उमाकांत देशपांडे
विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून केल्या जाणाऱ्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांना देण्यात आलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली असली तरी हा वाद पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे. राज्यपालांचे आमदार नियुक्तीचे घटनात्मक अधिकार काय आहेत, राजकीय नेत्यांची सोय लावण्यासाठी करण्यात येत असलेला या तरतुदींचा वापर आदींविषयी ऊहापोह.
विधान परिषदेवर बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार काय आहेत? कोणाची नियुक्ती करता येते?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेवर सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार असून महाराष्ट्रात एकूण ७८ सदस्यांपैकी बारा सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते. साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ, सामाजिक कार्य आदी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मार्गदर्शन किंवा सहभाग राज्यकारभारात असावा, त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा राज्याला व्हावा, असा उद्देश या तरतुदीमागे आहे. राज्यसभेवरही राष्ट्रपतींकडून अशा प्रकारे खासदारांची नियुक्ती होते. ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा आदींच्या नियुक्त्या राज्यसभेवर झाल्या आहेत.
राज्यपालांना हे अधिकार वापरताना राज्य सरकारचा सल्ला किंवा सरकारने पाठविलेली सदस्यांच्या नावांची यादी मंजूर करणे बंधनकारक आहे का?
राज्यपाल हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३, १६४ नुसार मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात. राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकार आहेत. विधान परिषदेवर विविध क्षेत्रातील सदस्यांची नियुक्ती हा स्वेच्छाधिकारात मोडत असला तरी कोणत्याही राज्यपालांनी सरकारला न विचारता परस्पर नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली, तर राज्यपाल व राज्य सरकारचा संघर्ष होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात राज्यपालांनी सरकारने पाठविलेली सदस्यांची यादी मंजूर न करता त्यात बदल सुचविले होते व वर्षभराचा कालावधी यादी मंजूर करण्यास लागला होता.
विश्लेषण : भारतात टोमॅटो आला कुठून ? केव्हा ?
महाराष्ट्रात या आमदार नियुक्तीचा वाद काय आहे?
ही आमदारांची पदे गेली दोन-तीन वर्षे रिक्त असून महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेली बारा आमदारांची नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती किंवा ती फेटाळलीही नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेली यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला रतन सोहली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायमूर्ती के. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती. या याचिकेत सुनील मोदी हे सह याचिकाकर्ते (इन्टरव्हीनर) म्हणून सहभागी झाले होते. न्यायमूर्ती जोसेफ सेवानिवृत्त झाल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुठे याचिकेवर सुनावणी झाली. अर्जदारांनी याचिका मागे घेतल्याने स्थगिती उठविण्यात आली, मात्र मोदी यांचे आक्षेप कायम असल्याने त्यांना स्वतंत्र याचिका सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ही याचिका तातडीने सादर करण्यात येत असून काही दिवसांनी ती सुनावणीसाठी येईल. पण सध्या तरी स्थगिती नसल्याने सरकारने बारा आमदारांसाठी यादी पाठविल्यास राज्यपालांना नियुक्त्यांचे आदेश जारी करता येतील.
विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून केल्या जाणाऱ्या बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांना देण्यात आलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली असली तरी हा वाद पुन्हा न्यायालयात जाणार आहे. राज्यपालांचे आमदार नियुक्तीचे घटनात्मक अधिकार काय आहेत, राजकीय नेत्यांची सोय लावण्यासाठी करण्यात येत असलेला या तरतुदींचा वापर आदींविषयी ऊहापोह.
विधान परिषदेवर बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत राज्यपालांचे घटनात्मक अधिकार काय आहेत? कोणाची नियुक्ती करता येते?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेवर सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार असून महाराष्ट्रात एकूण ७८ सदस्यांपैकी बारा सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जाते. साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ, सामाजिक कार्य आदी क्षेत्रातील मान्यवरांचे मार्गदर्शन किंवा सहभाग राज्यकारभारात असावा, त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील अनुभवाचा फायदा राज्याला व्हावा, असा उद्देश या तरतुदीमागे आहे. राज्यसभेवरही राष्ट्रपतींकडून अशा प्रकारे खासदारांची नियुक्ती होते. ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर, क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा आदींच्या नियुक्त्या राज्यसभेवर झाल्या आहेत.
राज्यपालांना हे अधिकार वापरताना राज्य सरकारचा सल्ला किंवा सरकारने पाठविलेली सदस्यांच्या नावांची यादी मंजूर करणे बंधनकारक आहे का?
राज्यपाल हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३, १६४ नुसार मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात. राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकार आहेत. विधान परिषदेवर विविध क्षेत्रातील सदस्यांची नियुक्ती हा स्वेच्छाधिकारात मोडत असला तरी कोणत्याही राज्यपालांनी सरकारला न विचारता परस्पर नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली, तर राज्यपाल व राज्य सरकारचा संघर्ष होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात राज्यपालांनी सरकारने पाठविलेली सदस्यांची यादी मंजूर न करता त्यात बदल सुचविले होते व वर्षभराचा कालावधी यादी मंजूर करण्यास लागला होता.
विश्लेषण : भारतात टोमॅटो आला कुठून ? केव्हा ?
महाराष्ट्रात या आमदार नियुक्तीचा वाद काय आहे?
ही आमदारांची पदे गेली दोन-तीन वर्षे रिक्त असून महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेली बारा आमदारांची नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली नव्हती किंवा ती फेटाळलीही नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेली यादी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला रतन सोहली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायमूर्ती के. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने या नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती. या याचिकेत सुनील मोदी हे सह याचिकाकर्ते (इन्टरव्हीनर) म्हणून सहभागी झाले होते. न्यायमूर्ती जोसेफ सेवानिवृत्त झाल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुठे याचिकेवर सुनावणी झाली. अर्जदारांनी याचिका मागे घेतल्याने स्थगिती उठविण्यात आली, मात्र मोदी यांचे आक्षेप कायम असल्याने त्यांना स्वतंत्र याचिका सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ही याचिका तातडीने सादर करण्यात येत असून काही दिवसांनी ती सुनावणीसाठी येईल. पण सध्या तरी स्थगिती नसल्याने सरकारने बारा आमदारांसाठी यादी पाठविल्यास राज्यपालांना नियुक्त्यांचे आदेश जारी करता येतील.
