प्लास्टिक प्रदूषण हे एक मोठे जागतिक संकट आहे. प्लास्टिक प्रदूषणामुळे होणारी हानी कधीही न भरून काढता येणारी आहे. मात्र, असे असले तरी याच्या वापरावर अद्यापही पूर्णपणे बंदी नाही. दिवसेंदिवस प्लास्टिक प्रदूषण वाढतच चालले आहे आणि त्याचे एकूणच पर्यावरणावर घातक परिणाम दिसून येत आहेत. जागतिक स्तरावर कायदेशीररीत्या कारार करण्यात यावा आणि प्लास्टिकचे उत्पादन पूर्णपणे बंद करण्यात यावे, अशी मागणी अनेकदा पर्यावरण शास्त्रज्ञांकडून करण्यात आली आहे. सागरी प्रदूषणासह प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करण्यासाठी कायदेशीर बंधनकारक असलेल्या जागतिक करारावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारपासून १७० हून अधिक देश बुसान येथे एकत्र येणार आहेत. २०२२ पासूनची ही पाचवी बैठक असणार आहे. जगाला प्लास्टिक कराराची आवश्यकता का आहे? प्लास्टिकचे संकट किती गंभीर आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
जगाला प्लास्टिक कराराची आवश्यकता का आहे?
अलीकडच्या दशकात जगभरात प्लास्टिकचे उत्पादन गगनाला भिडले आहे. प्लास्टिकचे वार्षिक जागतिक उत्पादन २००० मध्ये २३४ दशलक्ष टन होते, जे २०१९ मध्ये ४६० दशलक्ष टन झाले आहे. त्यापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन आशियामध्ये होते आणि त्यानंतर उत्तर अमेरिका (१९ टक्के) व युरोप (१५ टक्के)मध्ये उत्पादन होते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या अहवालानुसार २०४० पर्यंत प्लास्टिकचे उत्पादन ७०० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्लास्टिकचे विघटन होण्यास २० ते ५०० वर्षे लागत असल्यामुळे जगासाठी ही एक गंभीर समस्या ठरत आहे. २०२३ मध्ये ‘द लॅन्सेट’ने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, १०% पेक्षा कमी याचा पुनर्वापर केला गेला आहे. दरवर्षी सुमारे ४०० दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो आणि २०२४ ते २०४० दरम्यान यात ६२ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : लॉरेन्स बिश्नोईच्या भावाला कैद करण्यात आलेल्या तुरुंगात भुतं? काय आहे ‘स्क्विरल केज जेल’चा इतिहास?
प्लास्टिकचा बराचसा कचरा पर्यावरणात, विशेषत: नद्या आणि महासागरांमध्ये जातो, जिथे तो सूक्ष्म वा अतिसूक्ष्म कणांमध्ये रूपांतरित होतो, ज्याचा एकूणच पर्यावरण आणि सजीवांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ‘UN Environment Program (UNEP)’ ला सादर केलेल्या वैज्ञानिक अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, प्लास्टिकमधील रसायनांच्या संपर्कामुळे कर्करोग, मधुमेह, वारंवार उद्भवणारे विकार यांसह अनेक आजार होऊ शकतात. प्लास्टिकमुळे सागरी, गोड्या पाण्यातील आणि जमिनीच्या परिसंस्थेमध्ये राहणाऱ्या प्रजातींनाही हानी पोहोचते.
हवामान बदलातही प्लास्टिक कारणीभूत ठरते. २०२० मध्ये प्लास्टिकमुळे ३.६ टक्के जागतिक हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन झाले, त्यातील ९० टक्के उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादनातून आले, जे जीवाश्म इंधन कच्चा माल म्हणून वापरतात. उर्वरित १० टक्के उत्सर्जन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि त्याच्यावरील प्रक्रियेदरम्यान झाले. सद्याची परिस्थिती पुढेही अशीच सुरू राहिल्यास उत्पादनातून होणारे उत्सर्जन २०५० पर्यंत २० टक्के वाढू शकते, असे युनायटेड स्टेट्सच्या लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबोरेटरीच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. नेचर या जर्नलमध्ये गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात एक-पंचमांश वाटा असल्याचे म्हटले आहे. भारतात दरवर्षी अंदाजे ५.८ दशलक्ष टन प्लास्टिक जाळले जाते. तर त्याचा उर्वरित ३.५ दशलक्ष टन कचरा (जमीन, हवा, पाणी) पर्यावरणात टाकला जातो. एकूणच भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात ९.३ दशलक्ष टन एवढा मोठा वाटा आहे. प्रदूषण करणाऱ्या देशांच्या यादीत नायजेरिया (३.५ ), इंडोनेशिया (३.४) व चीन (२.८) यांचाही समावेश आहे.
प्लास्टिक कराराची चर्चा
सोमवारपासून सुरू होणारी प्लास्टिक करारावरील चर्चा त्याविषयी जागतिक नियम तयार करण्याशी संबंधित आहे. त्यात प्लास्टिक प्रदूषण त्याच्या जीवनचक्राद्वारे, जीवाश्म इंधनावर आधारित उत्पादन, प्लास्टिक विल्हेवाट व कचरा व्यवस्थापित करण्याची आव्हाने आदी विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. ‘ग्रिस्ट’ मासिकाच्या एका अहवालानुसार या करारात वापरले जाणाऱ्या प्लास्टिकचे विशिष्ट प्रकार, प्लास्टिक उत्पादने व रसायनमिश्रित पदार्थांवर बंदी घातली जाऊ शकते आणि पुनर्वापर व ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीसाठी कायदेशीर बंधने लादली जाऊ शकतात.”
प्लास्टिकच्या उत्पादनावर मर्यादा आणल्यामुळे अनेकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा कामगारांसाठीही चर्चा करण्यात आली आहे. परंतु, आतापर्यंत सर्व देशांचे महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. उदाहरणार्थ, उत्पादन कॅप्ससह पुढे कसे जायचे याच्या फ्रेमिंग आणि भाषेवर देशांचे एकमत झाले नाही. कारण- तेल आणि वायूसमृद्ध देश, प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादक व प्लास्टिक उत्पादक राष्ट्रांनी उत्पादन मर्यादा लादण्यावर विरोध केला आहे. सौदी अरेबिया, इराण, रशिया, कझाकस्तान, इजिप्त, कुवेत, मलेशिया व भारत यांनी कठोर आदेशांना विरोध दर्शविला आहे आणि त्याऐवजी नावीन्यपूर्ण कचरा व्यवस्थापन आणि टिकाऊ प्लास्टिक वापर यांसारख्या डाउनस्ट्रीम उपायांचा प्रस्ताव दिला आहे, असे सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे रवांडा, पेरू आणि युरोपियन युनियनने प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये प्रस्तावित केली आहेत. रवांडाने २०२५ हे बेसलाइन वर्ष म्हणून २०४० पर्यंत ४० टक्के कपातीचे लक्ष्य प्रस्तावित केले आहे. वित्त विषयावरही देशांचे एकमत होऊ शकलेले नाही.
भारताची स्थिती काय आहे?
पॉलिमरच्या उत्पादनावर कोणत्याही निर्बंधांना समर्थन देत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. प्लास्टिक उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हानिकारक रसायनांना वगळण्यावर भारताने म्हटले आहे की, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित असावा आणि अशा रसायनांचे नियमन देशांतर्गत केले जावे. भारताने २०२२ मध्ये १९ श्रेणींचा समावेश असलेल्या सिंगल-युज प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातली. परंतु, देशाने म्हटले आहे, “अंतिम करारामध्ये टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यासाठी काही प्लास्टिकच्या वस्तूंचा समावेश करण्याच्या मुद्द्यावरील निर्णय व्यावहारिक असावा आणि त्याचे नियमन केले जावे.” वैज्ञानिक आणि सुरक्षित कचरा व्यवस्थापन, देशाला पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन यांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करायची आहे. भारताने म्हटले आहे की, कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक संसाधनांचे, तसेच पुरेशी आणि अंदाजे आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
जगाला प्लास्टिक कराराची आवश्यकता का आहे?
अलीकडच्या दशकात जगभरात प्लास्टिकचे उत्पादन गगनाला भिडले आहे. प्लास्टिकचे वार्षिक जागतिक उत्पादन २००० मध्ये २३४ दशलक्ष टन होते, जे २०१९ मध्ये ४६० दशलक्ष टन झाले आहे. त्यापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन आशियामध्ये होते आणि त्यानंतर उत्तर अमेरिका (१९ टक्के) व युरोप (१५ टक्के)मध्ये उत्पादन होते. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या अहवालानुसार २०४० पर्यंत प्लास्टिकचे उत्पादन ७०० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्लास्टिकचे विघटन होण्यास २० ते ५०० वर्षे लागत असल्यामुळे जगासाठी ही एक गंभीर समस्या ठरत आहे. २०२३ मध्ये ‘द लॅन्सेट’ने प्रकाशित केलेल्या अभ्यासानुसार, १०% पेक्षा कमी याचा पुनर्वापर केला गेला आहे. दरवर्षी सुमारे ४०० दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो आणि २०२४ ते २०४० दरम्यान यात ६२ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : लॉरेन्स बिश्नोईच्या भावाला कैद करण्यात आलेल्या तुरुंगात भुतं? काय आहे ‘स्क्विरल केज जेल’चा इतिहास?
प्लास्टिकचा बराचसा कचरा पर्यावरणात, विशेषत: नद्या आणि महासागरांमध्ये जातो, जिथे तो सूक्ष्म वा अतिसूक्ष्म कणांमध्ये रूपांतरित होतो, ज्याचा एकूणच पर्यावरण आणि सजीवांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ‘UN Environment Program (UNEP)’ ला सादर केलेल्या वैज्ञानिक अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, प्लास्टिकमधील रसायनांच्या संपर्कामुळे कर्करोग, मधुमेह, वारंवार उद्भवणारे विकार यांसह अनेक आजार होऊ शकतात. प्लास्टिकमुळे सागरी, गोड्या पाण्यातील आणि जमिनीच्या परिसंस्थेमध्ये राहणाऱ्या प्रजातींनाही हानी पोहोचते.
हवामान बदलातही प्लास्टिक कारणीभूत ठरते. २०२० मध्ये प्लास्टिकमुळे ३.६ टक्के जागतिक हरितगृह वायू (GHG) उत्सर्जन झाले, त्यातील ९० टक्के उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादनातून आले, जे जीवाश्म इंधन कच्चा माल म्हणून वापरतात. उर्वरित १० टक्के उत्सर्जन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि त्याच्यावरील प्रक्रियेदरम्यान झाले. सद्याची परिस्थिती पुढेही अशीच सुरू राहिल्यास उत्पादनातून होणारे उत्सर्जन २०५० पर्यंत २० टक्के वाढू शकते, असे युनायटेड स्टेट्सच्या लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबोरेटरीच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. नेचर या जर्नलमध्ये गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात एक-पंचमांश वाटा असल्याचे म्हटले आहे. भारतात दरवर्षी अंदाजे ५.८ दशलक्ष टन प्लास्टिक जाळले जाते. तर त्याचा उर्वरित ३.५ दशलक्ष टन कचरा (जमीन, हवा, पाणी) पर्यावरणात टाकला जातो. एकूणच भारताचा जागतिक प्लास्टिक प्रदूषणात ९.३ दशलक्ष टन एवढा मोठा वाटा आहे. प्रदूषण करणाऱ्या देशांच्या यादीत नायजेरिया (३.५ ), इंडोनेशिया (३.४) व चीन (२.८) यांचाही समावेश आहे.
प्लास्टिक कराराची चर्चा
सोमवारपासून सुरू होणारी प्लास्टिक करारावरील चर्चा त्याविषयी जागतिक नियम तयार करण्याशी संबंधित आहे. त्यात प्लास्टिक प्रदूषण त्याच्या जीवनचक्राद्वारे, जीवाश्म इंधनावर आधारित उत्पादन, प्लास्टिक विल्हेवाट व कचरा व्यवस्थापित करण्याची आव्हाने आदी विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. ‘ग्रिस्ट’ मासिकाच्या एका अहवालानुसार या करारात वापरले जाणाऱ्या प्लास्टिकचे विशिष्ट प्रकार, प्लास्टिक उत्पादने व रसायनमिश्रित पदार्थांवर बंदी घातली जाऊ शकते आणि पुनर्वापर व ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीसाठी कायदेशीर बंधने लादली जाऊ शकतात.”
प्लास्टिकच्या उत्पादनावर मर्यादा आणल्यामुळे अनेकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा कामगारांसाठीही चर्चा करण्यात आली आहे. परंतु, आतापर्यंत सर्व देशांचे महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर एकमत होऊ शकलेले नाही. उदाहरणार्थ, उत्पादन कॅप्ससह पुढे कसे जायचे याच्या फ्रेमिंग आणि भाषेवर देशांचे एकमत झाले नाही. कारण- तेल आणि वायूसमृद्ध देश, प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादक व प्लास्टिक उत्पादक राष्ट्रांनी उत्पादन मर्यादा लादण्यावर विरोध केला आहे. सौदी अरेबिया, इराण, रशिया, कझाकस्तान, इजिप्त, कुवेत, मलेशिया व भारत यांनी कठोर आदेशांना विरोध दर्शविला आहे आणि त्याऐवजी नावीन्यपूर्ण कचरा व्यवस्थापन आणि टिकाऊ प्लास्टिक वापर यांसारख्या डाउनस्ट्रीम उपायांचा प्रस्ताव दिला आहे, असे सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या अहवालात म्हटले आहे. दुसरीकडे रवांडा, पेरू आणि युरोपियन युनियनने प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये प्रस्तावित केली आहेत. रवांडाने २०२५ हे बेसलाइन वर्ष म्हणून २०४० पर्यंत ४० टक्के कपातीचे लक्ष्य प्रस्तावित केले आहे. वित्त विषयावरही देशांचे एकमत होऊ शकलेले नाही.
भारताची स्थिती काय आहे?
पॉलिमरच्या उत्पादनावर कोणत्याही निर्बंधांना समर्थन देत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. प्लास्टिक उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हानिकारक रसायनांना वगळण्यावर भारताने म्हटले आहे की, कोणताही निर्णय वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित असावा आणि अशा रसायनांचे नियमन देशांतर्गत केले जावे. भारताने २०२२ मध्ये १९ श्रेणींचा समावेश असलेल्या सिंगल-युज प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घातली. परंतु, देशाने म्हटले आहे, “अंतिम करारामध्ये टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यासाठी काही प्लास्टिकच्या वस्तूंचा समावेश करण्याच्या मुद्द्यावरील निर्णय व्यावहारिक असावा आणि त्याचे नियमन केले जावे.” वैज्ञानिक आणि सुरक्षित कचरा व्यवस्थापन, देशाला पायाभूत सुविधांच्या आवश्यकतांचे मूल्यांकन यांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करायची आहे. भारताने म्हटले आहे की, कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक संसाधनांचे, तसेच पुरेशी आणि अंदाजे आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
