हृषिकेश देशपांडे
सुशासनासाठी सरकारने एखादी कृती संबंधित घटकांना विश्वासात न घेता केल्यास फसगत होऊ शकते. त्याचा अनुभव हरयाणामधील भाजप सरकारला येत आहे. ग्रामीण भागातील दोन लाखांवरील कामे ई-निविदांद्वारे करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, मात्र त्याविरोधात गावोगावचे सरपंच आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वादग्रस्त निर्णय काय?
निविदा प्रक्रिया आणि घोटाळा हे अनेक वेळा समीकरणच असते. त्यामध्ये पारदर्शीतेचा अभाव असतो. त्यामुळे हरयाणा सरकारने २०२१मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करत, पंचायतराज संस्थांमध्ये पाच लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या विकासकामांसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचा निर्णय जाहीर केला. पुढे ही रक्कम दोन लाखांपर्यंत खाली आणली. मात्र हा दोन वर्षांपूर्वीचा बदल फारसा कुणाच्या लक्षात आला नाही. कारण अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपली होती तसेच करोनाचाही मुद्दा होता. मात्र २०२२ च्या अखेरीस यावरून वाद सुरू झाला. सरकार अधिकारांचे केंद्रीकरण करत आहे. आमच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शंका घेणे चुकीचे आहे अशी सरपंचांची नाराजी आहे. यातून राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ६ हजार २०० पंचायतींमध्ये केवळ २२ अभियंतेच ही प्रक्रिया पार पाडू शकतील यातून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे काय असा त्यांचा सवाल आहे. तसेच दोन लाखांपर्यंची कामे करणे यातून कामाचा दर्जा चांगला नसतो असा सरपंच संघटनेचा आरोप आहे.
विश्लेषण : अदानी समूहाची ‘सेबी’ चौकशी कशी होणार?
सरकारचा युक्तिवाद
भ्रष्टाचार टाळण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचा दावा आहे. विकासकामांना निधी उपलब्ध करणे हे सरकारचे काम आहे. तर वेळेत ही कामे व्हावीत ही सरपंचांची जबाबदारी आहे. अशा वेळी मनमानी निविदा दिल्याने भ्रष्टाचार वाढतो. त्यापेक्षा ई-निविदा पद्धत पारदर्शक आहे. कामाची गती वाढवणे त्याच बरोबर उत्तरदायित्त्व निश्चित करण्यासाठीच ही पद्धत आणली आहे. केवळ काही सरपंचच या नव्या पद्धतीला विरोध करत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाला राजकीय वळण
हरयाणात भारतीय जनता पक्ष तसेच दुष्यंत चौताला यांचा जननायक जनता पक्ष यांच्या आघाडीचे सरकार आहे. राज्यात ऑक्टोबर २०२४मध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. लोकसभेला राज्यातील सर्व १० जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. या आंदोलनाने राज्य सरकार अडचणीत आहे. हरयाणाचे पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली यांच्यावर आंदोलकांचा रोष आहे. ते चौताला यांच्या पक्षाचे आहेत. त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या टोहानामध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. हिसार, कर्नाल, सोनीपत येथेही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले. रस्ते रोखून धरल्याने चंडिगढ-पंचकुला सीमा खुली करण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाला. आंदोलक हटत नसल्याने भाजप सरकार अस्वस्थ आहे.
प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला याचा राजकीय लाभ मिळेल अशी भीती सरकारला आहे. हरयाणाचे जरी मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले असले तरी, अद्याप किमान निम्म्या जागा या ग्रामीण भागातील मतदारांवर अवलंबून आहेत. सरपंच हा त्या गावातील प्रभावी व्यक्ती असतो. अशा वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे या आंदोलनामुळे डोकेदुखी होऊ शकते. विरोधकांबरोबच इतरही काही सामाजिक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ९ मार्च रोजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी चर्चा आयोजित केली आहे. दिल्लीला खेटून असलेले हे राज्य भाजपसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकरी आंदोलनापाठोपाठ आता सरपंचांचे आंदोलन भडकले आहे, राज्य सरकार बचावात्मक स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. या आंदोलनाची धग खट्टर सरकारला जाणवत आहे.
