जी-२० या राष्ट्रगट अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे आहेत. येत्या ९ व १० सप्टेंबर रोजी जी-२० नेत्यांची शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे होत आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी ४० देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि अनेक जागतिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (२७ ऑगस्ट) सांगितले. जागतिक परिषदांच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी बैठक असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. “सप्टेंबरचा हा महिना जगाला भारताचे सामर्थ्य काय आहे, हे दाखवून देईल. पुढील महिन्यात होणाऱ्या जी-२० नेत्यांच्या बैठकीसाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे”, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान मोदी यांनी १०४ व्या ‘मन की बात’ रेडिओ कार्यक्रमादरम्यान दिली.
इंडोनेशिया येथे १ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीनंतर भारताने ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद अधिकृतरीत्या स्वीकारले. मागच्या वर्षी इंडोनेशियातील बाली येथे १५ व १६ नोव्हेंबर रोजी जी-२० राष्ट्रगटांची शिखर परिषद झाली होती. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर ही पहिलीच जागतिक स्तरावरची शिखर परिषद होती. तसेच करोना महामारीनंतर काही जागतिक परिषदा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडल्या होत्या. मात्र, करोनानंतर राष्ट्रांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष समोरासमोर येऊन झालेली ही पहिलीच परिषद होती. इंडोनेशियातील २०२२ ची ती परिषद कोणत्या पार्श्वभूमीवर झाली? आणि त्यानंतर भारताकडे जी-२० चे अध्यक्षपद येण्यामागची परिस्थिती काय होती? त्याबद्दल मागच्या वर्षीच्या परिषदेचा घेतलेला हा आढावा …
हे वाचा >> UPSC-MPSC : भारताचे जी-२० अध्यक्षपद : शाश्वत भविष्याकडे एक सकारात्मक वाटचाल!
संदर्भ
मागच्या वर्षी बाली येथे झालेल्या जी-२० परिषदेआधी जगभरात तणावाचे वातावरण होते. रशिया-युक्रेन यांच्यादरम्यान युद्ध छेडले गेल्यामुळे जगात भू-राजकीय संघर्षाचा तणाव निर्माण झाला होता. ही शिखर परिषद संयुक्त जाहीरनामा व्यक्त न केल्याशिवायच संपेल की काय? अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. परिषदेच्या अखेरीस जाहीरनामा प्रसिद्ध केला गेला असला तरी त्यातही विसंगती दिसून आली. बहुतेक सदस्य राष्ट्रांनी युक्रेनमधील युद्धाचा तीव्र निषेध केला. मात्र, काही राष्ट्रांची ‘वेगळी मते’ असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
भू-राजकीय संघर्षाच्या तणावासोबतच जगावर आर्थिक मंदीचेही सावट घोंगावत होते. अनेक देशांना अपेक्षित असलेली आर्थिक वाढ होत नव्हती. शिवाय, अनेक दशकांपासून महगाईचा दर कधी नव्हे एवढा वाढला होता. जीविताचा धोका, पुरवठा साखळीत पडलेला खंड (रशिया-युक्रेन युद्धामुळे), ऊर्जा क्षेत्राचे वाढलेले दर, हवामान बदल व करोना महामारी या सर्व बाबी जागतिक अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करण्यासाठी कारणीभूत ठरल्या होत्या.
महत्त्वाचे मुद्दे :
अनेक नकारात्मक बाबी असूनही परिषदेच्या अखेरीस जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामध्ये रशियाच्या आक्रमक वृत्तीवर टीका करण्यात आली. रशिया-युक्रेन संघर्षात अडकलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन जाहीरनाम्यातून एकमताने करण्यात आले.
जी-२० परिषदेतील प्रत्येक राष्ट्राकडून जी-२० ‘शेरपा’ (G20 Sherpas) देण्यात आला होता. राजकीय वाटाघाटी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना हे नाव देण्यात आले होते. १७ दिवसांत सहा वेळा बैठकांची सत्रे घेऊन वाटाघाटी केल्यानंतर या शेरपा मंडळींनी जाहीरनामा तयार केला होता. जी-२० मंच हा जागतिक आर्थिक सहकार्यासाठी असला आणि जागतिक सुरक्षेशी निगडित असलेल्या मुद्द्यांना या ठिकाणी स्थान नसले तरी या जाहीरनाम्यात रशिया-युक्रेन युद्धाचा संदर्भ देऊन, त्यावर भाष्य करण्यात आले. यात लिहिले होते की, अनेक देशांच्या प्रमुखांनी या युद्धाचा निषेध केला आहे. तसेच अण्वस्त्रांची धमकी देणे अयोग्य असल्याचे यात म्हटले होते.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने युरोपियन युनियनच्या एका अहवालाचा दाखला देऊन सांगितले की, जी-२० शिखर परिषदेत ५२ मुद्द्यांना संबोधित करणारा जाहीरनामा काढण्यात आला होता; ज्यामध्ये अन्न, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, हवामान, जैवविविधता, आरोग्य, डिजिटल क्रांती अशा विषयांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता.
दोन आर्थिक महसत्तांची भेट
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या पदग्रहणानंतर बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची पहिल्यांदाच द्विपक्षीय बैठक यावेळी झाली होती. जगातील सर्वांत शक्तिशाली अर्थव्यवस्था असलेल्या दोन राष्ट्राध्यक्षांनी तब्बल तीन तास चर्चा केली. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध त्यापूर्वी ताणले गेले असतानाही एवढी प्रदीर्घ चर्चा झाल्याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. त्या बैठकीनंतर अनेकांनी त्यावर मतप्रदर्शन केले होते. विस्कळित झालेले संबंध सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल, असे त्या बैठकीचे वर्णन करण्यात आले. तैवानच्या मुद्द्यावर उभय नेत्यांमध्ये बराच वेळ खल चालला. बैठकीच्या अखेरीस तैवान प्रश्नावरून अमेरिका-चीनने ‘शांतता आणि स्थिरता’ ठेवण्यावर एकमत झाले.
हे वाचा >> ‘जी-२०’: ना एकत्र, ना सामर्थ्यवान!
जी-२० गटाचे अध्यक्षपद व शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणाऱ्या इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी आयोजित केलेल्या जेवणाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी क्षी जिनपिंग यांची भेट घेतली.
मोदी आणि जिनपिंग यांच्या भेटीचे छायाचित्र खूप महत्त्वाचे मानले जात होते. दोन वर्षांच्या अंतरानंतर उभय नेत्यांची प्रत्यक्ष भेट होत होती. २०१४ ते २०१९ दरम्यान किमान १८ वेळा दोन्ही नेते एकमेकांना भेटले होते. २०२० साली भारत-चीन सीमावाद उफाळून आल्यानंतर जी-२० (२०२२) परिषदेतील दोन्ही नेत्यांची पहिल्यांदाच भेट झाली होती. त्यावेळी मोदी आणि जिनपिंग यांनी हस्तांदोलन करीत काही क्षण एकमेकांशी संवाद साधला. मात्र, या संवादातून ठोस असे काहीही बाहेर आले नाही. सूत्रांनी त्यावेळी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांनी जेवणानंतर एकमेकांसोबत सौजन्यपूर्वक बोलणी केली होती.
‘एक जग, एक कुटुंब, एक भविष्य’
जी-२० राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेच्या समारोपात इंडोनेशियाकडून भारताकडे या गटाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “जी-२० भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात येत्या वर्षभरात नवनवीन कल्पना राबवणे आणि सामूहिक कृतिशीलता गतिमान करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. महासाथीच्या दीर्घकालीन दुष्परिणामांशी जग झुंजत असताना भारत ‘जी-२०’ची जबाबदारी घेत आहे. भारताचे हे अध्यक्षपद प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानास्पद आहे. जी-२० संदर्भातील विविध बैठकांचे आयोजन भारतातील विविध राज्यांतील शहरांत केले जाईल. त्यामुळे आमच्या पाहुण्यांना भारतातील अदभुत विविधता, सर्वसमावेशक परंपरा व सांस्कृतिक समृद्धीची अनुभूती मिळेल. आपण सर्व जण ‘लोकशाहीची जननी’ असलेल्या भारतात होणाऱ्या या अनोख्या उत्सवात सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. आपण ‘जी-२०’ सकारात्मक जागतिक बदलाचे एक स्फूर्तिदायक व्यासपीठ बनवू. भारत यासाठी प्रमुख प्रवर्तक म्हणून सक्रिय असेल.” भारताने जी२० चे यजमानपद स्वीकारल्यानंतर, ‘एक जग, एक कुटुंब, एक भविष्य’ असे ब्रीदवाक्य जी-२० परिषदेला दिले.
