-अनिकेत साठे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीनलगतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) पहिल्या फळीतील संरक्षणाची भारतीय लष्कराकडील जबाबदारी भारत-तिबेट सीमा पोलिसांकडे (आयटीबीपी) देण्याच्या केंद्र सरकारच्या विचाराने संरक्षण आणि गृह मंत्रालयात वादाची ठिणगी पडली आहे. या अनिश्चित सीमेवर लष्कराऐवजी आयटीबीपीसारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलाकडे संरक्षकाची प्रमुख भूमिका सोपविण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्षाने भारत-चीन सीमा ज्वलंत बनली आहे. या वातावरणात हे बदल उपयुक्त ठरण्याऐवजी रेखांकित नसलेल्या सीमेचा वाद अधिक गुंतागुंतीचा करण्याची शक्यता आहे.
प्रस्ताव काय आहे?
भारत-चीन दरम्यानच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर भविष्यात चिनी आणि भारतीय सैन्याचा थेट संघर्ष टाळण्यासाठी अनिश्चित सीमा क्षेत्राची प्राथमिक जबाबदारी भारत-तिबेट पोलीस या विशेष दलाकडे देण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही देशात निर्माण झालेली युद्धजन्य स्थिती निवळली. मात्र, काही भागातील वाद मिटलेला नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सैनिक आजही तैनात आहेत. सैन्य माघारीनंतर चीनची सीमा संरक्षण रेजिमेंट आणि आयटीबीपी यांच्यात औपचारिक संवाद व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव बीजिंगला दिला जाईल, असा कयास आहे.
सीमेवरील स्थिती काय आहे?
भारत-चीन दरम्यान एकूण ३४८८ किलोमीटरची भूसीमा असून बहुतांश उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेची जबाबदारी भारत- तिबेट सीमा पोलिसांकडे तर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर १९६२ पासून भारतीय लष्कराचे नियंत्रण आहे. उभय देशातील संवेदनशील असे हे सीमावर्ती क्षेत्र आहे. या अनिश्चित सीमेवर चीन-भारतीय लष्करात संघर्ष होतो. या क्षेत्रात उभय देशांचे सैन्य आपापल्या अनुमानानुसार गस्त घालतात. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेतून भारताच्या ताब्यातील किंवा निर्लष्करी टापूवर दावे ठोकणे जाणीवपूर्वक केले जाते. भारतीय हद्दीत २०१मध्ये २७३, २०१७ या वर्षात ४२६ आणि २०१८मध्ये ३२६ घुसखोरीच्या घडलेल्या घटना तेच दर्शवितात. पुढील काळातही त्यात वाढच झाली. जून २०२०मध्ये तर पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी-भारतीय सैन्यात रक्तरंजित संघर्ष झाला. २० भारतीय जवान शहीद झाले, अनेक चिनीही मारले गेले. प्रदीर्घ काळापासून सुप्तावस्थेतील ही सीमा भारत-पाक सीमेप्रमाणे ज्वलंत झालेली आहे.
प्रस्तावित बदलाने काय होणार?
रेखांकित नसलेल्या सीमेवर प्रमुख संरक्षकाच्या भूमिकेतून लष्कराला वगळून आयटीबीपीला पुढे आणल्यास संभाव्य वादात चिनी सैन्यासमोर असंतुलित स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवरील वर्चस्वदेखील प्रभावित होईल, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. या क्षेत्रात संपूर्ण नियंत्रण, गस्त, चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था लष्कराने विकसित केलेली आहे. सहा दशकांतील अनुभवाच्या बळावर चिनी घुसखोरीचे मनसुबे जोखून रणनीती निश्चित केली जाते. पूर्व लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीनंतर भारतीय लष्कराने इंच इंच भूमी राखण्यासाठी जशाच तसे प्रत्युत्तर दिले. दुसरीकडे कमांडर पातळीवरील बैठकांमध्ये चिनी सैन्याने माघार घेऊन एप्रिल २०२० पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची आग्रही भूमिका मांडलेली आहे. वास्तविक नियंत्रण रेषेची जबाबदारी आयटीबीपीकडे गेल्यास उभय देशातील सीमावर्ती बैठकांमध्ये लष्कराचा सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उभय देशात समन्वय साधण्याच्या व्यवस्थेतील बदलातून ते ध्वनित होते. मुळात भारत-चीन दरम्यान सीमा वादावर आजवरचे करार-मदार, वाटाघाटी वा चर्चांमध्ये लष्कराचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. लष्करी सल्ल्याने हे विषय पुढे जातात. संभाव्य बदलाने त्यावर होणारे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतील.
देशाची भूसीमा आणि जबाबदारी कशी?
सभोवतालच्या राष्ट्रांशी भारताची तब्बल १५ हजार १०६.७ किलोमीटर लांबीची भूसीमा आहे. तिचे रक्षण लष्कर व केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून केले जाते. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लष्कर तैनात करता येत नाही. बांगलादेश, पाकिस्तानदरम्यानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलाकडे (बीएसएफ) तर नेपाळ व भूतानलगतच्या सीमेवर सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) तैनात आहे. म्यानमारची सीमा आसाम रायफल्स राखते. चीनलगतच्या उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सीमेची धुरा भारत-तिबेट सीमा पोलिसांवर (आयटीबीपी) आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा वगळता पाकिस्तानलगतची नियंत्रण रेषा आणि चीनलगतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची जबाबदारी लष्कराकडे आहे. केंद्रीय निमलष्करी दले ही गृह तर लष्कर संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करतात.
आयटीबीपीचे योगदान काय?
सहा दशकांपूर्वी स्थापन झालेले भारत-तिबेट सीमा सुरक्षा दल सध्या चीनच्या सीमेवर लडाखमधील काराकोरम खिंडीपासून ते अरुणाचल प्रदेशातील जाचेपला पर्यंत तैनात आहे. आघाडीवर दलाच्या १८० चौक्या असून केंद्र सरकारने मध्यंतरी नव्याने ४७ चौक्या उभारण्यास मंजुरी दिली. एक सीमा, एक दल या धोरणानुसार २००४ मध्ये भारत-चीन सीमेची जबाबदारी आयटीबीपीकडे दिली गेली. बंडखोर विरोधी कारवाया आणि देशांतर्गत सुरक्षा राखण्यात दलाचे योगदान आहे. आयटीबीपीत ५६ बटालियन, चार विशेष बटालियन, १७ प्रशिक्षण केंद्र आणि सात पुरवठा केंद्र आहेत. ८८ हजार जवानांचे हे दल उत्तुंग क्षेत्र, बर्फाळ प्रदेशात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करते. दलाच्या सीमेवरील बहुतांश चौक्या नऊ हजार ते १८ हजार ८०० फूट उंचीवर आहेत. जिथे हिवाळ्यात काही वेळा तापमान उणे ४५ अंशांपेक्षा खाली जाते.
अडचणी आणि गरज काय?
चीन सीमेवर वेगवेगळ्या भागात व्यवस्थापनाची समान जबाबदारी पेलताना लष्कर आणि आयटीबीपी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करतात. दोन्हींना समान उपकरणे आवश्यक आहेत. तरीही खरेदी करण्याची संयुक्त व्यवस्था नाही. उभयतांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी आयटीबीपीला थेट लष्करी नियंत्रणाखाली आणणे अथवा उभयतांची एकात्मिक कमांड स्थापणे हे पर्याय सुचविले गेले. मात्र त्या दिशेने सकारात्मक पाऊल पडले नाही. आंतरराष्ट्रीय म्हणजे निश्चित, रेखांकित सीमा आणि अनिश्चित सीमा यांच्या व्यवस्थापनात फरक आहे. अनिश्चित सीमेवर शत्रू अनियंत्रित क्षेत्रावर ताबा घेण्याचा प्रयत्न करतो. संरक्षणाच्या पहिल्या फळीत प्रभावीपणे काम करण्याइतपत आयटीबीपीची रचना, उपकरणे सक्षम नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. वादाप्रसंगी मनुष्यबळही अपुरे आहे. त्यामुळे लष्कराच्या धर्तीवर प्रथम आयटीबीपीची पुनर्रचना करावी लागेल. लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेतल्यास नव्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्याचा धोका आहे.
चीनलगतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) पहिल्या फळीतील संरक्षणाची भारतीय लष्कराकडील जबाबदारी भारत-तिबेट सीमा पोलिसांकडे (आयटीबीपी) देण्याच्या केंद्र सरकारच्या विचाराने संरक्षण आणि गृह मंत्रालयात वादाची ठिणगी पडली आहे. या अनिश्चित सीमेवर लष्कराऐवजी आयटीबीपीसारख्या केंद्रीय निमलष्करी दलाकडे संरक्षकाची प्रमुख भूमिका सोपविण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. गलवान खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्षाने भारत-चीन सीमा ज्वलंत बनली आहे. या वातावरणात हे बदल उपयुक्त ठरण्याऐवजी रेखांकित नसलेल्या सीमेचा वाद अधिक गुंतागुंतीचा करण्याची शक्यता आहे.
प्रस्ताव काय आहे?
भारत-चीन दरम्यानच्या वास्तविक नियंत्रण रेषेवर भविष्यात चिनी आणि भारतीय सैन्याचा थेट संघर्ष टाळण्यासाठी अनिश्चित सीमा क्षेत्राची प्राथमिक जबाबदारी भारत-तिबेट पोलीस या विशेष दलाकडे देण्याचा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जाते. गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही देशात निर्माण झालेली युद्धजन्य स्थिती निवळली. मात्र, काही भागातील वाद मिटलेला नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात दोन्ही देशांचे सैनिक आजही तैनात आहेत. सैन्य माघारीनंतर चीनची सीमा संरक्षण रेजिमेंट आणि आयटीबीपी यांच्यात औपचारिक संवाद व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव बीजिंगला दिला जाईल, असा कयास आहे.
सीमेवरील स्थिती काय आहे?
भारत-चीन दरम्यान एकूण ३४८८ किलोमीटरची भूसीमा असून बहुतांश उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेची जबाबदारी भारत- तिबेट सीमा पोलिसांकडे तर, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर १९६२ पासून भारतीय लष्कराचे नियंत्रण आहे. उभय देशातील संवेदनशील असे हे सीमावर्ती क्षेत्र आहे. या अनिश्चित सीमेवर चीन-भारतीय लष्करात संघर्ष होतो. या क्षेत्रात उभय देशांचे सैन्य आपापल्या अनुमानानुसार गस्त घालतात. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेतून भारताच्या ताब्यातील किंवा निर्लष्करी टापूवर दावे ठोकणे जाणीवपूर्वक केले जाते. भारतीय हद्दीत २०१मध्ये २७३, २०१७ या वर्षात ४२६ आणि २०१८मध्ये ३२६ घुसखोरीच्या घडलेल्या घटना तेच दर्शवितात. पुढील काळातही त्यात वाढच झाली. जून २०२०मध्ये तर पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी-भारतीय सैन्यात रक्तरंजित संघर्ष झाला. २० भारतीय जवान शहीद झाले, अनेक चिनीही मारले गेले. प्रदीर्घ काळापासून सुप्तावस्थेतील ही सीमा भारत-पाक सीमेप्रमाणे ज्वलंत झालेली आहे.
प्रस्तावित बदलाने काय होणार?
रेखांकित नसलेल्या सीमेवर प्रमुख संरक्षकाच्या भूमिकेतून लष्कराला वगळून आयटीबीपीला पुढे आणल्यास संभाव्य वादात चिनी सैन्यासमोर असंतुलित स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पातळीवरील वर्चस्वदेखील प्रभावित होईल, याकडे तज्ज्ञ लक्ष वेधतात. या क्षेत्रात संपूर्ण नियंत्रण, गस्त, चिनी हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था लष्कराने विकसित केलेली आहे. सहा दशकांतील अनुभवाच्या बळावर चिनी घुसखोरीचे मनसुबे जोखून रणनीती निश्चित केली जाते. पूर्व लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीनंतर भारतीय लष्कराने इंच इंच भूमी राखण्यासाठी जशाच तसे प्रत्युत्तर दिले. दुसरीकडे कमांडर पातळीवरील बैठकांमध्ये चिनी सैन्याने माघार घेऊन एप्रिल २०२० पूर्वीची स्थिती बहाल करण्याची आग्रही भूमिका मांडलेली आहे. वास्तविक नियंत्रण रेषेची जबाबदारी आयटीबीपीकडे गेल्यास उभय देशातील सीमावर्ती बैठकांमध्ये लष्कराचा सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. उभय देशात समन्वय साधण्याच्या व्यवस्थेतील बदलातून ते ध्वनित होते. मुळात भारत-चीन दरम्यान सीमा वादावर आजवरचे करार-मदार, वाटाघाटी वा चर्चांमध्ये लष्कराचे महत्त्वाचे योगदान राहिले आहे. लष्करी सल्ल्याने हे विषय पुढे जातात. संभाव्य बदलाने त्यावर होणारे परिणाम लक्षात घ्यावे लागतील.
देशाची भूसीमा आणि जबाबदारी कशी?
सभोवतालच्या राष्ट्रांशी भारताची तब्बल १५ हजार १०६.७ किलोमीटर लांबीची भूसीमा आहे. तिचे रक्षण लष्कर व केंद्रीय निमलष्करी दलांकडून केले जाते. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर लष्कर तैनात करता येत नाही. बांगलादेश, पाकिस्तानदरम्यानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलाकडे (बीएसएफ) तर नेपाळ व भूतानलगतच्या सीमेवर सशस्त्र सीमा दल (एसएसबी) तैनात आहे. म्यानमारची सीमा आसाम रायफल्स राखते. चीनलगतच्या उत्तुंग पर्वतीय क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सीमेची धुरा भारत-तिबेट सीमा पोलिसांवर (आयटीबीपी) आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमा वगळता पाकिस्तानलगतची नियंत्रण रेषा आणि चीनलगतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची जबाबदारी लष्कराकडे आहे. केंद्रीय निमलष्करी दले ही गृह तर लष्कर संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करतात.
आयटीबीपीचे योगदान काय?
सहा दशकांपूर्वी स्थापन झालेले भारत-तिबेट सीमा सुरक्षा दल सध्या चीनच्या सीमेवर लडाखमधील काराकोरम खिंडीपासून ते अरुणाचल प्रदेशातील जाचेपला पर्यंत तैनात आहे. आघाडीवर दलाच्या १८० चौक्या असून केंद्र सरकारने मध्यंतरी नव्याने ४७ चौक्या उभारण्यास मंजुरी दिली. एक सीमा, एक दल या धोरणानुसार २००४ मध्ये भारत-चीन सीमेची जबाबदारी आयटीबीपीकडे दिली गेली. बंडखोर विरोधी कारवाया आणि देशांतर्गत सुरक्षा राखण्यात दलाचे योगदान आहे. आयटीबीपीत ५६ बटालियन, चार विशेष बटालियन, १७ प्रशिक्षण केंद्र आणि सात पुरवठा केंद्र आहेत. ८८ हजार जवानांचे हे दल उत्तुंग क्षेत्र, बर्फाळ प्रदेशात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करते. दलाच्या सीमेवरील बहुतांश चौक्या नऊ हजार ते १८ हजार ८०० फूट उंचीवर आहेत. जिथे हिवाळ्यात काही वेळा तापमान उणे ४५ अंशांपेक्षा खाली जाते.
अडचणी आणि गरज काय?
चीन सीमेवर वेगवेगळ्या भागात व्यवस्थापनाची समान जबाबदारी पेलताना लष्कर आणि आयटीबीपी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करतात. दोन्हींना समान उपकरणे आवश्यक आहेत. तरीही खरेदी करण्याची संयुक्त व्यवस्था नाही. उभयतांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी आयटीबीपीला थेट लष्करी नियंत्रणाखाली आणणे अथवा उभयतांची एकात्मिक कमांड स्थापणे हे पर्याय सुचविले गेले. मात्र त्या दिशेने सकारात्मक पाऊल पडले नाही. आंतरराष्ट्रीय म्हणजे निश्चित, रेखांकित सीमा आणि अनिश्चित सीमा यांच्या व्यवस्थापनात फरक आहे. अनिश्चित सीमेवर शत्रू अनियंत्रित क्षेत्रावर ताबा घेण्याचा प्रयत्न करतो. संरक्षणाच्या पहिल्या फळीत प्रभावीपणे काम करण्याइतपत आयटीबीपीची रचना, उपकरणे सक्षम नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. वादाप्रसंगी मनुष्यबळही अपुरे आहे. त्यामुळे लष्कराच्या धर्तीवर प्रथम आयटीबीपीची पुनर्रचना करावी लागेल. लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेतल्यास नव्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागण्याचा धोका आहे.
