-गौरव मुठे
देशातील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच एप्रिल महिन्यात नवा विक्रम करत प्रथमच दीड लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. एप्रिल २०२२मध्ये देशभरात एकूण १ लाख ६७ हजार ५४० कोटी रुपयांचा महसूल जीएसटीच्या माध्यमातून गोळा झाला आहे. महाराष्ट्रानेही २७ हजार ४९५ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन करत त्यात मोलाचे योगदान दिले आहे.
वस्तू आणि सेवाकराची सुरुवात कधी झाली?
अप्रत्यक्ष कर सुधारणांचा भाग म्हणून केळकर समितीने २००३मध्ये अशा प्रकारच्या कराची शिफारस केली होती त्यानंतर २००६मध्ये यूपीए सरकारने जीएसटी विधेयक तयार केले व २०११मध्ये ते मांडले होते. १९४७ नंतरचे सर्वांत महत्त्वाचे करसुधारणा विधेयक म्हणून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचे महत्त्व आहे.
जीएसटी म्हणजे काय?
जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर असून तो वस्तू किंवा सेवांवर हा एकच कर यापुढे लागू राहील. अनेक विकसित देशात याच पद्धतीची करप्रणाली अस्तित्वात आहे. त्यामुळे कर आकारणीत सुटसुटीतपणा आला आहे. या विधेयकामुळे केंद्रीय अबकारी कर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), करमणूक कर, जकात, प्रवेश कर, चैनीच्या वस्तूवरील कर, खरेदी कर हे असणार नाहीत, त्या ऐवजी एकच कर निश्चित करण्यात आला, तो म्हणजे वस्तू व सेवा कर होय. काही वस्तूंना जीएसटीच्या रचनेतून बाहेर ठेवण्यात आले. उदा. पेट्रोल-डिझेल आणि मद्य वगैरे. सध्या जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचे चार कर टप्पे आहेत. त्याशिवाय, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो.
जीएसटी संकलनात केंद्र आणि राज्यांचा वाटा किती?
देशात एप्रिल २०२२ मध्ये १ लाख ६७ हजार ५४० कोटींचे जीएसटी संकलन झाले. त्यात केंद्रीय जीएसटी महसुलाची रक्कम ३३ हजार १५९ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी रक्कम ४१ हजार ७९३ कोटी रुपये तर एकात्मिक जीएसटी ८१ हजार ९३९ कोटी रुपये तर अधिभार १० हजार ६४९ कोटी रुपये यांचा समावेश आहे. आतापर्यंतचे हे विक्रमी जीएसटी संकलन असून मार्च २०२२ मध्ये १ लाख ४२ हजार ९५ कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले होते. त्यामुळे त्याआधीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनात तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. तर गेल्या वर्षीच्या एप्रिल महिन्याशी तुलना करता यंदा जीएसटी महसुलात २० टक्के वाढ झाली आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या म्हणजेच मार्च महिन्यात १ लाख ४२, ०९५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यावेळी ई-वे देयकांची संख्या सुमारे ७.७ कोटी होती. त्यात फेब्रुवारी महिन्याच्या तुलनेत मार्चमध्ये देयकांच्या संख्येत १३ टक्क्यांची वाढ झाली होती.
जीएसटी संकलनातील वाढीची कारणे काय आहेत?
ही कारणे ढोबळमानाने खालीलप्रमाणे सांगता येतील –
- करोना सावटातून बाहेर पडल्यानंतर उद्योग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्याने अर्थव्यवस्था जलद गतीने पूर्वपदावर आल्याने अर्थव्यवस्थेतील मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली.
- करोनाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर मागील काही महिन्यांपासून देशातील निर्बंध टप्प्याटप्याने शिथिल करण्यात आले आहे. बाजारपेठा पूर्ण क्षमतेने खुल्या झाल्याने वस्तूंचा खप वाढला आहे. विशेषतः दिवाळीनंतर सणासुदीत ग्राहकांनी चांगली खरेदी केली असल्याचे कर संकलातून अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे कर महसुलातदेखील मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. जीएसटी कर संकलन दरमहा वाढत असल्याने तिजोरीवरील भार कमी झाला आहे. सलग दहाव्या महिन्यात जीएसटी संकलन एक लाख कोटींच्या पुढे कायम आहे. सरलेल्या मार्च महिन्यात तर दीड लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. सरलेल्या वर्षात ऑक्टोबरपासून भारतातील उत्पादन प्रक्रिया आणखी वाढली आहे. उत्पादन आणि नवीन मागण्या ऑक्टोबरमध्ये सात महिन्यांत सर्वांत वेगाने वाढल्याचे निदर्शनास आले होते. ती वाढ अजूनही कायम आहे.
- केंद्र सरकारने सातत्याने करचुकवेगिरी विरोधात केलेल्या कारवाया, विशेषत: बनावट पावत्या देणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई यामुळे जीएसटी संकलनात वाढ होत आहे.
- जीएसटीच्या अनुपालनामध्ये खूप सुधारणा झाली आहे. कर भरण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुलभ करण्यात आली आहे. याबरोबरच विदा विश्लेषण (डेटा अॅनालिसीस) आणि कृत्रिम प्रज्ञेचा (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) वापर करून केंद्र सरकारने कर चुकवेगिरी करणारे आणि चुकीच्या पद्धतीने कर भरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली .
महागाईमुळे जीएसटी संकलन विक्रमी पातळीवर गेले?
महागाई व जीएसटी संकलनाचा सम संबंध आहे असे म्हणता येईल. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच मार्च महिन्यात विक्रमी कर संकलन झाले होते. मार्च महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दर (सीपीआय) आणि घाऊक महागाईत (डब्ल्यूपीआय) मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे दिसून आले. मार्च महिन्यात घाऊक महागाई दर १४.५५ टक्क्यांवर पोहोचला होता. वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढल्यानंतर त्यावरील करही वाढतो. त्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातदेखील मोठी वाढ झाली आहे. समजा, एखाद्या वस्तूची किंमत मार्च महिन्यात ३०० रुपये असेल आणि ती वस्तू २८ टक्के कर रचनेत मोडत असल्यास त्यावर ८४ रुपये कर भरवा लागतो. तर एप्रिल महिन्यात त्याच वस्तूची किंमत वाढून ३४० रुपये झाल्यास तर त्यावर ९६ रुपये कर लागेल. यामुळे महागाईत जसजशी वाढ होते, त्यामुळे वस्तू आणि सेवा महाग होत असल्याने सरकारल्या मिळणाऱ्या जीएसटी संकलनात वाढ होते. मात्र महागाई सातत्याने वाढ होत राहिल्यास मागणीवर प्रतिकूल परिणाम होऊन ती घटल्यास त्याचे कर संकलनावर दीर्घ कालावधीत परिणाम होऊन जीएसटी संकलन कमी होऊ शकते.
महाराष्ट्रातून किती कर संकलन झाले?
महाराष्ट्रातून सरलेल्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) वस्तू आणि सेवा कराचे १ लाख ९७ हजार, ६८७ कोटींचे संकलन झाले आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) २७,४९५ कोटी रुपयांचा जीएसटी महसूल प्राप्त झाला आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कराच्या संकलनात महाराष्ट्र हे आघाडीवरील राज्य आहे. गेल्या वर्षी टाळेबंदी आणि कठोर निर्बंधामुळे राज्याची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली होती. यंदा परिस्थिती सुधारली आहे. देशात संकलनात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवरील राज्य ठरले आहे. एप्रिलमध्ये कर्नाटक ११,८२०, कोटी, गुजरात ११,२६४ कोटी, उत्तर प्रदेश ८,५३४ कोटी, हरयाणा ८,१६७ कोटींचे संकलन झाले.
सहा राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घसरण…
बिहारच्या जीएसटी संकलनात २ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्याबरोबर मणिपूर ३३ टक्के, मिझोरम १९ टक्के, त्रिपुरात ३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तर लक्षद्वीप १८ टक्के आणि दमण दीव मध्ये सर्वाधिक ७८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
अर्थसंकल्पीय लक्ष्य ओलांडणारी कामगिरी
सरलेल्या आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) जीएसटीच्या माध्यमातून १४.८३ लाख कोटी रुपयांचा एकूण महसूल प्राप्त झाला आहे. विक्रमी संकलनासह, केंद्राने ३१ मार्च २०२२ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित केलेल्या ५.७० लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्य जवळपास अडीच पटीने ओलांडणारी कामगिरी केली आहे.
