- संतोष प्रधान विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी ठराविक कालमर्यादेत संमती द्यावी यासाठी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. या विषयावरच स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांची बैठकही झाली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर एकत्र पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या संमतीसाठी कालमर्यादा असावी म्हणून दोन मुख्यमंत्री राष्ट्रपती व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहेत. संघराज्य पद्धत कमकुवत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करीत बिगर भाजप पक्षांनी एकत्र येण्यावर भर दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागणी केली तरीही विधेयकांच्या संमतीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याकरिता केंद्राची भूमिका महत्त्वाची असेल. विधेयकांना संमती देण्याचा वाद काय आहे? संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. राज्यांमध्ये विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. घटनेच्या २०० आणि २०१ कलमांमध्ये विधेयकांच्या संमतीबद्दल तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर मंजूर विधेयके रखडण्याचे प्रकार होतात. राज्यातही महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राजभवनकडून विधेयके प्रलंबित राहण्याचे प्रकार घडले होते. तमिळनाडूत मुख्यमंत्री स्टॅलिन आणि राज्यपाल रवि यांच्यात गेले अनेक दिवस विधेयकांच्या संमतीवरून वाद सुरू आहे. राज्यपाल जाणीवपूर्वक विधेयक रोखून धरत असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप असतो. राज्यपाल विधेयकांना संमती देण्यास विलंब लावत असल्यानेच तमिळनाडू विधानसभेने अलीकडेच एक ठराव मंजूर केला. त्यात विधेयकांना मान्यता देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. केरळ विधानसभेतही असाच ठराव करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री विजयन यांनी केले. अशी कालमर्यादा घालता येते का? विधेयकांच्या संमतीबद्दल घटनेत स्पष्ट तरतूद आहे. यानुसार विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले जाते. विधेयकाला राज्यपाल संमती देतात किंवा काही तांत्रिक वा कायदेशीर त्रुटी असल्यास विधेयक विधानसभेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवितात. घटनेच्या २०० कलमात ही तरतूद आहे. राज्यपालांनी एखादे विधेयक विधानसभेकडे परत पाठविल्यास ते विधेयक आहे त्याच स्वरूपात पुन्हा मंजूर करता येते. अथवा राज्यपालांनी सुचविलेल्या दुरुस्तीनुसार विधेयक मंजूर करता येते. विधानसभेने विधेयक आहे त्याच स्वरूपात किंवा दुरुस्तीसह पुन्हा राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविल्यास राज्यपालांनी ते विधेयक प्रलंबित ठेवू नये, अशी घटनेत तरतूद आहे. पण त्या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बाधा येणार असेल अशी नोंद करत राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे सादर करू शकतात. विधेयकांना संमती देण्यासाठी राज्यपालांवर कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. यामुळेच याचा राजभवनकडून फायदा घेतला जातो, असा आरोप करण्यात येतो. हेही वाचा : विश्लेषण: पंजाबच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांचा नकार, आप सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव; कायदा काय सांगतो? हा विषय घटनात्मक की राजकीय आहे? घटनेत विधेयकांच्या संमतीसाठी कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. यातूनच विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमधील राज्यपालांकडून विधेयकांना संमती देण्याकरिता विलंब लावला जातो, अशी टीका होते. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये हा वाद होत नाही. तशी उदाहरणेही नाहीत. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये विधेयके प्रलंबित राहण्याचे प्रकार घडतात. हा सारा राजकीय विषय आहे. कालमर्यादा निश्चित नसल्याने एखादे विधेयक राज्यपाल प्रलंबित ठेवतात. राज्यपालांवर दबाव आणता येत नाही. कालमर्यादा निश्चित करण्याकरिता घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल किंवा राज्यपालांवर कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी केंद्राला निर्णय घ्यावा लागेल. विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर राज्यपालांच्या माध्यमातून अंकुश ठेवता येतो. यामुळेच केंद्र सरकार विधेयकांना संमती देण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शक्यता नाही. santosh.pradhan@expressindia.com
