शस्त्र असूनही वन संरक्षकांचे रक्षण का होत नाही?

वन संरक्षकांकडे शस्त्रे नाहीतच, अशातला काही भाग नाही. राज्या राज्यांत परिस्थिती वेगवेगळी आहे. वन संरक्षकांना अतिशय प्राथमिक अशी हत्यारे देण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये ०.३०३ रायफल पासून ते इन्सास रायफल (INSAS rifles) आणि एसएलआर रायफल (Self Loading rifle) अशा शस्त्रांचा समावेश आहे. मात्र जंगलातील अनिश्चित कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अनेकदा वन संरक्षकांना ही शस्त्रे बाळगण्यापासून प्रतिबंधित करते, विशेषतः बंडखोरीग्रस्त भागात. त्यामुळेच छत्तीसगडच्या इंद्रावती ते बिहारच्या वाल्मीकी व्याघ्र प्रकल्पापर्यंत असलेल्या रेड कॉरिडोरच्या सीमेवर असलेल्या सिमलिपाल प्रकल्पातील वन संरक्षकांनी ही शस्त्रे बाळगणे बंद केले आहे.

आणखी वाचा

हडपसरचे माजी आमदार महादेव बाबर यांचा मोठा निर्णय ! महाविकास आघाडीचे उमेदवार प्रशांत जगताप यांंच्या अडचणी वाढल्या

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षां बंगल्यावरील खानसामा ‘ ईथे ‘ काय करतोय ?

पंतप्रधानांना संविधानाची जाणच नाही; गोंदिया येथील प्रचारसभेत राहुल गांधी यांची टीका

फिरत्या पथकाची आता खाणींवर नजर, वन विभागाच्या आश्वासनानंतर ब्रम्हगिरी कृती समितीचे आंदोलन स्थगित

कोल्हापुरात स्वपक्षाविरोधात अनेक नेते मैदानात

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात चक्क ‘क्रेन ऑपरेटर’; खात्यात केवळ दोन हजार रुपये, दीड लाखांवर कर्ज…

जंगलात बंडखोर नसतील तरीही शस्त्रे ही वन संरक्षकांसाठी जबाबदारी बनते. १९९४ साली राजस्थानने वन कर्मचाऱ्यांना शस्त्रे वापरण्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यात नमूद केले होते की, जंगलात जाताना किमान दोन बंदूकधारी वन संरक्षक असायला हवेत, एकच वन संरक्षक असेल तर त्याच्याकडून शस्त्र हिसकावून घेण्याची शक्यता वाढते. तसेच वन कर्मचाऱ्यांना त्यांची शस्त्रे सक्रियपणे वापरण्याचे अधिकार नाहीत. दुसऱ्या बाजूला भारतीय नागरिकांना मात्र भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ९६ ते १०६ दरम्यान स्व-संरक्षणाचे अधिकार दिले आहेत.

वन कर्मचाऱ्यांना शस्त्रे देण्यामागचा मुख्य हेतू म्हणजे त्यांचे स्व-संरक्षण आणि शिकारी किंवा इतर गुन्हेगारांवर मानसिक जरब बसावी, असे १९९४ साली राजस्थानने काढलेल्या निवेदनात म्हटले होते. मात्र जेव्हा चौकशी होईल, तेव्हा शस्त्राचा वापर योग्य कसा होता, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यावर असेल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. बदन सिंह या वन संरक्षकाने रणथंबोरच्या भोदल अभयारण्यात जंगली जनावरांच्या हल्ल्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या शस्त्राचा पहिल्यांदा वापर केला. बदन सिंह निवृत्त झाले, तरीही अजून त्यांच्यावर गोळीबारप्रकरणी खटला सुरू आहे.

जुलै २०१० साली, आसाम हे पहिले राज्य ठरले, ज्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कायद्याच्या कलम १९७ (२) मध्ये सुधार करून वन अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले. या कलमानुसार, न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर शस्त्रांचा वापर गैरवाजवी, अतिरेकी आणि अनाकलनीय होता, हे सिद्ध होत नाही तसेच राज्याकडून या निष्कर्षाला मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत संबंधित वन कर्मचाऱ्याला अटक आणि फौजदारी प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्यात येईल.

२०१२ मध्ये, वाघांच्या शिकारीच्या वाढत्या घटनांमुळे महाराष्ट्र सरकारनेही अशाच प्रकारचे आदेश काढले होते.

काझीरंगामधील प्रयोग

एप्रिल २०१७ मध्ये, बीबीसी वृत्तवाहिनीला भारतातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यात वार्तांकन करण्यापासून पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. बीबीसीने काझीरंगाच्या जंगलातील शिकाऱ्यांविरोधात वन विभागाने केलेल्या कारवाईचा एक रिपोर्ताज तयार केला होता. “डार्क सिक्रेट्स ऑफ काझीरंगा” या नावाने प्रसारित झालेल्या रिपोर्ताजवर बरीच टीका करण्यात आली होती. या रिपोर्ताजनुसार काझीरंगामधील वन संरक्षकांना शिकाऱ्यांवर गोळी झाडून त्यांना मारण्याचे आदेश दिले गेले होते.

सरकारने मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. काझीरंगा अभयारण्याच्या मुख्य धोरणाविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या उत्तरादाखल काझीरंगाचे संचालक एम. के. यादव यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात ४०० पानांचा अहवाल सादर केला होता. काझीरंगाचे मुख्य धोरण होते की, “पहिली गोळी कोण झाडतोय आणि कुणाकडे हल्ला करण्याची अधिक क्षमता आहे, हे महत्त्वाचे आहे.”

एका बाजूला मानवाधिकार हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप होत असताना दुसरीकडे मात्र काझीरंगामधील गेंडेही सुरक्षित नव्हते. २००० ते २०१० दरम्यान काझीरंगामध्ये १७ शिकाऱ्यांना मारले गेले, तर ६८ गेंड्याचा शिकारीमध्ये मृत्यू झाला. तर २०११ आणि २०१६ दरम्यान शिकाऱ्यांच्या हत्येचे प्रमाण वाढून ५९ झाले आणि गेंड्याच्याही शिकारीची संख्या वाढून १०३ वर पोहोचली. २०१७ पासून मात्र काझीरंगामधील केवळ २० गेंड्यांचा शिकारीमध्ये मृत्यू झाला आहे. सरकारने वन्यजीव व्यापाराला मिळणारे राजकीय संरक्षण कमी केल्यामुळे हा सकारात्मक निकाल समोर आल्याचे कळते.

काझीरंगासारखा प्रयोग देशात इतर ठिकाणी अवलंबण्यात आला नाही. अशा प्रयोगामुळे बंदुकीचा गैरवापर होण्याचा धोका अधिक संभवतो. ऑगस्ट २०२२ मध्ये, मध्य प्रदेशच्या विदिशा जिल्ह्यात एका आदिवासी व्यक्तीला गोळी झाडून मारल्याबाबत वन संरक्षकाच्या पथकावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच विदिशा जिल्ह्याचे विभागीय वनाधिकारी यांची बदली करण्यात आली. जुलै २०१९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणातील महिला वन अधिकाऱ्याच्या विरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. या महिला अधिकाऱ्यावर जमावाने हल्ला केला होता.

मूलभूत गोष्टींकडे परतण्याची गरज

या वर्षी मार्च महिन्यात, आसामच्या मोरीगाव येथे एका वनपालाला आपले प्राण गमवावे लागले, तर वन संरक्षक गंभीर जखमी झाला. एक पिसाळलेला हत्ती त्यांच्यावर धावून आला होता. वनपाल आणि वन संरक्षक यांच्याकडे बंदूक होती, पण ती चालवायची कशी? याचे ज्ञान त्यांना नव्हते.

आंतरराष्ट्रीय वन संरक्षक संघाच्या माहितीनुसार, भारतात २०२१ या एका वर्षात ३१ वन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू कर्तव्यावर असताना झाला आहे. यापैकी आठ जणांचा मृत्यू शिकारी आणि इतर मनुष्यांच्या हल्ल्यात झालेला आहे. तर इतरांचा मृत्यू जंगलातील वणवा, हत्ती आणि गेंड्यांचा हल्ला आणि गाडीच्या अपघातामध्ये झाला आहे.

भारतातील वन कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुरेशी नुकसानभरपाई आणि जगातील सर्वात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. ज्यांची सुरक्षा करायची आहे, त्यांच्याकडूनच मृत्यूचा धोका असणे, एवढी जोखीम दुसऱ्या कोणत्याही सुरक्षा दलात नाही. वन कर्मचारी ही जोखीम उचलत असतात म्हणून त्यांना अधिक सोयीसुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत.

भारतातील वन विभाग हा वन कर्मचाऱ्यांपेक्षा वरच्या स्तरात असलेल्या नोकरशाहीला अधिक प्राधान्य देतो. भारतातील अनेक राज्यात वन कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरलेल्या नाहीत.