उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये एका सत्संगामध्ये चेंगराचेंगरी होऊन तब्बल १२१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे पडसाद संसदेमध्येही उमटले असून, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी, तसेच भोंदूबाबांवर कारवाई करण्यासाठी एका कठोर कायद्याची मागणी केली आहे. असा कायदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये अस्तित्वात असून, तो देश पातळीवरही लागू होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही हा कायदा देशपातळीवर लागू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मल्लिकार्जुन खरगेंनी उल्लेख केलेला महाराष्ट्रातील जादूटोणाविरोधी कायदा काय आहे? तो कसा अस्तित्वात आला आणि तो देश पातळीवर लागू करण्याची मागणी का केली जात आहे, ते पाहू.
मल्लिकार्जुन खरगे संसदेत काय म्हणाले?
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाथरसमधील चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत राज्यसभेमध्ये बोलताना म्हणाले, “अंधश्रद्धेतून लोक अशा ठिकाणी जमतात. मात्र, त्याचे नियमन करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. अनेक जण असे कार्यक्रम घेतात; मात्र, त्यांचे आयोजन कसे व्हावे, किती जागेत व्हावे आणि त्याचे नियंत्रण कसे करावे, याबाबत काहीही नियम नाहीत.” पुढे ते म्हणाले, “याबाबत काहीही माहिती नसताना लोक अशा मेळाव्यांमध्ये गर्दी करतात आणि त्यातून अशा मोठ्या दुर्घटना घडतात. काही भोंदू धर्मगुरू आता तुरुंगात आहेत; मात्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी अंधश्रद्धाविरोधी कायदा असणे गरजेचे आहे; जेणेकरून श्रद्धेच्या नावावर लोकांची लूट करणाऱ्या भोंदूंवर बंदी आणता येईल.” हाथरस घटनेवर गृहमंत्री अमित शाह किंवा सभागृहनेते जे. पी. नड्डा यांनी आपले म्हणणे मांडावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा : ब्रिटनमधील प्रत्येक निवडणुकीचे मतदान गुरुवारीच घेण्यामागे काय आहे कारण?
कायद्याबाबतचा संघर्ष आणि संक्षिप्त इतिहास
महाराष्ट्रात लागू असलेल्या ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’चे पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३’ असे आहे. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी अस्तित्वात आलेला हा कायदा फौजदारी कायदा असून, १९८९ पासून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून या कायद्याची मागणी केली जात होती. सरतेशेवटी तब्बल २४ वर्षांनंतर म्हणजेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याचा मसुदा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अंनिस’ने तयार केला होता. हा कायदा मंजूर करण्यासाठी नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले होते. हा कायदा अस्तित्वात येऊ नये, यासाठीही अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. हा कायदा हिंदू धर्मविरोधी आहे, तो लागू झाल्यास वारीची प्रथा बंद पडेल इत्यादी अफवा पसरवून या कायद्याला विरोध करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. तब्बल १४ वर्षे अडकून असलेले हे विधेयक अनेक अडचणींमुळे रखडलेले होते. सरतेशेवटी अनेक तरतुदी त्यातून वगळाव्या लागल्या आणि कायद्याचे स्वरूपही थोडे सौम्य करण्यात आले. मूळचे ‘अंधश्रद्धाविरोधी कायदा’ असे नाव असलेल्या या कायद्याचे ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असेही नामकरण करण्यात आले. २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी म्हणजेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या चार दिवसांनंतर महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर कर्नाटक राज्यानेही महाराष्ट्राचा कित्ता गिरवत हा कायदा लागू केला आहे.
हाथरस घटनेबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने काय म्हटले?
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर म्हणाले की, “राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने ही मागणी करणे ही फारच महत्त्वाची बाब आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा आधीपासून आहे; मात्र तो देशपातळीवर अथवा किमान उत्तर प्रदेशमध्ये लागू असता तर आज त्या बाबाला या कायद्यान्वये अटक करता आली असती. कारण, तो आपल्याकडे दैवी शक्ती असल्याचा दावा करतो तसेच या १२१ मृत्यूंमागचे कारण देखील या बाबाच्या पायाची धूळ मिळवण्यासाठी म्हणून झालेल्या चेंगराचेंगरीत झाले आहेत. अशा स्वरुपाच्या बाबा-बुवांवर कारवाई करण्यासाठी असा देशव्यापी कायदा नक्कीच महत्त्वाचा ठरु शकेल.” पुढे ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ११ वर्षांपासून अधिक काळ हा कायदा लागू आहे. हा कायदा फक्त हिंदू धर्माला विरोध करण्यासाठी आहे, असा जो आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात होता, तो गेल्या दहा वर्षांमध्ये फोल ठरला आहे. कारण, या कायद्यामुळे सर्वच धर्माच्या बाबा-बुवांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि शिक्षाही झाल्या आहेत. या कायद्याच्या गैरवापराचे एकही प्रकरण पुढे आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यातील तरतुदी आणखी कठोर करुन हा कायदा देशपातळीवर लागू करणे, हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.”
महाराष्ट्रातील जादूटोणाविरोधी कायदा आणि त्याचे स्वरूप
जादूटोणाविरोधी कायद्याखालील गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला किमान सहा महिने ते जास्तीत जास्त सात वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. तसेच किमान पाच ते जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकतो. जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार पुढील कृती करणे कायद्याने गुन्हा आहे,
१. भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, उघड्यावर लैंगिक कृत्य करण्याची जबरदस्ती करणे, तोंडात जबरदस्तीने मूत्र किंवा विष्ठा घालणे किंवा यांसारखी कोणतीही कृती करणे.
२. एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कारांचा प्रयोग प्रदर्शित करून, त्याद्वारे आर्थिक प्राप्ती करणे, लोकांना फसविणे वा त्यांच्यावर दहशत बसविणे.
३. अलौकिक शक्तीची कृपा मिळविण्याच्या हेतूने अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, त्यासाठी उत्तेजन देणे किंवा सक्ती करणे.
४. मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन आणि जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने वा तत्सम कारणाने करणी, भानामती या नावाने नरबळी वा तत्सम कोणतेही अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य आणि जादूटोणा करणे अथवा प्रोत्साहन देणे.
५. आपल्या अंगात अतिंद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे वा इतरांना धमकी देणे, फसवणे व ठकवणे.
६. एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते किंवा भूत लावते, असे सांगून त्या व्यक्तीचे जगणे मुश्कील करणे, तसेच एखादी व्यक्ती सैतान असल्याचे किंवा तो सैतानाचा अवतार असल्याचे जाहीर करणे.
७. जारण-मारण, करणी किंवा चेटूक केल्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, तिची नग्नावस्थेत धिंड काढणे किंवा तिच्या रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.
८. मंत्राच्या साह्याने भूत-पिशाच्चांना आवाहन केल्याचा दावा करून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घबराट निर्माण करणे वा तसा आभास निर्माण करून एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूची भीती घालणे, शारीरिक वेदना करण्याची किंवा तिचे आर्थिक नुकसान करण्याची धमकी देणे.
९. कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र, गंडेदोरे किंवा यांसारखे उपचार करणे.
१०. बोटाने शस्त्रक्रिया करून दाखवतो, असा दावा करणे किंवा गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचे लिंग बदल करून दाखवतो, असा दावा करणे.
११. स्वतःमध्ये विशेष अलौकिक शक्ती असल्याचे अथवा कुणाचा तरी अवतार असल्याचे सांगून लैंगिक संबंध ठेवणे.
१२. एखाद्या मानसिक विकलांग व्यक्तीमध्ये अमानवी शक्ती असल्याचे भासवून, त्याद्वारे अन्य व्यक्तीची लुबाडणूक करणे.
हेही वाचा : ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष सत्तेवर आल्यास भारत-ब्रिटन मुक्त कराराचे काय होणार?
कर्नाटकमध्येही अंधश्रद्धाविरोधी कायदा लागू
१७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हा कायदा कर्नाटक विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्याला भाजपाचा विरोध होता. मात्र, सरतेशेवटी तो विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी सही केली आणि हा कायदा कर्नाटकात लागू झाला. कर्नाटकातील कायद्यानुसार, कोणतीही काळी जादू करणे, अमानुष कृत्य करणे आणि खजिना शोधण्यासाठी कृत्य करणे, तांत्रिक कृत्याच्या नावाखाली शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार, नग्न धिंड, कर्मकांडाच्या नावाखाली व्यक्तीला घरातून काढणे, कर्मकांड करताना अमानुष कृत्यास प्रोत्साहित करणे, भूतबाधेच्या बहाण्याखाली लोकांना मारहाण करणे, चुकीची माहिती देणे आणि भूत व काळ्या जादूच्या बहाण्याने भीतिदायक परिस्थिती निर्माण करणे, अद्भुत शक्ती असण्याचे दावे करणे या आणि यांसारख्या इतर पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला अंधश्रद्धेमुळे मारले किंवा जखमी केले गेले, तर खून किंवा खुनाचा प्रयत्न केल्याचा न्यायालयात नोंदविला जाऊ शकतो. या अशा प्रकरणासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एका दक्षता अधिकार्‍याची नेमणूकही केली गेली आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे संसदेत काय म्हणाले?
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हाथरसमधील चेंगराचेंगरीच्या घटनेबाबत राज्यसभेमध्ये बोलताना म्हणाले, “अंधश्रद्धेतून लोक अशा ठिकाणी जमतात. मात्र, त्याचे नियमन करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. अनेक जण असे कार्यक्रम घेतात; मात्र, त्यांचे आयोजन कसे व्हावे, किती जागेत व्हावे आणि त्याचे नियंत्रण कसे करावे, याबाबत काहीही नियम नाहीत.” पुढे ते म्हणाले, “याबाबत काहीही माहिती नसताना लोक अशा मेळाव्यांमध्ये गर्दी करतात आणि त्यातून अशा मोठ्या दुर्घटना घडतात. काही भोंदू धर्मगुरू आता तुरुंगात आहेत; मात्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी अंधश्रद्धाविरोधी कायदा असणे गरजेचे आहे; जेणेकरून श्रद्धेच्या नावावर लोकांची लूट करणाऱ्या भोंदूंवर बंदी आणता येईल.” हाथरस घटनेवर गृहमंत्री अमित शाह किंवा सभागृहनेते जे. पी. नड्डा यांनी आपले म्हणणे मांडावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा : ब्रिटनमधील प्रत्येक निवडणुकीचे मतदान गुरुवारीच घेण्यामागे काय आहे कारण?
कायद्याबाबतचा संघर्ष आणि संक्षिप्त इतिहास
महाराष्ट्रात लागू असलेल्या ‘जादूटोणाविरोधी कायद्या’चे पूर्ण नाव ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध घालण्याबाबत व त्यांचे समूळ उच्चाटन करण्याबाबत अधिनियम २०१३’ असे आहे. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी अस्तित्वात आलेला हा कायदा फौजदारी कायदा असून, १९८९ पासून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून या कायद्याची मागणी केली जात होती. सरतेशेवटी तब्बल २४ वर्षांनंतर म्हणजेच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे (अंनिस) संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडून हा कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याचा मसुदा डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘अंनिस’ने तयार केला होता. हा कायदा मंजूर करण्यासाठी नरेंद्र दाभोलकर यांनी त्यांच्या हयातीमध्ये हरतऱ्हेचे प्रयत्न केले होते. हा कायदा अस्तित्वात येऊ नये, यासाठीही अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. हा कायदा हिंदू धर्मविरोधी आहे, तो लागू झाल्यास वारीची प्रथा बंद पडेल इत्यादी अफवा पसरवून या कायद्याला विरोध करण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले. तब्बल १४ वर्षे अडकून असलेले हे विधेयक अनेक अडचणींमुळे रखडलेले होते. सरतेशेवटी अनेक तरतुदी त्यातून वगळाव्या लागल्या आणि कायद्याचे स्वरूपही थोडे सौम्य करण्यात आले. मूळचे ‘अंधश्रद्धाविरोधी कायदा’ असे नाव असलेल्या या कायद्याचे ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ असेही नामकरण करण्यात आले. २४ ऑगस्ट २०१३ रोजी म्हणजेच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या चार दिवसांनंतर महाराष्ट्र सरकारने या कायद्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर कर्नाटक राज्यानेही महाराष्ट्राचा कित्ता गिरवत हा कायदा लागू केला आहे.
हाथरस घटनेबाबत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने काय म्हटले?
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्यकर्ते हमीद दाभोलकर म्हणाले की, “राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्याने ही मागणी करणे ही फारच महत्त्वाची बाब आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा आधीपासून आहे; मात्र तो देशपातळीवर अथवा किमान उत्तर प्रदेशमध्ये लागू असता तर आज त्या बाबाला या कायद्यान्वये अटक करता आली असती. कारण, तो आपल्याकडे दैवी शक्ती असल्याचा दावा करतो तसेच या १२१ मृत्यूंमागचे कारण देखील या बाबाच्या पायाची धूळ मिळवण्यासाठी म्हणून झालेल्या चेंगराचेंगरीत झाले आहेत. अशा स्वरुपाच्या बाबा-बुवांवर कारवाई करण्यासाठी असा देशव्यापी कायदा नक्कीच महत्त्वाचा ठरु शकेल.” पुढे ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ११ वर्षांपासून अधिक काळ हा कायदा लागू आहे. हा कायदा फक्त हिंदू धर्माला विरोध करण्यासाठी आहे, असा जो आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात होता, तो गेल्या दहा वर्षांमध्ये फोल ठरला आहे. कारण, या कायद्यामुळे सर्वच धर्माच्या बाबा-बुवांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि शिक्षाही झाल्या आहेत. या कायद्याच्या गैरवापराचे एकही प्रकरण पुढे आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यातील तरतुदी आणखी कठोर करुन हा कायदा देशपातळीवर लागू करणे, हे महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.”
महाराष्ट्रातील जादूटोणाविरोधी कायदा आणि त्याचे स्वरूप
जादूटोणाविरोधी कायद्याखालील गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला किमान सहा महिने ते जास्तीत जास्त सात वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. तसेच किमान पाच ते जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकतो. जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार पुढील कृती करणे कायद्याने गुन्हा आहे,
१. भूत उतरवण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, उघड्यावर लैंगिक कृत्य करण्याची जबरदस्ती करणे, तोंडात जबरदस्तीने मूत्र किंवा विष्ठा घालणे किंवा यांसारखी कोणतीही कृती करणे.
२. एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कारांचा प्रयोग प्रदर्शित करून, त्याद्वारे आर्थिक प्राप्ती करणे, लोकांना फसविणे वा त्यांच्यावर दहशत बसविणे.
३. अलौकिक शक्तीची कृपा मिळविण्याच्या हेतूने अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, त्यासाठी उत्तेजन देणे किंवा सक्ती करणे.
४. मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन आणि जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने वा तत्सम कारणाने करणी, भानामती या नावाने नरबळी वा तत्सम कोणतेही अमानुष, अनिष्ट व अघोरी कृत्य आणि जादूटोणा करणे अथवा प्रोत्साहन देणे.
५. आपल्या अंगात अतिंद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे वा इतरांना धमकी देणे, फसवणे व ठकवणे.
६. एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, जादूटोणा करते किंवा भूत लावते, असे सांगून त्या व्यक्तीचे जगणे मुश्कील करणे, तसेच एखादी व्यक्ती सैतान असल्याचे किंवा तो सैतानाचा अवतार असल्याचे जाहीर करणे.
७. जारण-मारण, करणी किंवा चेटूक केल्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, तिची नग्नावस्थेत धिंड काढणे किंवा तिच्या रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे.
८. मंत्राच्या साह्याने भूत-पिशाच्चांना आवाहन केल्याचा दावा करून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घबराट निर्माण करणे वा तसा आभास निर्माण करून एखाद्या व्यक्तीला मृत्यूची भीती घालणे, शारीरिक वेदना करण्याची किंवा तिचे आर्थिक नुकसान करण्याची धमकी देणे.
९. कुत्रा, साप किंवा विंचू चावल्यास एखाद्या व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून, त्याऐवजी मंत्र-तंत्र, गंडेदोरे किंवा यांसारखे उपचार करणे.
१०. बोटाने शस्त्रक्रिया करून दाखवतो, असा दावा करणे किंवा गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचे लिंग बदल करून दाखवतो, असा दावा करणे.
११. स्वतःमध्ये विशेष अलौकिक शक्ती असल्याचे अथवा कुणाचा तरी अवतार असल्याचे सांगून लैंगिक संबंध ठेवणे.
१२. एखाद्या मानसिक विकलांग व्यक्तीमध्ये अमानवी शक्ती असल्याचे भासवून, त्याद्वारे अन्य व्यक्तीची लुबाडणूक करणे.
हेही वाचा : ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष सत्तेवर आल्यास भारत-ब्रिटन मुक्त कराराचे काय होणार?
कर्नाटकमध्येही अंधश्रद्धाविरोधी कायदा लागू
१७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हा कायदा कर्नाटक विधानसभेमध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्याला भाजपाचा विरोध होता. मात्र, सरतेशेवटी तो विधानसभेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी सही केली आणि हा कायदा कर्नाटकात लागू झाला. कर्नाटकातील कायद्यानुसार, कोणतीही काळी जादू करणे, अमानुष कृत्य करणे आणि खजिना शोधण्यासाठी कृत्य करणे, तांत्रिक कृत्याच्या नावाखाली शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार, नग्न धिंड, कर्मकांडाच्या नावाखाली व्यक्तीला घरातून काढणे, कर्मकांड करताना अमानुष कृत्यास प्रोत्साहित करणे, भूतबाधेच्या बहाण्याखाली लोकांना मारहाण करणे, चुकीची माहिती देणे आणि भूत व काळ्या जादूच्या बहाण्याने भीतिदायक परिस्थिती निर्माण करणे, अद्भुत शक्ती असण्याचे दावे करणे या आणि यांसारख्या इतर पद्धतींवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यामध्ये जर एखाद्या व्यक्तीला अंधश्रद्धेमुळे मारले किंवा जखमी केले गेले, तर खून किंवा खुनाचा प्रयत्न केल्याचा न्यायालयात नोंदविला जाऊ शकतो. या अशा प्रकरणासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एका दक्षता अधिकार्‍याची नेमणूकही केली गेली आहे.
