Tariff War : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात हजारो अमेरिकी निदर्शने का करतायत?

अमेरिकेतील आंदोलनांचे कारण काय?

‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण पुढे ठेवून ट्रम्प प्रशासनाकडून एकापाठोपाठ एक मोठमोठे निर्णय घेण्यात आले. त्यातल्याच काही निर्णयांना नागरिकांकडून विरोध केला जात आहे. देशभरात ‘हँड्स-ऑफ’ नावाने निदर्शने सुरू झाली आहेत. सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा व रोजगार यांवर परिणाम करणारे निर्णय मागे घ्यावेत, अशी मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे. अमेरिकेतील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये म्हणजेच न्यू यॉर्क, शिकागो व लॉस एंजेलिसमध्ये लोकांनी रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. ट्रम्प यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांसह त्यांच्या धोरणांविरोधात नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. ५० राज्यांमधील १२०० ठिकाणी हे आंदोलन सुरू आहे.

आंदोलकांची मागणी काय?

ट्रम्प यांनी जगातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर टेरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. लंडन, पॅरिस आदी देशांमध्येही त्यांच्याविरोधात आंदोलने सुरू आहेत. परंतु, आता अमेरिकेवरही याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत असल्याने देशातील नागरिकदेखील संतप्त झाले आहेत. आंदोलकांचे म्हणणे असे आहे की, या शुल्क आणि कर्मचाऱ्यांच्या कपातीमुळे देशातील आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे. महागाई वाढली आहे आणि मंदीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सर्व ५० राज्यांमध्ये आणि इतर देशांमध्येही मोर्चे निघाल्याने नफ्यापेक्षा लोकांना प्राधान्य द्या, असे म्हणत प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे. अटलांटा, शिकागो, बोस्टन, न्यू यॉर्क व वॉशिंग्टन डीसी यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील आंदोलनांचे अनेक व्हिडीओ आणि छायाचित्रे समोर आली. त्यातून आंदोलकांच्या संख्येचा अंदाज लावणे अवघड होते.

परंतु, नोव्हेंबरमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयामुळे पसरलेली निराशा आणि जानेवारीपासून त्यांच्याकडून लागू करण्यात आलेले निर्णय यांमुळे अर्धा अमेरिका देश रस्त्यावर उतरला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या आंदोलनांची सर्वांत उल्लेखनीय बाब म्हणजे लोकशाही, पर्यावरण, माजी सैनिक, अल्पसंख्याकांचे हक्क, युक्रेन, आरोग्य सेवा, योग्य प्रक्रियेशिवाय अटक केलेले आणि हद्दपार केलेले स्थलांतरित, सार्वजनिक शाळा, ग्रंथालये व संग्रहालये यांचे रक्षण अशा विविध मुद्द्यांसाठी आंदोलक या आंदोलनात सहभागी झाले. आणि ही बाब त्यांच्या घोषणांमधून स्पष्ट झाली. आंदोलनामध्ये वरील मुद्द्यासह नागरिकांनी टेरिफ, कर्मचाऱ्यांची कपात, अर्थव्यवस्थेची स्थिती व मानवाधिकारांचे उल्लंघन यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरदेखील आपला तीव्र निषेध नोंदवला.

अमेरिकेसह इतर देशांतही ही आंदोलने सुरू आहेत. हँड्स ऑफ कॅनडा, हँड्स ऑफ ग्रीनलँड, हँड्स ऑफ युक्रेन अशा घोषणा देत या आंदोलनांना सुरुवात झाली आणि परराष्ट्र धोरणांचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. अखेर ही आंदोलनाची आग अमेरिकेपर्यंत येऊन पोहोचली असून, अमेरिकेतली नागरिक ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवीत आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि ग्रीनलँडला आपल्यात विलीन करण्यात रस दाखवला आहे. तसेच मध्यंतरी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याशी त्यांचा सार्वजनिक वादही झाला आहे. ट्रम्प यांना युक्रेन आणि रशियामधील शांतता करारावर वाटाघाटी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. या आंदोलनांमध्ये ट्रम्प प्रशासनामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावणारे श्रीमंत देणगीदार आणि एलॉन मस्क यांच्यावरही टीका करण्यात येत आहे.

फ्लोरिडा काँग्रेसचे (अमेरिकी संसद) सदस्य मॅक्सवेल फ्रॉस्ट यांनी म्हटले आहे, “आमचे सरकार अब्जाधीशांनी ताब्यात घेतले आहे.” या आंदोलनात विविध नागरी हक्क गट आणि संघटना, माजी सैनिकांच्या संघटना, निवडणूक कार्यकर्त्यांसह १५९ हून अधिक संघटना ‘हँड्स ऑफ’ आंदोलनामध्ये सहभागी झाल्या असल्याची माहिती आहे. ट्रम्प अमेरिकेला जागतिक मंदीच्या दिशेने ढकलत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

अमेरिकेत सर्वत्र निदर्शने सुरू असताना डोनाल्ड ट्रम्प मात्र गोल्फ खेळण्यात व्यग्र असल्याचे दिसले. इतर देशांसाठी अमेरिका ही मोठी बाजारपेठ आहे. मात्र, आता याच आयातीवर अमेरिकेने अतिरिक्त कर लाल्याने याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होतोय. परिणामी वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत आणि त्याचा फटका अमेरिकेतल्या नागरिकांनाही बसत असल्याने सध्या अमेरिकेवर मंदीचे सावट असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळेचे अमेरिकेतील आंदोलनांनी तीव्र स्वरूप धारण केले आहे.