मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यासाठी फाशीऐवजी दुसरा एखादा पर्याय दिला जाऊ शकतो का? यावर विनंती करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी आज (दि. २१ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले. या समितीमध्ये एनएलयू, एम्स यांच्यासह काही मोठ्या रुग्णालयांतील वैज्ञानिक माहिती गोळा करून त्यावरही विचार करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी म्हणाले की, अशा प्रकारची समिती गठित होत असेल तर काहीच अडचण नाही. याबाबत फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू समितीसमोर मांडू, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या या याचिकेची सुनावणी पार पडली. ज्यामध्ये फाशीच्या शिक्षेला अधिक मानवी चेहरा आणि प्रतिष्ठित असलेल्या शिक्षेचा पर्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रकरण काय आहे?
२०१७ साली, वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी जनहित याचिका दाखल करून मृत्युदंडाची शिक्षा प्रतिष्ठित मार्गाने द्यावी, अशी मागणी केली होती. ते म्हणाले की, सन्मानपूर्वक मृत्युदंडाची शिक्षा मिळणे, हादेखील व्यक्तीचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे जीवन अशा शिक्षेमुळे संपत असेल तर ती शिक्षा वेदनारहित असली पाहिजे. अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा आता देत नाहीत. अमेरिकेतील ३६ राज्यांनी फाशीची शिक्षा देणे बंद केले आहे.
याचिकेच्या माध्यमातून मल्होत्रा यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) कायद्यातील कलम ३५४ (५) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. या कलमानुसार शिक्षेची तरतूद अशी आहे, “जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जाईल तेव्हा त्याला गळ्यात दोर अडकवून मरेपर्यंत फासावर लटकवावे,” असे निर्देश या कलमांतर्गत देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, फाशीमुळे मृत्यू येण्यासाठी जवळपास ४० मिनिटे लागतात. त्यानंतर डॉक्टर येऊन मृत्यू झाला की नाही, याची तपासणी करतात. हा पर्याय खूप अमानवीय असा आहे. यापेक्षा प्राणघातक इंजेक्शन, गोळी झाडणे किंवा विजेचा धक्का देऊन काही मिनिटांतच व्यक्तीचा मृत्यू होतो. अशा पर्यायांवर विचार झाला पाहिजे.
‘बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य’ या १९८२ च्या खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ बहुमताने फाशीच्या शिक्षेवरील घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. २०१७ साली जेव्हा मल्होत्रा यांनी याचिका दाखल केली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. न्यायालयातील नोंदीनुसार, जानेवारी २०१८ मध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देऊन या विषयावरील त्यांची आताची भूमिका काय आहे? यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र तेव्हापासून ही याचिका सुनावणीसाठी येऊ शकली नव्हती. आता या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी तयार झालेले डी वाय चंद्रचूड हे तिसरे न्यायाधीश आहेत. याआधी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर (दोन्ही निवृत्त) यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली होती.
त्यानंतर पाच वर्षांनी आज या याचिकेवर सुनावणी होत आहे.
हे वाचा >> फाशी देताना तुुरुंगात नक्की काय काय घडतं? जाणून घ्या १५ गोष्टी
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडासाठी सर्वात चांगला पर्याय कोणता? असा प्रश्न विचारला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आणखी काही पर्याय समोर येऊ शकतात. पण जो काही पर्याय असेल तो कायद्याच्या चौकटीत असायला हवा. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय?
२०१८ साली सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, केंद्र सरकारने प्रतिवाद केला की, फाशी हा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय आहे. तथापि, इतर देशांमध्ये देहदंडाच्या शिक्षेसाठी काय पर्याय आहेत, त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागितला.
याच विषयात भारतीय कायदा आयोगाने २००३ साली आपल्या १८७ व्या अहवालातून फाशीची शिक्षा बदलण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (CrPC) कायद्यातील कलम ३५४ (५) मध्ये दुरुस्ती करण्यास सांगितले होते. फाशीला पर्याय म्हणून कायदा आयोगाने आरोपीचा मृत्यू होईपर्यंत प्राणघातक इंजेक्शन द्यावे, असा पर्याय सुचविला होता. या अहवालाने असेही नमूद केले की, मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीविषयी योग्य आदेश देणे हे पूर्णतः न्यायाधीशांच्या विवेकावर अवलंबून आहे.
हे ही वाचा >> कोण आहे फाशी देणारा जल्लाद आणि कशी देतो फाशी ?
इतर देशांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी देतात?
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार, ५५ देशांत मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यातही शिक्षा देण्यासाठी फाशीची पद्धत सार्वत्रिक आहे. विशेषतः ब्रिटिशांच्या ज्या देशांमध्ये वसाहती होत्या, त्या देशांत अशीच शिक्षा दिली जाते. तर इतर काही देशांमध्ये वेगळ्या पद्धती आहेत.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, युनायटेड स्टेट्समध्ये प्राणघातक इंजेक्शन देऊन मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येते. (२७ राज्ये आणि अमेरिकन द्वीप अशाच प्रकारची शिक्षा देतात). तर काही राज्यांमध्ये खुर्चीवर बसवून तीव्र विजेचा धक्का देण्यात येतो. चीनमध्ये गोळी झाडून अशी शिक्षा दिली जाते आणि सौदी अरेबियामध्ये शिरच्छेद करण्याची पद्धत वापरली जाते.
प्रकरण काय आहे?
२०१७ साली, वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी जनहित याचिका दाखल करून मृत्युदंडाची शिक्षा प्रतिष्ठित मार्गाने द्यावी, अशी मागणी केली होती. ते म्हणाले की, सन्मानपूर्वक मृत्युदंडाची शिक्षा मिळणे, हादेखील व्यक्तीचा अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीचे जीवन अशा शिक्षेमुळे संपत असेल तर ती शिक्षा वेदनारहित असली पाहिजे. अनेक देशांमध्ये फाशीची शिक्षा आता देत नाहीत. अमेरिकेतील ३६ राज्यांनी फाशीची शिक्षा देणे बंद केले आहे.
याचिकेच्या माध्यमातून मल्होत्रा यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) कायद्यातील कलम ३५४ (५) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले. या कलमानुसार शिक्षेची तरतूद अशी आहे, “जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली जाईल तेव्हा त्याला गळ्यात दोर अडकवून मरेपर्यंत फासावर लटकवावे,” असे निर्देश या कलमांतर्गत देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, फाशीमुळे मृत्यू येण्यासाठी जवळपास ४० मिनिटे लागतात. त्यानंतर डॉक्टर येऊन मृत्यू झाला की नाही, याची तपासणी करतात. हा पर्याय खूप अमानवीय असा आहे. यापेक्षा प्राणघातक इंजेक्शन, गोळी झाडणे किंवा विजेचा धक्का देऊन काही मिनिटांतच व्यक्तीचा मृत्यू होतो. अशा पर्यायांवर विचार झाला पाहिजे.
‘बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य’ या १९८२ च्या खटल्यात ऐतिहासिक निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ४:१ बहुमताने फाशीच्या शिक्षेवरील घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. २०१७ साली जेव्हा मल्होत्रा यांनी याचिका दाखल केली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. न्यायालयातील नोंदीनुसार, जानेवारी २०१८ मध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देऊन या विषयावरील त्यांची आताची भूमिका काय आहे? यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र तेव्हापासून ही याचिका सुनावणीसाठी येऊ शकली नव्हती. आता या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी तयार झालेले डी वाय चंद्रचूड हे तिसरे न्यायाधीश आहेत. याआधी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर (दोन्ही निवृत्त) यांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली होती.
त्यानंतर पाच वर्षांनी आज या याचिकेवर सुनावणी होत आहे.
हे वाचा >> फाशी देताना तुुरुंगात नक्की काय काय घडतं? जाणून घ्या १५ गोष्टी
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मृत्युदंडासाठी सर्वात चांगला पर्याय कोणता? असा प्रश्न विचारला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आणखी काही पर्याय समोर येऊ शकतात. पण जो काही पर्याय असेल तो कायद्याच्या चौकटीत असायला हवा. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय?
२०१८ साली सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, केंद्र सरकारने प्रतिवाद केला की, फाशी हा मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय आहे. तथापि, इतर देशांमध्ये देहदंडाच्या शिक्षेसाठी काय पर्याय आहेत, त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागितला.
याच विषयात भारतीय कायदा आयोगाने २००३ साली आपल्या १८७ व्या अहवालातून फाशीची शिक्षा बदलण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (CrPC) कायद्यातील कलम ३५४ (५) मध्ये दुरुस्ती करण्यास सांगितले होते. फाशीला पर्याय म्हणून कायदा आयोगाने आरोपीचा मृत्यू होईपर्यंत प्राणघातक इंजेक्शन द्यावे, असा पर्याय सुचविला होता. या अहवालाने असेही नमूद केले की, मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीविषयी योग्य आदेश देणे हे पूर्णतः न्यायाधीशांच्या विवेकावर अवलंबून आहे.
हे ही वाचा >> कोण आहे फाशी देणारा जल्लाद आणि कशी देतो फाशी ?
इतर देशांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी देतात?
ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या माहितीनुसार, ५५ देशांत मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यातही शिक्षा देण्यासाठी फाशीची पद्धत सार्वत्रिक आहे. विशेषतः ब्रिटिशांच्या ज्या देशांमध्ये वसाहती होत्या, त्या देशांत अशीच शिक्षा दिली जाते. तर इतर काही देशांमध्ये वेगळ्या पद्धती आहेत.
उदाहरण द्यायचे झाल्यास, युनायटेड स्टेट्समध्ये प्राणघातक इंजेक्शन देऊन मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येते. (२७ राज्ये आणि अमेरिकन द्वीप अशाच प्रकारची शिक्षा देतात). तर काही राज्यांमध्ये खुर्चीवर बसवून तीव्र विजेचा धक्का देण्यात येतो. चीनमध्ये गोळी झाडून अशी शिक्षा दिली जाते आणि सौदी अरेबियामध्ये शिरच्छेद करण्याची पद्धत वापरली जाते.
