भारताकडे १८ व्या जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद येऊन आता एक वर्षाचा काळ होत आला आहे. नवी दिल्ली येथे ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी भारत मंडपम, प्रगती मैदान येथे १८ वी शिखर परिषद संपन्न होणार आहे. यासाठी अनेक राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख, त्यांच्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. (रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि मेक्सिकोचे आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांचा अपवाद असेल) जी-२० च्या सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांसह भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे की, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीसाठी उपस्थित असतील. वरील संस्थांच्या खेरीज भारताने तीन प्रादेशिक आणि तीन आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे. प्रादेशिक संस्थांमध्ये आफ्रिकन युनियन (AU), आफ्रिकन युनियन डेव्हलपमेंट एजन्सी - न्यू पार्टनरशिप फॉर आफ्रिकास डेव्हलपमेंट (AUDA-NEPAD) आणि द असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN) या संस्थांचा समावेश आहे; तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स (ISA), कोएलेशन फॉर डिझास्टर रेझिलन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) या संस्थांचा समावेश आहे. या सहा संस्थांची अधिक माहिती जाणून घेऊ. हे वाचा >> जी-२० शिखर परिषद : भारत अशा कोणकोणत्या जागतिक संघटनांचा सदस्य आहे? प्रादेशिक संस्था कोणत्या? आफ्रिकन युनियन (AU) आफ्रिकन युनियन ही आंतरसरकारी संस्था असून आफ्रिका खंडातील देशांच्या ५५ सदस्य या युनियनमध्ये आहेत. २००२ साली अधिकृतपणे या संस्थेची सुरुवात झाली. आफ्रिकन देश आणि त्या देशातील नागरिकांमध्ये एकता आणि एकसंघपणा साधण्याचे ध्येय समोर ठेवून युनियन काम करत आहे. यावर्षीच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या जी-२० शिखर परिषदेमध्ये आफ्रिकन युनियनचा २१ वा सदस्य म्हणून घोषणा होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकन युनियनच्या समावेशाबाबत बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "सर्वांच्या सहभागाशिवाय तसेच सर्वांचा आवाज एकत्र केल्याशिवाय पृथ्वीवरील भविष्यातील कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ शकणार नाहीत." AUDA-NEPAD आफ्रिकन युनियनने २०१० साली NEPAD चे रुपांतर नियोजन आणि समन्वय एजन्सीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २०१८ साली ही संस्था उदयास आली. त्यामुळे या नव्या संस्थेचे नामोल्लेख "आफ्रिकन युनियन डेव्हलपमेंट एजन्सी- NEPAD" (AUDA-NEPAD) असा करण्यात आला. आफ्रिका खंडाने ठरविलेला "अजेंडा २०२३" साकारण्यासाठी आफ्रिकेतील प्रादेशिक आणि खंडीय प्रकल्प प्राधान्याने कार्यान्वित करणे, हा या एजन्सीचा मुख्य उद्देश होता. आफ्रिका खंडाला भविष्यात पॉवरहाऊसमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी "अजेंडा २०२३" हा मास्टर प्लॅन आणि ब्लू प्रिंट असल्याचे मानले जाते. ASEAN आग्नेय आशियातील १० सदस्य राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ८ ऑगस्ट १९६७ साली ASEAN या राजकीय आणि आर्थिक संघाची स्थापना केली. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड हे या संघाचे संस्थापक सदस्य आहेत. तर ब्रुनेई दारुस्सलाम, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया हे देश कालांतराने या संघात सामील झाले. आग्नेय आशियातील आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना देणे आणि प्रादेशिक स्तरावरील शांतता आणि स्थिरता वाढवणे हा ASEAN संघाच्या स्थापनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे वाचा >> जी-२० मधील शेर्पा ट्रॅक, वित्तीय ट्रॅक आणि सहभागी समूह म्हणजे काय? भारताचे शेर्पा कोण? आंतरराष्ट्रीय संस्था कोणत्या? आयएसए - ISA आंतरराष्ट्रीय सोलार आघाडी अर्थात इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स (ISA) ही एका करारावर आधारित काम करणारी आंतरसरकारी संस्था आहे, ज्याची स्थापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी २०१६ मध्ये केली होती. सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर वाढविण्यासाठी सौर संसाधन संपन्न देश आणि व्यापक जागतिक समुदाय यांच्यात सहकार्य घडवून आणण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ प्रदान करणे, हे या करारामागील उद्दिष्ट होते. आयएसएच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, आयएसए फ्रेमवर्क करारावर ११६ देशांनी स्वाक्षरी केली आहे, तर ९४ देशांनी आयएसएचे पूर्णवेळ सदस्य होण्याची मंजुरी मिळण्यासाठी आवश्यक ती साधने जमा केली आहेत. सीडीआरआय - CDRI सीडीआरआय ही राष्ट्रीय सरकारे, संयुक्त राष्ट्र एजन्सीस, बहुपक्षीय विकास बँका, खासगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात झालेली युती आहे. याची स्थापना २०१९ रोजी झाली. विद्यमान आपत्ती व्यवस्थापन सुविधांना आणखी मजबूत करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे हा सीडीआरआयचा उद्देश होता.आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सुविधांबद्दल जागरूकता वाढविणे, तांत्रिक सहाय्य करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची क्षमता वाढविण्यात मदत करण्याचा प्रयत्न या संस्थेकडून करण्यात येतो. हे वाचा >> भारताला जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद कोणत्या पार्श्वभूमीवर मिळाले? एशियन डेव्हलपमेंट बँक - ADB आशिया प्रशांत महासागर प्रदेशातील विकसनशील सदस्य देशांची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साधण्यासाठी एडीबी अर्थात एशियन डेव्हलपमेंट बँक काम करत आहे. बँकेची स्थापना १९६६ साली झाली. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी कर्ज, भांडवली गुंतवणूक, विकास प्रकल्प आणि कार्यक्रमासाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे, इतर सल्ला सेवा, कर्ज हमी, अनुदान आणि धोरणासंबंधी संवाद साधण्याचे काम केले जाते. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे ६८ सदस्य असून त्याचे मुख्यालय फिलिपिन्समधील मनिला येथे आहे. या बँकेत भारताचे ६.३१७ टक्के समभाग असून ५.३४७ टक्के मतदानाचे अधिकार आहेत. जपान आणि अमेरिका हे सर्वात मोठे भागधारक असून त्यानंतर चीन आणि भारताचा क्रमांक लागतो.
