३३ लोकसभा सदस्य आणि राज्यसभेतील ४५ असे विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीशी संबंधित तब्बल ७८ खासदारांना सोमवारी निलंबित करण्यात आले. त्यापैकी बहुतेकांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी १४ विरोधी खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. आणि मंगळवारी आणखी ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आल्याने या अधिवेशनातील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या १४१ वर पोहोचली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी X एक्स वर पोस्ट करत म्हटले, “लोकशाहीतील सर्व परंपरा निरंकुश मोदींकडून कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकल्या जात आहेत.” राज्यसभेतून निलंबित केलेले काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी निलंबन ही “लोकशाहीची हत्या” असल्याचे म्हटले आहे.
पीयूष गोयल, यांनी यावर प्रत्युत्तर देत म्हटले, “काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या असभ्य वर्तनाने… संपूर्ण देशाला लाज वाटली आहे. आज लोकसभाध्यक्ष आणि सभापती दोघांचाही अपमान झाला.
खासदारांना का निलंबित करण्यात आले?
गेल्या आठवड्यात संसदेच्या सुरक्षा भंगाचा निषेध करत संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल दोन्ही सभागृहातील खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विरोधकांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याबाबत निवेदन करावे, अशी मागणी केली. काही खासदारांनी आपापल्या मागण्यांचे फलक लावले. के. जयकुमार, विजय वसंत आणि अब्दुल खलेक हे सर्व काँग्रेसचे नेते सभापतींच्या व्यासपीठावर चढले. राज्यसभेत विरोधकांनी घोषणाबाजी करत कामकाज विस्कळीत केले.
अधिक वाचा: Victory Day 1971: …अखेर पाकिस्तानने भारतासमोर शरणागती पत्करली, १९७१- विजय दिवसाचे महत्त्व काय?
खासदार संसदेत का व्यत्यय आणतात?
कोणताही पक्ष किंवा आघाडी विरोधी पक्षात असली तरी खासदारांनी संसदेत गोंधळ घालण्याची परंपरा तशी जुनीच आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे आउटरीच प्रमुख चक्षू रॉय यांनी २०२२ मध्ये द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हटले होते, “गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळातील अराजकतेसाठी चार व्यापक कारणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहेत.
ही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत
i) महत्त्वाच्या बाबी मांडण्यासाठी खासदारांना उपलब्ध वेळेचा अभाव,
ii) सरकारची अनुत्तरदायी वृत्ती आणि कोषागार खंडपीठांकडून सूडबुद्धीचा पवित्रा,
iii) राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हेतूने पक्षांकडून जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणे आणि
iv) तत्परतेचा अभाव. संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या खासदारांवर कारवाई.
काही दशकांपासून, संसदीय दिनदर्शिका ठरवताना फार कमी वेळेस विरोधकांचे म्हणणे गृहीत धरले जाते. संसदेचा अजेंडा आणि कोणत्याही मुद्द्यासाठी किती वेळ द्यायचा हेही सरकारच ठरवते आणि महत्त्वाचे म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीत देखील इतर बाबींपेक्षा सरकारला काय अपेक्षित आहे यालाच महत्त्व दिले जाते. गेल्या ७० वर्षांत संसदेने याबाबतचे नियम सुधारित केलेले नाहीत. सर्व पक्षांनी संसदेच्या कामकाजात वेळोवेळी व्यत्यय आणला आहे. त्या व्यत्ययाकडे पाहण्याची त्यांची भूमिका ही नेहमीच ते सत्तेत आहेत अथवा नाहीत यावर ठरत आली आहे.
खासदारांचे निलंबन कोण करू शकते? कसे?
पीठासीन अधिकारी – लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती – निलंबनाची पूर्तता करण्यात प्रमुख भूमिका बजावतात. लोकसभेत, अध्यक्ष कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ३७३ , ३७४ आणि ३७४ A नुसार कार्य करतात. राज्यसभेत, सभापती नियमांच्या २५५ आणि २५६ नुसार काम करतात. दोन्ही सभागृहांची कार्यपद्धती बऱ्याच अंशी सारखीच आहे.
प्रथम, पीठासीन अधिकारी खासदाराला कोणत्याही उच्छृंखल वर्तनासाठी सभागृहातून बाहेर जाण्याचे निर्देश देऊ शकतात (LS मध्ये नियम ३७३, RS मध्ये २५५). त्यानंतरही खासदाराने सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे सुरूच ठेवले तर, पीठासीन अधिकारी त्या आमदाराच्या नावाची शिफारस करू शकतात (लोकसभा नियम ३७४, राज्यसभेत नियम २५६). त्यानंतर, सभागृह त्या खासदाराला अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते.
अधिक वाचा: Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज
१९५२ पासून हे नियम बहुतांशी बदललेले नाहीत. २००१ मध्ये, लोकसभेने “गंभीर आणि असभ्य वर्तन” या संदर्भातही अध्यक्षांना अधिकार बहाल केले. आता नवीन नियमानुसार (नियम ३७४A), अध्यक्षांन “नाव” सूचित खासदारास आपोआप पाच दिवसांच्या कालावधीसाठी किंवा अधिवेशनाच्या उर्वरित भागासाठी निलंबित केले जाते. हा नियम निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर करण्याची गरज नसते.
विशेष म्हणजे, राज्यसभेने आपल्या कार्यपद्धतीत ही तरतूद समाविष्ट केलेली नाही. सोमवारी राज्यसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी खासदारांची नावे घेतल्यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
खासदारांना किती काळ निलंबित केले जाऊ शकते?
सौम्य गुन्ह्यांसाठी समज देऊन किंवा ताकीद देऊन शिक्षा दिली जाते, दोन्ही शिक्षांपैकी ताकीद देण्याची शिक्षा अधिक गंभीर मानली जाते.
यानंतर “(वर्तनासाठी) बाहेर पाठविण्याची” शिक्षा दिली जाते. लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांमधील नियम क्रमांक ३७३ नुसार: “कोणत्याही सदस्याचे वर्तन अत्यंत असभ्य आहे असे सभापतींचे मत असेल, तर अशा सदस्याला सभागृहातून ताबडतोब बाहेर निघून जाण्याचे निर्देश दिले जावू शकतात. अशा सदस्याने तत्काळ त्याचा अवलंब करून आणि उर्वरित दिवसाच्या कामकाजात सहभागी न होणे अपेक्षित असते.
परंतु, पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्देशांची अवहेलना करत राहिल्यास निलंबनाची शिक्षा होऊ शकते. सदस्याला, जास्तीत जास्त, फक्त उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केले जाऊ शकते. शिवाय, कोणत्याही वेळी सभागृह एक प्रस्ताव पारित करून निलंबित सदस्याला पुनर्स्थापित करू शकते.
अत्यंत गैरवर्तनाच्या प्रकरणांमध्ये “सदनाच्या सदस्यत्वासाठी अयोग्य व्यक्ती ” अशी नोंद करून सदन एखाद्या सदस्याची हकालपट्टीही करू शकते.
खासदारांचे निलंबन ही सामान्य गोष्ट आहे का?
खासदारांचे निलंबन ही अतिशय गंभीर घटना असली तरी ही निमयित घडणारी घटना आहे. मात्र, वस्तुस्थिती म्हणजे गेल्या काही वर्षांत निलंबनाची संख्या वाढली आहे. २०१४-१९ मध्ये किमान ८१ आणि २००९-१४ मध्ये किमान ३६ च्या तुलनेत २०१९ पासून, दोन्ही सभागृहांचा समावेश असलेल्या, किमान १४९ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले.
अधिक वाचा: इस्लामपेक्षाही मृत्यूला जवळ करणारे गुरू तेग बहादूर कोण होते?
१९९२-९७ या काळात माजी राष्ट्रपती के आर नारायणन हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती होते. त्यांनी याच विषयासंदर्भात १९९२ साली पार पडलेल्या एका परिषदेत आपले व्यक्त करताना सांगितले, “बहुतेक प्रकरणांमध्ये, सभागृहात आपले मत मांडण्याची संधी न मिळाल्यामुळे सदस्यांना वाटणाऱ्या निराशेच्या भावनेतून हे प्रसंग उद्भवतात.कारण हेच असेल तर ते हाताळण्यास तुलनेने सोपे असते.” असे
“गुन्ह्यात्मक नियोजित संसदीय कारवाया किंवा प्रसिद्धीसाठी किंवा राजकीय हेतूंसाठी जाणूनबुजून अडथळा आणण्यासाठी केले जाणारे प्रकार हाताळणे हे अधिक कठीण असते,” असे ते म्हणाले होते.
अनेकदा, सदनात महत्त्वाचा समतोल राखण्याची जबाबदारी पीठासीन अधिकार्‍यावर असते. २०१५ मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या विश्लेषणात म्हटले होते. “सदनाची कार्यवाही सुरळीत चालवण्यासाठी सभापतीच्या सर्वोच्च अधिकाराची अंमलबजावणी आवश्यक असतेच, पण सभापतींनी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की सदनाचे काम चालविणे हे त्यांचे काम आहे, सदनावर अंकुश मिळवणे नाही. त्यामुळे लोकशाही मूल्य आणि बदलणाऱ्या भारताशी सुसंगत अशा दीर्घकालीन उपाय असायला हवा.”
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी X एक्स वर पोस्ट करत म्हटले, “लोकशाहीतील सर्व परंपरा निरंकुश मोदींकडून कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकल्या जात आहेत.” राज्यसभेतून निलंबित केलेले काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी निलंबन ही “लोकशाहीची हत्या” असल्याचे म्हटले आहे.
पीयूष गोयल, यांनी यावर प्रत्युत्तर देत म्हटले, “काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या असभ्य वर्तनाने… संपूर्ण देशाला लाज वाटली आहे. आज लोकसभाध्यक्ष आणि सभापती दोघांचाही अपमान झाला.
खासदारांना का निलंबित करण्यात आले?
गेल्या आठवड्यात संसदेच्या सुरक्षा भंगाचा निषेध करत संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल दोन्ही सभागृहातील खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेत विरोधकांनी गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याबाबत निवेदन करावे, अशी मागणी केली. काही खासदारांनी आपापल्या मागण्यांचे फलक लावले. के. जयकुमार, विजय वसंत आणि अब्दुल खलेक हे सर्व काँग्रेसचे नेते सभापतींच्या व्यासपीठावर चढले. राज्यसभेत विरोधकांनी घोषणाबाजी करत कामकाज विस्कळीत केले.
अधिक वाचा: Victory Day 1971: …अखेर पाकिस्तानने भारतासमोर शरणागती पत्करली, १९७१- विजय दिवसाचे महत्त्व काय?
खासदार संसदेत का व्यत्यय आणतात?
कोणताही पक्ष किंवा आघाडी विरोधी पक्षात असली तरी खासदारांनी संसदेत गोंधळ घालण्याची परंपरा तशी जुनीच आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचे आउटरीच प्रमुख चक्षू रॉय यांनी २०२२ मध्ये द इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हटले होते, “गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळातील अराजकतेसाठी चार व्यापक कारणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहेत.
ही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत
i) महत्त्वाच्या बाबी मांडण्यासाठी खासदारांना उपलब्ध वेळेचा अभाव,
ii) सरकारची अनुत्तरदायी वृत्ती आणि कोषागार खंडपीठांकडून सूडबुद्धीचा पवित्रा,
iii) राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हेतूने पक्षांकडून जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणणे आणि
iv) तत्परतेचा अभाव. संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या खासदारांवर कारवाई.
काही दशकांपासून, संसदीय दिनदर्शिका ठरवताना फार कमी वेळेस विरोधकांचे म्हणणे गृहीत धरले जाते. संसदेचा अजेंडा आणि कोणत्याही मुद्द्यासाठी किती वेळ द्यायचा हेही सरकारच ठरवते आणि महत्त्वाचे म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीत देखील इतर बाबींपेक्षा सरकारला काय अपेक्षित आहे यालाच महत्त्व दिले जाते. गेल्या ७० वर्षांत संसदेने याबाबतचे नियम सुधारित केलेले नाहीत. सर्व पक्षांनी संसदेच्या कामकाजात वेळोवेळी व्यत्यय आणला आहे. त्या व्यत्ययाकडे पाहण्याची त्यांची भूमिका ही नेहमीच ते सत्तेत आहेत अथवा नाहीत यावर ठरत आली आहे.
खासदारांचे निलंबन कोण करू शकते? कसे?
पीठासीन अधिकारी – लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती – निलंबनाची पूर्तता करण्यात प्रमुख भूमिका बजावतात. लोकसभेत, अध्यक्ष कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ३७३ , ३७४ आणि ३७४ A नुसार कार्य करतात. राज्यसभेत, सभापती नियमांच्या २५५ आणि २५६ नुसार काम करतात. दोन्ही सभागृहांची कार्यपद्धती बऱ्याच अंशी सारखीच आहे.
प्रथम, पीठासीन अधिकारी खासदाराला कोणत्याही उच्छृंखल वर्तनासाठी सभागृहातून बाहेर जाण्याचे निर्देश देऊ शकतात (LS मध्ये नियम ३७३, RS मध्ये २५५). त्यानंतरही खासदाराने सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे सुरूच ठेवले तर, पीठासीन अधिकारी त्या आमदाराच्या नावाची शिफारस करू शकतात (लोकसभा नियम ३७४, राज्यसभेत नियम २५६). त्यानंतर, सभागृह त्या खासदाराला अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करू शकते.
अधिक वाचा: Indira Gandhi : एक अधुरी प्रेम कथा… इंदिरा आणि फिरोज
१९५२ पासून हे नियम बहुतांशी बदललेले नाहीत. २००१ मध्ये, लोकसभेने “गंभीर आणि असभ्य वर्तन” या संदर्भातही अध्यक्षांना अधिकार बहाल केले. आता नवीन नियमानुसार (नियम ३७४A), अध्यक्षांन “नाव” सूचित खासदारास आपोआप पाच दिवसांच्या कालावधीसाठी किंवा अधिवेशनाच्या उर्वरित भागासाठी निलंबित केले जाते. हा नियम निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर करण्याची गरज नसते.
विशेष म्हणजे, राज्यसभेने आपल्या कार्यपद्धतीत ही तरतूद समाविष्ट केलेली नाही. सोमवारी राज्यसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी खासदारांची नावे घेतल्यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला.
खासदारांना किती काळ निलंबित केले जाऊ शकते?
सौम्य गुन्ह्यांसाठी समज देऊन किंवा ताकीद देऊन शिक्षा दिली जाते, दोन्ही शिक्षांपैकी ताकीद देण्याची शिक्षा अधिक गंभीर मानली जाते.
यानंतर “(वर्तनासाठी) बाहेर पाठविण्याची” शिक्षा दिली जाते. लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांमधील नियम क्रमांक ३७३ नुसार: “कोणत्याही सदस्याचे वर्तन अत्यंत असभ्य आहे असे सभापतींचे मत असेल, तर अशा सदस्याला सभागृहातून ताबडतोब बाहेर निघून जाण्याचे निर्देश दिले जावू शकतात. अशा सदस्याने तत्काळ त्याचा अवलंब करून आणि उर्वरित दिवसाच्या कामकाजात सहभागी न होणे अपेक्षित असते.
परंतु, पीठासीन अधिकाऱ्याच्या निर्देशांची अवहेलना करत राहिल्यास निलंबनाची शिक्षा होऊ शकते. सदस्याला, जास्तीत जास्त, फक्त उर्वरित सत्रासाठी निलंबित केले जाऊ शकते. शिवाय, कोणत्याही वेळी सभागृह एक प्रस्ताव पारित करून निलंबित सदस्याला पुनर्स्थापित करू शकते.
अत्यंत गैरवर्तनाच्या प्रकरणांमध्ये “सदनाच्या सदस्यत्वासाठी अयोग्य व्यक्ती ” अशी नोंद करून सदन एखाद्या सदस्याची हकालपट्टीही करू शकते.
खासदारांचे निलंबन ही सामान्य गोष्ट आहे का?
खासदारांचे निलंबन ही अतिशय गंभीर घटना असली तरी ही निमयित घडणारी घटना आहे. मात्र, वस्तुस्थिती म्हणजे गेल्या काही वर्षांत निलंबनाची संख्या वाढली आहे. २०१४-१९ मध्ये किमान ८१ आणि २००९-१४ मध्ये किमान ३६ च्या तुलनेत २०१९ पासून, दोन्ही सभागृहांचा समावेश असलेल्या, किमान १४९ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले.
अधिक वाचा: इस्लामपेक्षाही मृत्यूला जवळ करणारे गुरू तेग बहादूर कोण होते?
१९९२-९७ या काळात माजी राष्ट्रपती के आर नारायणन हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती होते. त्यांनी याच विषयासंदर्भात १९९२ साली पार पडलेल्या एका परिषदेत आपले व्यक्त करताना सांगितले, “बहुतेक प्रकरणांमध्ये, सभागृहात आपले मत मांडण्याची संधी न मिळाल्यामुळे सदस्यांना वाटणाऱ्या निराशेच्या भावनेतून हे प्रसंग उद्भवतात.कारण हेच असेल तर ते हाताळण्यास तुलनेने सोपे असते.” असे
“गुन्ह्यात्मक नियोजित संसदीय कारवाया किंवा प्रसिद्धीसाठी किंवा राजकीय हेतूंसाठी जाणूनबुजून अडथळा आणण्यासाठी केले जाणारे प्रकार हाताळणे हे अधिक कठीण असते,” असे ते म्हणाले होते.
अनेकदा, सदनात महत्त्वाचा समतोल राखण्याची जबाबदारी पीठासीन अधिकार्‍यावर असते. २०१५ मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये या विषयावर प्रसिद्ध झालेल्या विश्लेषणात म्हटले होते. “सदनाची कार्यवाही सुरळीत चालवण्यासाठी सभापतीच्या सर्वोच्च अधिकाराची अंमलबजावणी आवश्यक असतेच, पण सभापतींनी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की सदनाचे काम चालविणे हे त्यांचे काम आहे, सदनावर अंकुश मिळवणे नाही. त्यामुळे लोकशाही मूल्य आणि बदलणाऱ्या भारताशी सुसंगत अशा दीर्घकालीन उपाय असायला हवा.”
