विश्लेषण : खोटी माहिती हटवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून ‘तथ्य तपासणी विभाग’, विरोध का होतोय? जाणून घ्या

हेही वाचा >>> 75 years of the WHO: मलेरिया, इबोला ते करोना महासाथ; जागतिक आरोग्य संघटनेचे यश-अपयश

तथ्य तपासणी विभागाची केली जाणार स्थापना

गुरुवारी (६ एप्रिल) केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणेच्या माध्यमातून माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ‘तथ्य तपासणी विभागाची’ (फॅक्ट चेक बॉडी) स्थापना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या तथ्य तपासणी विभागावर ऑनलाईन मंचावर प्रसिद्ध झालेल्या तसेच केंद्र सरकारशी निगडित माहितीची तथ्यता तपासण्याची जबाबदारी असेल. तसेच तपासलेली माहिती तथ्य जर खोटी किंवा बनावट असेल तर त्या माहितीला बनावट किंवा खोटी माहिती म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकारही या तथ्य तपासणी विभागाकडे असतील.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: दुय्यम बाजार व्यापारासाठी ASBA सारखी सुविधा ग्राहकांना फायदेशीर ठरणार का? जाणून घ्या

“…माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू होईल”

केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यातच असा विभाग स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरोच्या (पीआयबी) तथ्य तपासणी विभागाला एखादी बातमी खोटी असल्याचे आढळल्यास ती बातमी ऑनलाईन मंचावरून काढून टाकली जाईल, असे केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यात प्रस्तावित केले होते. सरकारच्या या प्रस्तावाला अनेक स्तरांतून विरोध केला जात आहे. द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने खोटी बातमी सिद्ध करण्याचे अधिकार हे पूर्णत: सरकारच्या हाती नसावेत. असे झाल्यास माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लागू होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. द न्यूज ब्रॉडकास्टरर्स अँड डिजिटल असोशिएशननेही सरकारच्या या भूमिकेला विरोध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे माध्यमांवर नकारात्मक परिणाम होणार आहे, असे या संस्थेने म्हटले आहे.

हेही वाचा >>> १८ राज्यात ५ कोटी विद्यार्थी असलेल्या NCERT चा अभ्यासक्रम बदलून भाजपाने काय साधले?

सरकारचा नवा नियम नेमका काय आहे?

फेक न्यूजला आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारने काही नवे नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार ट्विटर, फेसबूकसारखी समाजमाध्यमं तसेच यूट्यूब आणि इंटरनेटची सुविधा प्रदान करणाऱ्या एअरटेल, जीओ, वोडाफोन आयडिया यासारख्या कंपन्यांनी खोट्या माहितीला इंटरनेटवरून हटवण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या तथ्य तपासणी विभागाने केंद्र सरकारशी संबंधित असलेला मजकूर खोटा असल्याचे सांगितल्यानंतर समाजमाध्यमं, यूट्यूब तसेच इंटरनेटची सुविधा देणाऱ्या सर्व कंपन्यांना तो मजकूर हटवावा लागेल. सोशल मीडिया साईट्सनाही ही खोटी माहिती सर्व ठिकाणांहून हटवावी लागेल. तसेच या माहितीचे यूआरएलही ब्लॉक करावे लागेल. तसे न केल्यास या संस्थावर कारवाई केली जाईल.

हेही वाचा >>> विश्लेषण: जागतिक अजिंक्यपद बुद्धिबळ लढतीत कोणाचे पारडे जड? कार्लसनने लढतीतून का घेतली माघार?

सरकारच्या नव्या नियमांवर आक्षेप का घेतला जात आहे?

सरकारच्या या नव्या नियमांवर आक्षेप घेतला जात आहे. या नियमांमुळे ऑनलाईन मंचावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं येतील, असा दावा केला जात आहे. दिल्लीमधील इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन या डिजिटल अधिकारांवर काम करणाऱ्या संस्थेने सरकारच्या या निर्णयावर आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. “सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे तथ्य तपासणी विभाग आयटी अॅक्ट २००० कायद्यात अंतर्भूत असलेल्या नियमांना डावलून एखाद्या माहितीला सोशल मीडिया तसेच इंटरनेटवरुन हटवण्याचा आदेश देऊ शकतो. या नियमांमुळे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, माध्यमं यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल,” अशी भीती फ्रीडम फाऊंडेशनने व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर अॅक्सेस नाऊ या संस्थेनेही आक्षेप व्यक्त केला आहे. मागील प्रस्तावामध्ये तथ्य तपासणी संस्था म्हणून पीआयबीचा उल्लेख करण्यात आला होता. सरकारच्या नव्या नियमांत मात्र पीआयबीचा उल्लेख नाही, असा आक्षेप या संस्थेने घेतला आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : यंदाची IPL फुकटात दाखवून Jio ला नेमका कसा फायदा होत आहे? जाणून घ्या

तथ्य तपासणी विभागाची कामगिरी आणि कार्यपद्धतीवर आक्षेप व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग मंत्रालयाचे मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी हा विभाग विश्वासार्ह असेल असे सांगितले आहे. “तथ्य तपासणी विभागाला काही नियम घालून देण्यात येतील. काय करावे आणि काय करू नये, याच्या सूचना या विभागाला दिल्या जातील. हा विभाग वेगळ्या पद्धतीने काम करेल. हा विभाग एका सरकारी विभागाप्रमाणेच असेल. आम्हाला तथ्य तपासणी विश्वासार्ह पद्धतीनेच करायची आहे,” असे राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले आहे.