भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय)द्वारे आरोग्य विमा पॉलिसींच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मागील ५५ परिपत्रके रद्दबातल करून, सर्वसमावेशक आरोग्य विमा सुविधेसाठी आणि पॉलिसीधारकांना सशक्त करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य विम्याचा प्रसार होण्यासही मदत होणार आहे. हे बदल कोणते? याचा पॉलिसीधारकांना काय फायदा होईल? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आजकाल आरोग्य विमा काढणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. विमा कंपन्यांनी निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन, पॉलिसीधारकांची फसवणूक करू नये यासाठी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने पॉलिसीधारकांच्या सुविधेसाठी विमा नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. ही संस्था विमा कंपन्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते आणि आरोग्य विम्यासंबंधित नवनवीन नियम जारी करते. संस्थेने नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे एक प्रकारे पॉलिसीधारकांची डोकेदुखी कमी झाली आहे. अनेकदा रुग्णावर आरोग्य विम्यांतर्गत संबंधित उपचार होणार की नाहीत? याबाबत रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकांना शंका असते. रुग्णाला डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर बरेच दिवस उलटूनही रुग्णाच्या वतीने केला गेलेला दावा विमा कंपन्या निकाली काढत नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया पॉलिसीधारकांसाठी डोकेदुखी ठरते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Exit Poll: ‘एक्झिट पोल’ म्हणजे काय? निकालाचा अंदाज कसा लावला जातो?

मात्र, आता या निर्णयामुळे पॉलिसीधारकांच्या अधिकारांमध्ये वाढ होणार आहे. या मुख्य परिपत्रकानुसार रुग्णालयात रुग्ण किंवा नातेवाइकाद्वारे ‘कॅशलेस उपचारांची सुविधा’ मिळण्याबाबत विनंती केली गेल्यास अवघ्या एका तासात ती विनंती मंजूर केली जाणार आहे. “कॅशलेस ऑथोरायझेशन विनंतीवर ताबडतोब वा एक तासाच्या आत निर्णय घेणे आणि रुग्णालयाकडून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर तीन तासांच्या आत रुग्णाकडून केला गेलेला दावा विमा कंपनीला निकाली काढावा लागणार आहे,” असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

कॅशलेस सुविधा

सर्व विमा कंपन्यांना १०० टक्के कॅशलेस सेवा पुरवावी लागणार आहे. कॅशलेस सुविधा मिळण्याबाबतची विनंती केली गेल्यानंतर विमा कंपनीला एक तासात त्यासाठी मंजुरी द्यावी लागेल. ‘मिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार ३१ जुलै २०२४ नंतर हे नियम अमलात आणले जाणार आहेत. त्यामुळे हा निर्णय सर्व विमाधारकांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. कारण- या निर्णयामुळे रुग्णाच्या नातेवाइकांना पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही; तसेच रुग्णाला रुग्णालयात भरती केल्यानंतर त्याच्यावर उपचार होण्यास विलंब होणार नाही.

डिस्चार्जनंतर तीन तासांच्या आत दावा निकाली

भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणानुसार, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यापासून तीन तासांच्या आत विमा कंपन्यांना रुग्णाकडून केला गेलेला दावा निकाली काढावा लागणार आहे. “कोणत्याही परिस्थितीत पॉलिसीधारकाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची वाट पाहण्यास भाग पाडले जाणार नाही. तीन तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास, रुग्णालयाकडून आकारण्यात येणारी अतिरिक्त रक्कम विमा कंपन्यांना भागधारकांच्या निधीतून द्यावी लागेल. उपचारांदरम्यान पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाल्यास, विमा कंपनीला लवकरात लवकर रुग्णाच्या कुटुंबीयांकडून केला गेलेला दावा निकाली काढावा लागेल,” असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

इतर वैशिष्ट्ये

-सर्व वयोगटांतील व्यक्तींसह सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय स्थिती असलेल्या व्यक्तींना आता आरोग्य विमा देणे शक्य होणार आहे.

-विमाकर्त्यांने पॉलिसीधारकाला प्रत्येक पॉलिसी कागदपत्रासह ग्राहक माहिती पत्रक (सीआयएस) प्रदान करणे आवश्यक असणार आहे.

-पॉलिसीधारकाला दावा सेटलमेंटसाठी कोणतेही कागदपत्र देण्याची आवश्यकता नाही; त्याऐवजी विमा कंपन्यांना ​​रुग्णालयातून आवश्यक ती कागदपत्रे मिळवावी लागतील.

हेही वाचा : शत्रूचे रडार भेदणार्‍या रुद्रम-२ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी; भारतासाठी या चाचणीचे महत्त्व काय?

-पॉलिसीधारकांनी विमा लोकपालाकडे एखाद्या विमा कंपनीची तक्रार केल्यास ३० दिवसांच्या आत लोकपालाने दिलेल्या आदेशानुसार विमा कंपन्यांना अंमलबजावणी करावी लागेल. दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास विमा कंपनीला पॉलिसीधारकाला दररोज ५,००० रुपये द्यावे लागतील.