अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यानंतर सोरेन यांच्या वतीनेही जामीन अर्ज करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन या दोघांचीही प्रकरणे वेगवेगळी असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर सोरेन यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेतली. सोरेन यांचा जामीन अर्ज का फेटाळण्यात आला आणि केजरीवाल यांचा अर्ज का स्वीकारण्यात आला? हे जाणून घेण्यासाठी दोन्ही प्रकरणांवर नजर टाकू या.

हेही वाचा : भाजपाला हजारीबागच्या ‘या’ कुटुंबाची भीती? कारण काय?

केजरीवाल प्रकरण

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण कथित गैरव्यवहार प्रकरणात २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. दोन दिवसांत केजरीवाल यांनी अटकेच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. सामान्य प्रक्रियेत जामीन अर्ज ट्रायल कोर्टासमोर सादर केला जातो आणि त्यानंतरच अर्ज उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.

पीएमएलएचे कलम ४५ जामीन मंजूर करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. त्यानुसार जामीन मिळविण्यासाठी आरोपीने न्यायालयाचे समाधान करणे आवश्यक आहे. त्यात आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी कोणताही खटला नसावा आणि आरोपी जामिनावर असताना कोणताही गुन्हा करणार नाही हे न्यायालयाला पटायला हवे, तेव्हा जामीन अर्जावर सुनावणी होते. परंतु, केजरीवाल प्रकरणात अटकेच्या कायदेशीरतेलाच आव्हान देण्यात आले होते आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता, केजरीवाल यांना विचारण्यात आले की, तुम्ही जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात का गेला नाहीत? तेव्हा केजरीवाल यांच्या वकिलांनी ही अटक बेकायदा असल्याचे सांगितले.

बेकायदा अटकेविरुद्धची याचिका घटनात्मक न्यायालयासमोर दाखल केली जाते. याचा अर्थ आरोपी थेट उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. त्यामुळे ट्रायल कोर्टापुढे जामीन मिळविण्यासाठी खर्च होणारा वेळ वाचतो. ९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्याने आणि अंतिम युक्तिवादासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने, लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनावर सोडण्याचा विचार केला.

जामीन मंजूर केल्याने राजकारण्यांसाठी विशेष परिस्थिती निर्माण होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नमूद केले की, अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेते आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी केजरीवाल यांना सशर्त आंतरिम जामीन मंजूर केला होता. या खटल्यात ईडीने १७ मे रोजी केजरीवाल यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.

हेमंत सोरेन प्रकरण

झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना ३१ जानेवारी रोजी जमीन घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्याच दिवशी सोरेनच्या वकिलांनी अटकेच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. झारखंड उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला आणि दोन महिन्यांनंतर सोरेन यांची याचिका फेटाळली.

उच्च न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला असताना, सोरेन यांनी ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज दाखल केला होता; जो आता ट्रायल कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, सोरेन हे अटकेच्या कायदेशीरतेबद्दल उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध जात आहेत. त्याऐवजी सोरेन यांनी उच्च न्यायालयासमोर जामीन मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा होता.

हेही वाचा : पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका बसेल? विद्यार्थ्यांच्या भावना काय?

जामीन मिळावा म्हणून एकाच वेळी दोन न्यायालयांशी संपर्क साधला; जे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सोरेन यांनी उच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी; तर ट्रायल कोर्टाकडे अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता. आमची दिशाभूल केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे ईडीने हेमंत सोरेन यांच्या अंतरिम जामीन अर्जाला विरोध केला आणि निवडणूक प्रचार हा मूलभूत, घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार नसल्याचेही सांगितले.

केजरीवाल यांच्या ‘आप’ पक्षाप्रमाणे सोरेन यांचा जेएमएम हा राष्ट्रीय पक्ष नाही. अटकेपूर्वी सोरेन यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता; तर केजरीवाल आपल्या पदावर कायम होते. हेमंत सोरेन पक्षाचे अध्यक्षही नाहीत. ते पद त्यांचे वडील शिबू सोरेन यांच्याकडे आहे.