रशिया-युक्रेन युद्ध संपविण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्या पद्धतीने पुढाकार घेत आहेत, ते पाहून युरोपीय देश आणि नेटो मित्रदेशांविषयी त्यांच्या भूमिकेचा धसका जर्मनीने घेतला आहे. या सर्वांची परिणती म्हणजे जर्मनीने आपला संरक्षणावरील खर्च वाढविण्यास मंजुरी दिली आहे. जर्मनीचे विद्यमान चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ आणि नियोजित चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी लष्करी सुधारणांची गरज असल्यावर भर दिला आहे.
लष्करी खर्च वाढविण्यास मंजुरी
‘जर्मन इज बॅक’, हे शब्द आहेत, जर्मनीचे नियोजित चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांचे. लष्करी खर्च वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेण्यास जर्मनीमध्ये संसदेत नुकतेच मतदान झाले. त्यात लष्करी खर्च वाढविण्यासाठीच्या बाजूने बहुमत आले. यामुळे जीडीपीच्या एक टक्क्याहून अधिक निधी खर्च करण्याची वेळ आली, तर कर्जासाठीच्या नियमातून (डेट ब्रेक) संरक्षणावरील खर्चाची सुटका होईल. हा नियम २००८च्या आर्थिक संकटानंतर जर्मनीमध्ये लागू करण्यात आला होता. जर्मनीच्या एकत्रीकरणानंतरचा हा सर्वांत मोठा बदल असल्याची भावना अर्थतज्ज्ञांतून होत आहे. युरोपला पुन्हा एकदा मजबूत करण्याचा निर्धार मर्झ यांनी व्यक्त केला आहे. अमेरिकेवर अवलंबून राहून चालणार नाही, हे यासाठी पुरेशी तयारी आता ते करत आहेत. या निर्णयानंतर बोलताना त्यांनी उत्स्फूर्तपणे ‘जर्मन इज बॅक’, अशी प्रतिक्रिया दिली.
रशिया-युक्रेन युद्धाची पार्श्वभूमी
रशियाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला केला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सत्तासमतोल आणि भूराजकीय गणिते बदलण्यास सुरुवात झाली. वास्तविक, दुसऱ्या महायुद्धानंतर लष्करी ताकद वाढविण्यास खुद्द जर्मनीमध्ये गेली कित्येक दशके विरोध होता. असा एक मोठा मतप्रवाह या ठिकाणी आहे. दोन महायुद्धांचा धसका जर्मनांनी इतका घेतला आहे, की सर्व प्रकारच्या संघर्षापासून जर्मन नागरिक दूर राहतील, अशी भावना आजही अनेकांमध्ये आहे. मात्र, नव्याने होत असलेल्या बदलानुसार जर्मनीनेही बदलायचे ठरवले आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील पराभूत देश जपानदेखील एकीकडे आपल्या सुरक्षा धोरणाची नव्याने आखणी करीत होता आणि दुसरीकडे जर्मनी युक्रेनचा मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र निर्यातदार देश झाला होता. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी याच जर्मनीने या युद्धापासून जर्मनी अलिप्त राहील, असे ठरविले होते. मात्र, नंतर तसे राहिले नाही. रशियाचा संभाव्य धोका आणि ट्रम्प यांचे युरोप आणि नेटो देशांबाबत अस्थिर धोरण पाहता, युरोपच्या मजबुतीकरणाचा निर्धार व्यक्त होत आहे. त्यातूनच जर्मनीच्या संरक्षणावरील वाढत्या खर्चाकडे पाहायला हवे.
बदलाचा क्षण
युक्रेनवर रशियाचे आक्रमण केले, त्याच वर्षी, २०२२ मध्ये, जर्मनीने सुरक्षा धोरणात बदल केला होता. ‘बदलाचा क्षण’ असे या त्यास संबोधले गेले. विद्यमान चॅन्सेलर ओलाफ शोल्त्झ यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. जर्मनीबरोबरच जपाननेही सुरक्षा धोरणात बदल केला. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर जर्मनीने तातडीने १०० अब्ज युरोचा निधी लष्करासाठी उभारला होता. दोन आठवड्यांपूर्वी जर्मनीच्या वरिष्ठ सभागृहात संरक्षणावरील खर्च वाढविण्याचे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने पार पडले. जर्मनीमध्ये संरक्षणावरील खर्चात आता मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. जर्मनीत पार्लमेंटने कर्जांवरील कडक नियमावलीतून संरक्षण क्षेत्रामधील गुंतवणुकीला मुक्त केले आहे. त्यामुळे जर्मनीचे लष्कर दीर्घ काळानंतर पुन्हा एकदा शक्तिशाली बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रशिया, पुतिन यांचा धोका
अमेरिकेचे युक्रेन युद्ध संपविण्यासाठीचे प्रयत्न आणि संभाव्य शांतता करार रशियनांच्या पथ्यावर पडण्याची भीती यांमुळे जर्मनीसह युरोपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. अमेरिका ही पूर्वीची नाही आणि बदलत्या काळात आपल्यालाच लष्करीदृष्ट्या मजबूत व्हावे लागेल, अशी भावना जर्मनीसह युरोपमध्ये बळावते आहे. ‘बीबीसी’वर प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तामध्ये जर्मनीच्या लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत मत प्रदर्शित केले. जनरल कार्स्टन ब्रूयर यांनी रशियाचा धोका अधोरेखित केला. ‘येत्या चार वर्षांत नेटो देशांवर हल्ला होण्याचा धोका आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. तसेच, ‘पुतिन आपल्याला तयारी करण्याची किती वेळ देतात, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे,’ असेही वक्तव्य त्यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर जर्मनीमध्ये रशियाविषयी एकूणच भावना काय आहे, हे समजते आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा देश उचलत असलेल्या पावलांचा अंदाज येतो.
जर्मनीच्या लष्करामधील उणिवा
खर्चाची तरतूद करणे, हा लष्कर मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल. त्यापुढे प्रत्यक्ष लष्कर मजबुतीकरणासाठी जर्मनी किती वेळ घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. खर्चासाठी तरतूद करण्याइतकी ही बाब सोपी नाही. बदलत्या काळातील युद्धनीती पाहता, पारंपरिक लष्कराबरोबरच ड्रोन, सायबर आणि इतर अत्याधुनिक अपारंपरिक आयुधांचा विचार प्रत्येक वेळी करावा लागतो. हीच भीता जनरल ब्रुयर यांनी व्यक्त केली आहे. युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर दिलेला १०० अब्ज युरो निधी पुरेसा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पार्लमेंटला सादर केलेल्या अहवालात जर्मनीच्या लष्करामधील उणिवा समोर आल्या आहेत. त्यानुसार, दारुगोळ्यापासून बराकीपर्यंतच्या विविध वस्तूंचा समावेश आहे. संरक्षण दलांच्या आयुक्त ईव्हा हॉग यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. केवळ विविध प्रकारच्या नूतनीकरणासाठी ६७ अब्ज युरोची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लष्कराचे वय वाढत असून, सरासरी वय ३४ झाल्याचे त्यात अधोरेखित करण्यात आले असून, सैनिकांची संख्याही घटल्याचे त्यात म्हटले आहे.
पुढे काय?
‘यूगव्ह’च्या एका अहवालानुसार ७९ टक्के जर्मन नागरिक पुतिन यांना युरोपच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका मानतात. आता ट्रम्प यांनाही ७४ टक्के नागरिक अशाच पद्धतीचा धोका मानतात. सुरक्षेच्या बाबतील अमेरिकेवर अवलंबून राहणे आता जर्मनांना पसंत नसल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेवर आता तो विश्वास राहिला नसल्याची भावना बीबीसीवर प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तात प्रा. मार्कस झिएनर यांनी व्यक्त केली आहे. एकूणच, बहुध्रुवीय जगातील चित्र आता बदलत असून, येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारण कसे वळण घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल!
prasad.kulkarni@expressindia.com
