण व्हावी, हा प्रमुख हेतू असणार आहे.
सहभागी देशांत दळणवळणाची सुविधा वाढणार
या कराराविषयी एएनआयने एक वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार “भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली तसेच युरोपीयन संघात इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी एक सामंजस्य करार झाला आहे. या करारामुळे या देशांच्या आर्थिक विकासाला गती येईल. तसेच या देशांत व्यापारासाठी दळणवळणाची सुविधा वाढेल. या करारामुळे भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप हे आर्थिक दृष्टीने एकमेकांशी जोडले जातील,” असे या सामंजस्य करारात म्हणण्यात आले आहे. तसेच या करारामुळे कनेक्टिव्हीटी, मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ उर्जा आणि हायड्रोजन निर्मिती, उर्जानिर्मिती या क्षेत्रात व्यापारवाढ तसेच आर्थिक सहकार्यही या देशांमध्ये वाढेल असेही या करारात म्हणण्यात आल्याचे एएनआयच्या वृत्तात नमूद आहे.
या प्रकल्पांतर्गत दोन वेगळे कॉरिडॉर
एएनआयने शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने या प्रकल्पाविषयी अधिक माहिती दिली आहे. “IMEEEC मध्ये दोन वेगळे कॉरिडॉर असतील. इस्ट कॉरिडॉरच्या माध्यमातून भारताला मध्य आशियाशी जोडले जाईल. तर नॉर्थ कॉरिडॉरच्या माध्यमातून पश्चिम आशियाला युरोपशी जोडले जाईल. या दोन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून रेल्वे मार्ग तसेच बदरांच्या मदतीने युरोप, मध्य आशिया आणि भारत एकमेकांना जोडले जातील. एकदा हा प्रकल्प पूर्ण झाला की एका देशातून दुसऱ्या देशात जहाजांच्या तसेच रेल्वेच्या माध्यमातून एक विश्वासार्ह आणि पुरक दळणवळणाचे जाळे निर्माण होईल,” असे एएनआयने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
अमेरिकेचे मे महिन्यापासून या प्रकल्पावर काम
द असोशिएडेट प्रेसनेदेखील या दळणवळण मार्गिकेवर एक वृत्त दिले आहे. या वृत्तात “जानेवारी महिन्यात जो बायडेन यांनी या मार्गिकेबद्दल आपल्या प्रादेशिक भागिदारकांशी यावर चर्चा केली होती. हा प्रकल्प अमेरिका नेतृत्व करत असलेल्या ‘पार्टनरशीप ऑफ ग्लोबल इन्फ्रास्टकर्च इन्हेवस्टमेंट’ (पीजीआयआय) या प्रकल्पाचाच एक भाग आहे, असल्याचे म्हटले जात आहे. २०२३ सालाच्या मे महिन्यात जपानमधील हिरोशिमा येथे जी ७ देशांची एक बैठक झाली होती. या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत जी ७ देशांनी पीजीआयआय प्रकल्पासाठी अन्य संधी शोधण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले होते,” असे या वृत्तात सांगण्यात आले आहे.
चीनला शह देण्यासाठी कॉरिडॉर?
सध्या चीन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ तसेच ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरडॉर’ हे दोन प्रकल्प राबवत आहे. जागतिक पातळीवर व्यापाराला गती यावी, यासाठी चीनकडून हा प्रयत्न केला जात आहे. चीनच्या या प्रयत्नांना उत्तर म्हणून IMEEECकडे पाहिले जात आहे. याबाबत वॉशिंग्टन डीसी येथील विल्सन सेंटरच्या दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्हला हे उत्तर असू शकते. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे फार महत्त्व असेल. या प्रकल्पामुळे भारत-मध्य पूर्व एकमेकांना जोडले जातील. चीनच्या बीआरआयला हा पर्याय आणि उत्तर असेल,” असे कुगेलमन म्हणाले.
२०२१ सालीच केले होते भाकित
प्राध्यापक मायकेल टँचम हे स्पेनमधील युनिव्हर्सिडॅड डी नवारा येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध तसेच मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील राजकीय अर्थव्यवस्था हे विषय शिकवतात. त्यांनी २०२१ सालीच भारत-आखाती देश आणि युरोपीयन देश यांच्यात मल्टी मोडाल कॉरिडॉरची शक्यता व्यक्त केली होती.
