भारत ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी जी-२० ची शिखर परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित करत आहे. या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारताच्या अध्यक्षपदाचा यावर्षीचा कार्यकाळ समाप्त होईल. आशियामध्ये आर्थिक मंदीचा चटका बसल्यानंतर १९९९ साली जी-२० गटाची स्थापना झाली होती. या गटातील देशांचे अर्थमंत्री, शिखर बँकेचे गव्हर्नर हे या माध्यमातून एकत्र येऊन आर्थिक आणि वित्तीय प्रश्नांवर चर्चा करत असत. जी-२० ची स्थापना झाल्यापासून या गटाने स्वतःची अशी वेगळी कार्यपद्धती विकसित केली असून दरवर्षी प्रत्येक देशाकडे याचे अध्यक्षपद दिले जाते. अध्यक्षपद असलेल्या देशात आरोग्य, पर्यटन आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विस्तृतपणे चर्चा केली जाते. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स परिषदेत सहभागी झाले होते. त्याआधी जपानमध्ये त्यांनी जी-७ गटाच्या परिषदेतही सहभाग नोंदविला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक कार्यगट कार्यरत आहेत; जे आर्थिक, पर्यावरण, सुरक्षा, आरोग्य, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि मानव विकास अशा विषयांमध्ये मूलभूत काम करत असतात.
यापैकी भारत देश कोणकोणत्या प्रमुख गटांशी जोडला गेलेला आहे? या गटांची कार्यपद्धती काय आहे? याचा घेतलेला हा आढावा….
जागतिक बँक गट – World Bank Group
गरिबी निर्मूलन आणि असुरक्षित गटातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे हा उद्देश समोर ठेवून जागतिक बँक या विकास संस्थेची स्थापना झाली. कर्ज, हमी, जोखीम व्यवस्थापन आणि सल्ला सेवा देऊन शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे काम जागतिक बँकेकडून केले जाते. संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था म्हणून याकडे पाहिले जाते. जागतिक बँकेला वित्तपुरवठा कसा होईल आणि जमलेल्या पैशांचे विनियोजन (खर्च) कसे केले जावे, यासाठी सदस्य राष्ट्र संयुक्तपणे जबाबदार असतात.
१. द इंटरनॅशनल बँक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेट – The International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) किंवा जागतिक बँकेची (World Bank) स्थापना १९५४ साली झाली. सध्या १८९ देश बँकेचे सदस्य आहेत. कर्ज आणि हमीद्वारे शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे काम बँकेकडून केले जाते. IBRD ची मालकी सदस्य राष्ट्रांची आहे. प्रत्येक देशाची आर्थिक ताकद पाहून त्यांना मतदानाचा जादा अधिकार देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेचा मतदानाचा वाटा सर्वाधिक असून तो जवळपास १५ टक्के आहे, तर भारताचा वाटा ३.०८ टक्के एवढा आहे.
२. द इंटरनॅशलन डेव्हलपमेंट असोसिएशन – The International Development Association (IDA) – आयडीएची स्थापना १९६० साली झाली असून सध्या १७४ देश त्याचे सदस्य आहेत. जागतिक बँकेची सवलत देणारी शाखा म्हणून आयडीएचा उल्लेख होतो. जागतिक बँकेच्या गरिबी निर्मूलन मोहिमेला पाठिंबा देण्याचे महत्त्वाचे काम आयडीएमार्फत केले जाते. आयडीएमार्फत जगातील ७९ सर्वात गरीब देशांना व्याजमुक्त कर्ज किंवा कमी व्याजदाराने कर्ज उपलब्ध करून मदत दिली जाते. तसेच कर्जाच्या व्यतिरिक्त इतर सेवा प्रदान करून गरीब देशांना मदत केली जाते.
हे वाचा >> यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास
३. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ – International Finance Corporation (IFC) – आयएफसीची स्थापना १९५६ साली करण्यात आली. एकत्रितपणे धोरणे ठरविणाऱ्या या गटाचे १८६ देश सदस्य आहेत. १०० हून अधिक विकसनशील देशांमध्ये आयएफसीचे काम सुरू आहे. या देशांमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठेतील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते, करावर आधारित महसूल निर्माण करणे, कॉर्पोरेट प्रशासन आणि पर्यावरणीय कामगिरी सुधारण्यासाठी आयएफसीकडून मदत दिली जाते.
४. बहुपक्षीय गुंतवणूक हमी एजन्सी – Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – १९८८ साली झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनातून MIGA ची स्थापना झाली. आज १८२ देश याचे सदस्य आहेत. विकसनशील देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन देणे, आर्थिक वाढीस चालना देणे, गरिबी कमी करणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही MIGA समोरची ध्येय आहेत.
५. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्युट्स – International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – ICSID ही एक स्वायत्त आंतरराष्ट्रीय संस्था असून त्याचे १६० अधिक जास्त सदस्य आहेत. राज्ये आणि इतर देशांमधील राज्ये यांच्यातील गुंतवणुकीच्या वादाचा निपटारा करण्यासाठी एका परिषदेच्या माध्यमातून ICSID ची स्थापना करण्यात आली. परंतु, भारत असा एकमेव देश आहे, ज्याने जागतिक बँकेशी निगडित या संस्थेवर आपली स्वाक्षरी केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वादामध्ये सामंजस्य आणि लवादाची सुविधा प्रदान करणे, हा ICSID चा प्रमुख आणि प्राथमिक उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी – International Monetary Fund (IMF)
जुलै १९४४ साली यूएसएच्या न्यू हैम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वुड्स येथे ४४ देशांची परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेत जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची संतुलित वाढ करणे, विनिमय स्थिरतेला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसायातील पैशांची देवाणघेवाण दोन राष्ट्रांमध्ये सुलभतेने व्हावी यासाठी आएमएफची स्थापना करण्यात आली होती. १९० सदस्य असलेल्या या संस्थेत भारतही सदस्य असून भारताचा कोटा म्हणजेच एसडीआर (विशेष रेखांकन अधिकार) १३,११४.४ दशलक्ष एवढा आहे. यामुळे भारताला २.६३ टक्के वाटा मिळतो. (एसडीआर म्हणजेच स्पेशल ड्रॉइंग राइट ज्यामुळे सदस्य राष्ट्रांना आयएमएफच्या निर्णयामध्ये मतदान करण्याचा वाटा ठरवून दिला जातो. एसडीआर हे सदस्य देशांच्या विद्यमान चलन साठ्याला पूरक म्हणून तयार केलेले आंतरराष्ट्रीय मानक आहे.)
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) संस्थेच्या अभिजित मुखोपाध्याय यांच्या मते, भारताने आर्थिक प्रगती साधल्यामुळे आपला देश आता परकीय देशांच्या मदतीवर अवलंबून असलेला देश राहिला नसून तो इतर देशांना योगदान किंवा मदत देणारा देश बनला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ झाल्यामुळे जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार भारताला परदेशी मदत मिळण्यात १९६० ते २०२१ या काळात कमालीची घट झाली आहे.
दुसरीकडे, भारताकडून परदेशात मदत पाठविणे किंवा विकास सहाय्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद वेळोवेळी करण्यात आली. २०१० साली अर्थसंकल्पात ५०० दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद होती. मात्र, २०१५ साली १.५ अब्ज डॉलर्स एवढी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात या तरतुदींमध्ये वाढ करून १.३२ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. त्या आर्थिक वर्षीच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.३ टक्के एवढी ही तरतूद होती.
आशियाई विकास बँक – Asian Development Bank (ADB)
१९६६ साली स्थापन झालेल्या आशियाई विकास बँकेचा संस्थापक सदस्य म्हणून भारताची ओळख आहे. आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील विकसनशील सदस्य देशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देण्याचे काम एडीबीकडून करण्यात येते. हा विकास करण्यासाठी कर्ज, भांडवली गुंतवणूक, विकास प्रकल्पांसाठी आणि कार्यक्रमासांठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे, सल्ला देणे, कर्ज हमी, अनुदान आणि धोरण आखण्याबाबत संवाद साधणे अशा साधनांचा वापर केला जातो.
आशियाई विकास बँकेचे ६८ सदस्य असून फिलिपिन्सच्या मनिला येथे त्याचे मुख्यालय आहे. बँकेत भारताचे ६.३१७ टक्के शेअर्स असून ५.३४७ टक्के मतदानाचे अधिकार आहेत. जपान आणि यूएस बँकेचे सर्वात मोठे शेअरहोल्डर्स असून त्या पाठोपाठ चीन आणि भारताचा क्रमांक लागतो. १९८६ आणि १९९६ दरम्यान आशियाई बँकेने भारताच्या वाहतूक क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सहाय्य प्रदान केले. त्यानंतर १९९० च्या दशकात बँकेने आपले लक्ष राज्यस्तरावरील उपक्रमांकडे वळविले. दळणवळण, ऊर्जा आणि शहरी क्षेत्रांच्या विकासासाठी सहाय्य देण्यात आले.
जागतिक व्यापार संघटना – World Trade Organisation (WTO)
१ जानेवारी १९९५ रोजी जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना करण्यात आली. पण, तिची व्यापार करण्याची पद्धत अर्धा शतकापूर्वीची जुनी आहे. ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा या ठिकाणी आयात व्यापारावरील कर कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. या कराराला गॅट (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) असे म्हणतात. गॅट १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यान्वित झाला. जागतिक व्यापारासंबंधी गॅटने जे नियम तयार केले होते, तेच WTO ने स्वीकारले. संघटनेच्या स्थापनेपासूनच भारत याचा सदस्य आहे. जागतिक स्तरावर आपल्या सदस्यांच्या व्यापार करारावर वाटाघाटी करणे आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या व्यापार समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी WTO एका व्यासपीठाप्रमाणे काम करते.
ट्रेड प्रमोश कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मते, भारत अनेक व्यापारी विवादांमध्ये गुंतलेला आहे. यातील बहुतेक विवाद हे विकसित राष्ट्रांशी झालेले आहेत. जसे की, युनायटेड स्टेट्ससारख्या विकसित राष्ट्राने भारतावर आक्षेप घेतलेले आहेत. आपल्या देशातील उत्पादकांच्या सरंक्षणाबाबत यूएसने चिंता व्यक्त केली आहे. विवादांचे निराकरण करण्याची पद्धत २०१९ साली थांबविण्यात आली. मात्र, जी-२० च्या बैठकीत भारताने अलीकडेच सांगितले की, ते काही तत्त्वांची पूर्तता करून ही पद्धत पुन्हा सुरू करण्यास इच्छुक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी – International Fund for Agricultural Development (IFAD)
संयुक्त राष्ट्रांची ही विशेष एजन्सी आहे. १९७४ साली रोम येथे झालेल्या जागतिक अन्न परिषदेतून (World Food Conference) आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीची निर्मिती झाली. १९७० च्या दशकात जगभरात अन्नधान्याची टंचाई जाणवत होती, दुष्काळ आणि कुपोषणाने जग त्रासले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी ही परिषद आयोजित केली होती.
या विषयाशी निगडित लेख >> एमपीएससी मंत्र : भूकमुक्तीच्या प्रयत्नांचा सन्मान आणि वस्तुस्थिती
या परिषदेत असे ठरविले गेले की, प्रामुख्याने विकसनशील देशांमधील कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि इतर देशांतील कृषी विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी ताबडतोब आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखादी संस्था असायला हवी. हा निधी प्रामुख्याने अन्न उत्पादन साखळीचा परिचय, विस्तार आणि त्यातील सुधारणा करण्यासाठी नव्या कल्पना शोधणे आणि कार्यक्रम आखणे यासाठी वित्तपुरवठा करेल.
भारत या संस्थेचा संस्थापक सदस्य आणि IFAD च्या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा भोक्ता आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि ओडिशासारख्या राज्यांमधील महिलांच्या उद्योगांना विकसित करण्यापासून ते विशेष असुरक्षित आदिवासी गटांसाठी (PVTGs) योगदान देण्यामध्ये IFAD चा मोठा वाटा राहिला आहे.
जागतिक पर्यावरण सुविधा – Global Environment Facility (GEF)
१९९२ च्या रिओ शिखर परिषदेत जागतिक पर्यावरण सुविधा (GEF) ची स्थापना झाली. जागतिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी आणि विकसनशील देशांमध्ये पर्यावरणीय प्रकल्प आणि कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली होती. जैवविविधता, हवामान बदल, जगभरातील पाणी, ओझोनचा थर कमी होणे, जमिनीची ऱ्हास (प्रामुख्याने वाळवंटीकरण, जंगलतोड आणि सेंद्रीय प्रदूषकांमुळे जमिनीचा पोत बिघडत आहे) यांसारख्या विषयांवर GEF कडून काम केले जाते.
GEF मध्ये १८५ देशांची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आहे. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ आणि जागतिक पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत विकास उपक्रमांना समर्थन देणाऱ्या खासगी संस्थांचाही यात समावेश आहे.
आफ्रिकन विकास बँक – African Development Bank (AfDB)
आफ्रिकन विकास बँकेच्या गटामध्ये १) आफ्रिकन विकास बँक २) आफ्रिकन विकास निधी ३) द नायजेरिया ट्रस्ट फंड इत्यादी संस्थांचा समावेश आहे. १९६३ साली याची स्थापना झाली. सुरुवातीला फक्त आफ्रिकन प्रदेशातील देशांचा या गटात समावेश होता. मात्र, प्रादेशिक सदस्य देशांच्या विकासासाठी बाह्य संसाधने एकत्र करण्यासाठी आफ्रिकन विकास बँकेने इतर देशांना सदस्यत्व देण्याचा विचार केला.
‘जागतिक दक्षिण’ देशांशी सहकार्य वाढविणे आणि आफ्रिकेशी भारताचे ऐतिहासिक हितसंबंध लक्षात घेऊन १९८३ मध्ये आफ्रिकेच्या बाहेरील सदस्य बनलेल्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. आता आफ्रिकन विकास बँकेचे ८१ सदस्य आहेत. बँकेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, व्यापाराव्यतिरिक्त, भारताने आफ्रिकेशी आपली धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे ऊर्जा, बांधकाम, माहिती आणि संप्रेषण (कम्युनिकेशन) तंत्रज्ञान, रेल्वे आणि वाहन उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणारा भारत महत्त्वाचा देश बनला आहे. भारताचा बँकेतील मतदानाचा वाटा केवळ ०.२३३ टक्के एवढा आहे.
ब्रिक्स – BRICS
ब्राझील, रशिया, भारत व चीन या चार उदयोन्मुख बाजारपेठा असलेल्या देशांनी भविष्यातील आर्थिक शक्ती होण्याच्या दृष्टिकोनातून २००९ साली ‘ब्रिक’ची स्थापना केली होती. पहिली ब्रिक शिखर परिषद १६ जून २००९ रोजी रशियाच्या ‘येकाटेरिनबर्ग’ येथे झाली आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जेव्हा ही संस्था पहिल्यांदा सुरू झाली, तेव्हा तिचे फक्त चार सदस्य होते आणि तिचे मूळ नाव BRIC (ब्रिक) होते. डिसेंबर २०१० मध्ये ब्राझील येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या शिखर परिषेत दक्षिण आफ्रिकेला ‘ब्रिक’मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. दक्षिण अफ्रिका २०१० मध्ये ब्रिकचा पाचवा सदस्य झाल्याने पाचही देशांच्या आद्य अक्षरांपासून BRICS (ब्रिक्स) हे नाव प्रचलित झाले.
हे वाचा >> UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४१.५% आहे. सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे २६.६% आहे. एकत्रितपणे विचार केल्यास, या संस्थेचा जीडीपी सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. ही संघटना सर्वात वेगवान जागतिक विकास दर असलेल्या पाच अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून ओळखला जातो. ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटना आहे. या संस्थेचे कायम सदस्य असलेले पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत.
डॉलर हे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनिमयाचे मुख्य चलन आहे, त्याचप्रमाणे इतर चलनांनाही बळकट केले पाहिजे आणि डॉलरच्या बरोबरीने वाढवले पाहिजे. त्यासाठी डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि भविष्यात सदस्य देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे ही या संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. त्याच अनुषंगाने २०१२ मध्ये भरतात नवी दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने एक जागतिक दर्जाची बँक स्थापन करण्याची कल्पना मांडली होती. यासाठी ब्रिक्स देशात विविध स्तरावर चर्चा केल्यानंतर या देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट (CRA) या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर २०१४ साली स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि २०१५ पासून त्यांचे काम सुरू झाले.
नुकतेच दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे १५ व्या ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. १ जानेवारी २०२४ पासून त्यांचे सदस्यत्व अमलात येईल.
शांघाय सहकार्य संघटना – Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
२००१ साली सहा सदस्यांसह शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली होती. भारत आणि पाकिस्तान देश यामध्ये नव्हते. मध्य आशिया प्रदेशातील देशांमध्ये असलेल्या दहशतवादाला रोखणे, अलिप्ततावाद आणि कट्टरतावाद कमी करणे असा शांघाय सहकार्य संघटनेचा प्राथमिक उद्देश होता. अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया हे एससीओमध्ये निरीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत; तर अझरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाळ, टर्की आणि श्रीलंका हे देश संवाद भागीदार म्हणून काम करत आहेत.
हे वाचा >> ‘एससीओ’: भारताला संधी!
‘एससीओ’मध्ये भारत व पाकिस्तान हे एकाच वेळी, २०१७ साली कझाकिस्तानची राजधानी अस्ताना (Astana) येथे झालेल्या शिखर बैठकीपासून समाविष्ट झाले. सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर काही सीमातंटे किंवा काही विभागीय वाद राहून गेले असल्यास ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशा माफक उद्देशाने ‘एससीओ’ची सुरुवात झाली होती. मात्र, कालांतराने, विभागीय सुरक्षा राखणे आणि सुरक्षेला बळकटी देणे यासाठी ही संघटना काम करू लागली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) व्हर्च्युअल परिषदेची बैठक संपन्न झाली. या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग व पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी सहभाग घेतला. त्यापूर्वी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची शिखर परिषद गोव्यातील बेनौलिम येथे मे २०२३ मध्ये पार पडली होती.
दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटना – South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC)
८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका (बांगलादेश) येथे पार पडलेल्या दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये सार्कची स्थापना करण्यात आली. प्रारंभी सार्कमध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका व मालदीव असे सात देश सदस्य होते. २००७ मध्ये अफगाणिस्तानचा आठवा सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. चीन, अमेरिका, युरोपिय महासंघ यांच्यासह ९ देश व संघटनांना सार्कमध्ये ‘निरीक्षक दर्जा’ दिला आहे. दक्षिण आशियामध्ये सामूहिक बाजारपेठ निर्माण करणे या प्रमुख उद्देशाने सार्कची निर्मिती करण्यात आली.
सार्क परिषदांमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी परस्पर सहमतीने दहशतवाद विरोधी करार, अन्नसुरक्षाविषयक करार, मादकपदार्थ विरोधी करार, परस्पर व्यापार सहकार्यासाठी करार, दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार करार, दक्षिण आशियायी विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा करार यासारखे महत्त्वपूर्ण करार केलेले आहेत. पण राजकीय उदासीनतेमुळे अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसलेली नाही. रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक मार्गासारख्या आधारभूत संरचनांचा अभाव, दळणवळण सुविधा, काही भागांमध्ये प्रचलित असणारी निरक्षरता, तंत्रज्ञानासाठी पश्चिमी देशांवरील अवलंबन, कमी आंतरप्रादेशिक व्यापार, जागतिक व्यापारातील अतिशय कमी वाटा, शेती, ग्रामीण भाग व लहान उद्योग यांच्याकडे दुर्लक्ष या बाबींनी सार्कच्या अडचणींमध्ये भर घातली आहे.
यापैकी भारत देश कोणकोणत्या प्रमुख गटांशी जोडला गेलेला आहे? या गटांची कार्यपद्धती काय आहे? याचा घेतलेला हा आढावा….
जागतिक बँक गट – World Bank Group
गरिबी निर्मूलन आणि असुरक्षित गटातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे हा उद्देश समोर ठेवून जागतिक बँक या विकास संस्थेची स्थापना झाली. कर्ज, हमी, जोखीम व्यवस्थापन आणि सल्ला सेवा देऊन शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे काम जागतिक बँकेकडून केले जाते. संयुक्त राष्ट्रांची विशेष संस्था म्हणून याकडे पाहिले जाते. जागतिक बँकेला वित्तपुरवठा कसा होईल आणि जमलेल्या पैशांचे विनियोजन (खर्च) कसे केले जावे, यासाठी सदस्य राष्ट्र संयुक्तपणे जबाबदार असतात.
१. द इंटरनॅशनल बँक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेट – The International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) किंवा जागतिक बँकेची (World Bank) स्थापना १९५४ साली झाली. सध्या १८९ देश बँकेचे सदस्य आहेत. कर्ज आणि हमीद्वारे शाश्वत विकासाला चालना देण्याचे काम बँकेकडून केले जाते. IBRD ची मालकी सदस्य राष्ट्रांची आहे. प्रत्येक देशाची आर्थिक ताकद पाहून त्यांना मतदानाचा जादा अधिकार देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेचा मतदानाचा वाटा सर्वाधिक असून तो जवळपास १५ टक्के आहे, तर भारताचा वाटा ३.०८ टक्के एवढा आहे.
२. द इंटरनॅशलन डेव्हलपमेंट असोसिएशन – The International Development Association (IDA) – आयडीएची स्थापना १९६० साली झाली असून सध्या १७४ देश त्याचे सदस्य आहेत. जागतिक बँकेची सवलत देणारी शाखा म्हणून आयडीएचा उल्लेख होतो. जागतिक बँकेच्या गरिबी निर्मूलन मोहिमेला पाठिंबा देण्याचे महत्त्वाचे काम आयडीएमार्फत केले जाते. आयडीएमार्फत जगातील ७९ सर्वात गरीब देशांना व्याजमुक्त कर्ज किंवा कमी व्याजदाराने कर्ज उपलब्ध करून मदत दिली जाते. तसेच कर्जाच्या व्यतिरिक्त इतर सेवा प्रदान करून गरीब देशांना मदत केली जाते.
हे वाचा >> यूपीएससीची तयारी : आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास
३. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ – International Finance Corporation (IFC) – आयएफसीची स्थापना १९५६ साली करण्यात आली. एकत्रितपणे धोरणे ठरविणाऱ्या या गटाचे १८६ देश सदस्य आहेत. १०० हून अधिक विकसनशील देशांमध्ये आयएफसीचे काम सुरू आहे. या देशांमध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठेतील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांना चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते, करावर आधारित महसूल निर्माण करणे, कॉर्पोरेट प्रशासन आणि पर्यावरणीय कामगिरी सुधारण्यासाठी आयएफसीकडून मदत दिली जाते.
४. बहुपक्षीय गुंतवणूक हमी एजन्सी – Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) – १९८८ साली झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनातून MIGA ची स्थापना झाली. आज १८२ देश याचे सदस्य आहेत. विकसनशील देशांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन देणे, आर्थिक वाढीस चालना देणे, गरिबी कमी करणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही MIGA समोरची ध्येय आहेत.
५. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिस्प्युट्स – International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) – ICSID ही एक स्वायत्त आंतरराष्ट्रीय संस्था असून त्याचे १६० अधिक जास्त सदस्य आहेत. राज्ये आणि इतर देशांमधील राज्ये यांच्यातील गुंतवणुकीच्या वादाचा निपटारा करण्यासाठी एका परिषदेच्या माध्यमातून ICSID ची स्थापना करण्यात आली. परंतु, भारत असा एकमेव देश आहे, ज्याने जागतिक बँकेशी निगडित या संस्थेवर आपली स्वाक्षरी केलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वादामध्ये सामंजस्य आणि लवादाची सुविधा प्रदान करणे, हा ICSID चा प्रमुख आणि प्राथमिक उद्देश आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी – International Monetary Fund (IMF)
जुलै १९४४ साली यूएसएच्या न्यू हैम्पशायर राज्यातील ब्रेटन वुड्स येथे ४४ देशांची परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेत जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्याला चालना देणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची संतुलित वाढ करणे, विनिमय स्थिरतेला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसायातील पैशांची देवाणघेवाण दोन राष्ट्रांमध्ये सुलभतेने व्हावी यासाठी आएमएफची स्थापना करण्यात आली होती. १९० सदस्य असलेल्या या संस्थेत भारतही सदस्य असून भारताचा कोटा म्हणजेच एसडीआर (विशेष रेखांकन अधिकार) १३,११४.४ दशलक्ष एवढा आहे. यामुळे भारताला २.६३ टक्के वाटा मिळतो. (एसडीआर म्हणजेच स्पेशल ड्रॉइंग राइट ज्यामुळे सदस्य राष्ट्रांना आयएमएफच्या निर्णयामध्ये मतदान करण्याचा वाटा ठरवून दिला जातो. एसडीआर हे सदस्य देशांच्या विद्यमान चलन साठ्याला पूरक म्हणून तयार केलेले आंतरराष्ट्रीय मानक आहे.)
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) संस्थेच्या अभिजित मुखोपाध्याय यांच्या मते, भारताने आर्थिक प्रगती साधल्यामुळे आपला देश आता परकीय देशांच्या मदतीवर अवलंबून असलेला देश राहिला नसून तो इतर देशांना योगदान किंवा मदत देणारा देश बनला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ झाल्यामुळे जीडीपीच्या टक्केवारीनुसार भारताला परदेशी मदत मिळण्यात १९६० ते २०२१ या काळात कमालीची घट झाली आहे.
दुसरीकडे, भारताकडून परदेशात मदत पाठविणे किंवा विकास सहाय्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद वेळोवेळी करण्यात आली. २०१० साली अर्थसंकल्पात ५०० दशलक्ष डॉलर्सची तरतूद होती. मात्र, २०१५ साली १.५ अब्ज डॉलर्स एवढी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात या तरतुदींमध्ये वाढ करून १.३२ अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. त्या आर्थिक वर्षीच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ०.३ टक्के एवढी ही तरतूद होती.
आशियाई विकास बँक – Asian Development Bank (ADB)
१९६६ साली स्थापन झालेल्या आशियाई विकास बँकेचा संस्थापक सदस्य म्हणून भारताची ओळख आहे. आशिया पॅसिफिक क्षेत्रातील विकसनशील सदस्य देशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देण्याचे काम एडीबीकडून करण्यात येते. हा विकास करण्यासाठी कर्ज, भांडवली गुंतवणूक, विकास प्रकल्पांसाठी आणि कार्यक्रमासांठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे, सल्ला देणे, कर्ज हमी, अनुदान आणि धोरण आखण्याबाबत संवाद साधणे अशा साधनांचा वापर केला जातो.
आशियाई विकास बँकेचे ६८ सदस्य असून फिलिपिन्सच्या मनिला येथे त्याचे मुख्यालय आहे. बँकेत भारताचे ६.३१७ टक्के शेअर्स असून ५.३४७ टक्के मतदानाचे अधिकार आहेत. जपान आणि यूएस बँकेचे सर्वात मोठे शेअरहोल्डर्स असून त्या पाठोपाठ चीन आणि भारताचा क्रमांक लागतो. १९८६ आणि १९९६ दरम्यान आशियाई बँकेने भारताच्या वाहतूक क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सहाय्य प्रदान केले. त्यानंतर १९९० च्या दशकात बँकेने आपले लक्ष राज्यस्तरावरील उपक्रमांकडे वळविले. दळणवळण, ऊर्जा आणि शहरी क्षेत्रांच्या विकासासाठी सहाय्य देण्यात आले.
जागतिक व्यापार संघटना – World Trade Organisation (WTO)
१ जानेवारी १९९५ रोजी जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) स्थापना करण्यात आली. पण, तिची व्यापार करण्याची पद्धत अर्धा शतकापूर्वीची जुनी आहे. ३० ऑक्टोबर १९४७ रोजी २३ देशांनी जिनिव्हा या ठिकाणी आयात व्यापारावरील कर कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला. या कराराला गॅट (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) असे म्हणतात. गॅट १ जानेवारी १९४८ रोजी कार्यान्वित झाला. जागतिक व्यापारासंबंधी गॅटने जे नियम तयार केले होते, तेच WTO ने स्वीकारले. संघटनेच्या स्थापनेपासूनच भारत याचा सदस्य आहे. जागतिक स्तरावर आपल्या सदस्यांच्या व्यापार करारावर वाटाघाटी करणे आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या व्यापार समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी WTO एका व्यासपीठाप्रमाणे काम करते.
ट्रेड प्रमोश कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मते, भारत अनेक व्यापारी विवादांमध्ये गुंतलेला आहे. यातील बहुतेक विवाद हे विकसित राष्ट्रांशी झालेले आहेत. जसे की, युनायटेड स्टेट्ससारख्या विकसित राष्ट्राने भारतावर आक्षेप घेतलेले आहेत. आपल्या देशातील उत्पादकांच्या सरंक्षणाबाबत यूएसने चिंता व्यक्त केली आहे. विवादांचे निराकरण करण्याची पद्धत २०१९ साली थांबविण्यात आली. मात्र, जी-२० च्या बैठकीत भारताने अलीकडेच सांगितले की, ते काही तत्त्वांची पूर्तता करून ही पद्धत पुन्हा सुरू करण्यास इच्छुक आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी – International Fund for Agricultural Development (IFAD)
संयुक्त राष्ट्रांची ही विशेष एजन्सी आहे. १९७४ साली रोम येथे झालेल्या जागतिक अन्न परिषदेतून (World Food Conference) आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीची निर्मिती झाली. १९७० च्या दशकात जगभरात अन्नधान्याची टंचाई जाणवत होती, दुष्काळ आणि कुपोषणाने जग त्रासले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी ही परिषद आयोजित केली होती.
या विषयाशी निगडित लेख >> एमपीएससी मंत्र : भूकमुक्तीच्या प्रयत्नांचा सन्मान आणि वस्तुस्थिती
या परिषदेत असे ठरविले गेले की, प्रामुख्याने विकसनशील देशांमधील कृषी उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि इतर देशांतील कृषी विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी ताबडतोब आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखादी संस्था असायला हवी. हा निधी प्रामुख्याने अन्न उत्पादन साखळीचा परिचय, विस्तार आणि त्यातील सुधारणा करण्यासाठी नव्या कल्पना शोधणे आणि कार्यक्रम आखणे यासाठी वित्तपुरवठा करेल.
भारत या संस्थेचा संस्थापक सदस्य आणि IFAD च्या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा भोक्ता आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, मिझोराम आणि ओडिशासारख्या राज्यांमधील महिलांच्या उद्योगांना विकसित करण्यापासून ते विशेष असुरक्षित आदिवासी गटांसाठी (PVTGs) योगदान देण्यामध्ये IFAD चा मोठा वाटा राहिला आहे.
जागतिक पर्यावरण सुविधा – Global Environment Facility (GEF)
१९९२ च्या रिओ शिखर परिषदेत जागतिक पर्यावरण सुविधा (GEF) ची स्थापना झाली. जागतिक पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी आणि विकसनशील देशांमध्ये पर्यावरणीय प्रकल्प आणि कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली होती. जैवविविधता, हवामान बदल, जगभरातील पाणी, ओझोनचा थर कमी होणे, जमिनीची ऱ्हास (प्रामुख्याने वाळवंटीकरण, जंगलतोड आणि सेंद्रीय प्रदूषकांमुळे जमिनीचा पोत बिघडत आहे) यांसारख्या विषयांवर GEF कडून काम केले जाते.
GEF मध्ये १८५ देशांची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आहे. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय संस्था, एनजीओ आणि जागतिक पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत विकास उपक्रमांना समर्थन देणाऱ्या खासगी संस्थांचाही यात समावेश आहे.
आफ्रिकन विकास बँक – African Development Bank (AfDB)
आफ्रिकन विकास बँकेच्या गटामध्ये १) आफ्रिकन विकास बँक २) आफ्रिकन विकास निधी ३) द नायजेरिया ट्रस्ट फंड इत्यादी संस्थांचा समावेश आहे. १९६३ साली याची स्थापना झाली. सुरुवातीला फक्त आफ्रिकन प्रदेशातील देशांचा या गटात समावेश होता. मात्र, प्रादेशिक सदस्य देशांच्या विकासासाठी बाह्य संसाधने एकत्र करण्यासाठी आफ्रिकन विकास बँकेने इतर देशांना सदस्यत्व देण्याचा विचार केला.
‘जागतिक दक्षिण’ देशांशी सहकार्य वाढविणे आणि आफ्रिकेशी भारताचे ऐतिहासिक हितसंबंध लक्षात घेऊन १९८३ मध्ये आफ्रिकेच्या बाहेरील सदस्य बनलेल्या पहिल्या काही देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. आता आफ्रिकन विकास बँकेचे ८१ सदस्य आहेत. बँकेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, व्यापाराव्यतिरिक्त, भारताने आफ्रिकेशी आपली धोरणात्मक भागीदारी बळकट करण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांमध्ये महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे ऊर्जा, बांधकाम, माहिती आणि संप्रेषण (कम्युनिकेशन) तंत्रज्ञान, रेल्वे आणि वाहन उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणारा भारत महत्त्वाचा देश बनला आहे. भारताचा बँकेतील मतदानाचा वाटा केवळ ०.२३३ टक्के एवढा आहे.
ब्रिक्स – BRICS
ब्राझील, रशिया, भारत व चीन या चार उदयोन्मुख बाजारपेठा असलेल्या देशांनी भविष्यातील आर्थिक शक्ती होण्याच्या दृष्टिकोनातून २००९ साली ‘ब्रिक’ची स्थापना केली होती. पहिली ब्रिक शिखर परिषद १६ जून २००९ रोजी रशियाच्या ‘येकाटेरिनबर्ग’ येथे झाली आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जेव्हा ही संस्था पहिल्यांदा सुरू झाली, तेव्हा तिचे फक्त चार सदस्य होते आणि तिचे मूळ नाव BRIC (ब्रिक) होते. डिसेंबर २०१० मध्ये ब्राझील येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या शिखर परिषेत दक्षिण आफ्रिकेला ‘ब्रिक’मध्ये सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले. दक्षिण अफ्रिका २०१० मध्ये ब्रिकचा पाचवा सदस्य झाल्याने पाचही देशांच्या आद्य अक्षरांपासून BRICS (ब्रिक्स) हे नाव प्रचलित झाले.
हे वाचा >> UPSC-MPSC : ‘ब्रिक्स’ ही संघटना नेमकी काय? ती स्थापन करण्यामागे नेमका उद्देश काय होता?
ब्रिक्स देशांची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४१.५% आहे. सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत सुमारे २६.६% आहे. एकत्रितपणे विचार केल्यास, या संस्थेचा जीडीपी सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. ही संघटना सर्वात वेगवान जागतिक विकास दर असलेल्या पाच अर्थव्यवस्थांचा समूह म्हणून ओळखला जातो. ब्रिक्स ही एक व्यापारी, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटना आहे. या संस्थेचे कायम सदस्य असलेले पाचही देश हे विकसनशील देश आहेत आणि अलिप्तता, समानता आणि परस्परांचा फायदा या उद्देशांना ते बांधील आहेत.
डॉलर हे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विनिमयाचे मुख्य चलन आहे, त्याचप्रमाणे इतर चलनांनाही बळकट केले पाहिजे आणि डॉलरच्या बरोबरीने वाढवले पाहिजे. त्यासाठी डॉलरला पर्याय म्हणून एक स्थिर चलन निर्माण करणे, हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारणे, वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आणि भविष्यात सदस्य देशांतील सहकार्य अधिक वाढवणे ही या संस्थेची मुख्य उद्दिष्टे होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांवर पाश्चिमात्य देशांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या संस्थांना पर्याय निर्माण करणे, हाच ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे मुख्य हेतू होता. त्याच अनुषंगाने २०१२ मध्ये भरतात नवी दिल्ली येथे झालेल्या चौथ्या ब्रिक्स परिषदेत भारताने एक जागतिक दर्जाची बँक स्थापन करण्याची कल्पना मांडली होती. यासाठी ब्रिक्स देशात विविध स्तरावर चर्चा केल्यानंतर या देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB) आणि काँटिन्जन्ट रिझर्व्ह अरेंजमेन्ट (CRA) या दोन वित्तीय संस्थांची स्थापना केली. या संदर्भातील ठरावांवर २०१४ साली स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि २०१५ पासून त्यांचे काम सुरू झाले.
नुकतेच दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे १५ व्या ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. १ जानेवारी २०२४ पासून त्यांचे सदस्यत्व अमलात येईल.
शांघाय सहकार्य संघटना – Shanghai Cooperation Organisation (SCO)
२००१ साली सहा सदस्यांसह शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना झाली होती. भारत आणि पाकिस्तान देश यामध्ये नव्हते. मध्य आशिया प्रदेशातील देशांमध्ये असलेल्या दहशतवादाला रोखणे, अलिप्ततावाद आणि कट्टरतावाद कमी करणे असा शांघाय सहकार्य संघटनेचा प्राथमिक उद्देश होता. अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया हे एससीओमध्ये निरीक्षक म्हणून काम पाहत आहेत; तर अझरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाळ, टर्की आणि श्रीलंका हे देश संवाद भागीदार म्हणून काम करत आहेत.
हे वाचा >> ‘एससीओ’: भारताला संधी!
‘एससीओ’मध्ये भारत व पाकिस्तान हे एकाच वेळी, २०१७ साली कझाकिस्तानची राजधानी अस्ताना (Astana) येथे झालेल्या शिखर बैठकीपासून समाविष्ट झाले. सोव्हिएत संघराज्याच्या विघटनानंतर काही सीमातंटे किंवा काही विभागीय वाद राहून गेले असल्यास ते सामोपचाराने सोडवावेत, अशा माफक उद्देशाने ‘एससीओ’ची सुरुवात झाली होती. मात्र, कालांतराने, विभागीय सुरक्षा राखणे आणि सुरक्षेला बळकटी देणे यासाठी ही संघटना काम करू लागली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२३ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) व्हर्च्युअल परिषदेची बैठक संपन्न झाली. या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग व पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी सहभाग घेतला. त्यापूर्वी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची शिखर परिषद गोव्यातील बेनौलिम येथे मे २०२३ मध्ये पार पडली होती.
दक्षिण आशियाई क्षेत्रीय सहकार्य संघटना – South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC)
८ डिसेंबर १९८५ रोजी ढाका (बांगलादेश) येथे पार पडलेल्या दक्षिण आशियाई राष्ट्रांच्या पहिल्या शिखर परिषदेमध्ये सार्कची स्थापना करण्यात आली. प्रारंभी सार्कमध्ये भारत, बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका व मालदीव असे सात देश सदस्य होते. २००७ मध्ये अफगाणिस्तानचा आठवा सदस्य म्हणून समावेश केला गेला. चीन, अमेरिका, युरोपिय महासंघ यांच्यासह ९ देश व संघटनांना सार्कमध्ये ‘निरीक्षक दर्जा’ दिला आहे. दक्षिण आशियामध्ये सामूहिक बाजारपेठ निर्माण करणे या प्रमुख उद्देशाने सार्कची निर्मिती करण्यात आली.
सार्क परिषदांमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी परस्पर सहमतीने दहशतवाद विरोधी करार, अन्नसुरक्षाविषयक करार, मादकपदार्थ विरोधी करार, परस्पर व्यापार सहकार्यासाठी करार, दक्षिण आशियायी मुक्त व्यापार करार, दक्षिण आशियायी विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा करार यासारखे महत्त्वपूर्ण करार केलेले आहेत. पण राजकीय उदासीनतेमुळे अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसलेली नाही. रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक मार्गासारख्या आधारभूत संरचनांचा अभाव, दळणवळण सुविधा, काही भागांमध्ये प्रचलित असणारी निरक्षरता, तंत्रज्ञानासाठी पश्चिमी देशांवरील अवलंबन, कमी आंतरप्रादेशिक व्यापार, जागतिक व्यापारातील अतिशय कमी वाटा, शेती, ग्रामीण भाग व लहान उद्योग यांच्याकडे दुर्लक्ष या बाबींनी सार्कच्या अडचणींमध्ये भर घातली आहे.
