‘एक देश एक कर’ म्हणून देशात वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू करण्यात आली आहे. त्यातील कररचनेवरून वाद आहेत. त्यातून वैद्यकीय क्षेत्रही सुटले नाही. श्रवणदोष असणाऱ्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या ‘स्पीकहिअर इंडिया’ फाऊंडेशनने त्यांच्या नागपुरातील कार्यक्रमात वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचे सुटे भाग यावर आकारण्यात येणाऱ्या करामुळे रुग्णसेवा महागली, याकडे लक्ष वेधले. या निमित्ताने वैद्यकीय क्षेत्रावर जीएसटीचा परिणाम हा मुद्दा चर्चेला आला आहे.
वैद्यकीय उपकरणे आणि सुट्या भागांवर जीएसटीची सद्यःस्थिती काय?
भारतात एमआरआय, सीटी स्कॅन, एक्स-रे यंत्र, सोनोग्राफी यंत्र, ब्लडप्रेशर मोजणारे यंत्र, प्राणवायू सिलिंडर या सर्वाधिक गरजेच्या यंत्रांवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. परंतु ही उपकरणे लावण्यासाठी सहाय्यक बाबींवर (उदा. साॅफ्टवेअर, माॅनिटरसह इतरही) १२ टक्के जीएसटी लागतो. एमआरआय-सीटी स्कॅन यंत्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास मूळ यंत्राच्या किमतीच्या ३० टक्के अधिक खर्च येतो. सोबतच यंत्रातील ‘बॅटरी-बॅकअप’ यंत्रणेवर २८ टक्के, सीटी स्कॅन, एमआरआय, एक्सरे तपासणी फिल्मवर १२ टक्के, एन्जिओग्राफी, ईसीजी यंत्रावर १२ टक्के तर ईसीजी रोल व एमआरआय, सीटी स्कॅनच्या अहवालासाठी लागणाऱ्या कागदावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. सोबत गुडघा आणि खुबा प्रत्यारोपणासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर (इम्प्लांट) ५ टक्के जीएसटी आहे. परंतु त्याचे स्क्रू व ते बसवण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांवर १८ टक्के जीएसटी लागतो. हृदयरुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेसमेकरवर ५ टक्के, तर त्यानंतर ते बदलवणे व सुट्या भागांवर १८ टक्के, हृदयवाहिनीतील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक स्टेंटवर १२ टक्के जीएसटी लागतो. व्हेंटिलेटरवर ५ टक्के तर त्याला लागणाऱ्या काही बाह्य आवरणावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो.
हेही वाचा : विश्लेषण : गाझातील निर्वासितांना स्वीकारण्यास अरब देश अनुत्सुक का? पॅलेस्टाईन प्रश्नावर नेमकी भूमिका काय?
वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती का वाढतात?
अपघात, मेंदूघात, हृदयविकार, हाड मोडणे, शल्यक्रिया करताना हाडांची सद्यःस्थिती बघण्यासह इतर आजाराच्या निदानासाठी आवश्यक एमआरआय, सीटी स्कॅन, सी-आर्म, कॅथलॅब, एन्जिओग्राफी, लिनिअर एक्सिलेटरसह इतरही अनेक महागडी यंत्रे जर्मनी, अमेरिका, इंग्लंड, इस्रायलसह इतर काही देशांतून आयात केली जातात. त्यावर १०० टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे यंत्राची किंमत दुप्पट होते. त्यावरही (यंत्राच्या किमतीवर) केंद्र सरकार ५ ते १८ टक्के जीएसटी आकारते. त्यामुळे यंत्राची किंमत आणखी वाढते आणि पर्यायाने त्याचा भार रुग्णसेवेवर पडतो.
वाढीव कर आकारणीमुळे रुग्णसेवा महागली का?
विविध आजारांचे निदान करण्यासाठी एक्स-रे, सीटी स्कॅन अथवा एमआरआय वा इतरही तपासण्या केल्या जातात. त्यानुसार एक्स-रे साठी सध्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागात खासगी तपासणी केंद्रांवर ३०० ते ५०० रुपये, सोनोग्राफीसाठी ५०० ते १,५०० रुपये, एमआयआरला ६ ते १० हजार, सीटी स्कॅनसाठी १,५०० ते ४ हजार आणि एन्जिओग्राफीसाठी १० ते १२ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. वाढीव कर रुग्णांकडूनच वसूल केला जातो. तो कमी झाल्यास तपासणी शुल्क कमी होणे शक्य आहे.
हेही वाचा : वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण काही राज्यांत कमी तर काही राज्यांत जास्त, असे नेमके का?
रुग्णसेवेवर परिणाम होतो का?
विविध वैद्यकीय संघटनांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, आजही देशात ७० टक्के रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडूनच उपचार घेतात. केवळ ३० टक्के रुग्णांवर शासकीय रुग्णालयांत उपचार होतात. शासकीय रुग्णालयांत माफक दरात उपचार होत असले तरी तेथे खासगी दवाखान्यांच्या तुलनेत रुग्ण सुविधा कमी असतात. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या काही योजनांमध्ये खासगी दवाखान्यांचा समावेश केला. तरीही सरकारने ठरवलेले दर कमी असल्याने या योजनेत समावेश असलेल्या खासगी रुग्णालयांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे येथील खर्चाचा पूर्ण भार हा रुग्णांवरच येतो.
मध्येच उपचार सोडण्यास खर्चवाढ कारण आहे का?
केंद्र व राज्य शासन गरिबांना मोफत उपचार मिळावा म्हणून आयुष्यमान भारत, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि तत्सम योजना राबवत असले तरीही उपचाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात विविध यंत्र खरेदी व अन्य खर्च रुग्णांना स्वत: करायचा असल्याने तो त्यांना परवडणारा नसतो. जन्मजात कर्णबधिरांना सरकारी योजनेत ‘काॅक्लिअर इम्प्लांट’ आणि हृदय रुग्णांना स्टेंट व पेसमेकर मोफत लावून दिले जात असले तरी कालांतराने त्यात बिघाड झाल्यास किंवा त्यातील सुटे भाग नादुरुस्त झाल्यास ते बदलणे अवघड होते. कारण उपकरणाच्या सुट्या भागांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो व त्यामुळे ते महाग असतात.
हेही वाचा : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलचा संघाचा दृष्टीकोन कसा बदलत गेला? मोहन भागवत आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले?
वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत काय?
पद्मश्री व काॅक्लिअर इम्प्लांट प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. मिलिंद कीर्तने म्हणाले, की आपल्याकडे कर्णयंत्रांवर जीएसटी लागत नाही. परंतु काॅक्लिअर इम्प्लांट कर्णबधिर मुलांशी संबंधित आहे. त्यावर मात्र जीएसटी लागतो. सोबत कर्णयंत्रातील सुट्या भागांवरही जीएसटी लागत असल्याने हे साहित्य महाग आहेत. आधीच कर्णबधिरतेशी संबंधित अनेक लोक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यात हे साहित्य महाग असल्याने अनेकांना ते परवडत नाहीत. त्यामुळे अनेक जण मध्येच उपचार बंद करतात.
