हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात शेवटपर्यंत चुरस होती. अखेर काँग्रेसने बाजी मारत सत्ता बदलाची परंपरा कायम ठेवली. दिल्ली महापालिकेपाठोपाठ गुजरातमधील दारुण पराभवानंतर हिमाचलमधील निकाल काँग्रेससाठी दिलासा देणारा ठरला आहे. छत्तीसगड, राजस्थानपाठोपाठ हे तिसरे राज्य आता काँग्रेसकडे आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला लाइफलाईनच मिळालेली आहे. ‘रिवाज़ बदलणार म्हणजेच सत्ता राखणार’ अशी भाजपची प्रचारातील घोषणा होती. मात्र जनतेने सत्ता बदलाची परंपरा कायम ठेवली.
बंडखोरी आणि सत्ताविरोधी लाट…
राज्यातील विधानसभेच्या ६८ जागांपैकी भाजपमधील जवळपास १५ प्रबळ बंडखोर रिंगणात उभे ठाकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यामुळे हस्तक्षेप करावा लागला, तरीही हे नाराज रिंगणातून हटले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ४३.९ टक्के तर भाजपला ४३ टक्के मते आहेत. मात्र बंडखोरांनी पारडे फिरवले. प्रत्येक ठिकाणी ८० ते ९० हजारांच्या आसपास मतदार आहेत. ७४ टक्के मतदान झाले. मात्र या एक टक्के फरकामध्ये सत्तेचे गणित बदलले. काँग्रेसमध्येही बंडखोरी झाली. पण ती भाजपच्या तुलनेत कमी. त्यातच सफरचंद उत्पादकांची नाराजी, काँग्रेसने जुनी निवृत्तिवेतन योजना मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आणण्याचे दिलेले आश्वासन त्या पक्षाच्या पथ्यावर पडले.
हिमाचलच्या मतदारांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते निर्णायक ठरतात. हा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा ठरला. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचे हे गृहराज्य. मात्र, त्यांच्या विरोधात एका बंडखोराने दूरध्वनीवरून थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार केल्याची चित्रफीत प्रसारित झाली होती. राज्यात भाजपला गटबाजी रोखता आली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झंझावाती प्रचार राज्यात केला होता. विशेष म्हणजे मोदी संघटनेची जबाबदारी सांभाळत असताना ते हिमाचलमध्ये होते. त्यामुळे येथील राजकारण त्यांना माहीत होते. मोदींच्या प्रचारसभांमुळे भाजपचा राज्यात दारुण पराभव झाला नाही हे सत्य आहे. गेल्या वर्षी पोटनिवडणुकीत भाजप चारही ठिकाणी पराभूत झाला होता. या निकालातून धडा घेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी काही पावले उचलली, त्यामुळेच भाजपचा मतटक्का तितका घसरला नाही. मात्र समन्वयाचा अभाव पक्षाला नडला.
विश्लेषण: दिल्लीत ‘आप’चे ‘डबल इंजिन’! दिल्ली महापालिका निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम?
काँग्रेसची एकाकी झुंज…
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी प्रचाराला आले नाहीत. प्रियंका गांधी यांनी काही सभा घेतल्या. राज्यातील पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचे निधन झाले. २१ वर्षे त्यांनी राज्याची धुरा सांभाळली होती. त्यांच्या पश्चात पक्षाकडे राज्यव्यापी असा नेता नव्हता. मात्र सामूहिक नेतृत्वाच्या जोरावर पक्षाने प्रचार केला. त्यातच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजीचा लाभही मिळाला. आम आदमी पक्षाने सुरुवातीला जोरदार वातावरणनिर्मिती केली होती. मात्र प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांचा प्रचार थंडावला. त्यांना जेमतेम एक टक्का मते मिळाली. सत्ताविरोधी मते जर आपने घेतली असती तर काँग्रेसची अडचण झाली असती. मात्र हिमाचलमध्ये पूर्णपणे भाजप विरुद्ध काँग्रेस असेच स्वरूप राहिले. तिसऱ्या पक्षाला अद्याप तरी तेथे शिरकाव करता आलेला नाही.
भाजप संघटनेत फेरबदलाचे संकेत?
जे. पी. नड्डा यांना गृहराज्य राखता आलेले नाही. त्यामुळे भाजप पक्षाध्यक्षपदीसाठी त्यांना पुन्हा संधी मिळते काय, हे आता पाहावे लागणार आहे. राज्यात भाजपने जयराम ठाकूर यांचे नेतृत्व पुढे आणले होते. यापूर्वी प्रेमकुमार धुमल तसेच शांताकुमार या दोन प्रबळ नेत्यांचे गट होते. आता सत्ता गेल्यानंतर राज्यात पुढील पाच वर्षांसाठी भाजप एखाद्या नव्या नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपदी बसवून नेतृत्वनिर्मितीचा नवा प्रयोग करणार काय, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसलाही सत्ता मिळाली असली तरी, तितके मोठे यश मिळालेले नाही. सत्ताधारी असो वा विरोधी त्यांना एक इशाराच या निकालाने मतदारांनी दिला आहे. उत्तराखंडप्रमाणे सत्ताविरोधी लाटेवर मात करू असा विश्वास भाजपला होता. मात्र हिमाचल व उत्तराखंडमधील राजकीय स्थिती भिन्न आहे. हिमाचलमध्ये काँग्रेसचा परंपरागत असा मोठा मतदार आहे. त्याच्याच बळावर भाजपच्या तुलनेने साधने कमी असतानाही सत्ता मिळवली हे महत्त्वाचे आहे.
हिमाचल प्रदेशात सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात शेवटपर्यंत चुरस होती. अखेर काँग्रेसने बाजी मारत सत्ता बदलाची परंपरा कायम ठेवली. दिल्ली महापालिकेपाठोपाठ गुजरातमधील दारुण पराभवानंतर हिमाचलमधील निकाल काँग्रेससाठी दिलासा देणारा ठरला आहे. छत्तीसगड, राजस्थानपाठोपाठ हे तिसरे राज्य आता काँग्रेसकडे आले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला लाइफलाईनच मिळालेली आहे. ‘रिवाज़ बदलणार म्हणजेच सत्ता राखणार’ अशी भाजपची प्रचारातील घोषणा होती. मात्र जनतेने सत्ता बदलाची परंपरा कायम ठेवली.
बंडखोरी आणि सत्ताविरोधी लाट…
राज्यातील विधानसभेच्या ६८ जागांपैकी भाजपमधील जवळपास १५ प्रबळ बंडखोर रिंगणात उभे ठाकले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यामुळे हस्तक्षेप करावा लागला, तरीही हे नाराज रिंगणातून हटले नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ४३.९ टक्के तर भाजपला ४३ टक्के मते आहेत. मात्र बंडखोरांनी पारडे फिरवले. प्रत्येक ठिकाणी ८० ते ९० हजारांच्या आसपास मतदार आहेत. ७४ टक्के मतदान झाले. मात्र या एक टक्के फरकामध्ये सत्तेचे गणित बदलले. काँग्रेसमध्येही बंडखोरी झाली. पण ती भाजपच्या तुलनेत कमी. त्यातच सफरचंद उत्पादकांची नाराजी, काँग्रेसने जुनी निवृत्तिवेतन योजना मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आणण्याचे दिलेले आश्वासन त्या पक्षाच्या पथ्यावर पडले.
हिमाचलच्या मतदारांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते निर्णायक ठरतात. हा मुद्दा भाजपसाठी अडचणीचा ठरला. भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांचे हे गृहराज्य. मात्र, त्यांच्या विरोधात एका बंडखोराने दूरध्वनीवरून थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार केल्याची चित्रफीत प्रसारित झाली होती. राज्यात भाजपला गटबाजी रोखता आली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झंझावाती प्रचार राज्यात केला होता. विशेष म्हणजे मोदी संघटनेची जबाबदारी सांभाळत असताना ते हिमाचलमध्ये होते. त्यामुळे येथील राजकारण त्यांना माहीत होते. मोदींच्या प्रचारसभांमुळे भाजपचा राज्यात दारुण पराभव झाला नाही हे सत्य आहे. गेल्या वर्षी पोटनिवडणुकीत भाजप चारही ठिकाणी पराभूत झाला होता. या निकालातून धडा घेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी काही पावले उचलली, त्यामुळेच भाजपचा मतटक्का तितका घसरला नाही. मात्र समन्वयाचा अभाव पक्षाला नडला.
विश्लेषण: दिल्लीत ‘आप’चे ‘डबल इंजिन’! दिल्ली महापालिका निकालाचा राष्ट्रीय राजकारणावर काय परिणाम?
काँग्रेसची एकाकी झुंज…
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी प्रचाराला आले नाहीत. प्रियंका गांधी यांनी काही सभा घेतल्या. राज्यातील पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यांचे निधन झाले. २१ वर्षे त्यांनी राज्याची धुरा सांभाळली होती. त्यांच्या पश्चात पक्षाकडे राज्यव्यापी असा नेता नव्हता. मात्र सामूहिक नेतृत्वाच्या जोरावर पक्षाने प्रचार केला. त्यातच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील नाराजीचा लाभही मिळाला. आम आदमी पक्षाने सुरुवातीला जोरदार वातावरणनिर्मिती केली होती. मात्र प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांचा प्रचार थंडावला. त्यांना जेमतेम एक टक्का मते मिळाली. सत्ताविरोधी मते जर आपने घेतली असती तर काँग्रेसची अडचण झाली असती. मात्र हिमाचलमध्ये पूर्णपणे भाजप विरुद्ध काँग्रेस असेच स्वरूप राहिले. तिसऱ्या पक्षाला अद्याप तरी तेथे शिरकाव करता आलेला नाही.
भाजप संघटनेत फेरबदलाचे संकेत?
जे. पी. नड्डा यांना गृहराज्य राखता आलेले नाही. त्यामुळे भाजप पक्षाध्यक्षपदीसाठी त्यांना पुन्हा संधी मिळते काय, हे आता पाहावे लागणार आहे. राज्यात भाजपने जयराम ठाकूर यांचे नेतृत्व पुढे आणले होते. यापूर्वी प्रेमकुमार धुमल तसेच शांताकुमार या दोन प्रबळ नेत्यांचे गट होते. आता सत्ता गेल्यानंतर राज्यात पुढील पाच वर्षांसाठी भाजप एखाद्या नव्या नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपदी बसवून नेतृत्वनिर्मितीचा नवा प्रयोग करणार काय, हा प्रश्न आहे. काँग्रेसलाही सत्ता मिळाली असली तरी, तितके मोठे यश मिळालेले नाही. सत्ताधारी असो वा विरोधी त्यांना एक इशाराच या निकालाने मतदारांनी दिला आहे. उत्तराखंडप्रमाणे सत्ताविरोधी लाटेवर मात करू असा विश्वास भाजपला होता. मात्र हिमाचल व उत्तराखंडमधील राजकीय स्थिती भिन्न आहे. हिमाचलमध्ये काँग्रेसचा परंपरागत असा मोठा मतदार आहे. त्याच्याच बळावर भाजपच्या तुलनेने साधने कमी असतानाही सत्ता मिळवली हे महत्त्वाचे आहे.
