Higher Pension Offer By EPFO: एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) ने आपल्या वृद्ध सदस्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत उच्च पेन्शनची निवड करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निर्णयात कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीच्या समाप्तीच्या १२ दिवस अगोदर ईपीएफओतर्फे सूचना जाहीर करण्यात आली.
सध्या अस्तित्वात असलेली पेन्शन संरचना काय आहे? (Pension Scheme)
कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघेही कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या १२%, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता (जर असेल तर) EPF मध्ये देतात. कर्मचार्‍याचे संपूर्ण योगदान EPF मध्ये जाते, तर नियोक्त्याच्या १२% योगदानापैकी EPF मध्ये ३.६७% आणि EPS मध्ये ८.३३% असे विभागले जाते. भारत सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी १. १६ % योगदान देते. कर्मचारी पेन्शन योजनेत योगदान देत नाहीत.
ईपीएस सुरू करताना, कमाल पेन्शनपात्र वेतन दरमहा रु ५,००० रुपये होते. हे नंतर ६,५०० रुपये आणि १ सप्टेंबर २०१४ पासून १५, ००० रुपये करण्यात आले. पेन्शनचे योगदान सध्या १५,००० रुपयांच्या च्या ८.३३% आहे, म्हणजेच रु. १,२५० आहे. कर्मचारी आणि नियोक्त्याने निवृत्तीवेतनपात्र पगारापेक्षा मूळ पगारात भर करण्याचा पर्याय निवडल्यास यात बदल होतो.
EPS अंतर्गत पेन्शन कोणाला मिळते आणि किती? (Who Gets Pension)
EPS हे कर्मचार्‍यांना ५८ व्या वर्षानंतर पेन्शन प्रदान करते, यासाठी त्यांनी किमान १० वर्षे कंपनीला सेवा दिलेली असणे आवश्यक असते. जर सदस्याने ५० ते ५७ वयोगटातील नोकरी सोडली तर ते लवकर (कमी केलेले) पेन्शन घेऊ शकतात.
मासिक पेन्शनची गणना या सूत्रानुसार केली जाते:
मासिक पेन्शन = पेन्शनपात्र पगार x पेन्शनपात्र सेवा / 70
दुरुस्तीपूर्व योजनेअंतर्गत, पेन्शन फंडाच्या सदस्यत्वातून बाहेर पडण्यापूर्वी १२ महिन्यांत मिळविलेल्या पगाराची सरासरी म्हणून पेन्शनपात्र पगाराची गणना केली जात होती. २०१४ च्या सुधारणांनी ही सरासरी ६० महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 च्या निकालात काय म्हटले?
कर्मचार्‍यांनी ५४ रिट याचिका दाखल केल्या होत्या ज्यामध्ये सूट आणि सूट नसलेल्या दोन्ही आस्थापनांमधील सुधारणा रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी होती. कर्मचार्‍यांनी उच्च पेन्शनपात्र पगाराशी संबंधित सुधारित पेन्शन योजनेची निवड करण्याच्या वेळेबद्दल माहिती आणि जागरूकता नसल्याचा उल्लेख केला होता.
भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस व सुधांशू धुलिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१४ च्या सुधारणांवर शिक्कामोर्तब केले, परंतु नवीन योजना निवडण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत वाढवली. सदस्यांनी १. १६ % योगदान देणे आवश्यक असलेल्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी निलंबित केली होती.
ईपीएफओने २० फेब्रुवारीच्या परिपत्रकात काय म्हटले आहे?
ईपीएफओने आपल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना याद्वारे उच्च योगदानासाठी पर्यायाला परवानगी देण्याचे निर्देश दिले:
- ५,००० किंवा ६,५०० च्या वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगारावर योगदान दिलेले कर्मचारी आणि नियोक्ते;
- ज्यांनी कर्मचारी पेन्शन योजनेचे (EPS 95) सदस्य असताना संयुक्त पर्यायाचा वापर केला नाही (नियोक्ता आणि कर्मचारी)
- जे १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी सभासद होते आणि त्या तारखेला किंवा नंतर सभासद राहिले.
हे ही वाचा<< विश्लेषण : कंडोमला पर्याय म्हणून पुरुषांसाठी नवी गोळी, एक तास टिकणार प्रभाव, काय आहे हा प्रकार?
जमा करण्याची पद्धत, पेन्शनची गणना इत्यादी तपशील पुढील परिपत्रकांमध्ये दिले जातील, असे ईपीएफओने म्हटले आहे. नियोक्ता आणि कर्मचार्‍यांना उच्च पेन्शनची निवड करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा लवकरच प्रदान केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. ज्या कर्मचार्‍यांनी आधीच जास्त वेतनावर योगदान दिले आहे परंतु औपचारिकपणे या पर्यायाचा वापर केला नाही त्यांना EPFO प्रादेशिक कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
