संतोष प्रधान
गेली २७ वर्षे सत्तेत असूनही लोकांचा भरभरून विश्वास संपादन करण्याची किमया भाजपने साधली आहे. दोन तृतियांश बहुमत प्राप्त करून भाजपने गुजरातमधील सारे विक्रम मोडीत काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा भाजपला फायदेशीर ठरला. करोना परिस्थिती हाताळण्यात गुजरात सरकारला अपयश आले होते. तसेच सरकारबद्दल लोकांच्या मनात नाराजी होती. २०१७चा अनुभव लक्षात घेऊन भाजपने मुख्यमंत्री बदलले आणि साऱ्या जुन्या मंत्र्यांना घरी बसवून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली. भाजपकडून नेहमी विकासाच्या ‘गुजरात माॅडेल’चा उल्लेख केला जातो. गुजरातमधील घवघवीत यशानंतर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापासूनच प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू करण्यावर भर देईल. गुजरातमध्ये काँग्रेसच्या विजयी जागांचा विक्रम भाजपने मोडला. आता लोकसभेत काँग्रेसचा ४०४ जागांचा विक्रम मोडण्याचे भाजपचे २०२४च्या निवडणुकीत लक्ष्य आहे.
गुजरातमध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक जागा कोणी आणि कधी जिंकल्या होत्या?
१९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १८२पैकी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसचा हा विक्रम भाजपने मोडला आहे.काँग्रेसने तेव्हा ‘खाम’ (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम) असा सामाजिक समीकरण साधणारा प्रयोग केला होता. तो प्रयोग यशस्वी ठरला आणि काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले होते. पण ‘खाम’ च्या प्रयोगामुळे शक्तिशाली समजला जाणारा पटेल समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला. काँग्रेसचा हा सर्वाधिक जागांचा विक्रम मोडण्याचे २०१७मध्येच भाजपचे हे उद्दिष्ट होते. पण पटेल समाजाच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसला आणि पक्षाला ९९ जागाच मिळाल्या. यंदा भाजपने विधानसभा निवडणुकीची नियोजनबद्धरित्या तयारी केली होती.
२७ वर्षे सत्तेत असूनही लोकांच्या नाराजीचा फटका का नाही?
वास्तविक १० वर्षे सतत सत्तेत असल्यावर राजकीय पक्षांना लोकांच्या नाराजीचा (ॲन्टी इन्कबन्सी) सामना करावा लागतो. लोकांच्या साऱ्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नाहीत. त्यातून सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात नाराजी वाढत जाते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा पक्षाला उपयोगी पडला. गुजराती अस्मिता हा मुद्दा होताच. गुजराती समाजाचा देशाचा पंतप्रधान आहे तर आपल्या राज्यात पंतप्रधांना पाठिंबा द्यावा ही भावना होती व भाजपने त्यावर भर दिला होता. २०१७मध्ये पटेल समाजाची नाराजी होती. या समाजाची नाराजी दूर करण्यावर भर देण्यात आला. गेल्या वर्षी भाजपने विजय रुपाणी यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी केली. त्यांच्याऐवजी भूपेंद्र पटेल या पाटीदार समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. याचाही भाजपला फायदा झाला.
विश्लेषण: हिमाचलमध्ये काँग्रेसला लाइफलाईन! बलाढ्य भाजपला बंडखोरीचा फटका?
पटेल समाजाचा यंदा पाठिंबा मिळाला का?
२०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पटेल समाजाच्या नाराजीचा मोठा फटका बसला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पाटीदार पटेल समाजात भाजपबद्दल नाराजी होती. याचा फटका पटेलबहुल भागांत भाजपला बसला होता. सौराष्ट्रात काँग्रेसने अधिक जागा जिंकल्या होत्या. यंदा मात्र पटेल समाजाच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसलेला नाही. गेल्या वर्षी नेतृत्वबदल करताना भाजपने भूपेंद्र पटेल या पाटीदार समाजाच्या नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. तसेच निवडणुकीतील विजयानंतर पटेल यांच्याकडेच मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवण्यात येईल, असे भाजपने जाहीर केले. पटेल समाजाचा नाराजी दूर करण्याकरिता ४०पेक्षा अधिक मतदारसंघांत पटेल समाजाला भाजपने उमेदवारी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची १०३ वी घटना दुरुस्ती वैध ठरविली होती. भाजप सरकारच्या या १० टक्के आरक्षणाचा पटेल समाजाला फायदा होणार आहे.
आम आदमी पक्षाच्या आक्रमक प्रचाराचा कोणाला फटका बसला?
आम आदमी पक्षाने गुजरातमध्ये यशासाठी सारा जोर लावला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवान मान हे दर आठवड्याला गुजरातचा दौरा करीत होते. पंजाबच्या यशानंतर गुजरातमध्ये शिरकाव करायचा आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर पुढे यायचे, अशी आम आदमी पक्षाची योजना होती. गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाचे सहा उमेदवार विजयी झाले आणि पक्षाला १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाली. आम आदमी पक्षामुळे भाजप व काँग्रेस या दोघांचेही काही प्रमाणात नुकसान होईल, असा अंदाज बांधण्यात येत होता. २०१७च्या तुलनेत भाजपच्या मतांमध्ये पाच टक्के वाढ झाली तर काँग्रेसची मते १४ टक्क्यांनी घटली आहेत. यावरून आपमुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले, हे स्पष्ट होते.
