Hijab ban in Switzerland : स्वित्झर्लंडमध्ये हिजाब आणि बुरख्यावर का बंदी घालण्यात आली आहे?

स्वित्झर्लंडने चेहरा झाकण्यावर बंदी का घातली?

गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखा तसेच हिजाबवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली जात होती. २०२१ मध्ये या मागणीने अधिकच जोर धरला. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यासाठी जनमताचा कौल घेण्यात आला. तेव्हा बंदीच्या बाजूने ५१. २ टक्के तर विरुद्ध ४८. ८ मतदान झालं. यानंतर स्वित्झर्लंड सरकारने २०२२ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब तसेच बुरख्यावरील बंदी घालणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिली. मात्र, दोन वर्ष उलटूनही या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. अखेर १ जानेवारी २०२५ पासून सरकारने देशभरात हा कायदा लागू केला आहे.

हेही वाचा : आता नायलॉन मांजापासून होणार दुचाकीस्वारांचं रक्षण? काय आहे ‘काइट स्ट्रिंग गार्ड’?

स्वित्झर्लंडने अंगीकारलेल्या लोकशाही प्रणालीत नागरिकांना त्यांच्याशी निगडीत गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार दिला जातो. तसेच वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्द्यांवर सार्वमत घेतले जाते. ज्यामध्ये लोक त्यांच्या इच्छेनुसार मतदान करतात. देशात सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव सर्वप्रथम उजव्या विचारसरणीच्या स्विस पीपल्स पार्टीने (SVP) आणला होता. ‘जहालवाद थांबवा’ अशा घोषणा देत आंदोलनं करण्यास सुरुवात केली.

मुस्लीम समुदायाचा कायद्याला विरोध

तसं पाहता, पक्षाच्या ठरावात थेट इस्लाम धर्माचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. मात्र, आंदोलकांनी रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींना बुरखा आणि हिजाब परिधान करू नका, असे आवाहन केले. यामुळे केवळ मुस्लीम समुदायातील लोकांची मने दुखावली. आपल्या समुदायातील लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा आणला जातो आहे, असा गैरसमज त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झाला. अनेकांनी यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, महिलांनी काय परिधान करावे हे ठरवणं राज्याचं काम नाही, असा युक्तिवाद करत स्विस सरकारने या निर्णयाला विरोध केला होता, असं बीबीसीने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.

स्वित्झर्लंड किती टक्के महिला बुरखा घालतात?

ल्यूसर्न विद्यापीठाच्या २०२१ मध्ये केलेल्या संशोधनानुसार स्वित्झर्लंडमध्ये जवळजवळ कोणीही बुरखा घालत नाही. येथील ३० टक्के महिला फक्त कपड्याने चेहरा झाकतात. स्वित्झर्लंडची एकूण लोकसंख्या ८ कोटी ६० लाख इतकी असून यापैकी मुस्लिमांची संख्या ५ टक्के आहेत. यातील बहुसंख्य लोक हे तुर्की, बोस्निया आणि कोसोवो येथील रहिवासी आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर मुस्लीम समुदाय आणि ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या मानवाधिकार संघटनांनी टीका केली आहे. “सरकारने लागू केलेला कायदा महिलांचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्माच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे, असं ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलने एका निवेदनात म्हटलं आहे.”

हेही वाचा : दरवर्षी ६८ कोटींना बाधा, दोन लाखांहून अधिक मृत्यू; काय आहे नोरोव्हायरस? याची लक्षणे अन् उपाय काय?

स्वित्झर्लंडमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकणारी कुठलीही वस्त्रं घालण्यास बंदी आणणारा कायदा सप्टेंबर २०२३ मध्ये तयार करण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सरकारने सांगितलं की, १ जानेवारी २०२५ पासून या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. तसेच कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला १,००० स्विस फ्रँक म्हणजे साधारण ९६ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल.

कोणकोणत्या ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकण्यास बंदी?

या कायद्यानंतर स्वित्झर्लंडमधील महिला तसेच पुरुषांना सार्वजनिक कार्यालये, सार्वजनिक वाहतूक, रेस्टॉरंट, दुकाने यासारख्या ठिकाणी चेहरा पूर्णपणे झाकता येणार नाही. काही ठिकाणांना यामधून वगळण्यात आलं आहे. विमानातून प्रवास करताना तसेच वाणिज्य दूतावासाच्या आवारात चेहरा झाकण्यास परवानगी आहे. पूजास्थळे आणि मंदिरांमध्येही चेहरा झाकला तर कायद्याचे उल्लंघन समजले जाणार नाही, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर आरोग्य आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव, उष्णता आणि थंडीपासून संरक्षण करण्यासाठी चेहरा झाकण्याची परवानगी असेल, असंही कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. करमणूक आणि जाहिरातींसाठीही चेहरा झाकण्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.

कोणकोणत्या देशांमध्ये हिजाब आणि बुरखा घालण्यावर बंदी?

जगभरातील अनेक मुस्लीम-बहुल देशांनी सार्वजनिक शाळा, विद्यापीठे किंवा सरकारी इमारतींमध्ये बुरखा आणि हिजाब घालण्यावर बंदी घातली आहे एका रिपोर्टनुसार, फ्रान्स हा बुरखा आणि हिजाबवर बंदी घालणारा पहिला देश ठरला होता. २०११ मध्ये फ्रान्समध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यास बंदी घालण्यात आली होती. याची सुरुवात २००४ मध्ये एका शाळेतून झाली होती.

बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार, फ्रान्स व्यतिरिक्त नेदरलँड्स, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, ब्रिटन, आफ्रिका, तुर्कस्तान, डेन्मार्क आणि रशिया या देशांनी देखील सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा आणि हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला दंडाची तरतूद आहे. जर एखाद्या महिलेला बुरखा घालण्याची सक्ती केली तर जास्त दंड आकारला जातो.

भारतातील अनेक राज्यांमध्येही हिजाबवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यातही हिजाब आणि बुरखा बंदीवरून प्रकरण हायकोर्टात गेलं होतं. २०२२ मध्ये कोर्टाने यावर सुनावणी घेताना “हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. तसेच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा निर्वाळा दिला होता.”