पर्यावरणाचे संवर्धनक रायला हवे, असे नेहमीच सांगितले जाते. देशात झाडांची संख्या वाढावी यासाठी केंद्र तसेच राज्यांकडून वेगवेगळ्या मोहिमा राबवल्या जातात. मात्र या जगात अशी काही झाडे आहेत, त्यांच्या असण्यामुळे पर्यावरणाला तसेच इतर झाडांना हानी पोहोचू शकते. गुजरात सरकारने अशाच एका ‘कोनोकार्पस’ नावाच्या झाडाला राज्यात लावण्यास बंदी घातली आहे. गुजरात सरकारने हा निर्णय का घेतला? अन्य राज्यांत अशी कोणकोणती झाडे लावण्यास, वाढवण्यास बंदी आहे? हे जाणून घेऊ या…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोनोकार्पस झाड लावण्यास बंदी
गुजरात सरकारने शोभेसाठी वापरले जाणारे कोनोकार्पस हे झाड लावण्यावर बंदी घातली आहे. जंगलात किंवा जंगल नसलेल्या ठिकाणी हे झाड लावू नये, असे गुजरात सरकारने सांगितले आहे. या झाडामुळे मानवी स्वास्थ तसेच पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे गुजरात सरकारचे म्हणणे आहे. कोनोकार्पस हे झाड मूळचे भारतीय नसून ते अतिशय वेगाने वाढते. हिरवळ दिसावी म्हणून हे झाड गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येत आहे.
कोनोकार्पस झाडामुळे पर्यावरण, मानवांवर गंभीर दुष्परिणाम
या झाडावरील बंदीबाबत गुजरात सरकारने मंगळवारी (२६ सप्टेंबर) एक परिपत्रक सार्वजनिक केले असून गुजरातचे मुख्य वनसंरक्षक आणि वनविभागाचे प्रमुख, एस. के. चतुर्वेदी यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी झाडाच्या कोनोकार्पस या प्रजातीच्या वाढीवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. कोनोकार्पस या झाडाबाबत अनेक संशोधनं करण्यात आली आहेत. या झाडामुळे पर्यावरण तसेच मानवांवर अनेक गंभीर दुष्परिणाम होतात हे समोर आलेले आहे. या झाडाला हिवाळ्यात फुले येतात, तसेच फुलांचे परागकण वातावरणात पसरतात. या परागकणांमुळे अनेकांना थंडी, खोकला, अस्थमा, अॅलर्जी झाल्याचे समोर आले आहे. या झाडीची मुळं जमिनीत खोलपर्यंत जातात. त्यामुळे जमिनीत असलेल्या टेलिकम्यूनिकेशन लाईन्स, ड्रिनेज लाईन्स, जलवाहिन्या खराब होत आहेत,” असे चतुर्वेदी यांनी सांगितले. तसेच कोनाकार्पस या झाडाच्या पानांचे विघटन होण्यास अडचणी येत आहेत. कारण जमिनीतील विघटकांना या झाडाची पाने पचत नाहीयेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
दिल्लीमध्ये विलायती बाभळ वाढवण्यावर बंदी
२०१८ साली दिल्ली सरकारने दिल्लीतील विलायती किकर म्हणजेच बाभूळ हे झाड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अनेक पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयीन लढादेखील लढली होता. दिल्लीत आढळणारे विलायती बाभूळ हे झाड मूळचे भारतीय नाही. कमी पाण्याच्या प्रदेशातही हे झाड वेगाने वाढते. या झाडाचा खोडांचा नंतर जळाऊ लाकूड म्हणूनही उपयोग केला जातो. याच कारणामुळे ब्रिटिशांनी १९३० साली हे झाड भारतात आणले होते. हे झाड इतर झाडांना वाढू देत नाही. म्हणूनच गेल्या काही दशकांत दिल्लीमध्ये विदेशी बाभळीची झाडे मोठ्या प्रमाणात दिसत होती. देशी बाभूळ, कदंब, अमलताश ही झाडे कमी होऊ लागली. तसेच वनस्पती, पक्षी, फुलपाखरे, बिबटे, कोल्हे हेदेखील गायब होऊ लागले. या झाडामुळे भूपृष्ठातील पाणीपातळीदेखील कमी होत होती.
बाभळीची झाडे कमी करण्याचा दिल्ली सरकारचा प्रयत्न
२०१६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील विदेशी बाभळीची झाडे काढून टाकण्याचा अंतरिम अदेश दिला होता. ज्या भागात अगोदरच पाण्याची भरपूर टंचाई आहे, तेथे या झाडांमुळे अधिकच पाणीटंचाई जाणवू लागली, म्हणून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. सध्या दिल्लीमध्ये अनेक झाडांची उंची कमी केली जात आहे. त्यामुळे सूर्यप्रकाश जमिनीवर येण्यास मदत होत असून अन्य झाडांना वाढण्यास संधी मिळत आहे. बाभळीची झाडे कमी व्हावीत यासाठी दिल्ली सरकार सध्या येथे अन्य झाडे लावत आहे.
केरळमध्ये निलगिरी झाडाबाबत काय घडले?
निलगिरी हे झाडदेखील ब्रिटिशांनीच आणले. ब्रिटिशांनी हे झाड केरळमधील मुन्नार या प्रदेशात लावले होते. चहाच्या मळ्यातील बॉयलर्ससाठी इंधन म्हणून या झाडांच्या खोडाचा वापर व्हावा यासाठी ब्रिटिशांनी हे झाड भारतात आणले होते. मात्र केरळ राज्याच्या वनविभागाने २०१८ साली हे झाड लावणे बंद केले. या झाडाबाबबत देहरादूनमधील द वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि केरळमधील पेरियार टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनने अभ्यास केला होता. या अभ्यासातून अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्या होत्या. विदेशी झाडे भारतात लावल्यामुळे जंगलातील चारा कमी झाला. यामुळे जंगली प्राणी मानवी वस्ती, शेतात येऊ लागले. वनक्षेत्रात व्यवसायिक उद्देश ठेवून बाभूळ, निलगिरी यासारखी झाडे लावल्यामुळे जंगली प्राण्यांच्या अधिवासास अडचणी येऊ लागल्या, असे या अभ्यासातून समोर आले याच कारणामुळे केरळ राज्याने २०१८ सालापासून निलगिरी झाड लावणे बंद केले आहे.
कोनोकार्पस झाड लावण्यास बंदी
गुजरात सरकारने शोभेसाठी वापरले जाणारे कोनोकार्पस हे झाड लावण्यावर बंदी घातली आहे. जंगलात किंवा जंगल नसलेल्या ठिकाणी हे झाड लावू नये, असे गुजरात सरकारने सांगितले आहे. या झाडामुळे मानवी स्वास्थ तसेच पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे गुजरात सरकारचे म्हणणे आहे. कोनोकार्पस हे झाड मूळचे भारतीय नसून ते अतिशय वेगाने वाढते. हिरवळ दिसावी म्हणून हे झाड गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येत आहे.
कोनोकार्पस झाडामुळे पर्यावरण, मानवांवर गंभीर दुष्परिणाम
या झाडावरील बंदीबाबत गुजरात सरकारने मंगळवारी (२६ सप्टेंबर) एक परिपत्रक सार्वजनिक केले असून गुजरातचे मुख्य वनसंरक्षक आणि वनविभागाचे प्रमुख, एस. के. चतुर्वेदी यांनी सरकारच्या या निर्णयाबाबत अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी झाडाच्या कोनोकार्पस या प्रजातीच्या वाढीवर नियंत्रण मिळवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. कोनोकार्पस या झाडाबाबत अनेक संशोधनं करण्यात आली आहेत. या झाडामुळे पर्यावरण तसेच मानवांवर अनेक गंभीर दुष्परिणाम होतात हे समोर आलेले आहे. या झाडाला हिवाळ्यात फुले येतात, तसेच फुलांचे परागकण वातावरणात पसरतात. या परागकणांमुळे अनेकांना थंडी, खोकला, अस्थमा, अॅलर्जी झाल्याचे समोर आले आहे. या झाडीची मुळं जमिनीत खोलपर्यंत जातात. त्यामुळे जमिनीत असलेल्या टेलिकम्यूनिकेशन लाईन्स, ड्रिनेज लाईन्स, जलवाहिन्या खराब होत आहेत,” असे चतुर्वेदी यांनी सांगितले. तसेच कोनाकार्पस या झाडाच्या पानांचे विघटन होण्यास अडचणी येत आहेत. कारण जमिनीतील विघटकांना या झाडाची पाने पचत नाहीयेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
दिल्लीमध्ये विलायती बाभळ वाढवण्यावर बंदी
२०१८ साली दिल्ली सरकारने दिल्लीतील विलायती किकर म्हणजेच बाभूळ हे झाड काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी अनेक पर्यावरणप्रेमींनी न्यायालयीन लढादेखील लढली होता. दिल्लीत आढळणारे विलायती बाभूळ हे झाड मूळचे भारतीय नाही. कमी पाण्याच्या प्रदेशातही हे झाड वेगाने वाढते. या झाडाचा खोडांचा नंतर जळाऊ लाकूड म्हणूनही उपयोग केला जातो. याच कारणामुळे ब्रिटिशांनी १९३० साली हे झाड भारतात आणले होते. हे झाड इतर झाडांना वाढू देत नाही. म्हणूनच गेल्या काही दशकांत दिल्लीमध्ये विदेशी बाभळीची झाडे मोठ्या प्रमाणात दिसत होती. देशी बाभूळ, कदंब, अमलताश ही झाडे कमी होऊ लागली. तसेच वनस्पती, पक्षी, फुलपाखरे, बिबटे, कोल्हे हेदेखील गायब होऊ लागले. या झाडामुळे भूपृष्ठातील पाणीपातळीदेखील कमी होत होती.
बाभळीची झाडे कमी करण्याचा दिल्ली सरकारचा प्रयत्न
२०१६ साली मद्रास उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील विदेशी बाभळीची झाडे काढून टाकण्याचा अंतरिम अदेश दिला होता. ज्या भागात अगोदरच पाण्याची भरपूर टंचाई आहे, तेथे या झाडांमुळे अधिकच पाणीटंचाई जाणवू लागली, म्हणून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. सध्या दिल्लीमध्ये अनेक झाडांची उंची कमी केली जात आहे. त्यामुळे सूर्यप्रकाश जमिनीवर येण्यास मदत होत असून अन्य झाडांना वाढण्यास संधी मिळत आहे. बाभळीची झाडे कमी व्हावीत यासाठी दिल्ली सरकार सध्या येथे अन्य झाडे लावत आहे.
केरळमध्ये निलगिरी झाडाबाबत काय घडले?
निलगिरी हे झाडदेखील ब्रिटिशांनीच आणले. ब्रिटिशांनी हे झाड केरळमधील मुन्नार या प्रदेशात लावले होते. चहाच्या मळ्यातील बॉयलर्ससाठी इंधन म्हणून या झाडांच्या खोडाचा वापर व्हावा यासाठी ब्रिटिशांनी हे झाड भारतात आणले होते. मात्र केरळ राज्याच्या वनविभागाने २०१८ साली हे झाड लावणे बंद केले. या झाडाबाबबत देहरादूनमधील द वाईल्डलाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि केरळमधील पेरियार टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनने अभ्यास केला होता. या अभ्यासातून अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समोर आल्या होत्या. विदेशी झाडे भारतात लावल्यामुळे जंगलातील चारा कमी झाला. यामुळे जंगली प्राणी मानवी वस्ती, शेतात येऊ लागले. वनक्षेत्रात व्यवसायिक उद्देश ठेवून बाभूळ, निलगिरी यासारखी झाडे लावल्यामुळे जंगली प्राण्यांच्या अधिवासास अडचणी येऊ लागल्या, असे या अभ्यासातून समोर आले याच कारणामुळे केरळ राज्याने २०१८ सालापासून निलगिरी झाड लावणे बंद केले आहे.
