गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीतील पीडित बिल्किस बानो यांनी ११ दोषींच्या मुक्ततेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या दोषींच्या मुक्ततेला आव्हान देत बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या दोषींना पुन्हा तुरुंगवास ठोठावण्याची मागणी त्यांनी या याचिकेत केली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख अद्याप पुढे आलेली नाही. या याचिकेवर सुनावणीअंती न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. काय आहे पुनर्विचार याचिका(Review Petition)? सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. संविधानाच्या कलम १३७ नुसार दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याचे अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. या याचिकेमार्फत पक्षकाराकडून एखाद्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली जाते. यासाठी काही नियम आखून देण्यात आले आहेत. एका ठाराविक कालावधीत ही याचिका दाखल केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर ३० दिवसांच्या आत याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. कोण आहेत बिल्किस बानो? गुजरात दंगलींवेळी बिल्किस बानोंसोबत झालेली क्रृरता मन हेलावून टाकणारी आहे. २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलींच्या काळात अनेक मुस्लीम गुजरात सोडून जाण्याच्या प्रयत्नात होते. बिल्किस बानोदेखील त्यांच्या कुटुंबियांसोबत दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याच्या प्रयत्नात होत्या. त्यांच्यासोबत त्यांची लहान मुलगी आणि कुटुंबातील अन्य १५ सदस्य होते. ३ मार्चला पाच महिन्यांच्या गर्भवती असलेल्या बिल्किस यांनी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत एका सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला होता. यावेळी २० ते ३० लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर शस्त्रांसह हल्ला चढवला. या हल्ल्यात जमावाने बिल्किस यांच्या कुटुंबातील सात लोकांची हत्या केली. यात त्यांच्या तीन वर्षीय लहान मुलीचादेखील समावेश होता. या नराधमांनी गर्भवती बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकरणात सीबीआयच्या तपासानंतर न्यायालयाने ११ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषींना गुजरात सरकारने काही दिवसांपूर्वी मुक्त केले आहे. दोषींची गोध्रा उप-कारागृहातून मुक्तता केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी चांगल्या वर्तणुकीच्या आधारावर तुरुंगातून सोडून दिलं. १४ वर्षांच्या तुरुंगावासानंतर या दोषींना गुजरात सरकारने मुक्त केले आहे. स्वातंत्र्यदिनालाच दोषींची सुटका झाल्याने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विरोधकांसहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडूनही या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे. दोषींच्या सुटकेला सीबीआय आणि विशेष न्यायालयानेही विरोध दर्शवला होता.
