–निशांत सरवणकर
‘सरोगसी’, ‘सरोगेट’ हे शब्द मातृत्वाबद्दल अनेक वेळा ऐकले असतील. जाहिरातींबाबत मात्र सरोगसी अजिबात उपकारक नसून ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींना बगल देऊन मद्य कंपन्या ज्या ‘छुप्या’ जाहिराती करतात, त्यांना ‘सरोगेट’ जाहिराती म्हटले जाते. या प्रकाराला आळा बसावा म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने अलीकडेच अर्धा डझनपेक्षा अधिक मद्य कंपन्यांवर नोटिसा बजावल्या आहेत.
अशा पद्धतीची जाहिरात का केली जाते?
देशात मद्य वा तंबाखूविषयक उत्पादनाच्या जाहिरातींवर १९९५ पासून बंदी आहे. कुठलीही मद्य वा तंबाखू उत्पादन करणारी कंपनी थेट आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करू शकत नाही. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा १९९५ नुसार, सिगारेट, तंबाखू, मद्य आणि इतर तत्सम उत्पादनांची थेट वा अप्रत्यक्ष जाहिरात करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही तंबाखू व मद्य उत्पादकांकडून आपल्या उत्पादनांऐवजी ब्रॅण्डच्या नावाची इतर उत्पादनांची जाहिरात करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे अर्धा डझनपेक्षा अधिक मद्य कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याआधीही २०२१ मध्ये १२हून अधिक मद्य कंपन्यांवर नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई काहीही झाली नाही. त्यामुळे या जाहिराती सुरूच राहिल्या. प्रामुख्याने ओटीटी तसेच समाजमाध्यमांवर पुन्हा अशा सरोगेट जाहिराती सुरू झाल्या आहेत.
सरोगेट जाहिरात म्हणजे काय?
सरोगसीचा अर्थ प्रामुख्याने माता होण्यास इच्छुक असलेल्या महिलेला गर्भाशय उसने देणे असा प्रचलित आहे. जाहिरातीतील सरोगसी म्हणजे बंदी असलेल्या मूळ उत्पादनाची (मद्य वा तंबाखू) जाहिरात करण्यासाठी अन्य उत्पादन (जे बाजारात येणारच नाही) उसने घेणे. अशा जाहिरातीचे प्रस्थ वाढत चालले आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्याला घेऊन अशा सरोगेट जाहिराती केल्या जातात. अभिनेता अक्षयकुमारने विमल ब्रॅण्डच्या बुरख्याआड केलेली पान मसालाची जाहिरात अशा जाहिरातीमध्ये मोडते. किंगफिशर, बकार्डी, ग्रीन लेबल वा ब्लेंडर्स प्राइड आदी कशासाठी प्रसिद्ध आहे याची कल्पना असतानाही म्युझिक सीडी, ग्लासवेअर, पॅकबंद पाणी, सोडा आदींची जाहिरात करणे. या ब्रॅण्डची ही उत्पादने प्रत्यक्षात बाजारात उपलब्धच नाहीत, असा केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाचा दावा आहे. त्यामुळे या जाहिराती सरोगसी प्रकारात मोडतात.
हा चिंतेचा विषय आहे का?
मद्य वा तंबाखू उत्पादकांकडून सिनेअभिनेते वा खेळाडूंचा वापर करून आपल्या ब्रॅण्डच्या विस्तारित उत्पादनाच्या नावाखाली जाहिराती दाखविण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषत: इंडियन प्रीमिअर लीगच्या दुबईतील सामन्यांच्या वेळी अशा जाहिरातींचा सुकाळ झाला होता. मद्य वा तंबाखूच्या सेवनामुळे आरोग्यावर परिणाम होत असल्यामुळे अशा उत्पादनांच्या वाढीला प्रोत्साहन न देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे एका आकडेवारीनुसार, इतकी बंदी असूनही मद्य व तंबाखू ग्राहकांची सर्वाधिक ग्राहक संख्या भारतात आहे. अशा जाहिरातींमुळे त्यात आणखी भर पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे ना?
होय. अशा सरोगेट जाहिरातीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ९ जून २०२२ रोजी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध आणि अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणाऱ्यांविरुद्ध नियमावली जाहीर केली. या नियमावलीतील खंड सहामध्ये सरोगेट जाहिरातीची व्याख्या देण्यात आली आहे. ज्या उत्पादनांच्या जाहिरातीवर बंदी आहे त्या उत्पादनांच्या ब्रॅण्डचा वापर करून अन्य उत्पादनाची जाहिरात करण्यावर कायद्याने बंदी आहे. अशी जाहिरात पहिल्यांदा आढळली तर जाहिरातदार, कंपनीवर दहा लाख रुपये आणि जर दुसऱ्यांदा आढळल्यास ५० लाख रुपये दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित कंपनीवर जाहिरातीसाठी सुरुवातीला वर्षभर, तर नंतर तीन वर्षांच्या बंदीची तरतूद आहे.
नियंत्रणाची जबाबदारी कोणाची?
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणासोबतच भारतीय जाहिरात मानक परिषदेने (अ‍ॅडव्हर्टायिझग स्टॅण्डर्ड कौन्सिल ऑफ इंडिया) कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे. परंतु परिषदेला अधिकार नाहीत असे सांगितले जाते. त्यामुळे अशा जाहिरातींना आळा बसायचा असेल तर परिषदेलाच अधिकार देण्याची गरज आहे. फक्त प्रसारमाध्यमच नव्हे तर संबंधित कंपनी, तिची जाहिरात करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे.
जाहिरातदारांचे म्हणणे काय?
मद्य उत्पादन करताना आम्ही अन्य उत्पादनांवरही लक्ष केंद्रित करीत आहोत. अशा वेळी संबंधित उत्पादनांची जाहिरात केली तर त्यात आक्षेप कशाला? आमच्या नव्या उत्पादनाचे नाव मूळ उत्पादनासारखेच असेल तर काय करायचे? आमच्या मद्य उत्पादनाच्या जाहिरातीवर बंदी आहे म्हणून आम्ही अन्य उत्पादने त्या नावे घ्यायची नाहीत का? – असे म्हणत या कंपन्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
पुढे काय?
सरोगेट जाहिराती हा काही अचानक पसरलेला प्रकार नाही. गेली काही वर्षे अशा जाहिराती होत्याच, त्या ओटीटी वा समाजमाध्यमांवर आता पसरल्या. या जाहिरातींना प्रतिबंध करण्यास केंद्र सरकारने जूनमधील नियमावलीच्या आधारे आता नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्यावर प्रत्यक्षात कारवाई होईपर्यंत वा अशा जाहिराती करणाऱ्या अभिनेते, खेळाडूंवर जबर दंड बसवला जात नाही तोपर्यंत त्यास आळा बसणार नाही. २०१८ मध्ये पान बहार या पान मसाल्याची जाहिरात करणाऱ्या एका परदेशी अभिनेत्यावर दिल्ली शासनाच्या आरोग्य विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्या वेळी ब्रॅण्डकडून आपल्याला फसवले गेले असा दावा करीत आपण पुन्हा असे करणार नाही, असे म्हटले होते. तसेच इतर अभिनेत्यांनीही अशा जाहिराती करू नये, असे आवाहन केले होते.
nishant.sarvankar@expressindia.com
