-हृषिकेश देशपांडे
गुजरात मध्यम आकाराचे राज्य असले तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांचे गृहराज्य. त्यामुळे येथील विधानसभा निवडणूक निकाल जसा भाजपसाठी महत्त्वाचा, तसाच विरोधकांच्या दृष्टीने भाजपविरोधात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेद वाढवणारा म्हणूनही महत्त्वाचा. सत्ताधारी भाजप विरोधात अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस अशी तिरंगी झुंज यावेळी अपेक्षित आहे. तशात यंदा निवडणूक आयोगाने गुजरात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात विलंब लावल्यामुळे उत्सुकता आणखीनच वाढलेली आहे.
गेल्या वेळी भाजपला धक्का…
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पाटीदारांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन भरात होते. या समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी भाजपची कोंडी केली होती. विधानसभेच्या एकूण १८२ जागांपैकी भाजपला ९९ जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसने जोरदार लढत देत ७७ जागा जिंकत भाजपच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. अखेरच्या प्रचारटप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हाती घेत जवळपास २५च्या वर सभा घेत भाजपची सत्तेची नौका पार केली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या कामगिरीचे कौतुक झाले होते. नैतिक विजय असा उल्लेख करण्यात आला. राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत राजकीय स्थितीत बदल झाला आहे. गेल्या वेळी भाजपविरोधात आघाडी उघडलेले हार्दिक पटेल यांच्यासह अल्पेश ठाकोर भाजपमध्ये आहेत. तर काँग्रेसचेही अनेक आमदार भाजपमध्ये गेले.
सध्याची स्थिती…
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील सर्व २६ जागा जिंकल्या. मोदी-शहांच्या नेतृत्वामुळे वरकरणी भाजप भक्कम वाटत आहे. मात्र गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सोडून नरेंद्र मोदी केंद्रात गेल्यानंतर आठ वर्षांत भाजपला राज्यात नेतृत्व तयार करता आलेले नाही. आनंदीबेन पेटल, विजय रुपाणी आणि आता भूपेंद्र पटेल असे तीन मुख्यमंत्री झाले. त्यातही गेल्या पाच वर्षांत रुपाणी आणि आता भूपेंद्र पटेल हे दोघे. भाजप भूपेंद्र यांच्या नावावर मते मागणार हे स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात प्रदेशाध्यक्ष सी.आर. पाटील यांनी भूपेंद्रभाई हेच पुढील मुख्यमंत्री असतील हे जाहीर केले आहे. पण पक्षनेतृत्वाच्या मनात काय आहे, हे समजत नाही. मात्र पटेल समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी असल्याने भाजपच्या दृष्टीने तो दिलासा आहे. राज्यात १२ ते १४ टक्क्यांच्या आसपास असणारा पाटीदार समाज राज्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरतो. भाजपला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसबरोबरच आम आदमी पक्ष यावेळी नवा खेळाडू आहे.
आपची वाटचाल
पंजाबमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आम आदमी पक्षाला गुजरातमध्ये मोठ्या अपेक्षा आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सुरतमध्ये काँग्रेसला मागे टाकत हा प्रमुख विरोधी पक्ष झाला होता. आताही दिल्लीचे मुख्यमंत्री व पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल सातत्याने गुजरातमध्ये आहेत. मोफत वीज, व्यापाऱ्यांना सवलती, शिक्षण, आरोग्य या मुद्द्यावर दिल्लीप्रमाणेच सत्ता आल्यास गुजरातमध्ये भर देऊ असे सांगत आहे. वस्तू व सेवा कराच्या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आहे. त्याचा फायदा उठवण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. मात्र राज्यभर पक्षाचे संघटन नाही तसेच प्रदेशाध्यक्ष गोपाल इटालिया यांच्या पंतप्रधानांबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्याने आपची कोंडी झाली आहे.
संधी कुणाला?
गुजरातमध्ये भाजप सलग २७ वर्षे सत्तेत आहे. त्यामुळे सत्ताविरोधी नाराजी असणारच. मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्षाचा भाजपलाच लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसची संघटना गावागावात आहे. त्यामुळे त्याचा एक मतदार आहे. त्या मुद्द्यावर आपशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. आप शहरी भागात जरूर आहे. गुजरातमध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. जवळपास निम्मे म्हणजे ९० च्या आसपास मतदारसंघ हे शहरी-निमशहरी आहेत. आप तेथे लढत देऊ शकते. मात्र गेल्या दोन दशकांत राज्यात पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनी नुकताच तीन दिवस राज्यात दौरा केला, पाठोपाठ अमित शहा दौऱ्यावर आले आहेत. त्यामुळे भाजपने ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. तिरंगी सामन्यात मोदी-शहांच्या या राज्यात तूर्त भाजप एक पाऊल पुढे असल्याचे चित्र आहे. मात्र प्रचारात जसा रंग भरेल तेव्हा चित्र स्पष्ट होईल.
गुजरात मध्यम आकाराचे राज्य असले तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांचे गृहराज्य. त्यामुळे येथील विधानसभा निवडणूक निकाल जसा भाजपसाठी महत्त्वाचा, तसाच विरोधकांच्या दृष्टीने भाजपविरोधात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेद वाढवणारा म्हणूनही महत्त्वाचा. सत्ताधारी भाजप विरोधात अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस अशी तिरंगी झुंज यावेळी अपेक्षित आहे. तशात यंदा निवडणूक आयोगाने गुजरात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात विलंब लावल्यामुळे उत्सुकता आणखीनच वाढलेली आहे.
गेल्या वेळी भाजपला धक्का…
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पाटीदारांचे आरक्षणासाठीचे आंदोलन भरात होते. या समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनी भाजपची कोंडी केली होती. विधानसभेच्या एकूण १८२ जागांपैकी भाजपला ९९ जागा मिळाल्या होत्या. तर काँग्रेसने जोरदार लढत देत ७७ जागा जिंकत भाजपच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. अखेरच्या प्रचारटप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हाती घेत जवळपास २५च्या वर सभा घेत भाजपची सत्तेची नौका पार केली होती. त्यावेळी काँग्रेसच्या कामगिरीचे कौतुक झाले होते. नैतिक विजय असा उल्लेख करण्यात आला. राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत राजकीय स्थितीत बदल झाला आहे. गेल्या वेळी भाजपविरोधात आघाडी उघडलेले हार्दिक पटेल यांच्यासह अल्पेश ठाकोर भाजपमध्ये आहेत. तर काँग्रेसचेही अनेक आमदार भाजपमध्ये गेले.
सध्याची स्थिती…
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातील सर्व २६ जागा जिंकल्या. मोदी-शहांच्या नेतृत्वामुळे वरकरणी भाजप भक्कम वाटत आहे. मात्र गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद सोडून नरेंद्र मोदी केंद्रात गेल्यानंतर आठ वर्षांत भाजपला राज्यात नेतृत्व तयार करता आलेले नाही. आनंदीबेन पेटल, विजय रुपाणी आणि आता भूपेंद्र पटेल असे तीन मुख्यमंत्री झाले. त्यातही गेल्या पाच वर्षांत रुपाणी आणि आता भूपेंद्र पटेल हे दोघे. भाजप भूपेंद्र यांच्या नावावर मते मागणार हे स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात प्रदेशाध्यक्ष सी.आर. पाटील यांनी भूपेंद्रभाई हेच पुढील मुख्यमंत्री असतील हे जाहीर केले आहे. पण पक्षनेतृत्वाच्या मनात काय आहे, हे समजत नाही. मात्र पटेल समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी असल्याने भाजपच्या दृष्टीने तो दिलासा आहे. राज्यात १२ ते १४ टक्क्यांच्या आसपास असणारा पाटीदार समाज राज्याच्या राजकारणात निर्णायक ठरतो. भाजपला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसबरोबरच आम आदमी पक्ष यावेळी नवा खेळाडू आहे.
आपची वाटचाल
पंजाबमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आम आदमी पक्षाला गुजरातमध्ये मोठ्या अपेक्षा आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सुरतमध्ये काँग्रेसला मागे टाकत हा प्रमुख विरोधी पक्ष झाला होता. आताही दिल्लीचे मुख्यमंत्री व पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल सातत्याने गुजरातमध्ये आहेत. मोफत वीज, व्यापाऱ्यांना सवलती, शिक्षण, आरोग्य या मुद्द्यावर दिल्लीप्रमाणेच सत्ता आल्यास गुजरातमध्ये भर देऊ असे सांगत आहे. वस्तू व सेवा कराच्या मुद्द्यावर व्यापाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आहे. त्याचा फायदा उठवण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. मात्र राज्यभर पक्षाचे संघटन नाही तसेच प्रदेशाध्यक्ष गोपाल इटालिया यांच्या पंतप्रधानांबाबतच्या वादग्रस्त वक्तव्याने आपची कोंडी झाली आहे.
संधी कुणाला?
गुजरातमध्ये भाजप सलग २७ वर्षे सत्तेत आहे. त्यामुळे सत्ताविरोधी नाराजी असणारच. मात्र प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्ष यांच्यातील संघर्षाचा भाजपलाच लाभ होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसची संघटना गावागावात आहे. त्यामुळे त्याचा एक मतदार आहे. त्या मुद्द्यावर आपशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. आप शहरी भागात जरूर आहे. गुजरातमध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. जवळपास निम्मे म्हणजे ९० च्या आसपास मतदारसंघ हे शहरी-निमशहरी आहेत. आप तेथे लढत देऊ शकते. मात्र गेल्या दोन दशकांत राज्यात पायाभूत सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. त्याचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनी नुकताच तीन दिवस राज्यात दौरा केला, पाठोपाठ अमित शहा दौऱ्यावर आले आहेत. त्यामुळे भाजपने ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. तिरंगी सामन्यात मोदी-शहांच्या या राज्यात तूर्त भाजप एक पाऊल पुढे असल्याचे चित्र आहे. मात्र प्रचारात जसा रंग भरेल तेव्हा चित्र स्पष्ट होईल.
