सुनील कांबळी
गुजरात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्या राज्यात १९९८ पासून सलग २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपने सरकारविरोधी जनमत वेळोवेळी कसे हाताळले, याची प्रचीती या निर्णयातून येते.
गुजरात सरकारचा निर्णय काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना १० टक्के आरक्षण लागू आहे. ते आता २७ टक्के होईल. मात्र, आदिवासीबहुल क्षेत्रात म्हणजे ‘पेसा’ कायदा क्षेत्रात ओबीसींना पूर्वीप्रमाणेच १० टक्के आरक्षण लागू राहील.
या आरक्षणाला आधार कशाचा?
सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी ‘तिहेरी चाचणी’चे निर्देश दिले होते. त्यात मागासवर्ग आयोगाद्वारे ओबीसींचा सांख्यिकी तपशील सादर करण्याच्या सूचनेचा समावेश होता. जातगणनेला विरोध करणाऱ्या गुजरात सरकारने मग राज्यातील ओबीसींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एस. जव्हेरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२२ मध्ये आयोग नेमला. त्या आयोगाने एप्रिलमध्ये दिलेल्या अहवालात ‘राज्यातील ओबीसींचे प्रमाण ४९.२० टक्के असून शहरी भागात ४६.४३ टक्के, तर ग्रामीण भागात ५२ टक्के ओबीसी राहतात,’ अशी आकडेवारी ‘विविध ठिकाणी उपलब्ध विदेचा अभ्यास करून’ दिलेली आहे! त्याआधारे २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस आयोगाने केली.
निर्णयाची राजकीय पार्श्वभूमी काय?
राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या निश्चित नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या समाजासाठीचे दहा टक्के आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले करा, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने २ जुलै २०२२ रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यावर राज्यातील भाजप सरकार ओबीसी आरक्षण समाप्त करत असल्याची टीका करीत काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली. जव्हेरी आयोगाच्या शिफारसीनुसार इतर सर्व समाजघटकांचे आरक्षण अबाधित राखून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिल्याचे भाजप अधोरेखित करत असले तरी या आरक्षणाचे पाटीदारांमध्ये काय पडसाद उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाटीदार आरक्षण आंदोलनाची स्थिती काय?
गुजरातमध्ये २०१५ मध्ये पाटीदार आरक्षण आंदोलन गाजले होते. पाटीदारांना ओबीसींचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर उतारा म्हणून राज्य सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. गुजरात उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये हा निर्णय अवैध ठरवला. मग पुन्हा जवळपास दोन वर्षे पाटीदारांनी आंदोलन केले. केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर हे आंदोलन क्षीण झाले. पाटीदार आंदोलनाच्या काळात २०१७ मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अवघ्या ९९ जागा जिंकता आल्या. पण काँग्रेसचे आमदार नंतर फुटले. आंदोलनाचा चेहरा असलेले हार्दिक पटेल आधी काँग्रेसमध्ये होते. तेही आता भाजपवासी झाले असून पाटीदार आरक्षण आंदोलन निष्प्रभ झाले आहे.
भाजपचा काँग्रेसला शह?
ओबीसी ही भाजपची मतपेढी मानली जाते. मात्र गुजरातमध्ये, भाजप ओबीसींचे आरक्षण संपवत असल्याचा आक्रमक प्रचार काँग्रेसने सुरू केला होता. काँग्रेसने २२ ऑगस्टला गांधीनगर येथे आंदोलनही केले होते. जव्हेरी आयोगाचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी काँग्रेसने लावून धरली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रभावी ठरण्याची चिन्हे दिसू लागताच भाजप सरकारने २७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेऊन काँग्रेसला शह दिल्याचे मानले जाते. ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपचा हेतू पूर्णत: राजकीय असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘ओबीसींची गणना करण्या’बाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. भाजपने मात्र, इतर समाजांच्या आरक्षणात कपात न करता ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करून पक्षाने सर्वसमावेशकतेचे धोरण कायम राखल्याचा दावा केला आहे. यातून भाजपने या राज्यात सरकारविरोधी जनमत शिताफीने हाताळल्याचे दिसते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारविरोधी जनमत असल्याचे पक्षांतर्गत चाचण्यांमधून दिसताच पक्षाने मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलले होते. आताही आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढला आहे.
