मुंबईच्या वेशीवर पाच पथकर नाके असून मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांकडून या नाक्यांवर पथकर वसूल करण्यात येतो. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये हलकी वाहने, शाळेच्या बस आणि एसटीला पथकरमाफी देण्यात आली. तर जड आणि अवजड वाहनांकडून पथकर वसूल करण्यात येत आहे. पथकर वसुलीचा कालावधी नोव्हेंबर २०२७ मध्ये संपुष्टात येणार असून त्यानंतर या वाहनांचीही पथकरातून सुटका होणे अपेक्षित होते. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून मुंबईच्या वेशीवर पथकराची वसुली सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु त्याला अद्याप अंतिम स्वरुप देण्यात आलेले नाही. मात्र आता एमएसआरडीसीने पाचही पथकर नाक्यांवर २०२७ नंतरही जड आणि अवजड वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू केला आहे. हा निर्णय घेण्याची गरज एमएसआरडीसीला का भासली याचा हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
टोल अर्थात पथकर का वसूल केला जातो?
वाहतूक व्यवस्थेसाठी रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून विकास करण्यात येतो. या कामासाठी येणारा खर्च, तसेच रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम घेण्यात येते. ही रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी त्या त्या रस्त्यांवर ठराविक अंतरावर पथकर नाके उभारण्यात येतात. या टोल नाक्यांवर टोल वसुली केली जाते. मुंबईसह राज्यभरात शेकडो टोल नाके आहेत.
हेही वाचा >>> Hindenburg Research : अदाणी समूहाला लक्ष्य करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रिसर्चचे कामकाज का होणार बंद?
वाहनांना पथकरमुक्ती मिळणार का?
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईला महत्त्व आहे. पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडून मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. या कामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहिसर, मुलुंड, एलबीएस मार्ग, ऐरोली आणि वाशी या ठिकाणी पाच पथकर नाके उभारून एमएसआरडीसीने पथकर वसुली सुरू केली. आजही पथकर वसुली सुरू आहे. एमएसआरडीए मागील कित्येक वर्षांपासून पथकर वसूल करीत आहे. ही पथकर वसुली २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर पथकर वसुलीतून वाहनांची सुटका होणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुलीचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) देण्याचा एमएमआरडीएचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून २०२७ नंतर पथकर वसुली होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. एकूणच वाहनांना २०२७ नंतर पथकरमुक्ती मिळणार की नाही याबाबत साशंकताच आहे.
हेही वाचा >>> लहान मुले आणि महिलांनाही टक्कल… बुलढाणा जिल्ह्यातील केसगळतीचे प्रकरण नेमके काय? कारण आणि उपायांबाबत अद्याप अनिश्चितता का?
हलक्या वाहनांना पथकरमुक्ती?
मनसेसह विविध राजकीय पक्षांचा पथकर वसुलीला विरोध आहे. सर्व पथकर नाके बंद करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. पथकर वसुलीवरून नागरिकांमध्ये मोठा रोषही आहे. हीच बाब लक्षात घेत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील पाचही पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना पथकरमाफी जाहीर केली. हा निर्णय ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणीही करण्यात आली. त्यानुसार आज पाचही पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बस आणि एसटीकडून पथकर घेतला जात नाही. ही बाब मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या हलक्या वाहनांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र या निर्णयाचा मोठा भार एमएसआरडीसीच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
कंत्राटदाराला नुकसान भरपाई?
पाचही पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बस आणि एसटीकडून २०२७ पर्यंत पथकर वसूल करण्यात येणार होता. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून डिसेंबर २०२६ पर्यंत, तर स्वतः एमएसआरडीसी ऑक्टोबर २०२६ ते नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत पथकर वसूल करणार आहे. मात्र हलक्या वाहने, शालेय बस आणि एसटीला पथकरमाफी दिल्याने कंत्राटदार आणि एमएसआरडीसीचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला कंत्राटदाराला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. तर एमएसआरडीसीचे नुकसान कसे भरून काढायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नुकसान भरपाईची रक्कम एक हजार कोटींहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीची चिंता वाढली आहे.
जड-अवजड वाहनांकडून वसुली का?
कंत्राटदाराला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई आणि स्वतःचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आता पाचही पथकर नाक्यांवर जड – अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्याचा विचार एमएसआरडीसी करीत आहे. पथकर वसुलीचा कालावधी वाढवून नुकसान भरून काढता येईल का, या दृष्टीने अभ्यास सुरू आहे. या अभ्यासाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर जड – अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली तरच २०२७ नंतर पथकर वसुली सुरू राहिली. किती वर्षांसाठी ही पथकर वसुली सुरू राहील हे प्रस्ताव तयार झाल्यांतरच स्पष्ट होईल. त्याच वेळी एमएमआरडीएच्या २०२७ नंतरच्या पथकर वसुलीच्या अधिकाराचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
टोल अर्थात पथकर का वसूल केला जातो?
वाहतूक व्यवस्थेसाठी रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून विकास करण्यात येतो. या कामासाठी येणारा खर्च, तसेच रस्त्यांचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करणे आवश्यक असते. हा खर्च वसूल करण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम घेण्यात येते. ही रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी त्या त्या रस्त्यांवर ठराविक अंतरावर पथकर नाके उभारण्यात येतात. या टोल नाक्यांवर टोल वसुली केली जाते. मुंबईसह राज्यभरात शेकडो टोल नाके आहेत.
हेही वाचा >>> Hindenburg Research : अदाणी समूहाला लक्ष्य करणाऱ्या हिंडेनबर्ग रिसर्चचे कामकाज का होणार बंद?
वाहनांना पथकरमुक्ती मिळणार का?
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुंबईला महत्त्व आहे. पायाभूत सुविधा विकसित करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांकडून मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. या कामासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांकडून पथकर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार दहिसर, मुलुंड, एलबीएस मार्ग, ऐरोली आणि वाशी या ठिकाणी पाच पथकर नाके उभारून एमएसआरडीसीने पथकर वसुली सुरू केली. आजही पथकर वसुली सुरू आहे. एमएसआरडीए मागील कित्येक वर्षांपासून पथकर वसूल करीत आहे. ही पथकर वसुली २०२७ पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर पथकर वसुलीतून वाहनांची सुटका होणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुलीचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) देण्याचा एमएमआरडीएचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून २०२७ नंतर पथकर वसुली होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. एकूणच वाहनांना २०२७ नंतर पथकरमुक्ती मिळणार की नाही याबाबत साशंकताच आहे.
हेही वाचा >>> लहान मुले आणि महिलांनाही टक्कल… बुलढाणा जिल्ह्यातील केसगळतीचे प्रकरण नेमके काय? कारण आणि उपायांबाबत अद्याप अनिश्चितता का?
हलक्या वाहनांना पथकरमुक्ती?
मनसेसह विविध राजकीय पक्षांचा पथकर वसुलीला विरोध आहे. सर्व पथकर नाके बंद करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलनेही करण्यात आली आहेत. पथकर वसुलीवरून नागरिकांमध्ये मोठा रोषही आहे. हीच बाब लक्षात घेत विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील पाचही पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना पथकरमाफी जाहीर केली. हा निर्णय ऑक्टोबर २०२४ मध्ये घेऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणीही करण्यात आली. त्यानुसार आज पाचही पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बस आणि एसटीकडून पथकर घेतला जात नाही. ही बाब मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या हलक्या वाहनांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र या निर्णयाचा मोठा भार एमएसआरडीसीच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
कंत्राटदाराला नुकसान भरपाई?
पाचही पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बस आणि एसटीकडून २०२७ पर्यंत पथकर वसूल करण्यात येणार होता. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून डिसेंबर २०२६ पर्यंत, तर स्वतः एमएसआरडीसी ऑक्टोबर २०२६ ते नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत पथकर वसूल करणार आहे. मात्र हलक्या वाहने, शालेय बस आणि एसटीला पथकरमाफी दिल्याने कंत्राटदार आणि एमएसआरडीसीचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला कंत्राटदाराला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. तर एमएसआरडीसीचे नुकसान कसे भरून काढायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नुकसान भरपाईची रक्कम एक हजार कोटींहून अधिक असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीची चिंता वाढली आहे.
जड-अवजड वाहनांकडून वसुली का?
कंत्राटदाराला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई आणि स्वतःचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी आता पाचही पथकर नाक्यांवर जड – अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्याचा विचार एमएसआरडीसी करीत आहे. पथकर वसुलीचा कालावधी वाढवून नुकसान भरून काढता येईल का, या दृष्टीने अभ्यास सुरू आहे. या अभ्यासाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर जड – अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली तरच २०२७ नंतर पथकर वसुली सुरू राहिली. किती वर्षांसाठी ही पथकर वसुली सुरू राहील हे प्रस्ताव तयार झाल्यांतरच स्पष्ट होईल. त्याच वेळी एमएमआरडीएच्या २०२७ नंतरच्या पथकर वसुलीच्या अधिकाराचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
