सुरक्षा विषयात काम करणाऱ्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (SIPRI) या संस्थेने जगभरातील देशांच्या लष्करी खर्चावरील सांख्यिकी अहवाल प्रकाशित केला आहे. २०२२ या वर्षात जगातील अनेक देशांनी आपल्या लष्कराच्या खर्चात ३.७ टक्क्यांनी वाढ केल्याचे ‘सिप्री’च्या संशोधकांना आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी भारताने लोकसंख्यावाढीबाबत चीनला मागे टाकून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होण्याचा ‘नकोसा मान’ मिळवला. पण सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करण्याच्या तुलनेत आपण जगात चौथ्या क्रमांकावर आहोत. पहिल्या स्थानावर अर्थातच अमेरिका (८७७ बिलियन डॉलर) आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत अमेरिका जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिकेनंतर द्वितीय स्थानावर चीन (२९२ बिलियन), तृतीय स्थानावर रशिया (८६.४ बिलियन), चौथ्या स्थानावर भारत (८१.४ बिलियन) आणि पाचव्या स्थानावर सौदी अरेबिया (७५ बिलियन) आहे. हे पाचही देश मिळून जगाच्या इतर देशांच्या एकूण ६३ टक्के निधी सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करत आहेत.
मागच्या काही वर्षांपासूनची ही सर्वात मोठी वाढ असून या खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. भारताचा शेजारी असलेल्या पाकिस्तानने वर्ष २०२२ मध्ये १०.३ बिलियन एवढी रक्कम लष्करी सामर्थ्यावर खर्च केली आहे. लष्करावर खर्च करण्याच्या बाबतीत पाकिस्तान जगात २४ व्या क्रमांकावर आहे.
‘सिप्री’चे वरिष्ठ संशोधक नॅन तियान यांनी Deutsche Welle या वृत्तसंस्थेला माहिती देताना सांगितले, “अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत असो वा नसो, पण अनेक देश लष्करावर आधीपेक्षा अधिक निधी खर्च करत आहेत. आधीपेक्षा म्हणजे इतिहासात आधी केलेल्या खर्चापेक्षाही ही वाढ मोठी आहे.” सध्या जगभरात चाललेल्या घडामोडी पाहिल्या तर लष्कराच्या खर्चात केलेल्या वाढीबाबत आश्चर्य वाटू नये. रशियाने युक्रेनविरोधात सुरू केलेले युद्ध युरोपियन देशांसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या खर्चात वाढ केली आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा रशियाने पहिले क्षेपणास्त्र युक्रेनवर डागले तेव्हापासून युरोपियन देश लष्कराच्या अर्थसंकल्पात वाढ करत आहेत.
अधिक खर्च म्हणजे सुरक्षेची हमी
नाटो सदस्य असलेल्या युरो-अटलांटिक मिलिट्री अलायन्समधील अनेक युरोपियन देश २०१४ पासूनच आपल्या लष्कराच्या खर्चात वाढ करत आले होते. त्या वेळी रशियाने पहिल्यांदा युक्रेनवर हल्ला केला होता. क्रिमियन पेनिन्सुलाला अवैधरीत्या आपल्या ताब्यात घेऊन रशियाने देशाच्या पूर्व भागातील फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा दिला. नाटो सदस्यांनी तेव्हाच २०२४ पर्यंत जीडीपीच्या दोन टक्के लष्करावर खर्च करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. अनेक देश हळूहळू या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहेत.
रशियाच्या भीतीने अनेक देशांनी प्रतिकार करण्यासाठी लष्करावर अधिक पैसे खर्च केले. मात्र ज्या प्रकारची भीती होती, तसे काहीच घडले नाही. वस्तुस्थिती पाहता युक्रेनने रशियन फौजांना एक वर्षाहून अधिक काळ झुंजवत ठेवले; जे सैद्धांतिकदृष्ट्याही योग्य आहेच. तरीही लष्करासाठी नवे साहित्य विकत घेणे आणि सुरक्षा उपकरणांवर खर्च करणे सुरूच आहे. रशिया युद्धाच्या मैदानावर सध्या अपयशी ठरलेला दिसत असला तरी सायबरस्पेसमध्ये अजूनही तो मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. तसेच रशियाकडे लक्षणीय आण्विक शस्त्रे आहेत, हेदेखील विसरून चालणार नाही.
नॅन तियान पुढे म्हणाले की, युरोपियन देशांनी लष्करावर वाढविलेला खर्च हा रशियाच्या विरोधात स्वसंरक्षणार्थ केलेली क्रिया असावी, असे अनुमान काढता येईल.
भारत आणि चीन तुलना
‘सिप्री’ने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, चीनचा सुरक्षा व्यवस्थेसाठीचा अर्थसंकल्प भारतापेक्षा चार पटींनी जास्त आहे. २०२२ साली भारताने सैन्य दलावर सहा लाख कोटी (८१.४ बिलियन डॉलर्स) खर्च केले आहेत. २०२२ वर्षापेक्षा ही तरतूद ६.० टक्क्यांनी अधिक आहे. तर चीनचा सैन्य दलावरील वार्षिक खर्च २३ लाख कोटी इतका आहे.
‘द विक’ मासिकाच्या संकेतस्थळाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीन आणि पाकिस्तान या दोन शेजारी राष्ट्रांमुळे सीमेवर तणाव निर्माण होण्याची शक्यता ओळखून भारताने २०२० पासून लष्कराच्या अर्थसंकल्पात वाढ केली आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२१ साली ५.०२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. वाढविलेल्या निधीच्या माध्यमातून चीनसोबत वाद सुरू असलेल्या सीमेवर सशस्त्र दल वाढविणे आणि लष्करासाठी पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्याची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. भारताचा लष्करावरील सर्वाधिक खर्च हा पगार आणि पेन्शनसारख्या वैयक्तिक बाबींवर होत असल्याचेही ‘सिप्री’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लष्करच्या अर्थसंकल्पातील अर्धी रक्कम या बाबींवर खर्च होते.
जपाननेही १९६० नंतर पहिल्यांदा खर्चात वाढ केली
जपाननेदेखील लष्कराच्या खर्चामध्ये दोन वर्षांपासून वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. याआधी जीडीपीच्या केवळ एक टक्का रक्कम खर्च करणाऱ्या जपानने २०२२ साली १.१ टक्के एवढा निधी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी बाजूला काढला. १९६० नंतर ही सर्वात मोठी वाढ आहे. चीन, उत्तर कोरिया, रशिया या देशांपासून धोका निर्माण होऊ शकतो, या साशंकतेमुळे जपानने लष्करावर खर्च वाढवला आहे.
आकडे काय सांगतात?
देशाची सुरक्षा व्यवस्था चोख राहावी या विचारातून आणि संभाव्य धोक्यातून मार्ग निघावा यासाठी सरकारे खर्चात वाढ करण्यासारखी पावले उचलण्याची शक्यता आहे. २०२२ साली, जगातील सैन्य खर्चावरील तरतूद २.२ ट्रिलियन डॉलर (२ ट्रिलियन युरो) एवढी होती. मागच्या दशकभराच्या खर्चाशी तुलना केल्यास ही संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. तथापि, काही देशांत संरक्षण खर्च राष्ट्रीय आर्थिक उत्पन्नाच्या टक्केवारीत कमी झाला आहे.
सरंक्षण क्षेत्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करून करदात्यांना त्याचा काय परतावा मिळतो, हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. अमेरिकेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, जगातील इतर सर्व देशांपेक्षा अमेरिका लष्करावर सर्वाधिक पैसे खर्च करतो. २०२२ साली अमेरिकेने सरंक्षण विभागासाठी अधिकृतरीत्या ८७७ बिलियन डॉलर्स खर्च केले. जगातील एकूण देशांच्या तरतुदीच्या तुलनेत अमेरिकेचा एकट्याचा वाटा ३९ टक्के एवढा आहे.
२०१३ पर्यंत राष्ट्रीय जीडीपीच्या तुलनेत लष्करावर कमी प्रमाणात- पुरेसा निधी खर्च केला जात होता. नॅन तियान यांनी सांगितले की, अमेरिकेने स्वतःला महासत्ता म्हणून पुढे आणण्याचे जे प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नांचा प्रभाव जगातील इतर देशांवरही पडला. अमेरिकेच्या पाठोपाठ चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक निधी खर्च करणारा देश आहे. चीनने मागच्या वर्षी २९२ बिलियन डॉलर एवढा निधी लष्करावर खर्च केला. चीनने लष्करावर वाढविलेल्या खर्चावरून अमेरिकेचे अधिकारी आणि सुरक्षा विषयक सल्लागारांनी अमेरिकाला सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
लष्कराला अधिक निधी दिला तरी तो कुठे खर्च केला जातो, यालाही महत्त्व आहे. चीनच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास त्यांनी प्रशांत महासागरात आपली ताकद वाढविली आहे. तर अमेरिकेने जगभरात लष्करी तळ उभारण्यास प्राधान्य दिले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने धडा घेऊन सुरक्षा क्षेत्रात आपला दबदबा राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
