पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ जून रोजी भोपाळ येथे भाषण करत असताना समान नागरी कायद्याची वाच्यता केली. राम मंदिर, कलम ३७० रद्द करणे, तिहेरी तलाक रद्द करणे यानंतर केंद्रातील भाजपा सरकारच्या अजेंड्यावर असलेला आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे समान नागरी कायदा लागू करणे. समान नागरी संहितेवरून वादविवाद सुरू असताना भारतात असे एक राज्य आहे, जिथे मागच्या दीडशे वर्षांपासून समान नागरी संहितेप्रमाणे एक कायदा लागू आहे. हा कायदा तेथील सर्वधर्मीयांना लागू होतो आणि दीडशेहून अधिक वर्ष तेथील लोक हा कायदा पाळत आहेत. या राज्याचे नाव आहे गोवा आणि सदर कायद्याचे नाव आहे गोवा नागरी संहिता. हिंदू व्यक्तीला दोन लग्न करण्याची परवानगी, लग्न केलेल्या जोडप्यांना एकमेकांच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा, मुलीला समान अधिकार, पोर्तुगालचा पासपोर्ट असे अनेक कलम या कायद्यात समाविष्ट आहेत. देशात समान नागरी संहिता बनत असताना गोव्यातील समान नागरी कायद्याचा वापर होऊ शकतो का? गोव्याची संहिता दीडशे वर्षांपूर्वीची असल्यामुळे त्यातच सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे का? याचा घेतलेला हा आढावा….
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर भाजपा आणि इतर पक्षांकडून समान नागरी कायद्यावर जोरदार चर्चा सुरू आहेच. त्याशिवाय २२ व्या विधी आयोगानेही समान नागरी संहितेवर देशभरातील राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना, राज्य सरकार यांच्याकडून त्यांचे अभिप्राय मागविले आहेत. तिकडे उत्तराखंडमधील भाजपा सरकारने तर समान नागरी संहितेसाठी समितीची स्थापना केली असून लवकरच त्यांचा अहवाल येऊ शकतो. उत्तराखंडच्या अहवालाची गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकार वाट पाहत आहे.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
पोर्तुगीज नागरी संहिता हा १५६ वर्ष जुना आणि ६४७ पानांचा कायदा पहिल्यांदा लिस्बनमध्ये (पोर्तुगालची राजधानी) लागू करण्यात आला होता. पोर्तुगीजांनी गोवा, केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दिव, दादरा आणि नगर हवेली या ठिकाणी ताबा मिळवल्यानंतर येथेही हा कायदा लादण्यात आला. १९६१ रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी गोव्याची लोकसंख्या फक्त सहा लाख एवढी होती. गोव्याने पोर्तुगीजांचा हा कायदा पुढेही तसाच ठेवला. पोर्तुगीजांनंतर या कायद्याचे नाव ‘गोवा नागरी संहिता’ असे आहे. पोर्तुगीज नागरी संहितेमधील विशेष बाब म्हणजे सर्व धर्मांना हा कायदा लागू असून विवाह, स्त्री-पुरुष समानता ते वैयक्तिक वारसाहक्क या सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याचा हेतू या कायद्याद्वारे पूर्ण होतो. विशेष म्हणजे पोर्तुगालने आपल्या मूळ कायद्यात १९६६ सालीच बदल केले आहेत; मात्र गोव्यात आजही दीडशे वर्षांपूर्वींचा कायदा वापरात आहे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २२ व्या विधी आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी संहितेबाबत शिफारशी मागितल्या. त्यानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यातील कायद्याची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, “मला गोव्याचा अभिमान वाटतो. आम्ही स्वातंत्र्यापासून समान नागरी संहितेचे अनुसरण करत आहोत. गोव्यात २७ टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या आहे, तरीही मागच्या ६० वर्षांपासून या कायद्याबद्दल कुणीही तक्रार केलेली नाही किंवा त्यामुळे अडचण निर्माण झालेली नाही. समान नागरी संहितेमुळे कुणालाही काहीही अडचण नाही.”
समान नागरी संहिता असलेले गोवा भारतातील एकमेव राज्य आहे. त्याचा तिथल्या लोकांना अभिमानही वाटतो आणि त्यातून उप-राष्ट्रवादाची भावनादेखील जपली जाते. तरीही दीडशे वर्षांपूर्वी १९ व्या शतकात निर्माण झालेला हा कायदा किती समतावादी आणि समान आहे बारकाईने तपासणी केली जात आहे.
हे वाचा >> समान नागरी कायदा आता २०२४ नंतर; तोपर्यंत चर्चेतून वातावरण निर्मिती सुरू राहणार
समान नागरी संहिता : समान आहे का?
मध्ययुगीन काळापासून पोर्तुगालमध्ये वैवाहिक मालमत्तेवर समान अधिकार (communion of assets) या सूत्राची अंमलबजावणी होत होती. ही पाश्चिमात्य कल्पना १८६१ साली पोर्तुगीजांनी भारतात (त्यांचे राज्य असलेल्या ठिकाणी) संहितेच्या स्वरुपात लागू केली. आर्थिक अधिकारांचे रक्षण करून लैंगिक समानता साधणे हा कायद्याचा हेतू. विवाहानंतर कुटुंबाच्या मालमत्तेत पत्नीला समान अधिकार मिळतो. याचा अर्थ पती किंवा पत्नी एकमेकांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता विकू शकत नाही. तेच जर आपण हिंदू वैयक्तिक कायद्यामध्ये पाहिल्यास, पत्नी-पतीच्या संपत्तीची अधिकृत वारसदार आहे, पण ती पतीच्या मालमत्तेची (पती जिवंत असताना) सहमालक नाही.
याबाबत बोलत असताना गोव्याचे माजी महाधिवक्ता आणि वरिष्ठ विधिज्ञ एस. डी. लोटलीकर म्हणाले की, मालमत्तेमध्ये समान अधिकार ही एक चांगली संकल्पना आहे, पण ही संकल्पना जुन्या काळात चपखल बसत होती, जेव्हा घटस्फोटाचे प्रमाण नगण्य होते किंबहुना घटस्फोट होत नव्हते. लोटलीकर यांनी त्यांच्या २९ वर्षीय अशीलाचे उदाहरण देताना सांगितले की, २९ वर्षीय महिला केवळ दोन वर्षांपूर्वी विवाहबद्ध झाली होती. आता घटस्फोट घेतल्यामुळे तिला तिच्या पालकांकडून जी संपत्ती मिळाली आहे, त्यामध्ये तिचा पतीही समान वारसदार झालेला आहे.
वकील अल्बर्टिना अल्मेडा म्हणाल्या की, कायद्यात समान अधिकारांची हमी दिली असली तरी वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन होण्याचा धोका असल्यामुळे कुटुंबाकडून घटस्फोटाच्या विरोधात दबाव आणला जातो. म्हणजे घटस्फोट टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही कुणी एका जोडीदाराने घटस्फोटासाठी अर्ज केला, तर दुसऱ्या जोडीदाराकडून मालमत्ता मिळवण्यासाठी अर्ज केलेल्या जोडीदाराच्या कुटुंबीयांकडे काय काय आहे? याची यादी काढण्यास सुरुवात होते.
वारसाहक्काच्या बाबतीत पोर्तुगीज नागरी संहिता मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याशी साधर्म्य दाखवणारी आहे. याचा अर्थ एखाद्याच्या व्यक्तीच्या पालकांना आणि भावंडांना त्याच्या मालमत्तेमध्ये समान अधिकार मिळू शकतो. याउलट हिंदू कायद्यामध्ये व्यक्तीची पत्नी आणि त्यांच्या वंशजांना मालमत्तेचा अधिकार मिळतो. पोर्तुगीज कायद्यातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे तो, मुलगा आणि मुलगी असा भेद करत नाही; तर दोघांनाही समान लेखतो. दुसरीकडे हिंदू धर्मात २००५ साली हिंदू वारसाहक्क कायद्यात सुधारणा केल्यापासून हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये समान अधिकार प्राप्त झाला. मुस्लिम धर्मात मुलाला मिळणाऱ्या वाट्यातील निम्मा वाटा मुलीला मिळतो.
पणजी येथे राहणाऱ्या महिला हक्क कार्यकर्त्या रशिदा मुजावर म्हणाल्या की, माझ्या मुलीला मालमत्तेत समान वाटा मिळायलाच हवा, जो की मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याद्वारे दिला जात नाही. “भारतीय वैयक्तिक कायदे गोव्यात लागू करू नयेत, अशी मागणी असून अनेक वर्षांपासून याविरोधात मी लढा देत आहे. आमच्या मुलींना मालमत्तेत समान वाटा मिळालाच पाहिजे आणि हीच गोव्याची ओळख आहे, जी आम्हाला एकसंध ठेवायची आहे”, असे रशिदा सांगतात.
रशिदा पुढे म्हणाल्या, “मुख्यमंत्री सावंत यांनी मध्यंतरी पोर्तुगीजांच्या राज्यातील खुणा पुसून टाकण्याचे आवाहन केले होते. तरीही वसाहतीच्या काळातील हा नागरी कायदा गोव्याच्या अस्मितेचे एक प्रतीक आहे आणि पोर्तुगीजांनी गोव्याला दिलेली ही वेगळी ओळख आहे.”
आणखी वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचीही अडचण होईल; द्रमुक पक्षाकडून विधी आयोगाला पत्र
काही निर्णायक अपवाद
पणजीच्या उत्तरेला काही अंतरावर तलेईगाव (Taleigao) असून तेथे तिस्वादी (Tiswadi island) बेट आहे. गोव्यात नव्याने स्थायिक होणाऱ्यांची ही जागा असून इथे आता नवे हायपर मार्केट आणि टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. या बेटावर पोर्तुगीज कायदा लागू होत नाही. हा कायदा फक्त गोवण नागरिकांवर लागू होतो. कायदेशीर व्याख्येनुसार, ज्यांच्या पालकांचा किंवा आजी-आजोबांचा २० डिसेंबर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्म झाला आहे, त्यांनाच हा कायदा लागू होतो.
गोव्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण बदलत असताना स्थलांतरित आणि मुळच्या गोवण नागरिकांचा ओढा पोर्तुगालचा पासपोर्ट मिळवण्याकडे लागलेला आहे. त्यात राज्यातील १५ लाख स्थानिक लोकसंख्येपैकी किती लोक गोवा नागरी संहितेच्या अंतर्गत येतात, हे स्पष्ट झालेले नाही. पोर्तुगीज कायद्यानुसार त्यांच्या वसाहतीमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीच्या पुढच्या तीन पिढ्यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व घेण्यास परवानगी देतो.
गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी म्हटले की, गोव्यातील नागरी संहिता प्रत्येकाला लागू करणे ही चांगली कल्पना आहे. पण, जर राष्ट्रीय स्तरावर कायदा होत असेल तर त्याची खरेच आवश्यकता वाटते का? सरदेसाई यांच्या पक्षाचे बोधवाक्य आहे, “गोवा, गोवन्स आणि गोव्याचे आचार” (Goem, Goemkar, Goemkarponn). राष्ट्रीय स्तरावर समान नागरी कायदा करत असताना गोव्यातील नागरी संहिता ही आदर्श ठरू शकणार नाही, असेही ते म्हणाले.
सरदेसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, “गोवा नागरी संहिता कायदा हा परिपूर्ण नसून तो काटेकोरपणे एकसमान नाही. हिंदू आणि कॅथलिकसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. तसेच महिलांनाही पुरुषांइतके समान अधिकार नाहीत. मी हे ठामपणे सांगू शकतो की, गोव्याची संहिता ही राष्ट्रीय स्तरावरील समान नागरी संहितेसाठी योग्य मसूदा ठरणार नाही. आधुनिक आकांक्षाची पूर्तता करण्यासाठी या कायद्यात बदल होणे आवश्यक आहे.”
हिंदूंना मिळाली दोन लग्न करण्याची परवानगी
पोर्तुगीज कायद्यात हिंदूंसाठी एकपत्नीत्व नियमाला अपवाद देण्यात आला आहे. याचाच अर्थ काही विशिष्ट परिस्थितीत हिंदूंना बहुपत्नीत्वाचा अधिकार आहे. वसाहतीतून मुक्त झाल्यानंतरही ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली. “एखाद्याच्या पत्नीला तिच्या वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत मूल झाले नाही किंवा तिसाव्या वर्षांपर्यंत ती मुलाला (पुरुष) जन्म देऊ शकली नाही, तर पहिल्या पत्नीच्या संमतीने असा पुरुष दुसरे लग्न करू शकतो”
वकील एफ. इ. नोरोन्हा म्हणाले, “दुसऱ्या लग्नासाठी पहिल्या पत्नीकडून संमती घेतल्यानंतर त्याची सार्वजनिक नोटरी करावी लागते. जेव्हा हा कायदा गोव्यात लागू केला होता, तेव्हा संपूर्ण गोव्यात फक्त दोन नोटरी होते, तेही पोर्तुगीज. जर त्यांच्यासमोर साक्ष देत असताना पहिल्या पत्नीच्या मनात जरासाही किंतू परंतु दिसल्यास किंवा पत्नी रडत असल्यास नोटरी अधिकारी सदर संमती नाकारून दुसऱ्या लग्नाला परवानगी देत नसे.” गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगतात त्याप्रमाणे १९२० पासून हिंदूंसाठी असलेला बहुपत्नीत्वाचा अधिकार काढून घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही प्रतिगामी तरतूद आजही कायद्यात कायम आहे.
कॅथलिक लोकांसाठी चर्च आणि वैयक्तिक कायदे यांची स्पष्टता दिलेली नाही. ख्रिश्चन धर्मीय जोडपे सिव्हिल रजिस्ट्रारकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊन चर्चमध्ये विवाह करू शकतात. इतर धर्मीयांसाठी मात्र नोंदणी हाच विवाहाचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जातो. तसेच, चर्चमध्ये विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना घटस्फोटाच्या तरतुदींमधून वगळण्यात आले आहे; तर इतर धर्मीय नागरिकांना दिवाणी न्यायालयासमोर घटस्फोट घ्यावा लागतो. तथापि, २०१९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने चर्चच्या निर्णयांना कायदेशीर पावित्र्य देणारे पोर्तुगीज कायद्यातील काही भाग रद्द केला होता.
पोर्तुगीज संहितेतील कलम गोठविले गेले
पोर्तुगीज नागरी संहितेत एकूण २,५३८ नियम आहेत. यात केवळ मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्काशी संबंधित वैयक्तिक कायदे नसून इतरही अनेक बाबींचा समावेश आहे. स्वातंत्र्य आणि अस्तित्वाच्या अधिकारांना मूलभूत अधिकाराचे स्थान देण्यात आले आहे. एखाद्या उत्पादनाचे स्वामीत्व हक्क (पेटंट), कॉपीराइट आणि जहाज तोडण्याच्या कायद्याचाही या संहितेत समावेश आहे. पोर्तुगीज शासित प्रदेशात संपूर्ण कायदेप्रणाली एकाच कायद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्यात आला होता.
१९६१ पर्यंत पोर्तुगालमध्ये या कायद्यात ज्या ज्या सुधारणा केल्या, त्या गोव्यालादेखील लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर गोवा भारतीय संघराज्यात सामील झाल्यानंतर भारतीय कायदे गोव्यावर लागू झाले. त्यामुळे पोर्तुगाल संहितेतील अनेक तरतुदी आपोआपच रद्द झाल्या. तथापि, १९६१ पासून गोवा नागरी संहितेमध्ये थेट कोणतीही सुधारणा न करता त्यातील काही संहिता वेळोवेळी गोठविण्यात आल्या आहेत.
पोर्तुगीज भाषेचे प्रथमदर्शनी ज्ञान आता हळूहळू कमी होत असल्यामुळे मूळ पोर्तुगीज भाषेत असलेल्या या संहितेचे इंग्रजीत भाषांतर करण्याची मागणी पुढे येऊ लागली. राज्य सरकारने २०१६ रोजी संहितेचे इंग्रजीत भाषांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि २०१९ मध्ये हे कार्य पूर्ण झाले.
