जामिनाच्या अटीबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जामीन मिळविण्यासाठी आरोपींना गूगल मॅपवर त्यांचे लोकेशन शेअर करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे किंवा अशी कोणतीही जामीन अट असू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नक्की काय? हा निर्णय महत्त्वाचा का मानला जात आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने जामीन अटीच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली. खंडपीठाने म्हटले की, ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपी परदेशी नागरिक आहे, त्या प्रकरणांमध्ये न्यायालये संबंधित दूतावास किंवा उच्च आयोगांकडून आरोपी देश सोडणार नाहीत अशी आश्वासनात्मक प्रमाणपत्रे मागू शकत नाही. ३१ मे २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायजेरियन नागरिक फ्रँक व्हिटस याला ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. आरोपीने त्याचे आणि त्याचा सह-आरोपी एबेरा न्वानाफोरो याचे गूगल लोकेशन पोलिसांना शेअर करावे या अटीवरच त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यांना नायजेरियाच्या उच्चायुक्तांकडून देश सोडणार नाही, या आश्वासनाचे प्रमाणपत्र घेणेदेखील आवश्यक होते. हेही वाचा : ‘एचआयव्ही’मुळे ४७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, ८०० हून अधिक संक्रमित; त्रिपुरा कसे ठरत आहे ‘एचआयव्ही’चे हॉटस्पॉट? सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटी का फेटाळल्या? गूगलने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, गूगल लोकेशन शेअर केले तरी त्यांचे डिव्हाईस रिअल टाइम ट्रॅकिंग करू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही अट निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले. कारण गूगल लोकेशन शेअर केल्यानंतरही आरोपीचे रिअल टाइम लोकेशन कळत नाही, त्यामुळे पोलिसांना याची काहीही मदत होत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, "कोणत्याही जामिनाची अट जी पोलिसांना किंवा तपास यंत्रणांना कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोपीच्या प्रत्येक हालचालीचा मागोवा घेण्यास मदत करते, अशी अट अनुच्छेद २१ अंतर्गत येणार्‍या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते". आता न्यायालयाने ही अट काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने आश्वासन प्रमाणपत्राची अटदेखील काढून टाकण्याचे आदेश दिले. यावर खंडपीठाने म्हटले की, जर दूतावासाने वाजवी वेळेत असे प्रमाणपत्र दिले नाही, तर आरोपीला जामीन नाकारता येणार नाही. त्यामुळे अशा अटी लागू करणे अशक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकरणावर सुनावणी केली, ते नेमके प्रकरण काय होते? मे २०१४ मध्ये वायटस, न्वानाफेरो आणि एक एरिक जेडेन यांना दिल्लीच्या महिपालपूर येथून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) अधिकाऱ्यांनी अटक केली होती. एनसीबी ड्रग्जच्या खेपेबद्दल गुप्त माहिती मिळाल्याचा दावा केला होता. 'एनसीबी'च्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी तिघे टॅक्सीत होते. यावेळी जेडेनकडे १.९ किलो मेथॅम्फेटामाइन असलेली बॅग आढळून आली होती. वायटस आणि न्वानाफेरो यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, ते दोषी असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत; तरीही त्यांना आठ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. त्यामुळे त्यांना अंडरट्रायल प्रिझनर्स विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया अँड ओआरएस (१९९४) चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर मदत समितीच्या निर्देशानुसार जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. हेही वाचा : अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स पृथ्वीवर कधी परतणार? अंतराळयानात नक्की काय बिघाड झाला? या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, एनडीपीएस कायद्यांतर्गत खटले निकाली काढण्यास विलंब होत असेल; जर आरोपीवर १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्याचा आरोप असेल आणि त्याने त्यातील कमीत कमी पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगला असेल, अशा परिस्थितीत आरोपीला जामीन मिळू शकतो. सामान्य परिस्थितीत परदेशी नागरिकांच्या बाबतीत दूतावासाकडून ते देश सोडणार नाहीत, असे आश्वासन प्रमाणपत्र घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले होते. या अनुषंगाने, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वायटस आणि न्वानाफेरो यांना जामीन मंजूर केला, परंतु त्यांना आपले गूगल लोकेशन शेअर करण्याची अट घालण्यात आली होती.
