राज्यात भाजपचे बहुमतातील सरकार आले आणि मराठा आरक्षण मागणीचा प्रभाव ओसरू लागला. विधानसभा निवडणुकीनंतर आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे यांनी एक उपोषण केले. पण आरक्षण आंदाेलनातील जोर कमी झाला आहे. प्रभावही ओसरला आहे. काय आहेत कारणे?
मनोज जरांगे सध्या काय करत आहेत?
गेल्या दोन वर्षांत उपोषण हे हत्यार बनवून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापर्यंतची तयारी करणारे मनोज जरांगे यांनी ३० जानेवारी रोजी त्यांचे आठवे उपोषण सोडले. या वेळी आमदार सुरेश धस यांना जरांगे यांच्या हस्ते फळांचा रस देण्यात आला. त्यानंतर ते रुग्णालयात दाखल झाले. तेथून त्यांनी पुन्हा एकदा मुंबईपर्यंत आरक्षण मागणीसाठी जाऊ आणि आंदोलन उभारू असा इशारा दिला. उपोषणापूर्वी आणि नंतर बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचा निषेध नोंदविण्यासाठी आयोजित विविध सभांना मनोज जरांगे यांनी हजेरी लावली. या काळात मनाेज जरांगे आणि संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बरोबर आहोत असा संदेश त्यांनी दिला. या प्रश्नासाठी पुढाकार घेणारे आमदार सुरेश धस आणि मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यात सभा घेतल्या. या सभांमध्ये हत्येशिवायचे सारे प्रश्न जसे की अवैध राख, वाळू उपसा आदी आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस करत होते. जरांगे यांनी मात्र हत्येतील आरोपींशिवाय अन्य कोणत्याही विषयावर टोकदार भाष्य केले नाही.
प्रभाव काहीसा घटण्याची कारणे
विधानसभा निवडणुकीत कोणताही पक्ष स्थापन न करता अपक्ष उमेदवार देण्याचा निर्णय रात्री जाहीर केला. काही मतदारसंघांची नावेही सांगून झाली आणि जरांगे यांनी रात्रीतून निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली. या काळात त्यांनी काही मुस्लीम नेत्यांच्या, धर्मगुरूंच्या भेटी घेतल्या. लोकसभेत निर्माण झालेला मराठा, मुस्लीम आणि दलित हीच मतपेढी विधानसभेतही कायम ठेवण्याच्या हालचाली जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होत्या. मात्र, निवडणुकीत उतरण्याची घाई हे जरांगे यांच्या उपोषणाचा प्रभाव टिकून न राहण्याचे मुख्य कारण सांगितले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काही मोजक्या सभा वगळल्या तर त्यांनी टाेकदार विधानेही केली नाहीत. याच काळात मराठा हा हिंदुत्ववादी समाज आहे. तो आपले मत बदलणार नाही, असे भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. निवडणुकीमध्ये उतरण्यावरून आणि नंतर, हिंदुत्व भाजपचे की शिवसेनेचे याबाबत याचा संभ्रम झाला. तो तसा व्हावा या परिस्थितीला भाजप नेत्यांनी हातभार लावला. यामुळे जरांगे यांच्या प्रतिमा आरक्षण आंदोलनकर्ते ते राजकीय पट मांडणारा नेता अशी बनत गेली. परिणामी जरांगे यांचे मत लोक ऐकत होते. मात्र, त्यांच्या आवाहनास विधानसभा निवडणुकीमध्ये फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर जरांगे यांनी पुन्हा मराठा आरक्षण मागणीसाठी आठव्यांदा उपोषण केले. पण त्याकडे सरकारने फारसे लक्ष दिले नाही.
वारंवार इशाऱ्यांमुळे प्रभाव कमी?
मराठा आंदोलन टिपेला असताना मुंबई येथे जाऊन आरक्षण घेऊन येऊ, असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील विशेषत: शिवसेनेचे नेते मनोज जरांगे यांच्या संपर्कात होते. ते उपोषण माघारी घ्यावे यासाठी जरांगेंना राजी करत होते. मात्र, याच काळात मनोज जरांगे वारंवार सरकारला आरक्षण न दिल्यास मराठा समाज एकवटेल आणि मुंबई बंद करू, असा इशारा देत होते. त्यांनी अशाच प्रकारचा इशारा पुन्हा एकदा अलीकडेच दिला. वारंवार एकच प्रकारची वक्तव्ये केल्यामुळे जरांगे यांच्या वक्तव्याचे परिणाम समूहमनावर पूर्वीप्रमाणे दिसून येत नाहीत. ‘वारंवार एकच एक प्रकारची कृती प्रभाव कमी करणारी असते,’ असे मनोविश्लेषकही सांगतात. त्यामुळे वारंवार इशाऱ्याचाही प्रभाव ओसरल्याची परिस्थिती दिसून येत आहे. त्यामुळेच मराठा आंदोलन काळात मध्यस्थी करणारे माजी आमदार बच्चू कडू म्हणाले, की आता काही दिवस मनोज जरांगे यांनी थांबून नियोजन करावे. आंदोलनातील सातत्य ठेवताना राजकीय पायरीवर चढायचे का, किती काळ आणि कोणासाेबत थांबायचे याच्या ठोस भूमिका न घेतल्याचाही परिणाम आरक्षण मागणी आंदोलनावर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सर्वाधिक परिणाम कोणत्या गोष्टीचा?
एखाद्या आंदोलनाचा परिणाम होण्याचे शेवटचे टोक म्हणजे मतदान. आंदोलनानंतरही आपल्या मतांमध्ये तसूभरही फरक पडत नाही, हे सत्ताधारी भाजप नेत्यांना आता पूर्णत: समजले आहे. तसेच आपल्या आंदोलनातून निर्माण होणारी मतपेढीची भीती आता सरकारला दाखवता येऊ शकत नाही, हेही मराठा समाजातील धुरिणांना कळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे म्हणाले, ‘आता समाज एकत्रित होऊनही त्याचा राजकीय परिणाम भाजपविरोधी पक्षास होत नाही, हे विधानसभा निवडणुकीतून दिसून आले. त्यामुळे आता आंदोलने केली तरी पदरी सकारात्मक काही पडेल, याची शाश्वती वाटत नाही. त्यामुळेही जरांगे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात ओसरला.’ आरक्षण आंदोलन आणि मतपेढीचे राजकारण या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याचे विधानसभा निवडणुकीतून दिसून आल्यानंतर जाहीर केले आहे, म्हणून जरांगे यांनी उपोषण केले आणि त्याची सरकार दरबारी फारशी दखल न घेता संपलेही.
