हृषिकेश देशपांडे
हरियाणात सत्ताधारी भाजप आणि जननायक जनता पक्ष (जेजेपी) यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला तरी उभय पक्षांच्या नेतृत्वाने सावध पवित्रा घेतला आहे. ‘जेजेपी’चे सर्वेसर्वा व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी तसेच भाजप नेते व मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनीही युती कायम राहील, अशी ग्वाही दिली. चौताला यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक एकत्र लढण्याबाबत भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे भविष्यातील या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित वाटचालीबाबत अनिश्चितता आहे. मल्ल जसे आखाड्यात सुरुवातीला एकमेकांची ताकद अजमावताना खडाखडी करतात, तसाच प्रकार हरियाणात या दोघांबाबत आहे. सत्तेमुळे भाजप-जेजेपी एकत्र आहेत. पण, एकमेकांची ताकद अजमावण्याच्या प्रयत्नात आरोप-प्रत्यारोपांना धार येत आहे.
मैत्री अपरिहार्य आहे का?
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीत ९० पैकी ४१ जागा जिंकत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष झाला, पण पूर्ण बहुमताने सरकार आणता आले नाही. अशा वेळी १० सदस्य असलेल्या दुष्यंत चौताला यांच्या जननायक जनता पक्षाशी त्यांनी आघाडी केल्यानंतर हे सरकार सत्तेत आले. याखेरीज सातपैकी सहा अपक्षांचा पाठिंबा तसेच हरियाणा लोकहित पक्षाच्या गोपाल कांडा यांनीही सरकारला समर्थन दिले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे ३० सदस्य आहेत. साडेतीन वर्षांपूर्वी भाजप तसेच चौताला यांचा पक्ष एकत्र आल्यापासूनच सातत्याने फुटीच्या बातम्या येत आहेत. मात्र, केंद्रातील सत्तेमुळे ही आघाडी कायम राहिली.
वादाची कारणे काय आहेत?
भाजपचे हरियाणा प्रभारी बिल्पब देव यांनी उचाना मतदारसंघातून माजी केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह यांच्या पत्नी प्रेमलता या भाजपच्या पुढील आमदार असतील, असे जाहीर केले. विशेष म्हणजे, या मतदारसंघातूनच उपमुख्यमंत्री व ‘जेजेपी’चे सर्वेसर्वा दुष्यंत चौताला हे विजयी झाले आहेत. यावरून चौताला तसेच देव यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. याखेरीज देव यांनी गेल्या काही दिवसांत सहा अपक्ष आमदारांची भेट घेतली. त्यावरूनही राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. तसेच किमान हमी भावाची मागणी करत शहाबाद येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर झालेल्या लाठीमाराचा निषेध करत, ‘जेजेपी’चे आमदार रामकरण काला यांनी हरियाणा राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या अध्यक्षपदावरून राजीनाम्याची घोषणा केली. अर्थात मी राजीनामा शोधत आहे, असे उत्तर मुख्यमंत्री खट्टर यांनी त्यांना दिले.
भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात कुस्तीगिरांनी आंदोलन केले आहे. यावरूनही दोन्ही पक्ष सावध झाले आहेत. कायदा आपले काम करेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री तसेच भाजपने घेतली आहे. चौताला यांच्या पक्षाचा जनाधार प्रामुख्याने जाट समुदाय आहे. त्यामुळे त्यांनी काहीशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विविध मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिकांची चर्चा सातत्याने सुरू असते. राज्यातील सरकार मात्र स्थिर आहे.
सत्ता कायम राखताना भाजपची कोंडी?
हरियाणात गेल्या वेळी लोकसभेच्या सर्व दहा जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता २०२४ मध्ये त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. अशा वेळी सत्ताविरोधी वातावरणाचा काही प्रमाणात फटका बसण्याची चिंता भाजपला आहे. शेतकरी आंदोलन, कुस्तीगिरांनी सुरू केलेला संघर्ष यामुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. हरियाणासाठी हे दोन्ही मुद्दे कळीचे आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री मनोहरलाल यांना हटविण्यात येण्याची चर्चा होती. मात्र, तूर्त तरी त्यांना अभय मिळाल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या दृष्टीने हरियाणातील लोकसभेच्या दहा जागा महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे चौताला यांच्या पक्षाला दुखावण्याची पक्षाची तयारी नाही. पक्ष नेतृत्वही मित्रपक्ष सोडून जाऊ नयेत, यासाठी काळजी घेत आहे.
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने नुकतीच पंचवीस वर्षे पूर्ण केली. मात्र, आजघडीला या आघाडीत अण्णा द्रमुक वगळता एकही मोठा प्रादेशिक पक्ष नाही. अशा वेळी आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांनी भाजपला शह देण्यासाठी एकजुटीचा प्रयोग सुरू केला आहे. त्यातच कर्नाटकमधील पराभवाने सावध झालेल्या भाजपने नवे मित्र शोधण्यास किंवा जुन्यांना साद घालण्यास सुरूवात केली आहे. अशा स्थितीत चौताला दूर झाले तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यातून चुकीचा संदेश जाण्याची धास्ती भाजपला आहे. त्यामुळेच चौताला यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली तरी, फार ताणले जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जात आहे.
