– सुहास सरदेशमुख
सुमारे ८० हजार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या राज्यातील साखर व इथेनॉलचा व्यवसाय ज्या दहा लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगारांच्या तोडणीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या कल्याणासाठी सात वर्षांपूर्वी घोषणा केलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाचे कामकाज आता रखडत- रखडत सुरू झाले आहे. या मंडळाची सद्यःस्थिती काय, त्याचा फायदा कामगारांना किती होतो यावर दृष्टिक्षेप.
महामंडळाची घोषणा कधी झाली?
आठ वर्षांपूर्वी १२ डिसेंबर २०१५ मध्ये गोपीनाथगडावर निवडणुकीपूर्वी बीड जिल्ह्यातील परळी मतदारसंघात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळाची घोषणा केली. राज्यातील बहुतांश ऊसतोडणी कामगार बीड जिल्ह्यात असल्याने दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर हा परंपरागत मतदार आपल्या बाजूने राहावा, या प्रयत्नांचा तो भाग होता. भाजपची सत्ता आल्यानंतर हे महामंडळ कार्यरत होणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. शेवटी कुरघोडीचा भाग म्हणून का असेना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या महामंडळासाठी लागणारा निधी प्रतिटन दहा रुपये याप्रमाणे साखर कारखांन्याकडून महामंडळास दिला जाईल आणि तेवढीच रक्कम राज्य सरकारकडूनही अर्थसंकल्पातून दिली जाईल, अशी घोषणा विधिमंडळात केली. पण त्याची अंमलबजावणी रेंगाळलीच होती.
अशा महामंडळाची गरज काय?
ऊस तोडणीसाठीचा व्यवहार कोयत्यावर ठरतो. एक कोयता म्हणजे नवरा व बायकोची मजूर जोडी. पहाटे सहापासून ऊस तोडणी करणे, तो साफ करून त्याची मोळी बांधणे आणि तोडलेला ऊस डोक्यावर वाहून तो बैलगाडीपर्यंत नेण्याचा प्रतिटन दर २३७ रुपये एवढा आहे. उसाच्या फडापासून ते ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीपर्यंत डोक्यावर वाहून नेला तर त्याचा दर २७२ रुपये प्रतिटन एवढा आहे. कमालीची अंगमेहनत करावी लागणारे हे काम अतिशय कष्टदायक आहे. ठराविक जाती- जमातीमधील मजूरच हे काम करतात. त्यात प्रामुख्याने वंजारी, पारधी, लमाण या समाजातील मजूर अधिक आहेत. सामाजिक, आर्थिक स्वरूपाचे शोषण सहन करणारा हा समाज राजकीयदृष्ट्या आपल्या पाठीशी राहावा, असे प्रयत्न केले गेले. परंतु त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक मात्र झाली नाही.
ऊसतोडणी मजुरांच्या समस्या कोणत्या?
साखर कारखान्याच्या परिसरात १० ते १२ तास काम करताना मुलांबाळांसह तात्पुरत्या निवाऱ्यात थंडी-वाऱ्यात राहणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या नवरा- बायकोच्या जोडीस दिवसभरात जास्ती जास्त ७०० रुपये मजुरी मिळते. त्याच किमतीमध्ये आता ऊसतोडणीच्या हार्वेस्टरचाही भाव असल्याने हा दर वाढवून देण्याची मागणी आहे. तोडणीच्या दराबाबतचा करार जून २०२३ पर्यंत आहे. चालू गळीत हंगामानंतर यात बदल होतील. त्यामुळे मेहनतीच्या तुलनेत मिळणारी रक्कम कमी आहे. ऊसतोडणी करणाऱ्या मजुरांची टोळी असते. त्याच्या मुकादमाशी साखर कारखान्यांचे करार होतात. मात्र त्यातून अनेक प्रकारचे न्यायिक वाद निर्माण होतात. साखर कारखान्याचा हंगाम ऑक्टोबर- नोव्हेंबरपासून सुरू होतो आणि मार्च अखेरपर्यंत तर कधी एप्रिल अखेरीपर्यंत चालतो. म्हणजे पाच ते सहा महिने मजूर स्वत: चे घर सोडून राहतात. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलेही जातात.
हे हंगामी स्थलांतर ही मोठी समस्या असल्याने या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचे तसेच महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर होतात. अनेक महिला अगदी उसाच्या फडातही प्रसूत होतात. मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांना ना रेशनचे धान्य मिळते, ना अन्य सरकारी योजनांचा लाभ. मुलांचे कुपोषण आणि वाढीचे प्रश्न जटील आहेत. केवळ अपार कष्टाने जगणाऱ्या या मजुरांचा माणूस म्हणून विचार व्हावा, यासाठी ऊसतोडणी महामंडळाची आवश्यकता आहे. ऊसतोडणीतून मिळणाऱ्या थोड्याशा अधिक मजुरीसाठी गर्भपिशव्या काढण्यापर्यंतचे पाऊलही ऊसतोडणी महिला मजुरांना उचलावे लागले. त्यावर चर्चा झाल्या. पण मार्ग काही निघाले नाहीत. उघड्यावरचे निवारे आणि जगण्याच्या मूलभूत सोयीपासून वंचित असणाऱ्या या मजुरांना सहानुभूती मिळते. पण त्याचे प्रश्न मात्र इतकी वर्षे सोडविले गेले नाहीत.
स्थलांतर कोठून कोठे?
बीड, उस्मानाबाद, नगर, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा तसेच पुणे या जिल्ह्यात मजुरांचे स्थलांतर होतेच शिवाय कर्नाटकापर्यंत मजुराचे तांडे बैलगाडीने किंवा मालमोटारीने मुलाबाळांसह स्थलांतरित होतात. ही संख्या सहा लाखांपेक्षा अधिक असू शकते. आतापर्यंत त्याचे एकही शासकीय सर्वेक्षण झालेले नाही. एकही आर्थिक – सामाजिक सर्वेक्षण नसल्याने जशा समस्या माध्यमांमध्ये चर्चेत येतील तेवढ्याच समस्यांवर उत्तरे शोधली जातात. त्यामुळे महामंडळाचे कामकाज एवढे दिवस रखडलेले होते.
आता कोणत्या उपाययोजना आखल्या आहेत?
जिल्हा प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम (डीपीईपी) सुरू असताना १९९५ पासून स्थलांतरित होणाऱ्या पालकांची मुले सांभाळण्यासाठी हंगामी वसतिगृह सुरू करण्यात आले. सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमातून वसतिगृह सुरू करण्यास निधी दिला. पण बनावट विद्यार्थी संख्या दाखवून गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले. आता दहा वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ऊसतोडणी हंगाम अर्धा संपत आल्यानंतर सहा वसतिगृहे सुरू झाली. एका गावातून स्थलांतरित झालेल्या मजुरास कारखाना परिसरातील जवळच्या गावातून रेशन सुविधाही आता उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात सुमारे १३० लाख टन ऊस गाळप झाला होता.
हेही वाचा : विश्लेषण: ऊस उत्पादकांसाठी ‘एफआरपी’ बदलाचा निर्णय किती परिणामकारक ठरेल? राजकीय पडसाद काय?
विधिमंडळातील निर्णयानुसार १७५ कोटी रुपये महामंडळास मिळतील असे अपेक्षित होते. मात्र, पहिल्या टप्प्यात प्रतिटन तीन रुपये भरण्यास साखर आयुक्तांनी मंजुरी दिली असल्याने केवळ १८ कोटी रुपये साखर कारखान्याचे तर राज्य सरकारचे मिळून ४० कोटी रुपये महामंडळाकडे असल्याने आता काही काम सुरू झाले आहे. येत्या काळात महामंडळाचे उपकार्यालय परळी येथे सुरू करण्याचीही तयारी सुरू आहे. मात्र, या साऱ्या योजना मजूर संख्येच्या तुलनेत अपुऱ्या असल्याचे या क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून सामाजिक काम करणारे दीपक नागरगोजे सांगतात. महामंडळाचा कारभार सुरळीत होण्यासाठी आणखी एक- दीड वर्ष लागू शकतात, असे सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
