भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात चीन रडीचा डाव खेळत आहे. चीनकडून भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या जी२० साठीच्या घोषवाक्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या घोषवाक्याची भाषा संस्कृत असल्याने G20 च्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये ते वापरता येणार नाही, कारण संस्कृत ही संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या सहा अधिकृत भाषांपैकी एक नाही असा युक्तिवाद चीनकडून करण्यात आला आहे. आपल्या अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून, भारताने यापूर्वी G20 साठी आपली थीम आणि लोगो जाहीर केला होता. भारताने थीमसाठी 'वसुधैव कुटुंबकम' किंवा 'एक पृथ्वी , एक कुटुंब , एक भविष्य' यांची निवड केली आहे. परंतु चीनने त्यास कडवा विरोध केला आहे, चीनने यातील संस्कृत वाक्याला प्रामुख्याने विरोध केला आहे. 'वसुधैव कुटुंबकम्' मुळे चीन नाराज 'द इकनॉमिक टाईम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चीनने गेल्या महिन्यात झालेल्या G20 ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठकीत तसेच इतर तत्सम G20 कागदपत्रांमध्ये या संस्कृत वाक्याच्या वापराला कडवा विरोध दर्शवला आहे. युनायटेड नेशन्स अर्थात संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या सहा भाषांचा दाखला चीनने दिला असून त्यात संस्कृत नसल्याचा आक्षेप घेतला आहे. सहा मान्यताप्राप्त भाषांमध्ये अरबी, चिनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन आणि स्पॅनिश यांचा समावेश होतो. असे असले तरी जी२० मधील इतर सहभागी राष्ट्रांनी भारताला पाठिंबा दर्शविला आहे. ज्या देशाकडे यजमानपद असते त्या देशाला थीम आणि स्लोगन निवडण्याचा अधिकार असतो, असा युक्तिवाद इतर देशांनी केला आहे. तरीही चीनने त्यांचा विरोध कायम ठेवला आहे. यावर तोडगा म्हणून त्या संस्कृत वाक्याचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यात आले. परंतु लोगोतील वसुधैव कुटुंबकम् हे वाक्य आणि थीम तशीच ठेवण्यात आली आहे. केवळ परराष्ट्र मंत्र्यांच्या निकालाच्या दस्तऐवजात संस्कृत वाक्याचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या मुद्द्यावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. आणखी वाचा: World photography day- इतिहास काय सांगतो? ‘तो’ भारतीय छायाचित्रकार कोण, ज्याच्यामुळे हा दिवस जगभर साजरा केला जातो? G20 मॅक्सिम मागे अर्थ गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भारताने G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते की भारताची थीम 'वसुधैव कुटुंबकम्' ही असेल. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हे घोषवाक्य संस्कृत ग्रंथ महाउपनिषदातुन घेतले आहे. या थीमचा अर्थ सर्व जीवनाचे मूल्य - मानव, प्राणी, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव आणि पृथ्वी ग्रहावर आणि विस्तीर्ण विश्वातील त्यांच्या परस्परसंबंधाचा आम्ही पुरस्कार आणि स्वीकार करतो, असा आहे. खरं तर, केंद्रिय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी श्रीनगरमधील G20 पर्यटन कार्यगटाच्या बैठकीदरम्यान सांगितले होते की, भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची थीम जगातील सर्वांना न्याय्य वाढीसाठी प्रयत्नशील असलेला शक्तिशाली संदेश देते. खरं तर वसुधैव कुटुंबकम् यामागची भावना ही लादण्याची नव्हे तर परस्परआदर सक्षम करणे आणि मानवतावादी संवेदना असलेला समाज विकसित करणे ही आहे. जेव्हा चीनने यापूर्वीही आक्षेप घेतला होता भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात बीजिंगने विरोध करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मे महिन्याच्या सुरुवातीला, भारताने काश्मीरमध्ये G20 पर्यटन कार्यगटाची बैठक घेण्यासही चीनने विरोध केला होता. काश्मीर हा भारताचा भूभाग नाही आणि भारताने स्वतःच्या स्वतंत्र भूभागावर बैठक घेणे अपेक्षित आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी म्हटले होते. 'वादग्रस्त प्रदेशात कोणत्याही प्रकारच्या G20 बैठका घेण्यास विरोध' दर्शवून बीजिंगने २२ ते २४ मे या कालावधीत आयोजित बैठकीत उपस्थित राहणे टाळले. त्यावर काश्मीर हा आपलाच केंद्रशासित प्रदेश असल्याचे स्पष्ट प्रत्युत्तर भारताने दिले होते. आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का? भारताने श्रीनगरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करण्यावर चीनचा मित्र असलेल्या पाकिस्ताननेही आक्षेप घेतला होता. चीनसोबतच तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि इंडोनेशियाही जम्मू-काश्मीरच्या बैठकीपासून दूर राहिले. परंतु भारताला रोखण्याची चीनची योजना कामी आली नाही आणि या बैठकीत सदस्य देशांतील ६० हून अधिक निमंत्रितांचा सहभाग होता. भारत-चीन आणि G20 नवी दिल्ली आणि बीजिंग यांचे संबंध २०२० पासून ताणलेले आहेत आणि चीनकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) विविध विभागांवर लष्करी अडथळे आणले जात आहेत. २०२० साली मे महिन्यात गलवान खोऱ्यात झालेल्या प्राणघातक चकमकीने या तणावास सुरुवात झाली होती. या तणावपूर्ण वातावरणात भारताने G20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले. G20 अध्यक्षपद भारताला 'ग्रेट पॉवर क्लब'मध्ये प्रवेश करण्यास मदत करू शकते आणि त्यामुळे भारताला कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते, असा चीनचा कयास असून त्यामुळे भारताला कडवा विरोध होत आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
