सरकारकडून सोने चलनीकरण योजना बंद; बँकेत जमा असलेल्या तुमच्या सोन्याचे काय होणार?

मंत्रालयाने ही योजना बंद करण्याची घोषणा करताना, त्यासाठी बदलत्या बाजारपेठेतील परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगितले. मात्र, बँका त्यांच्या अल्पकालीन सुवर्ण ठेव योजना (१-३ वर्षे) सुरू ठेवू शकतात, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. सोने चलनीकरण योजना काय आहे? ही योजना बंद करण्याचे कारण काय? ठेवीदारांनी बँकेत साठवलेल्या सोन्याचे काय होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.

सोने चलनीकरण योजना काय आहे?

‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’ (जीएमएस) अर्थात सोने चलनीकरण योजना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आली. केंद्र सरकारने घरातील व मंदिर, ट्रस्ट, देवस्थाने इत्यादींमध्ये ठेवलेले सोने बाहेर काढून त्याचा अर्थव्यवस्थेमध्ये विकासासाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने आणि देशाचे सोने आयात कमी करण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. या योजनेचे यात तीन घटक होते.

पहिले म्हणजे अल्पकालीन ठेव (१-३ वर्षे), दुसरे मध्यम सरकारी ठेव (५-७ वर्षे) आणि तिसरे दीर्घकालीन सरकारी ठेव (१२-१५ वर्षे), असे त्याचे स्वरूप होते. किमान ठेवीची परवानगी १० ग्रॅम सोने होती. मात्र, ठेवीसाठी कमाल मर्यादा नव्हती. सोन्याची गुंतवणूक करताना सोने हे शुद्ध स्वरूपाचे असणे आवश्यक होते. त्यासाठी विशिष्ट तपासणी केली जायची.

या योजनेच्या बंदीविषयी सरकार आणि आरबीआयने काय म्हटले?

मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी सोने चलनीकरण योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून नव्हे तर बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या अल्पकालीन ठेवी वगळता, ही योजना बंद करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. “सोने चलनीकरण योजनेच्या एकूण परिस्थितीचा आणि विकसित होत असलेल्या बाजार परिस्थितीच्या आधारे २६ मार्च २०२५ पासून सोने चलनीकरण योजनेचे मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नियुक्त केलेल्या संकलन आणि शुद्धता चाचणी केंद्र, जीएमएस मोबिलायझेशन, कलेक्शन अँड टेस्टिंग एजंट (जीएमसीटीए) किंवा नियुक्त केलेल्या बँकांमध्ये २६ मार्चपासून ठेवीसाठी कोणतेही सोने स्वीकारले जाणार नाहीत. परंतु, विद्यमान ठेवी ग्राहकांना परत मिळेपर्यंत सुरू राहतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. आरबीआयने आतापर्यंत अशी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नाहीत.

परंतु, त्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर सोने चलनीकरण योजनेविषयीचा एक संदेश जारी केला आहे. “हे लक्षात घ्यावे की, भारत सरकारच्या २५ मार्च २०२५ रोजीच्या प्रेस रिलीजनंतर, विद्यमान ठेवींचे नूतनीकरण करण्यासह मध्यम सरकारी ठेवी आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवी २६ मार्च २०२५ पासून बंद करण्यात आल्या आहेत,” असे आरबीआयने म्हटले आहे. या योजनेच्या बंदीचा बँकेतील ठेवींवर काय परिणाम होईल, या प्रश्नावर आरबीआयने स्पष्ट केले की, बँकेतील मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवींवर याचा परिणाम होणार नाही, या ठेवी पूर्वी जारी केलेल्या मास्टर डायरेक्टर्समध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केल्या जातील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

योजने अंतर्गत आतापर्यंत किती सोने जमा झाले?

नोव्हेंबर २०२४ पर्यंतच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या योजने अंतर्गत अंदाजे ३१,१६४ किलोग्रॅम सोने जमा करण्यात आले होते. यापैकी, अल्प काळासाठीच्या सोन्याच्या ठेवींमध्ये ७,५०९ किलोग्रॅम सोने, मध्यम काळासाठीच्या सोन्याच्या ठेवींमध्ये ९,७२८ किलोग्रॅम सोने आणि दीर्घकालीन सोन्याच्या ठेवींमध्ये १३,९२६ किलोग्रॅम सोने जमा करण्यात आले होते. सोने चलनीकरण योजनेत सुमारे ५,६९३ ठेवीदार सहभागी झाले होते. संसदेत अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात व्यक्तींकडून १,१३४ किलोग्रॅम सोने गोळा करण्यात आले. तसेच मंदिरे/ट्रस्ट, म्युच्युअल फंड/गोल्ड ईटीएफ आणि कंपन्या/फर्म व इतर संस्थांकडून या योजने अंतर्गत सुमारे १०,८७२ किलोग्रॅम सोने जमा करण्यात आले.

भारतातील इतर सोन्याच्या योजनांची स्थिती काय आहे?

सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत सरकारने बंद केलेली सोने चलनीकरण योजना ही दुसरी सुवर्ण योजना आहे. केंद्राने यापूर्वी सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी करणे बंद केले होते. सोन्याच्या किमती २६,५३० रुपयांनी किंवा ४१.५ टक्क्यांनी वाढून ९०,४५० रुपये प्रति १० ग्रॅमपर्यंत येऊन पोहोचल्या आहेत (२५ मार्च २०२५ पर्यंत). १ जानेवारी २०२४ रोजी हा आकडा ६३,९२० रुपये प्रति १० ग्रॅम होता.

सरकारद्वारे २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात नवीन सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड) जारी केले गेले नाही. फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आर्थिक व्यवहार सचिव (आता वित्त सचिव) अजय सेठ यांनी सांगितले होते की, या योजनेला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारला जास्त खर्च येतो आणि म्हणूनच कोणतेही नवीन रोखे जारी केले गेले नाही.