-मोहन अटाळकर
विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरिपातील कोवळी पिके, फळबागा व भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महापुराच्या पाण्याने चार हजार हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली आहे. पंचनामे अद्यापही सुरू आहेत. आगामी काळातही पावसाचा अंदाज असल्याने नुकसानीचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने अद्याप मदत जाहीर केलेली नाही. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) मिळणारी मदत अपुरी आहे. काही भागात दुबार पेरणीही शक्‍य नाही, अशा स्थितीतून शेतकरी सावरणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिवृष्टीमुळे नेमके किती नुकसान झाले आहे?
विदर्भात अतिवृष्टी व महापुरामुळे ५ लाख ७० हजार हेक्टरवरील शेती, माती व पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक भागात प्रमुख पिके चिखलात रुतली. मराठवाड्यातील ४५० पैकी १८२ मंडळांत अतिवृष्टीमुळे नुकसानीचे प्रमाणही ३ लाख ७८ हजार हेक्टरवर जाऊन पोहोचले आहे. ३ हजार ७९३ हेक्टर शेतीतील सुपीक माती अक्षरश: खरडून गेली आहे. याशिवाय शेतांमध्‍ये पाणी साचून राहिल्‍यास आगामी काळात शेतकऱ्यांना आणखी नुकसान सोसावे लागेल. पुन्हा पेरणी करावी लागल्‍यास उत्‍पादनाचा खर्चही वाढणार आहे. आधीच निसर्गाचा लहरीपणा, वाढत्या महागाईमुळे वाढता उत्पादन खर्च व शेतीमालाला हमीभावाचा अभाव या कारणांमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणींत सापडलेला आहे.
अतिवृष्‍टीसाठी मदतीचे निकष काय आहेत?
प्रत्यक्ष बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची असते. राज्य सरकार अतिवृष्‍टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून मदत पुरवण्यासंबंधित उपाययोजना केली जाते. गंभीर स्वरूपाच्या आपत्तीच्या वेळी निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या भेटीच्या आधारे केले जाते. एसडीआरएफच्‍या निकषावर केवळ ८ हजार ८०० रुपये प्रतिहेक्‍टर मदत मिळू शकते. ही मदत अत्‍यंत तोकडी असल्‍याचा आक्षेप घेतला जातो.
नुकसानग्रस्‍त शेतक-यांना प्रत्यक्ष मदत केव्‍हा मिळते?
गेल्‍या वर्षी झालेल्या अतिवृष्‍टीनंतर राज्य आपत्ती निधी व राज्य शासनाच्‍या निधीतून २ हजार ८०७ कोटी रुपयांची मदत देण्‍याचा शासन निर्णय ऑक्‍टोबर अखेरीस काढण्‍यात आला आणि बाधित शेतकऱ्यांना त्‍यानंतर आठ महिन्‍यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत मिळू शकली नाही, अशी ओरड झाली. पंतप्रधान पीक योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्‍यात विलंब, अपुरी मदत मिळण्‍याच्‍या तक्रारींचा ओघ सुरू होतो. या प्रश्नावर अजूनही परिणामकारक तोडगा काढण्‍यात केंद्र आणि राज्य सरकारला यश मिळालेले नाही.
ओला दुष्काळ म्‍हणजे काय?
विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यातल्या इतर विभागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पण, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतूदच नसून दुष्काळ संहिता ही फक्‍त कोरड्या दुष्‍काळाबद्दल आहे. एका दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्‍त पाऊस असेल, तर त्‍याला अतिवृष्टी संबोधतात आणि पूर-अतिवृष्टीमुळे नुकसानभरपाईचे निकष केंद्र सरकारने न बदलल्‍याने तोकडी मदत मिळते, असा महाराष्‍ट्र राज्य किसान सभेचा आक्षेप आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्‍महत्‍यांची काय स्थिती?
जानेवारी ते जून या सहा महिन्‍यांमध्‍ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १२७० शेतकऱ्यांनी आत्‍महत्‍या केल्‍याची सरकारी आकडेवारी आहे. सर्वाधिक ५४८ आत्‍महत्‍या या अमरावती विभागात झाल्‍या आहेत, मराठवाड्यात ४६६ तर नागपूर विभागात २५६ शेतकरी आत्‍महत्‍यांची नोंद आहे. यवतमाळ जिल्‍ह्यात सर्वाधिक आत्‍महत्‍या झाल्‍या आहेत आणि यंदा अतिवृष्‍टीची तीव्रताही अधिक आहे. शेतीतून उत्पन्न हाती न आल्‍यास कर्जबाजारीपणा वाढण्याची आणि नैराश्‍यातून शेतकरी आत्‍महत्‍या वाढण्याची भीती व्‍यक्‍त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसमोर काय संकटे आहेत?
शेतीसाठी लागणारा उत्पादन खर्च व त्यातून मिळणारे उत्पन्न याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अद्यापही ताळमेळ लागत नाही. त्यातच वाढती महागाई, शेतमजुरांची कमतरता, कुटुंबांचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण व मुलींच्या लग्नासाठी करावा लागणारा खर्च आदी कारणांमुळे शेतकरी आयुष्यभर कर्जाच्या विळख्यात सापडलेला असतो. तरीही आज ना उद्या आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होईल, या आशेवर शेतात रात्रंदिवस राबत असतो. कृषिप्रधान असलेल्या देशात केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे शेती विकासाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला महत्त्व देण्‍याची तसेच शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्‍था प्राप्‍त करून देण्‍याची गरज आहे. पर्यायाने कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येऊन शेतकरी आत्महत्येला पूर्णविराम मिळू शकेल.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील खरिपातील कोवळी पिके, फळबागा व भाजीपाला पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. महापुराच्या पाण्याने चार हजार हेक्टर शेतजमीन खरडून गेली आहे. पंचनामे अद्यापही सुरू आहेत. आगामी काळातही पावसाचा अंदाज असल्याने नुकसानीचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने अद्याप मदत जाहीर केलेली नाही. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) मिळणारी मदत अपुरी आहे. काही भागात दुबार पेरणीही शक्‍य नाही, अशा स्थितीतून शेतकरी सावरणार कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अतिवृष्टीमुळे नेमके किती नुकसान झाले आहे?
विदर्भात अतिवृष्टी व महापुरामुळे ५ लाख ७० हजार हेक्टरवरील शेती, माती व पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक भागात प्रमुख पिके चिखलात रुतली. मराठवाड्यातील ४५० पैकी १८२ मंडळांत अतिवृष्टीमुळे नुकसानीचे प्रमाणही ३ लाख ७८ हजार हेक्टरवर जाऊन पोहोचले आहे. ३ हजार ७९३ हेक्टर शेतीतील सुपीक माती अक्षरश: खरडून गेली आहे. याशिवाय शेतांमध्‍ये पाणी साचून राहिल्‍यास आगामी काळात शेतकऱ्यांना आणखी नुकसान सोसावे लागेल. पुन्हा पेरणी करावी लागल्‍यास उत्‍पादनाचा खर्चही वाढणार आहे. आधीच निसर्गाचा लहरीपणा, वाढत्या महागाईमुळे वाढता उत्पादन खर्च व शेतीमालाला हमीभावाचा अभाव या कारणांमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणींत सापडलेला आहे.
अतिवृष्‍टीसाठी मदतीचे निकष काय आहेत?
प्रत्यक्ष बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची असते. राज्य सरकार अतिवृष्‍टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून मदत पुरवण्यासंबंधित उपाययोजना केली जाते. गंभीर स्वरूपाच्या आपत्तीच्या वेळी निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथकाच्या भेटीच्या आधारे केले जाते. एसडीआरएफच्‍या निकषावर केवळ ८ हजार ८०० रुपये प्रतिहेक्‍टर मदत मिळू शकते. ही मदत अत्‍यंत तोकडी असल्‍याचा आक्षेप घेतला जातो.
नुकसानग्रस्‍त शेतक-यांना प्रत्यक्ष मदत केव्‍हा मिळते?
गेल्‍या वर्षी झालेल्या अतिवृष्‍टीनंतर राज्य आपत्ती निधी व राज्य शासनाच्‍या निधीतून २ हजार ८०७ कोटी रुपयांची मदत देण्‍याचा शासन निर्णय ऑक्‍टोबर अखेरीस काढण्‍यात आला आणि बाधित शेतकऱ्यांना त्‍यानंतर आठ महिन्‍यांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत मिळू शकली नाही, अशी ओरड झाली. पंतप्रधान पीक योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्‍यात विलंब, अपुरी मदत मिळण्‍याच्‍या तक्रारींचा ओघ सुरू होतो. या प्रश्नावर अजूनही परिणामकारक तोडगा काढण्‍यात केंद्र आणि राज्य सरकारला यश मिळालेले नाही.
ओला दुष्काळ म्‍हणजे काय?
विदर्भ, मराठवाड्यासह अतिवृष्टी झालेल्या राज्यातल्या इतर विभागात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पण, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची तरतूदच नसून दुष्काळ संहिता ही फक्‍त कोरड्या दुष्‍काळाबद्दल आहे. एका दिवशी ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्‍त पाऊस असेल, तर त्‍याला अतिवृष्टी संबोधतात आणि पूर-अतिवृष्टीमुळे नुकसानभरपाईचे निकष केंद्र सरकारने न बदलल्‍याने तोकडी मदत मिळते, असा महाराष्‍ट्र राज्य किसान सभेचा आक्षेप आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्‍महत्‍यांची काय स्थिती?
जानेवारी ते जून या सहा महिन्‍यांमध्‍ये विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १२७० शेतकऱ्यांनी आत्‍महत्‍या केल्‍याची सरकारी आकडेवारी आहे. सर्वाधिक ५४८ आत्‍महत्‍या या अमरावती विभागात झाल्‍या आहेत, मराठवाड्यात ४६६ तर नागपूर विभागात २५६ शेतकरी आत्‍महत्‍यांची नोंद आहे. यवतमाळ जिल्‍ह्यात सर्वाधिक आत्‍महत्‍या झाल्‍या आहेत आणि यंदा अतिवृष्‍टीची तीव्रताही अधिक आहे. शेतीतून उत्पन्न हाती न आल्‍यास कर्जबाजारीपणा वाढण्याची आणि नैराश्‍यातून शेतकरी आत्‍महत्‍या वाढण्याची भीती व्‍यक्‍त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसमोर काय संकटे आहेत?
शेतीसाठी लागणारा उत्पादन खर्च व त्यातून मिळणारे उत्पन्न याचा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना अद्यापही ताळमेळ लागत नाही. त्यातच वाढती महागाई, शेतमजुरांची कमतरता, कुटुंबांचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण व मुलींच्या लग्नासाठी करावा लागणारा खर्च आदी कारणांमुळे शेतकरी आयुष्यभर कर्जाच्या विळख्यात सापडलेला असतो. तरीही आज ना उद्या आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होईल, या आशेवर शेतात रात्रंदिवस राबत असतो. कृषिप्रधान असलेल्या देशात केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे शेती विकासाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला महत्त्व देण्‍याची तसेच शेती व्यवसायाला ऊर्जितावस्‍था प्राप्‍त करून देण्‍याची गरज आहे. पर्यायाने कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येऊन शेतकरी आत्महत्येला पूर्णविराम मिळू शकेल.
