हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसराच्या ASI सर्वेक्षणाच्या अहवालाबाबत अनेक दावे केले आहेत. गुरुवारी त्यांनी एएसआयचा सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक केला. या अहवालात पूर्वी ज्ञानवापी येथे हिंदू मंदिर असल्याचे समोर आले आहे. पुरातत्त्व विभागाने एकूण ८३९ पानांचा अहवाल सादर केलेला आहे. यापुढे आता वजुखान्याच्या भागाचेही सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी घेऊन पुन्हा न्यायालयासमोर जाणार असल्याचे जैन यांनी सांगितले. या अहवालासंदर्भात विष्णू शंकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली होती.
वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा कायदेशीर पेच आहेच. काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या विवादित जागेच्या स्वामित्वासाठी कायदेशीर खटला चालवला जाऊ शकतो, कारण उपासना स्थळ कायदा १९९१ मुळे त्यावर घटनात्मक बंदी लागू शकते. ज्ञानवापी मशिदीची मुख्यत्वे पश्चिम भिंत आणि तीन घुमटांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने दिला होता. मशिदीच्या संकुलातील सर्व तळघरांखालील भूभागाचीही तपासणी करून या बांधकामाचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीतील सर्व कलावस्तूंची गणना होणार असून, त्यांचा कालखंड निश्चित करण्याबरोबरच मशिदीचे जोते (प्लिंथ) आणि खांबांचेही कालमापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच मशिदीच्या तळघरात हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती पुरल्या गेल्या होत्या. त्या मूर्ती पुरातत्त्व विभागाला मिळाल्या असल्याचा दावा वकील विष्णू शंकर जैन यांनी केला आहे. तसेच मशिदीची पश्चिम दिशेची भिंत ही हिंदू मंदिराची असल्याचेही या अहवालात म्हटले गेले आहे. हिंदू मंदिराचा ढाचा १७ व्या शतकात पाडला गेला असून, त्याच ढाचाचा आधार घेऊन वर्तमान ढाचा उभारला गेला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचेही वकील जैन यांनी सांगितले.
प्रार्थना स्थळ कायदा १९९१च्या कलम ३ मध्ये प्रार्थनास्थळांचे परिवर्तन करण्यास मनाई आहे. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर त्याच धार्मिक पंथाच्या किंवा भिन्न धार्मिक पंथाच्या किंवा कोणत्याही संप्रदायाच्या प्रार्थनास्थळात करू शकत नाही. कायद्याचे कलम ४ कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या धार्मिक स्वरूपाच्या परिवर्तनासाठी कोणताही खटला दाखल करण्यास किंवा इतर कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यास मज्जाव करते. ज्ञानवापी खटल्याच्या देखरेखीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मे २००२ मध्ये महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. ते म्हणजे, १९९१ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप शोधण्यावर निर्बंध नाहीत. “एखाद्या ठिकाणाच्या धार्मिक वैशिष्ट्याची पडताळणी करणे कलम ३ आणि ४ (अधिनियमाच्या) मधील तरतुदींनुसार चुकीचे ठरू शकत नाही…,” असे त्यात म्हटले होते. मूलत: ही माहिती १९४७ पर्यंत मर्यादित आहे आणि मशिदीच्या बांधकामापूर्वीची नाही.
१९९१ च्या कायद्याने अशी याचिका दाखल करण्यासही प्रतिबंध करता येतो की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम युक्तिवाद अद्याप ऐकणे बाकी आहे. आतापर्यंत केवळ तोंडी निरीक्षणे या युक्तिवादाचा आधार बनली आहेत, परंतु न्यायालयाने अद्याप या मुद्द्यावर निर्णय देणे बाकी आहे. स्वतंत्रपणे १९९१ च्या कायद्याला एक घटनात्मक आव्हानदेखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०१९ मध्ये हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते, असे संकेत दिले होते. मात्र, केंद्राने अद्याप या प्रकरणी उत्तर दिलेले नाही. वाराणसी न्यायालयात सादर केलेला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अहवाल आणि आता या वादात दोन्ही पक्षकारांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी आधी हिंदू मंदिर अस्तित्वात होते, असे सूचित केले जात असले तरी न्यायालयात खटला भरताना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. खरं तर ASI अहवालावर निर्णायकपणे विश्वास ठेवता येईल की नाही हे न्यायालयांना प्रथम ठरवावे लागेल. २००३ मध्ये असाच ASI अहवाल बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी खटल्यात उद्धृत करण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आपला आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ASI अहवाल नाकारला होता.
हेही वाचाः विश्लेषण : मराठा आरक्षण सर्वेक्षण कसे केले जाणार? प्रश्न कोणत्या स्वरूपाचे? आक्षेप काय?
“या स्थळी सापडलेल्या वास्तुशिल्पाच्या तुकड्यांच्या आधारावर आणि संरचनेच्या स्वरूपाच्या आधारे अहवालात इथे पूर्वी हिंदू धार्मिक स्थळ असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. मूळ रचना इस्लामिक वंशाची असण्याची शक्यता (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने आग्रही) अहवालात नाकारली आहे. परंतु एएसआयच्या अहवालाने एक महत्त्वपूर्ण भाग अनुत्तरीत ठेवला आहे. मशिदीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी हिंदू मंदिर पाडण्यात आले होते की नाही याचा निष्कर्ष अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे अंतिम अहवालात संपूर्ण पुराव्यांचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आहे, ” सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अयोध्या निकालात म्हटले होते.
ज्ञानवापी प्रकरण नेमके काय?
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ सापडलेल्या परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
वाराणसीमधील दिवाणी न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा कायदेशीर पेच आहेच. काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या विवादित जागेच्या स्वामित्वासाठी कायदेशीर खटला चालवला जाऊ शकतो, कारण उपासना स्थळ कायदा १९९१ मुळे त्यावर घटनात्मक बंदी लागू शकते. ज्ञानवापी मशिदीची मुख्यत्वे पश्चिम भिंत आणि तीन घुमटांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने दिला होता. मशिदीच्या संकुलातील सर्व तळघरांखालील भूभागाचीही तपासणी करून या बांधकामाचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीतील सर्व कलावस्तूंची गणना होणार असून, त्यांचा कालखंड निश्चित करण्याबरोबरच मशिदीचे जोते (प्लिंथ) आणि खांबांचेही कालमापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच मशिदीच्या तळघरात हिंदू देवदेवतांच्या मूर्ती पुरल्या गेल्या होत्या. त्या मूर्ती पुरातत्त्व विभागाला मिळाल्या असल्याचा दावा वकील विष्णू शंकर जैन यांनी केला आहे. तसेच मशिदीची पश्चिम दिशेची भिंत ही हिंदू मंदिराची असल्याचेही या अहवालात म्हटले गेले आहे. हिंदू मंदिराचा ढाचा १७ व्या शतकात पाडला गेला असून, त्याच ढाचाचा आधार घेऊन वर्तमान ढाचा उभारला गेला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचेही वकील जैन यांनी सांगितले.
प्रार्थना स्थळ कायदा १९९१च्या कलम ३ मध्ये प्रार्थनास्थळांचे परिवर्तन करण्यास मनाई आहे. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही धार्मिक पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर त्याच धार्मिक पंथाच्या किंवा भिन्न धार्मिक पंथाच्या किंवा कोणत्याही संप्रदायाच्या प्रार्थनास्थळात करू शकत नाही. कायद्याचे कलम ४ कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या धार्मिक स्वरूपाच्या परिवर्तनासाठी कोणताही खटला दाखल करण्यास किंवा इतर कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यास मज्जाव करते. ज्ञानवापी खटल्याच्या देखरेखीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मे २००२ मध्ये महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. ते म्हणजे, १९९१ च्या कायद्यानुसार कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप शोधण्यावर निर्बंध नाहीत. “एखाद्या ठिकाणाच्या धार्मिक वैशिष्ट्याची पडताळणी करणे कलम ३ आणि ४ (अधिनियमाच्या) मधील तरतुदींनुसार चुकीचे ठरू शकत नाही…,” असे त्यात म्हटले होते. मूलत: ही माहिती १९४७ पर्यंत मर्यादित आहे आणि मशिदीच्या बांधकामापूर्वीची नाही.
१९९१ च्या कायद्याने अशी याचिका दाखल करण्यासही प्रतिबंध करता येतो की नाही हे ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम युक्तिवाद अद्याप ऐकणे बाकी आहे. आतापर्यंत केवळ तोंडी निरीक्षणे या युक्तिवादाचा आधार बनली आहेत, परंतु न्यायालयाने अद्याप या मुद्द्यावर निर्णय देणे बाकी आहे. स्वतंत्रपणे १९९१ च्या कायद्याला एक घटनात्मक आव्हानदेखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २०१९ मध्ये हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते, असे संकेत दिले होते. मात्र, केंद्राने अद्याप या प्रकरणी उत्तर दिलेले नाही. वाराणसी न्यायालयात सादर केलेला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अहवाल आणि आता या वादात दोन्ही पक्षकारांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी आधी हिंदू मंदिर अस्तित्वात होते, असे सूचित केले जात असले तरी न्यायालयात खटला भरताना पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. खरं तर ASI अहवालावर निर्णायकपणे विश्वास ठेवता येईल की नाही हे न्यायालयांना प्रथम ठरवावे लागेल. २००३ मध्ये असाच ASI अहवाल बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी खटल्यात उद्धृत करण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आपला आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ASI अहवाल नाकारला होता.
हेही वाचाः विश्लेषण : मराठा आरक्षण सर्वेक्षण कसे केले जाणार? प्रश्न कोणत्या स्वरूपाचे? आक्षेप काय?
“या स्थळी सापडलेल्या वास्तुशिल्पाच्या तुकड्यांच्या आधारावर आणि संरचनेच्या स्वरूपाच्या आधारे अहवालात इथे पूर्वी हिंदू धार्मिक स्थळ असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. मूळ रचना इस्लामिक वंशाची असण्याची शक्यता (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने आग्रही) अहवालात नाकारली आहे. परंतु एएसआयच्या अहवालाने एक महत्त्वपूर्ण भाग अनुत्तरीत ठेवला आहे. मशिदीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी हिंदू मंदिर पाडण्यात आले होते की नाही याचा निष्कर्ष अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे अंतिम अहवालात संपूर्ण पुराव्यांचा एकत्रित विचार करण्याची आवश्यकता आहे, ” सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अयोध्या निकालात म्हटले होते.
ज्ञानवापी प्रकरण नेमके काय?
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ सापडलेल्या परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
