नवे वर्ष सुरू होण्यास काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. नवीन वर्षाची तयारी देशभरात सुरू झाली आहे. मात्र, १ जानेवारीपासून देशात अनेक मोठे बदल होणार आहेत, ज्याचा प्रभाव सर्वसामान्यांवर पडणार आहे. नवीन वर्षात जीएसटी, व्हिसा नियम आणि मोबाइल डेटा शुल्कातील सुधारणांपर्यंत अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. १ जानेवारी २०२५ पासून नक्की कोणकोणते बदल होणार आहेत? सविस्तर जाणून घेऊ या.
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत सध्या प्रति बॅरल ७३.५८ आहे. तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेत आहेत, देशांतर्गत सिलिंडरची (१४.२ किलोग्राम) किंमत काही महिन्यांपासून अपरिवर्तित राहिली आहे, सध्या दिल्लीत सिलिंडरची किंमत ८०३ रुपये आहे. दरम्यान, व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे घरगुती एलपीजी दरांमध्ये संभाव्य बदल होतील हे निश्चित आहे.
हेही वाचा : एलॉन मस्क उभारत आहेत स्वतःचे शहर? स्टारबेस नक्की आहे तरी काय? याची इतकी चर्चा का?
कारच्या किमती
नवीन वर्षात कारच्या किमती वाढणार आहेत, त्यामुळे वाहन खरेदी अधिक महाग होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पासून, Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai, Mahindra, Honda आणि Kia यांसारख्या प्रमुख वाहन निर्मात्या कंपन्या आणि Mercedes-Benz, Audi आणि BMW सारख्या लक्झरी ब्रँडसह वाहनांच्या किमती दोन ते चार टक्क्यांनी वाढवतील. उत्पादकांनी वाढीव उत्पादन खर्च, वाढलेले मालवाहतूक शुल्क, वाढती मजुरी आणि विदेशी चलनातील अस्थिरता ही या दरवाढीमागील कारणे नमूद केली आहेत. तुम्ही कार खरेदी करण्याची योजना करत असल्यास, आगामी वर्षात अधिक पैसे भरावे लागणार आहेत.
डेटा रिचार्ज प्लॅन
१ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन राइट ऑफ वे (RoW) नियमांमुळे, जीओ, एअरटेल, वोडाफोन आणि बीएसएनएलसारख्या दूरसंचार दिग्गज लवकरच त्यांच्या डेटा शुल्क योजना समायोजित करू शकतात. दूरसंचार विभागाने १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी दूरसंचार (राइट ऑफ वे) नियम, २०२४ लागू केले. हे नियम दूरसंचार प्रदात्यांना त्यांच्या सेवा वाढवण्यास मदत करतील, कारण त्यांचा उद्देश सार्वजनिक मालमत्तेवर भूमिगत संप्रेषण सुविधांचे बांधकाम, वापर आणि देखभाल सुलभ करणे आहे.
मुदत ठेव नियम
१ जानेवारी २०२५ पासून नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्यां (HFCs) साठी मुदत ठेवी नियंत्रित करणारे नियम बदलतील. यामध्ये लोकांकडून ठेवी घेण्याच्या नियमात बदल, मालमत्ता ठेवण्याची टक्केवारी आणि आणीबाणीच्या काळात डिपॉझिट परत करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे.
पेन्शन काढण्यात बदल
१ जानेवारीपासून पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पेन्शनधारक आता देशभरातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेतून त्यांचे पेन्शन काढू शकतील, तेही अतिरिक्त पडताळणी न करता. ‘बिझनेस टुडे’च्या वृत्तानुसार, नवीन सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टमचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO च्या ७८ लाख EPS पेन्शनधारकांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
जीएसटी पोर्टलमध्ये बदल
१ जानेवारी २०२५ पासून जीएसटी पोर्टलमध्ये महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. नवीन वर्षात करदात्यांना कठोर जीएसटी नियमांना सामोरे जावे लागेल. एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे अनिवार्य मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जीएसटी पोर्टलवर प्रवेश करणाऱ्या सर्व करदात्यांना हळूहळू लागू केली जाईल. पूर्वी याची आवश्यकता केवळ २०० दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक एकूण उलाढाल (AATO) असलेल्या व्यवसायांना लागू होती. याव्यतिरिक्त, ई-वे बिलांवर नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. बॅकडेटेड पावत्यांसारख्या फसव्या क्रियाकलापांना आळा घालणे आणि वस्तूंची वेळेवर आणि कायदेशीर वाहतूक सुनिश्चित करणे, यामागील उद्दिष्ट आहे. ई-वे बिलांसाठीचा विस्तार कालावधी मूळ निर्मिती तारखेपासून ३६० दिवसांपर्यंत मर्यादित केला जाईल.
UPI 123Pay चे नियम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने फीचर फोन वापरकर्त्यांसाठी UPI 123Pay लाँच केले आहे. यूपीआयची व्यवहार मर्यादा वाढवणे, हा यामागील हेतू आहे. पूर्वी कमाल व्यवहार मर्यादा पाच हजार रुपये होती, परंतु १ जानेवारी २०२५ पासून ही मर्यादा १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.
जुन्या Android वापरकर्त्यांसाठी व्हॉट्सॲपमध्ये बदल
व्हॉट्सॲप लवकरच किटकॅटसारख्या जुन्या ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) चालवणाऱ्या अनेक Android डिव्हाइसवर काम करणे बंद करेल. हा बदल Samsung, LG, Sony, HTC आणि Motorola सारख्या ब्रँडच्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर परिणाम करेल, विशेषत: नऊ ते १० वर्षांपूर्वी रिलीझ केलेले फोन. या बदलाचा उद्देश ॲपची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी आहे असे म्हटले आहे.
अमेरिकेचे व्हिसा नियम
१ जानेवारी २०२५ पासून भारतातील अमेरिकन दूतावास नॉन-इमिग्रंट व्हिसा अर्जदारांना अतिरिक्त शुल्क न आकारता त्यांच्या भेटीचे वेळापत्रक पुन्हा शेड्यूल करण्याची परवानगी देईल. परंतु, अर्जदारांनी पुनर्नियोजित अपॉइंटमेंट चुकवल्यास किंवा पुन्हा शेड्यूल करणे आवश्यक असल्यास, त्यांना नवीन अपॉइंटमेंट बुक करावी लागेल आणि पुन्हा एकदा अर्ज शुल्क भरावे लागेल. हा बदल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीच्या H-1B प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, नियोक्त्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन नियमाबरोबर आला आहे. नवीन नियम १७ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल.
हेही वाचा : विमान प्रवासात आता फक्त एकच बॅग नेता येणार? लगेज नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?
थायलंडची ई-व्हिसा प्रणाली
१ जानेवारी २०२५ पासून जगभरातील पर्यटक अधिकृत वेबसाइटद्वारे थायलंड ई-व्हिसासाठी अर्ज करू शकतील. पूर्वी ई-व्हिसा प्रणाली केवळ ठराविक प्रदेशातील प्रवाशांसाठी उपलब्ध होती, परंतु या विस्तारामुळे कोणत्याही देशातील अर्जदारांना प्रत्यक्ष दस्तऐवज सादर न करता, संपूर्ण व्हिसा अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करण्याची परवानगी मिळेल. हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करते; ज्यामुळे थायलंडचा प्रवास अधिक सुलभ होतो. बऱ्याच भारतीयांसाठी हे फायद्याचे ठरेल, कारण थायलंड हे भारतीय प्रवाशांसाठी एक लोकप्रिय पर्यटनाचे ठिकाण आहे.
