-दत्ता जाधव
गुजरात सरकारने पशुधन नियंत्रण विधेयक मागे घेतले आहे. या विधेयकाला पशुपालकांनी (मालधारी) जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी गेलेले विधेयक पुनर्विचारासाठी माघारी पाठवले होते. त्यानंतर विधानसभेत सर्वसंमतीने विधेयक मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्याविषयी…
पशुधन नियंत्रण विधेयकात नेमके काय?
गुजरात सरकारने शहरी भागातील मोकाट, भटक्या गुरांचे नियंत्रण करणारे विधेयक मागे घेतले आहे. (द गुजरात कॅटल कंट्रोल (किपिंग ॲण्ड मूव्हिंग) इन अर्बन एरिया बिल, २०२२) शहरी भागात भटक्या आणि मोकाट गाई मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे लोकांचे आरोग्य, स्वच्छता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजानिक हितासाठी शहरी भागात गाई पाळण्यासाठी परवाना देणे, गाईंची संख्या नियंत्रित करणे, गाई मोकाट सोडण्यास प्रतिबंध करणे, शहरातील मोकाट गाई सुरक्षितपणे गोशाळा, पांजरपोळांमध्ये हलविणे आदींबाबत तरतुदी असलेला हा कायदा होता. हा कायदा पहिल्या टप्प्यात महानगर पालिका क्षेत्रांसाठी लागू होणार होता. या कायद्यानुसार शहरी भागात गाई पाळण्यासाठी अधिकृतपणे नेमलेल्या अधिकाऱ्यांकडून परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा परवाना वैयक्तिक, संस्था, संघटना, गोठा मालकांना घ्यायचा होता. परवाना घेताना किती जनावरांचा परवाना हवा आहे, तितक्या जागेची तरतूद आहे का, गोठा किंवा जनावरांसाठी निवाऱ्याची सोय आहे का, हे पाहूनच परवाना देण्यात येणार होता.
शिक्षा, दंड स्वरूप काय होते ?
परवाना घेतलेल्या जनावरांना टॅगिंग करायचे. त्यांना मोकळे सोडायचे नाही. असा मोकाट गोवंश रस्त्यांवर फिरताना आढळल्यास गाई जप्त करण्याचा अधिकार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होता. मोकाट गोवंश जप्त करण्यास आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास संबंधिताला तुरुंगवासासह कठोर शिक्षेची तरतूद होती. टॅगिंग नसलेल्या गाई कायमस्वरूपी गोशाळा किंवा पांजरपोळांमध्ये दाखल केल्या जाणार होत्या. त्यासाठी महानगरपालिका आणि नगर पंचायतींना, गोशाळा आणि पांजरपोळांची सुविधा करावी लागणार होती. परवाना घेतल्यानंतर गाईंना पंधरा दिवसांत टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर टॅगिंग केले नाही, तर एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि वीस हजारांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद होती. टॅगिंग न केलेल्या प्रत्येक गाईपोटी पन्नास हजार रुपयांचा दंड केला जाणार होता.
पशुपालकांचा विरोध का होता?
पशुपालकांनी २१ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करून दूध संकलन बंद केले होते. दूध वाहतूक करणारी वाहने अडवून दूध रस्त्यांवर सोडून दिले होते. हा कायदा अन्याय करणारा आहे. शहरे आणि गावांतील गायरानांवर (गोचर जमीन) अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे पहिल्यांदा काढा, पुरेसा चारा नाही, चाऱ्याची सोय करा, त्यानंतरच हा कायदा करा, अशी मागणी पशुपालकांनी केली होती. गोवंश रस्त्यांवर फिरणे ही एक सामान्य घटना आहे. जे पशू शहरांत मोकाट फिरतात त्यांना पकडून गोशाळा किंवा पांजरपोळात टाकण्याचे अधिकार संबंधित महानगर पालिका किंवा नगरपालिकांना आहेत. त्यासाठी अन्य कायद्याची आणि कठोर शिक्षेची तरतूद नको, अशी मागणी केली होती.
सरकारने विधेयक का मागे घेतले?
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनतंर एप्रिल महिन्यात हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यातील आठ महानगरपालिका आणि १५६ लहान शहरे आणि नगपालिका क्षेत्रात हा कायदा लागू होणार होता. पशुपालकांनी (मालधारी) या विधेयकावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतला होता. या बाबतची निवेदने मोठ्या प्रमाणावर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना देण्यात आली होती. देवव्रत यांनी हे विधेयक राज्य सरकारकडे पुनर्विचारासाठी पाठविले होते. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमा आचार्य यांनी हे विधेयक राज्यपालांनी परत पाठविल्याचे विधानसभेत जाहीर केले. त्यानंतर शहर विकास मंत्री विनोद मोराडिया यांनी सर्वसंमतीने हे विधेयक मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
विधेयक मागे घेण्यामागे राजकीय कारण?
काँग्रेस नेते लाखा भरवाड आणि गुजरात मालधारी (पशुपालक) समाजाचे नेते रणछोड भाई यांच्यासह अनेकांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आर. सी. पाटील यांच्याशी चर्चा करून विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती. पशुपालकांचा वाढता विरोध, निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार खडबडून जागे झाले. गुजरात विधानसभा तोंडावर आल्यामुळे समाजात असंतोष पसरेल, असे कोणतेही पाऊल टाकणे सरकारला पडवडणारे नसल्यामुळे गुजरात सरकारने हे विधेयक मागे घेतले आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला होता. मागील पंचवीस वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला शहरांतील भटक्या जनावरांच्या प्रश्नांवर नियोजनबद्ध काम करता आले नाही. हा कायदा पशुपालकांवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीकाही काँग्रेसने केली होती. विधानसभेच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलित नको, म्हणून भूपेंद्र पटेल सरकारने सपशेल माघार घेतली आहे.
मालधारींच्या राजकीय मागण्यांमुळे पेच?
मालधारी (पशुपालक) समाज प्रामुख्याने पशुपालन करतो. गीरसह अन्य स्थानिक जातींच्या गाईंचे कळप त्यांच्याकडे असतात. हा समाज प्रामुख्याने जुनागड संस्थान आणि गीर जंगलाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने राहतो. निदर्शनांसाठी सुमारे एक लाख लोकांना गांधीनगरमध्ये आणण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. एकीकडे सत्ताधारी भाजप नेते आमच्यासोबत चर्चा केल्याचे फोटो प्रसिद्ध करतात आणि दुसरीकडे उच्च न्यायालयात आमच्या विरोधात बोलले जाते. आमच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाते, असा आरोप करण्यात आला होता. या आंदोलनासाठी आयोजित बैठकीत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषगाने चर्चा झाली. जो पक्ष अगामी विधानसभा निवडणुकीत मालधारी समाजाच्या पाच जणांना उमेदवारी देईल आणि समाजाच्या मागण्या मान्य करेल, त्या पक्षाला आगामी निवडणुकीत मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या राजकीय निर्णयानंतर सत्ताधारी भाजप खडबडून जागा झाला. कोणतीही राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्यापेक्षा कायदा मागे घेणेच सरकारच्या हिताचे होते.
गुजरात सरकारने पशुधन नियंत्रण विधेयक मागे घेतले आहे. या विधेयकाला पशुपालकांनी (मालधारी) जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी गेलेले विधेयक पुनर्विचारासाठी माघारी पाठवले होते. त्यानंतर विधानसभेत सर्वसंमतीने विधेयक मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. त्याविषयी…
पशुधन नियंत्रण विधेयकात नेमके काय?
गुजरात सरकारने शहरी भागातील मोकाट, भटक्या गुरांचे नियंत्रण करणारे विधेयक मागे घेतले आहे. (द गुजरात कॅटल कंट्रोल (किपिंग ॲण्ड मूव्हिंग) इन अर्बन एरिया बिल, २०२२) शहरी भागात भटक्या आणि मोकाट गाई मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे लोकांचे आरोग्य, स्वच्छता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे सार्वजानिक हितासाठी शहरी भागात गाई पाळण्यासाठी परवाना देणे, गाईंची संख्या नियंत्रित करणे, गाई मोकाट सोडण्यास प्रतिबंध करणे, शहरातील मोकाट गाई सुरक्षितपणे गोशाळा, पांजरपोळांमध्ये हलविणे आदींबाबत तरतुदी असलेला हा कायदा होता. हा कायदा पहिल्या टप्प्यात महानगर पालिका क्षेत्रांसाठी लागू होणार होता. या कायद्यानुसार शहरी भागात गाई पाळण्यासाठी अधिकृतपणे नेमलेल्या अधिकाऱ्यांकडून परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा परवाना वैयक्तिक, संस्था, संघटना, गोठा मालकांना घ्यायचा होता. परवाना घेताना किती जनावरांचा परवाना हवा आहे, तितक्या जागेची तरतूद आहे का, गोठा किंवा जनावरांसाठी निवाऱ्याची सोय आहे का, हे पाहूनच परवाना देण्यात येणार होता.
शिक्षा, दंड स्वरूप काय होते ?
परवाना घेतलेल्या जनावरांना टॅगिंग करायचे. त्यांना मोकळे सोडायचे नाही. असा मोकाट गोवंश रस्त्यांवर फिरताना आढळल्यास गाई जप्त करण्याचा अधिकार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होता. मोकाट गोवंश जप्त करण्यास आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास संबंधिताला तुरुंगवासासह कठोर शिक्षेची तरतूद होती. टॅगिंग नसलेल्या गाई कायमस्वरूपी गोशाळा किंवा पांजरपोळांमध्ये दाखल केल्या जाणार होत्या. त्यासाठी महानगरपालिका आणि नगर पंचायतींना, गोशाळा आणि पांजरपोळांची सुविधा करावी लागणार होती. परवाना घेतल्यानंतर गाईंना पंधरा दिवसांत टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर टॅगिंग केले नाही, तर एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि वीस हजारांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद होती. टॅगिंग न केलेल्या प्रत्येक गाईपोटी पन्नास हजार रुपयांचा दंड केला जाणार होता.
पशुपालकांचा विरोध का होता?
पशुपालकांनी २१ सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करून दूध संकलन बंद केले होते. दूध वाहतूक करणारी वाहने अडवून दूध रस्त्यांवर सोडून दिले होते. हा कायदा अन्याय करणारा आहे. शहरे आणि गावांतील गायरानांवर (गोचर जमीन) अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे पहिल्यांदा काढा, पुरेसा चारा नाही, चाऱ्याची सोय करा, त्यानंतरच हा कायदा करा, अशी मागणी पशुपालकांनी केली होती. गोवंश रस्त्यांवर फिरणे ही एक सामान्य घटना आहे. जे पशू शहरांत मोकाट फिरतात त्यांना पकडून गोशाळा किंवा पांजरपोळात टाकण्याचे अधिकार संबंधित महानगर पालिका किंवा नगरपालिकांना आहेत. त्यासाठी अन्य कायद्याची आणि कठोर शिक्षेची तरतूद नको, अशी मागणी केली होती.
सरकारने विधेयक का मागे घेतले?
विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनतंर एप्रिल महिन्यात हे विधेयक मंजूर केले होते. राज्यातील आठ महानगरपालिका आणि १५६ लहान शहरे आणि नगपालिका क्षेत्रात हा कायदा लागू होणार होता. पशुपालकांनी (मालधारी) या विधेयकावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेतला होता. या बाबतची निवेदने मोठ्या प्रमाणावर राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना देण्यात आली होती. देवव्रत यांनी हे विधेयक राज्य सरकारकडे पुनर्विचारासाठी पाठविले होते. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमा आचार्य यांनी हे विधेयक राज्यपालांनी परत पाठविल्याचे विधानसभेत जाहीर केले. त्यानंतर शहर विकास मंत्री विनोद मोराडिया यांनी सर्वसंमतीने हे विधेयक मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.
विधेयक मागे घेण्यामागे राजकीय कारण?
काँग्रेस नेते लाखा भरवाड आणि गुजरात मालधारी (पशुपालक) समाजाचे नेते रणछोड भाई यांच्यासह अनेकांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष आर. सी. पाटील यांच्याशी चर्चा करून विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली होती. पशुपालकांचा वाढता विरोध, निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार खडबडून जागे झाले. गुजरात विधानसभा तोंडावर आल्यामुळे समाजात असंतोष पसरेल, असे कोणतेही पाऊल टाकणे सरकारला पडवडणारे नसल्यामुळे गुजरात सरकारने हे विधेयक मागे घेतले आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला होता. मागील पंचवीस वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला शहरांतील भटक्या जनावरांच्या प्रश्नांवर नियोजनबद्ध काम करता आले नाही. हा कायदा पशुपालकांवर अन्याय करणारा आहे, अशी टीकाही काँग्रेसने केली होती. विधानसभेच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती आयते कोलित नको, म्हणून भूपेंद्र पटेल सरकारने सपशेल माघार घेतली आहे.
मालधारींच्या राजकीय मागण्यांमुळे पेच?
मालधारी (पशुपालक) समाज प्रामुख्याने पशुपालन करतो. गीरसह अन्य स्थानिक जातींच्या गाईंचे कळप त्यांच्याकडे असतात. हा समाज प्रामुख्याने जुनागड संस्थान आणि गीर जंगलाच्या परिसरात मोठ्या संख्येने राहतो. निदर्शनांसाठी सुमारे एक लाख लोकांना गांधीनगरमध्ये आणण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. एकीकडे सत्ताधारी भाजप नेते आमच्यासोबत चर्चा केल्याचे फोटो प्रसिद्ध करतात आणि दुसरीकडे उच्च न्यायालयात आमच्या विरोधात बोलले जाते. आमच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाते, असा आरोप करण्यात आला होता. या आंदोलनासाठी आयोजित बैठकीत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषगाने चर्चा झाली. जो पक्ष अगामी विधानसभा निवडणुकीत मालधारी समाजाच्या पाच जणांना उमेदवारी देईल आणि समाजाच्या मागण्या मान्य करेल, त्या पक्षाला आगामी निवडणुकीत मतदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या राजकीय निर्णयानंतर सत्ताधारी भाजप खडबडून जागा झाला. कोणतीही राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्यापेक्षा कायदा मागे घेणेच सरकारच्या हिताचे होते.
