कोल्हापूर, सांगलीमधील शेतकरी, जमीन मालकांनी नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून महामार्गासाठी भूसंपादन सुरू करणे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत महागात पडले. त्यामुळे महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शक्तिपीठच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प अंधातरी झाला. पण आता मात्र निवडणुका पार पडल्या आणि महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. त्यामुळे राज्य सरकारने आता हा प्रकल्प मार्गी लावण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने कोणती पावले उचलली आणि हा प्रकल्प कसा मार्गी लावणार याचा घेतलेला आढावा…
शक्तिपीठ महामार्गाची गरज का?
नागपूर – मुंबई अंतर आठ तासांत पार करता यावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग हाती घेतला. हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार आहे. या महामार्गामुळे विदर्भासह अन्य भागातील अनेक जिल्हे जोडले गेले असून प्रवास अतिवेगवान झाला आहे. ही बाब लक्षात घेत मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र थेट कोकणाला जोडण्यासाठी समृद्धीच्या धर्तीवर आणखी महामार्ग बांधण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. त्यातूनच नागपूर – गोवा महामार्गाची संकल्पना पुढे आली. तर हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जात असून या महामार्गाद्वारे त्या जिल्ह्यांतील महत्त्वाची धार्मिक स्थळे जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यानुसारच नागपूर – गोवा अशा ८०५ किमीच्या महामार्गाची आखणी करण्यात आली आणि या महामार्गाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : जिनोमइंडिया प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा?
शक्तिपीठ महामार्गाचे वैशिष्ट्य काय?
समृद्धी महामार्गावरील वर्धा आंतरबदल मार्गिकेपासून शक्तिपीठ महामार्ग सुरू होत आहे. तर ८०५ किमी लांबीचा हा महामार्ग सिंधुदुर्ग येथे गोव्याच्या सीमेजवळ येऊन संपणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ८५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा महामार्ग नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण हे चारही विभाग या महामार्गाने जोडले जातील. हा महामार्ग या चारही विभागांतील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे. रेणुका माता, सेवाग्राम आश्रम, औंढा नागनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, लातूर – सिद्धेश्वर, परळी-वैजनाथ, पंढरपूर, तुळजा भवानी, महालक्ष्मी आणि पत्रादेवी या धार्मिक स्थळांपर्यंतचा प्रवास या महामार्गामुळे सुकर होईल. ही सर्व स्थळे राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान आहेत. पंढरपूर, तुळजा भवानी, महालक्ष्मी या धार्मिक स्थळांना दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात. शक्तिपीठ मार्गामुळे भविष्यात राज्यातील वा राज्याबाहेरील भाविकांना या धार्मिक स्थळी अतिजलद पोहचणे शक्य होणार आहे. नागपूर – गोवा अंतर २१-२२ तासांऐवजी केवळ १० तासांत पार करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> लॉस एंजेलिसमध्ये आग विझवण्यासाठी ‘पिंक पावडर’चा वापर कसा केला? पर्यावरणासाठी हे किती घातक?
प्रकल्पास शेतकऱ्यांचा विरोध का आहे?
महत्त्वाकांक्षी असा हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी २०२४ मध्ये एमएसआरडीसीने ठोस पावले उचलली होती. पण या प्रकल्पास, भूसंपादनास कोल्हापूर आणि सांगलीमधील शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली. या महामार्गामुळे सुपीक जमीन धोक्यात येत असल्याचा आरोप करीत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास शेतकरी, जमीन मालकांनी विरोध केला. तसेच त्यांनी वर्षभराहून अधिक काळ या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन केले. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाला असलेला विरोध महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत महागात पडला. पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्द्याचा फटका बसल्याने महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सावध भूमिका घेतली. त्यातूच निवडणुकीपूर्वीच या प्रकल्पाची भूसंपादनाचा अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली. तर दुसरीकडे एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीसंबंधीचा प्रस्तावही मागे घेतला आणि प्रकल्प अडचणीत आला. पण आता मात्र आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
निवडणुका संपल्या, आता प्रकल्प मार्गी?
विधानसभा निवडणुकीआधीच शक्तिपीठ प्रकल्प थांबविल्याने त्याचा फायदा महायुतीला झाला. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले. निवडणुकीदरम्यान प्रकल्प रोखला जाईल आणि निवडणुकीनंतर प्रकल्प मार्गी लावला जाईल अशी चर्चा राज्यात होती. एमएसआरडीसीलाही त्याबाबत विश्वास होता. अखेर तसेच झाले. आजही विरोध असताना महायुती सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी नुकताच एमएसआरडीसीला हिरवा कंदील दाखविला. सरकारकडून आदेश मिळताच एमएसआरडीसीनेही हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल उचलले.
पर्यावरण परवानगी प्रस्ताव
सरकारच्या निर्देशानुसार एमएसआरडीसीने १० जानेवारी रोजी या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवानगीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. दोन टप्प्यांतील परवानगीचा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यारवण मंत्रालयाकडे, तर दोन टप्प्यातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाअंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास केला जाणार आहे. या अभ्यासानंतर पर्यावरणासंबंधीची अंतिम परवानगी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून घेऊन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना नव्याने प्रसिद्ध करण्यात येणार असून भूसंपादनासही पुन्हा नव्याने सुरुवात केली जाणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या ठिकाणी महामार्गाच्या संरेखनात आवश्यक तो बदल करण्यात येणार असून हा बदल शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार करण्यात येईल, असे राज्य सरकार आणि एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसारच महामार्गाचे संरेखन अंतिम केले जाणार असल्याचेही एमएसआरडीसीने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता कोल्हापूर, सांगलीतील शेतकरी, जमीन मालकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
