अदाणी समूहाविरोधात हिंडनबर्ग संशोधन संस्थेने २०२३ मध्ये अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर आता या संस्थेने शेअर बाजाराचे नियमन करणार्‍या सेबीच्या अध्यक्ष माधवी बूच यांच्यावरही आरोप केले आहेत. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विरोधकांनी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी)ची मागणी केली आहे. मात्र, भाजपाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. यापूर्वीही जानेवारी २०२३ मध्ये अदाणी समूहाच्या व्यवहाराबाबत हिंडनबर्ग संशोधन संस्थेने अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर विरोधकांनी ही समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. जेपीसी म्हणजे नक्की काय? ही समिती आर्थिक आरोपांचा तपास कशी करते? समितीला कोणकोणते अधिकार आहेत? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
संयुक्त संसदीय समिती आर्थिक आरोपांचा तपास कशी करते?
संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) संसदेतर्फे विशेष उद्देशासाठी स्थापन केली जाते; ज्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांचा समावेश असतो. एखाद्या विषयाची छाननी करण्यासाठी ही समिती छोटेखानी संसद म्हणून काम करते. समिती गठित करण्यासाठी ठराव मांडला जातो. संयुक्त समित्या एका सभागृहात मंजूर झालेल्या आणि दुसऱ्या सभागृहाने मान्य केलेल्या प्रस्तावाद्वारे स्थापन केल्या जातात. सदस्यत्वाचा तपशील आणि विशिष्ट ‘जेपीसी’शी संबंधित विषय संसदेद्वारे ठरविले जातात. प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जेपीसी तपासू शकते आणि संबंधित कोणत्याही मंत्रालय किंवा संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी करू शकते. या समितीतील एक किंवा एकापेक्षा अधिक सदस्य बहुमताशी असहमत असतील, तर ते आपली असहमती दर्शवू शकतात.
हेही वाचा : पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच माजी ISI प्रमुखाचे कोर्ट मार्शल; कोण आहेत फैज हमीद? नेमके प्रकरण काय?
समितीच्या शिफारशींवर कारवाई करण्याचे काम सरकारचे आहे. सरकारने या समितीच्या सूचनांना गांभीर्याने घेणे गरजेचे असते; परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे बंधन नसते. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत समितीच्या शिफारशींवर केलेल्या पाठपुराव्याच्या कारवाईचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या उत्तरावर आधारित, समिती संसदेत ‘कृती अहवाल’ सादर करते. कृती अहवालावर संसदेत चर्चा होऊ शकते आणि विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. विरोधक ही समिती स्थापन करण्यावर भर देत आहे. कारण- या समितीच्या मदतीने कथित घोटाळ्याच्या सर्व तपशिलांमध्ये प्रवेश मिळवता येतो आणि त्यामुळे सरकारवर राजकीय दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे सत्ताधारी सरकारद्वारेही या मागणीला विरोध केला जातो.
आतापर्यंत कोणकोणत्या प्रकरणात जेपीसीची स्थापना?
आतापर्यंत कथित आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी केवळ तीन संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. २०१३ मध्ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, २००१ मध्ये केतन पारेख शेअर मार्केट घोटाळा व १९९२ मध्ये हर्षद मेहता यांच्याशी संबंधित सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहार घोटाळा, या तीन प्रकरणांत ‘जेपीसी’ची स्थापन करण्यात आली होती. बोफोर्स घोटाळ्याची जेपीसी चौकशीही महत्त्वाची होती. व्हीव्हीआयपी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २०१३ मध्ये एक ‘जेपीसी’ स्थापन करण्यात आली होती.
2G स्पेक्ट्रम (२०१३) : जेपीसी अहवालामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप धुऊन निघाले, असे म्हणता येईल. कारण- त्या समितीच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, युनिफाइड ॲक्सेस सर्व्हिसेसने परवाने जारी करताना दूरसंचार विभागाच्या प्रक्रियेबद्दल मनमोहन सिंग यांची दिशाभूल केली होती. दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ए. राजा यांनी पंतप्रधानांशी केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात विभागाचे स्थापित नियम आणि कार्यपद्धतीत पारदर्शकता राखली नसल्याचे त्यात सांगण्यात आले.
भाजपा आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांनी घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगत हा अहवाल नाकारला. भाजपाने या घोटाळ्याचा उल्लेख भारताच्या इतिहासातील सर्वांत लज्जास्पद घोटाळा म्हणून केला. स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या ७ जानेवारी २००८ च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा आरोप समितीने केला होता. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षका (CAG)ने काढलेल्या महसुलाच्या तोट्याच्या निष्कर्षाशी जेपीसी असहमत असल्याचेही या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
शेअर बाजार घोटाळा (२००१) : २००१ मधील घोटाळा हा शेअर बाजारातील सर्वांत मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक होता. अहमदाबादस्थित माधवपुरा मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे (एमएमसीबी) संचालक व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. त्यांच्या सांगण्यावरून बँकेने निधीचा आधार न घेता, पे ऑर्डर दिल्याचा आरोप होता. पारेख यांच्यावर १९९५ ते २००१ दरम्यान १० भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत हेराफेरी करण्यासाठी हे पैसे वापरल्याचा आरोप आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००१ मध्ये या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली आणि डिसेंबर २००२ मध्ये १०५ बैठकांनंतर अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात शेअर बाजाराच्या नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. पारेख यांना २००८ मध्ये एक वर्ष आणि मार्च २०१४ मध्ये दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती.
हर्षद मेहता प्रकरण (१९९२) : बिग बुल म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हर्षद मेहताने केलेल्या घोटाळ्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर आणि भांडवल बाजारातील दलालांना हाताशी धरून हर्षद मेहताने ७०० कोटी रुपयांचा शेअर बाजार घोटाळा केला होता. या घोटाळ्याने राजकीय वादळ उभे केले आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात ‘जेपीसी’ची स्थापना झाली. या प्रकरणात सीबीआयने फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित ७२ आरोप दाखल केले.
हेही वाचा : मंगळावर जीवसृष्टी? शास्त्रज्ञांना ग्रहावर सापडला पाण्याचा मोठा साठा; याचा नेमका अर्थ काय?
ऑक्टोबर १९९७ मध्ये सिक्युरिटीज घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने सीबीआयच्या ३४ आरोपांवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली. या प्रकरणाशी संबंधित सुमारे ६०० दिवाणी प्रकरणेही होती. या प्रकरणात चार जण दोषी आढळले. मारुती उद्योग लिमिटेडशी संबंधित फसवणुकीच्या आरोपाखाली मेहता यांना सप्टेंबर १९९९ मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, जेपीसीच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही.
संयुक्त संसदीय समिती आर्थिक आरोपांचा तपास कशी करते?
संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) संसदेतर्फे विशेष उद्देशासाठी स्थापन केली जाते; ज्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांचा समावेश असतो. एखाद्या विषयाची छाननी करण्यासाठी ही समिती छोटेखानी संसद म्हणून काम करते. समिती गठित करण्यासाठी ठराव मांडला जातो. संयुक्त समित्या एका सभागृहात मंजूर झालेल्या आणि दुसऱ्या सभागृहाने मान्य केलेल्या प्रस्तावाद्वारे स्थापन केल्या जातात. सदस्यत्वाचा तपशील आणि विशिष्ट ‘जेपीसी’शी संबंधित विषय संसदेद्वारे ठरविले जातात. प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जेपीसी तपासू शकते आणि संबंधित कोणत्याही मंत्रालय किंवा संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची तपासणी करू शकते. या समितीतील एक किंवा एकापेक्षा अधिक सदस्य बहुमताशी असहमत असतील, तर ते आपली असहमती दर्शवू शकतात.
हेही वाचा : पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच माजी ISI प्रमुखाचे कोर्ट मार्शल; कोण आहेत फैज हमीद? नेमके प्रकरण काय?
समितीच्या शिफारशींवर कारवाई करण्याचे काम सरकारचे आहे. सरकारने या समितीच्या सूचनांना गांभीर्याने घेणे गरजेचे असते; परंतु त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे बंधन नसते. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत समितीच्या शिफारशींवर केलेल्या पाठपुराव्याच्या कारवाईचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या उत्तरावर आधारित, समिती संसदेत ‘कृती अहवाल’ सादर करते. कृती अहवालावर संसदेत चर्चा होऊ शकते आणि विरोधी पक्ष सरकारला प्रश्न विचारू शकतात. विरोधक ही समिती स्थापन करण्यावर भर देत आहे. कारण- या समितीच्या मदतीने कथित घोटाळ्याच्या सर्व तपशिलांमध्ये प्रवेश मिळवता येतो आणि त्यामुळे सरकारवर राजकीय दबाव आणला जाऊ शकतो. त्यामुळे सत्ताधारी सरकारद्वारेही या मागणीला विरोध केला जातो.
आतापर्यंत कोणकोणत्या प्रकरणात जेपीसीची स्थापना?
आतापर्यंत कथित आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी केवळ तीन संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. २०१३ मध्ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, २००१ मध्ये केतन पारेख शेअर मार्केट घोटाळा व १९९२ मध्ये हर्षद मेहता यांच्याशी संबंधित सिक्युरिटीज आणि बँकिंग व्यवहार घोटाळा, या तीन प्रकरणांत ‘जेपीसी’ची स्थापन करण्यात आली होती. बोफोर्स घोटाळ्याची जेपीसी चौकशीही महत्त्वाची होती. व्हीव्हीआयपी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी २०१३ मध्ये एक ‘जेपीसी’ स्थापन करण्यात आली होती.
2G स्पेक्ट्रम (२०१३) : जेपीसी अहवालामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप धुऊन निघाले, असे म्हणता येईल. कारण- त्या समितीच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले की, युनिफाइड ॲक्सेस सर्व्हिसेसने परवाने जारी करताना दूरसंचार विभागाच्या प्रक्रियेबद्दल मनमोहन सिंग यांची दिशाभूल केली होती. दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ए. राजा यांनी पंतप्रधानांशी केलेल्या सर्व पत्रव्यवहारात विभागाचे स्थापित नियम आणि कार्यपद्धतीत पारदर्शकता राखली नसल्याचे त्यात सांगण्यात आले.
भाजपा आणि इतर अनेक विरोधी पक्षांनी घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगत हा अहवाल नाकारला. भाजपाने या घोटाळ्याचा उल्लेख भारताच्या इतिहासातील सर्वांत लज्जास्पद घोटाळा म्हणून केला. स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या ७ जानेवारी २००८ च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा आरोप समितीने केला होता. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षका (CAG)ने काढलेल्या महसुलाच्या तोट्याच्या निष्कर्षाशी जेपीसी असहमत असल्याचेही या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
शेअर बाजार घोटाळा (२००१) : २००१ मधील घोटाळा हा शेअर बाजारातील सर्वांत मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक होता. अहमदाबादस्थित माधवपुरा मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे (एमएमसीबी) संचालक व स्टॉक ब्रोकर केतन पारेख हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. त्यांच्या सांगण्यावरून बँकेने निधीचा आधार न घेता, पे ऑर्डर दिल्याचा आरोप होता. पारेख यांच्यावर १९९५ ते २००१ दरम्यान १० भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत हेराफेरी करण्यासाठी हे पैसे वापरल्याचा आरोप आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००१ मध्ये या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली आणि डिसेंबर २००२ मध्ये १०५ बैठकांनंतर अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात शेअर बाजाराच्या नियमांमध्ये व्यापक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झाली नाही. पारेख यांना २००८ मध्ये एक वर्ष आणि मार्च २०१४ मध्ये दोन वर्षांची शिक्षा झाली होती.
हर्षद मेहता प्रकरण (१९९२) : बिग बुल म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या हर्षद मेहताने केलेल्या घोटाळ्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली. बँकांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर आणि भांडवल बाजारातील दलालांना हाताशी धरून हर्षद मेहताने ७०० कोटी रुपयांचा शेअर बाजार घोटाळा केला होता. या घोटाळ्याने राजकीय वादळ उभे केले आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात ‘जेपीसी’ची स्थापना झाली. या प्रकरणात सीबीआयने फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित ७२ आरोप दाखल केले.
हेही वाचा : मंगळावर जीवसृष्टी? शास्त्रज्ञांना ग्रहावर सापडला पाण्याचा मोठा साठा; याचा नेमका अर्थ काय?
ऑक्टोबर १९९७ मध्ये सिक्युरिटीज घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाने सीबीआयच्या ३४ आरोपांवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली. या प्रकरणाशी संबंधित सुमारे ६०० दिवाणी प्रकरणेही होती. या प्रकरणात चार जण दोषी आढळले. मारुती उद्योग लिमिटेडशी संबंधित फसवणुकीच्या आरोपाखाली मेहता यांना सप्टेंबर १९९९ मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, जेपीसीच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही.
