सुनील कांबळी
ज्ञानवापी मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र, या मशिदीच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा मुद्दा वर्षभरापासून चर्चेत आहे. हे सर्वेक्षण नेमके काय आहे आणि स्थगितीमुळे ज्ञानवापी प्रकरणाची पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया कशी असेल, याचा हा वेध.
ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षण नेमके कुठे?
ज्ञानवापी मशिदीची मुख्यत्वे पश्चिम भिंत आणि तीन घुमटांचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय वाराणसी न्यायालयाने दिला होता. मशिदीच्या संकुलातील सर्व तळघरांखालील भूभागाचीही तपासणी करून या बांधकामाचे स्वरूप आणि त्याचा कालखंड तपासण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या मशिदीतील सर्व कलावस्तूंची गणना होणार असून, त्यांचा कालखंड निश्चित करण्याबरोबरच मशिदीचे जोते (प्लिंथ) आणि खांबांचेही कालमापन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यातून संबंधित बांधकामाचा कालखंड निश्चित करता येईल.
सर्वेक्षणाची पद्धत काय आहे?
मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी भारतीय पुरातत्व खाते ग्राऊंड पेनिट्रेटींग रडार पद्धत वापरणार आहे. आवश्यकता भासल्यास उत्खनन केले जाण्याची शक्यता आहे. हे सर्वेक्षण संवेदनशील आहे. त्यामुळे कोणत्याही बांधकामाची हानी होणार नाही, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश जिल्हा न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे संपूर्ण सर्वेक्षणाचे चित्रीकरण करून ते न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित आहे.
ज्ञानवापी प्रकरण काय आहे?
ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. हिंदू मंदिराचा काही भाग उद्ध्वस्त करून ही मशीद बांधण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. अलिकडे पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने या संकुलाच्या तळमजल्यांचे सर्वेक्षण आणि चित्रीकरणासाठी समिती नेमली. या सर्वेक्षणाला मशीद व्यवस्थापन समितीने आक्षेप घेतला. तिथे सर्वेक्षणादरम्यान शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू याचिकाकर्त्यांनी केला, तर तो वजुखान्याचा भाग असल्याचा मुस्लिम याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, ‘शिवलिंग’ परिसरात वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून कालमापन करण्याची आवश्यकता हिंदू याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
वाराणसी न्यायालयाचे आदेश काय?
ज्ञानवापी मशिदीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी न्यायालयाने शुक्रवार, २१ जुलै रोजी दिले होते. ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार पद्धतीद्वारे सर्वेक्षण, आवश्यकता भासल्यास उत्खनन करून हिंदू मंदिराच्या जागेवर मशीद उभारली आहे का, याची तपासणी करण्यासाठी संबंधित बांधकामांचे कालमापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने यासंदर्भातील अहवाल भारतीय पुरातत्त्व खात्याला ४ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाच्या ३० सदस्यांच्या पथकाने सोमवारी सकाळी ७ च्या सुमारास सर्वैक्षणाला सुरुवातही केली होती. चार तासांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर काम थांबवण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता पुढे काय?
ज्ञानव्यापी मशिदीचे धार्मिक स्वरूप बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत मशीद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ नुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्थितीत प्रार्थनास्थळ अस्तित्वात असेल त्या स्थितीत बदल करता येत नाही, या तरतुदीवर मशीद व्यवस्थापन समितीने बोट ठेवले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला २६ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तोपर्यंत मशीद व्यवस्थापन समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. अशी दाद मागितली तर स्थगितीची मुदत संपण्याआधीच त्यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिले. एक-दोन दिवसांत व्यवस्थापन समितीने याचिका दाखल केल्यास उच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
